चर्चित एक चिनियाँ नीतिकथाबाट यो आलेख आरम्भ गरौँ। एउटा सहरमा पानीको ठूलो समस्या देखेपछि एकजना इन्जिनियरले सडकको छेउमा इनार खने। सहरको बाटो भएर आवतजावत गर्ने यात्रुले सोही इनारको पानीद्वारा प्यास मेटाउँछन्। त्यो इनार खनेर पानी निकाल्ने इन्जिनियर धेरै प्रशंसनीय र प्रख्यात बन्छ। सबैले उसको प्रशंसा गर्दै भन्छन्– ‘आहा, कस्तो बुद्धिवान्।’ हुँदाहुँदा ती इन्जिनियरलाई भगवानकै रूपमा पूजा गर्न थालिन्छ। एकपटक रातको समयमा अँध्यारोमा कोही व्यक्ति सो बाटो हुँदै यात्रा गर्दा इनारमा खसेर उक्त व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ। अनि त्यो घटनापश्चात सहरभरी बाटोमा इनार बनाउने इन्जिनियरलाई गाली गरिन्छ र अन्त्यमा पागलको संज्ञा दिइन्छ। भनिन्छ– बाटोमा इनार बनाउने कस्तो पागल रहेछ ?

भिड र जमातको उन्मादमा गरिने राजनीति त्यस्तै क्षणिक मात्रै हुने गर्छ। जमातको आवाज र बुझाइ बदलिन कति समय लाग्छ, एकिनसाथ भन्न मुस्किल नै पर्छ।

सन् २००२ अर्थात दुई दशकअघि बलिउडका सुपरस्टार शाहरूख खान अभिनित ब्लग ब्लस्टर फिल्ममा देवदासको एक डायलग छ– ‘घडी तो नही पर अच्छा वक्त लाया हु।’ बेलायतमा उच्च शिक्षा हासिल गरी घर फर्केका नाति (शाहारुख खान) लाई उनकी फिल्मी हजुरआमाले सुटुक्क आफूले विदेशी घडी ल्याइदिन भनेको कुरा स्मरण गराउँछिन्, त्यसै प्रसंगमा शाहरूख खानले घडी ल्याइदिएको छैन तर सही समय लिएर आएको छु भन्दै उक्त डायलग बोल्छन्।

हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम यो साल अर्थात २०७९ निर्वाचन वर्ष हो। नयाँ संविधानमा व्यवस्था गरिएबमोजिमको एक स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचित जनप्रतिनिधिको ५ वर्षे कार्यकाल सम्पन्न भई दोस्रो जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सुरुवात भइसकेको छ। स्थानीय तहमा जुनखालका समस्या, कानुनी तथा अन्य बाधा व्यवधान, अन्योल र जटिलता देखिएका भए तापनि समग्रमा दोस्रो कार्यकालको निर्वाचनले उत्साह एवं पृथक परिदृष्य देखाएको छ। यो एकप्रकारको प्रगतिशील र भविष्यप्रतिको सुन्दर यात्राको सम्भावना हो। प्रसंगवस माथि उल्लिखित खानको फिल्मी डायलग जस्तै सही समय लिएर आएका जनप्रतिनिधिहरू जनताका काममा जिम्मेवार बन्न जरुरी छ। तथापि सबै विद्रोह र विकल्पको खोजीले सही गन्तव्यमा पुर्‍याउँछ भन्ने निश्चितता भने हुँदैन।

स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको केही साता बितिसकेको भए तापनि कतिपय स्थानका निर्वाचन परिणामका कारण त्यसको चर्चा एवं रौनक अझै सेलाइसकेको छैन। विशेषतः संघीय राजधानी तथा मुलुककै जेठो महानगरपालिका काठमाडौँको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका र गैरराजनीतिक क्षेत्र तथा मधेसी मूलका बालेन्द्र साह निर्वाचित हुन पुगे जो धेरैका निम्ति अप्रत्याशित तथा अकल्पनीय घटना बन्न पुग्यो। धरान उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्क साम्पाङ (राई), धनगढी उपमहानगरपालिकामा गोपी हमाल आदि स्वतन्त्र उम्मेदवारको अप्रत्याशित विजयले नेपाली मतदाताको विद्रोही र पृथक चेतको संकेत गर्छ। सर्वाधिक चर्चामा भने पूर्वर्‍यापर बालेन्द्र काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा विजयको कारण रहे।

बालेन्द्रले चुनावका दिन ज्योतिषीको रायअनुसार निश्चित समय र साइतमा गएर मतदान गर्न र त्यसो गरे जित्ने निश्चितता रहेको आफूलाई बताइएको कुरा मतदान केन्द्रमा उभिएर आममतदाता एवं पत्रकारबीच बताएका थिए। त्यति मात्रै होइन, सोही ज्योतिषीको सल्लाहबमोजिम उनले साइत र समयमा नै मतदान गरे। उनी उमेरले युवा, इन्जिनियर, गीत/संगीतमा पनि अत्याधिक युवा जमातले रुचाउने र्‍याप संगीत तथा राजनीतिका नयाँ विकल्प मानिन्थे। साइत हेराएर चल्नु उनको अन्धविश्वास हो, आस्था होइन। ज्ञातव्य रहोस्, धार्मिक आस्था राख्न पाउनु उनीलगायत जो कसैको अधिकार होला तथापि अन्धविश्वास र आस्था फरक कुरा हुन्। तसर्थ ज्योतिषले बताएबमोजिम ७औँ पटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्नेछु भनेर विश्वास गर्ने हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मेयर बालेन्द्रबीच उमेरको बाहेक अन्य सन्दर्भमा फरक रहेन। विडम्बना, विचार, सोच, प्रगतिशीलता, रुढीवादमा युवा–वृद्धाको पृथकता बाँकी रहेन। के हामीले खोजेको र चाहेको नेतृत्वको सोच, व्यवहार र कामको युवा हो या फगत उमेरको ? फेरि एकपटक सोच्ने बेला आएको छ।

वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न औकातअनुसार सबै समुदाय, क्षेत्र, विचार समूह विगतदेखि लागि पर्दै आइरहेका हुन्। विवेकशील नेपाली, साझा पार्टी, बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टी हुँदै विभिन्न दल, मधेस मुक्तिका नाममा खोलिएका दलहरू, दलित, आदिवासी जनजाति तथा थारू, मंगोल र पूर्वका राई/लिम्बुका नाममा खोलिएका विभिन्न शक्ति आदि। पश्चगामी एवं धार्मिक रुढीवादी मान्यता बोकेकाहरूसमेत आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा व्याख्या गर्ने गर्छन्। यद्यपि तिनका औकात जनताले राम्रै गरी देखाइदिएका छन्। मूलधारका कांग्रेस, एमालेको विकल्प आजसम्म कोही कसैले स्थापित गर्न सकेका छैनन्। माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र विद्रोह र निर्माण गर्न खोजेको भाष्य पनि वैकल्पिक दल निर्माणको एक असफल प्रयास थियो। अहिले प्रमुख शक्तिका रूपमा माओवादी हिस्सालाई स्वीकार्नु मुर्खतामात्रै हुन्छ। लोकतन्त्रमा दलको विकल्प दल नै हुन्छन्। तर दलको विकल्प स्थापित गर्न कठिन देखिएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारका नाममा व्यक्तिलाई स्थापित गर्ने र विजयी बनाउने विकल्पमा जनाधार बन्दै गएको देखिन्छ। स्थानीय तहको विजयले हौसिएर संघीय तथा प्रदेश सभामा केही स्वतन्त्रको आगमन नहोला भन्न सकिन्न। तथापि त्यो लोकतन्त्र, जनता र मुलुकका निम्ति हितकर एवं उपलब्धिमूलक भने हुँदैन।

लोकतन्त्र दलहरूको बलमा स्थापित गरिएको हो। कमजोरी कहाँ भयो भने दलतन्त्र र गुटको सत्तालाई लोकतन्त्र भनिँदै आइयो। दल र तिनका नेताहरू एकल जातिवादी, पुरुषवादी, क्षेत्रीय संकीर्णता र एकल धार्मिक भए। जनता सधैँ भ्रममा रहँदै आए। विडम्बना, अन्तमा दलतन्त्र, एकल जातीय सत्ता, असमावेशी राज्य र दलहरूको चरित्र आदि विकृतिको विरोध गरिएन, बरु लोकतन्त्रमाथि आरोप थोपरियो। असफल दलहरू भएका हुन्, लोकतन्त्र होइन। त्यसैले खोज्नुपर्ने पुराना दलको नयाँ विकल्प हो, न कि केही स्वतन्त्र भनिएकाहरूको उदय। स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिले दलतन्त्रले स्थापित गरेका विकृतिविरुद्ध लड्न सक्दैन। नयाँ आशाका त कुरै छाडौँ।

लोकतन्त्र बलियो एवं सुदृढ बन्नका लागि २ वटा आधार अनिवार्य चाहिन्छ। पहिलो– स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित र पारदर्शी निर्वाचन। दोस्रो– बलियो र जिम्मेवार प्रतिपक्ष। हाम्रो समाजमा शिक्षितहरूको जमात बढेको भए तापनि राजनीतिकरूपमा सचेत व्यक्तिहरूको अभाव छ। लोकतन्त्रमा नागरिकले प्राप्त गरेको सबै भन्दा महत्वपूर्ण अधिकार भनेको मताधिकार हो। त्यसको दुरूपयोग गर्नु असभ्यताको परिचय दिनु मात्रै होइन, गैरकानुनी एवं अनैतिक कार्य गर्नुसमेत हो। तर शिक्षित समाजमा समेत मताधिकारको व्यापक दुरूपयोग भइरहेको पाइन्छ। हामीकहाँ नियोजित ढंगले लोकतन्त्रका विरुद्ध लाग्ने, जनाधिकार लागु गर्नबाट रोक्ने, केबल सत्ता स्वार्थमा राष्ट्रहित र जनताको अधिकार हडप्ने धेरै षडयन्त्र हुँदै आएका छन्। महँगो निर्वाचन प्रणाली लोकतन्त्र एवं मुलुक असफल हुनाका मुख्य कारण हुन्। मोटो रकम खन्याएर चुनाव जित्ने प्रणाली विस्थापित नगर्ने हो भने लोकतन्त्रमाथि सधैँ खतरा रहन्छ।

स्थानीय तहमा देखिएका मूलभूत समस्यालाई यसरी निक्र्योल गर्न सकिन्छ ः (१)असमावेशी प्रणाली। स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अर्थात पहिलो हुने व्यक्ति निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको र दलित, बहिष्करणमा पारिएका, उपेक्षित समुदाय निर्वाचित गराउनैपर्ने व्यवस्था नरहेका कारण शासक जाति, समुदाय र लिंग नै सधैं जननिर्वाचित भइरहने व्यवस्था जायज छैन। प्रमुख या उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थासमेत यसपटक गठबन्धनका नाममा लत्याएर पुरुष/पुरुष नै निर्वाचित गर्ने अवैधानिक अभ्यास गरियो। वडा सदस्यमा एकजना दलित महिला अनिवार्य गरिएको भए पनि खास प्रभावकारी हुनै सकेको छैन।

(२) महंगो निर्वाचन प्रणाली। पैसाको खोलो बगाएर चुनाव जित्नुपर्ने भएकाले स्थानीय ठेकेदार, जग्गा कारोबारी, भ्रष्ट, म्यानपावर सञ्चालक, अकुत र अवैधानिक सम्पत्ति आर्जन गरेकाले मात्रै उम्मेदवार बन्न आँट गर्ने र उही निर्वाचित हुने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ।

(३) संविधानमा व्यवस्था गरिएका स्थानीय तहका अधिकार संघीय संसद्ले छिटै कानुन निर्माण गरी अधिकार सम्पन्न बनाउन विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। स्थानीय तह जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने जनसरकार भएकाले महत्वपूर्ण छ।

स्थानीय तहमा जस्तै प्रदेश तथा संघीय संसद्का निर्वाचनमा देखिने चुनौतीसमेत करिब उस्तै प्रकारका छन्। संघीयताप्रतिको मूलधारका दलहरूको अकर्मण्यताका कारण प्रदेश सभालाई निकम्मा बनाएको छ। जनताका दृष्टिमा दैनिक जीवनमा प्रदेश सभा र सरकारको भूमिका देखिँदैन, जसका कारण मुलुकलाई संघीय संरचनामा प्रवेश गराउनुको खास औचित्य पुष्टि हुँदैन। दलहरूका बेरोजगार राजनीतिकर्मीको रोजगारीको सुनिश्चितताका निम्तिमात्रै संघीय संरचना स्थापना गरिएको होइन। यस सन्दर्भमा संघीयता पक्षधरहरू जाग्न आवश्यक छ। संघीय संसद् तत्कालीन नेकपा र विशेषतः तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एवं नेकपा एमालेका कारण निकम्मा सावित हुन पुग्यो। संविधानबमोजिमका धेरै ऐन, कानुन निर्माणमा विलम्बमात्रै होइन, संसद् असफल बन्न पुग्यो। अबको निर्वाचनमा यी चुनौती र विकृति चिर्न सक्ने राजनीतिक दलको अंकुरणसम्मको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। लोकतन्त्र र मुलुकको भविष्य स्वच्छ निर्वाचनमा निर्भर गर्छ।

प्रकाशित: १२ श्रावण २०७९ ००:४२ बिहीबार