अफ्रिकामा बोको हरामको गतिविधिले चुनौती थप्यो। अतिवादी समूहले नाइजेरिया र आसपासका देशमा अस्थिरता बढायो। लोकतन्त्रमाथि अफ्रिकाका कतिपय देशमा सैनिक कुमार्फत् प्रहार हुने परम्परा अझै देखियो। शान्ति र समृद्धिका लागि प्रसव वेदनामा रहेका अफ्रिकी देशहरूमा युरोपेली देशहरू फ्रान्स र बेलायतको प्रभावमाथि चीनको चुनौती थपिँदै गयो। व्यापारिक उद्देश्यले प्रभाव विस्तार गर्दै लगेको चीनको विश्व शक्ति बन्ने महत्वाकांक्षाका योजना र परिणाम देखापर्दैछन्। क्षेत्रीय शक्तिहरूलाई नचिढ्याउने तर काबुमा राख्ने चिनियाँ नीतिले ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र भारतसँग सम्बन्ध विकास भइरहेछ। ब्रिक्सको विकासदेखि एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकमा चीनको चाहनाले प्रभाव विस्तारको स्वार्थ छर्लङ्ग पार्छ।
क्षेत्रीय शक्तिहरूले कमजोर देशहरूलाई क्रिडास्थल बनाइरहे। यमन एउटा उदाहरण हो। यमनको गृहयुद्धमा साउदी अरेबिया र इरान बाह्य खेलाडी बने। सामरिक महत्वको देशमा प्रभाव बनाउन दुवैले भिन्न पक्षलाई सघाए। हुथी विद्रोही दबाउन साउदी अरेबियाले हवाई आक्रमणसमेत गर्योा। इरानसँग अमेरिकाले नयाँ सम्बन्ध स्थापित गरेपछि मध्यपूर्वमा नयाँ सम्भावनाहरू देखापर्यो्। इरान बलियो हुँदै गएको संकेत हो यो। क्रिमियामा पृथकतावादी गतिविधिले युक्रेन गृहयुद्धमा फस्यो। रूसको सहयोगी विद्रोही र पश्चिमेलीले सघाएको युक्रेन सरकार आमनेसामने लडिरहे। त्यहाँको द्वन्द्वमा पनि रूस र पश्चिमेली विभाजित देखिए। रूसको सामरिक स्वार्थ रहेको सिरिया, क्रिमियालगायतमा भ्लादिमिर पुटिनको कडा रवैया कायम रह्यो। रूसको टर्कीसँग सुमधुर हुँदै गएको सम्बन्ध युद्धक विमान खसालिदिएपछि बिग्रियो। रूसले ग्यास पाइपलाइन सम्झौता गरेर टर्कीतर्फ बढाएको हातले युरोपका धेरै देशमा चिन्ता थपेको थियो। रूस र टर्कीबीचको चिसिएको सम्बन्धले युरोपमा नयाँ समस्याहरू जन्म दियो।
साउथ चाइना सीमा चीनको प्रभाव बढाउने महत्वाकांक्षालाई जापान, भियतनाम, फिलिपिन्सलगायतका देशहरूको चुनौती कायम छ। उक्त क्षेत्रमा अमेरिकी चासो टड्कारो देखिन्छ। भारतसमेत अप्रत्यक्ष संलग्न प्रभाव विस्तारको प्रतिस्पर्धाले बलिया देशबीचको सम्बन्धमा समस्या आइरहेको छ। यतिसम्म कि चीनबाट भियतनाम जस्तो परम्परागत मित्रराष्ट्रसमेत टाढिँदै गएको छ। साउथ चाइना सीमा बढ्दो सैन्य गतिविधिले वरपरका सैन्य दृष्टिले कमजोर देशहरूमाथि बढी चुनौती थपिँदैछ।
डिसेम्बर अन्ततिर नरेन्द्र मोदीको अकस्मात् पाकिस्तान भ्रमण रोचक रह्यो। मोदीले जोखिम मोलेर दुई घण्टा पाकिस्तान पुग्दा विश्वभर चर्चा/परिचर्चा भयो। परम्परागत दुश्मन जस्तै देखिने भारत र पाकिस्तानबीच सम्बन्ध सुधार्ने मोदीको प्रयासमा नवाज सरिफ हौसिए। उनी आफँै विमानस्थल पुगेर मोदीको स्वागत र बिदाई गरे। काठमाडौंमा भएको सार्क सम्मेलनमा औपचारिक भेट गर्नसमेत अस्वीकार गरेका मोदीले सरिफलाई पाकिस्तान पुगेर जन्मदिनको शुभकामना दिनुलाई सम्बन्ध सुधारका लागि यु टर्न मानियो। दक्षिण एसियामा भारतको प्रभाव कायमै राख्ने रणनीतिअनुसार श्रीलंकाको चुनावी नतिजामा असर पर्योो। महिन्द्रा राजापाक्षे २०१५ को सुरुमै आफ्नै पूर्व सहयोगी मैथि्रपाला सिरिसेनाबाट राष्ट्रपति निर्वाचनमा पराजित भएपछि भारतीय खुफिया एजेन्सीका कारण हार व्यहार्नुपरेको अभिव्यक्ति दिए। श्रीलंका र माल्दिभ्समा चिनियाँ प्रभाव बढ्दै गएपछि भारत सतर्क बन्दै गएको थियो। श्रीलंका र माल्दिभ्समा सन् २०१४ को नोभेम्बरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङपिङ्गको ऐतिहासिक भ्रमणले दक्षिण एसियामा ड्रागनको प्रवेश सतहमा देखिन थालिसकेको थियो। भारतले चीनको प्रवेशलाई गम्भीरताका साथ लियो। हुन त चीनका राष्ट्रपति जिङपिङ्गको भारत भ्रमण व्यापारिक स्वार्थले भरिएको थियो। चीनले बुलेट ट्रेन भारतलाई बिक्री गर्ने योजना कार्यान्वयनसमेत भ्रमणका उद्देश्यभित्र थिए। तर बुलेट ट्रेन जापानबाट खरिद गर्ने मोदी सरकारको निर्णयले खरबौंको व्यापारमा सहभागी हुने चीनको उद्देश्य सफल भएन। जापानका प्रधान मन्त्री सिन्जो अबे बुलेट ट्रेन खरिद–बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न भारत भ्रमणमा रहँदा काशी पुगेर मोदीसँग संयुक्त गंगा पूजामा सहभागी भएको घटना रोचक रह्यो। भारतले व्यापारमा चीनलाई भन्दा जापानलाई प्राथमिकतामा राखेको सन्देश प्रवाह भए।
नेपालमा बाह्य शक्ति
महाभूकम्प र नाकाबन्दीको संकटले नेपालमा बाह्य शक्तिको चलखेल छताछुल्ल भयो। आन्तरिक समस्याको आँडमा विदेशीहरूले निहित स्वार्थ लाद्न खोजे। भूकम्पमा सहयोग गर्ने बहानामा नेपाली आकाशमा उडेका विमानहरू विवादमा परे। विदेशी सैनिक विमानहरूको उडान र प्रवेशले छिमेकी चिढ्याउने काम भयो। चीनले यसप्रति चासो र चिन्ता देखायो। भूकम्पमा नेपाल आउन भारतमा रोकिएको बेलायती चिनुक हेलिकोप्टरहरुले प्रवेश पाएन। नेपालसँग बेलायतको परम्परागत सम्बन्ध चिसिने कारणमध्ये यो एउटा कारण बन्यो। छिमेकीको सुरक्षा चासोलाई बेवास्ता गरेर तेस्रो शक्तिको चाहना पूरा गर्ने अवस्थामा नेपाल रहन सक्ने अवस्था थिएन। दुई विशाल र महत्वाकांक्षी देशको बीचमा रहनु नेपालका लागि चुनौती रहिरह्यो। अवसरहरू आन्तरिक समस्याले खेर गइरहे।
भूकम्पमा सहयोगको आह्वानसहित दाता सम्मेलन गरियो। सम्मेलनमा बाह्य शक्तिहरूको आफ्नै स्वार्थमात्र देखियो। अर्कोतर्फ भूकम्पमा सहयोगका नाममा धेरै दाता अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू विवादमा परे। विश्व खाद्य संगठनको खाद्यान्न वितरणमा प्रश्न उठाइयो। दाताहरूले दिएको रकम र सहयोग हिनामिनाले उनीहरूसँग मिलेर काम गर्ने संस्थाहरू समेत विवादमा परे। पुनर्निर्माणमा विदेशी चासोभित्र पनि स्वार्थको गन्ध मात्र बढी आयो। आमजनमानसमा विदेशीहरू सहयोगका लागि नभई स्वार्थ पूरा गर्न आउँदारहेछन् भन्ने सन्देश प्रवाह भयो। विदेशीलाई निकै आदर र सत्कार गर्ने नेपालीहरूमा उनीहरूप्रति विगतभन्दा नकारात्मक भावना पैदा भयो। देश विदेशी दाताको क्रियाकलापले झन् परनिर्भर बन्दै गएको तीतो यथार्थ उजागर भयो। सहयोगका रकममा अनियमितता भए।
संविधान निर्माणमा विदेशी स्वार्थ छर्लंग भयो। संघीयता र जातीय मुद्दामा पश्चिमा चासो, मधेसको मुद्दामा भारतको चासोका अलावा संघहरूको सिमाना र आकारमा चीनको चासो देखियो। भारतले मधेस कार्ड प्रयोग गर्दा सत्तारुढहरूले चाइना कार्ड प्रयोग गरे। दक्षिणतर्फको नाकामा अवरोध हुँदा चीनसँग हतारहतारमा सम्झौताका पाइला चालिए। कतै नेपाल बाह्य प्रभाव बढाउने क्रिडास्थलमा रूपान्तरित भएको त होइन? प्रश्नहरू तेर्सिइरहे। मधेस, पहाड र हिमालका जनता निसास्इिरहँदा नाकाबन्दीको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने सवाल उठाइए। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत घुमाउरो तरिकाले सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले विषय उठाए। तर, नेपालको पक्षमा कुनै पनि बलियो देशले बोलेन। यतिसम्म कि चीन र बेलायत जस्ता देशबाट समेत दबाब पुग्ने शैलीको धारणा सार्वजनिक भएनन्। क्षेत्रीय शक्तिलाई चिढ्याउन चाहेनन्। देशभित्र कमजोर नेतृत्व र आन्तरिक समस्यामा खेल्ने बाह्य शक्तिको व्यवहारले नेपाल एकपछि अर्को चपेटामा पर्यो।। नाकाबन्दीले राष्ट्रवादको मुद्दा ह्वात्तै बढ्यो। तर त्यो 'पहाडे राष्ट्रवाद' मा सीमित बन्यो। समुदाय र भूगोल विशेषको राष्ट्रवाद अन्य समुदाय र क्षेत्रका नागरिकको अपमान गर्ने शैलीको हुन पुग्यो। यसले बाह्य शक्तिलाई नै लाभ पुग्यो।
अबको सम्भावना
बहुध्रुवीय विश्व र शक्तिराष्ट्रहरूको चर्को प्रतिस्पर्धाले कमजोर देशहरूले चपेटामा पर्ने क्रम जारी देखिन्छ। साँढेको जुधाईमा बाछाको मिचाईमा सामरिक दृष्टिले भारत र चीनबीचको नेपाल पनि परेको छ। महाभूकम्पले नेपाली पीडामा रहँदासमेत सहयोगमा रणनीतिक स्वार्थ मिसाए विदेशीले। संविधान निर्माणमा स्वार्थ देखाउनुलाई आश्चर्य मान्नुपर्दैन। भारत र चीनको शक्तिशाली बन्ने महत्वाकांक्षी रणनीतिले दक्षिण एसियाका अन्य देशमा चुनौती र अवसर बढ्दै गएको यथार्थ हो। त्यसमाथि पश्चिमा चासो र जापानको व्यापारिक स्वार्थका नजिताहरू घटनाका रूपमा देखापरिरहन्छन्। नेपाल पनि बलिया देशहरूको रणनीतिक स्वार्थले समस्यामा परिरहन्छ। अहिलेको समस्यालाई बाह्य भूमिकाको दृष्टिकोणले हेर्दा नेपाली भूमीमा बहुदेशीय प्रतिस्पर्धाको झलक पाइन्छ। भारत नेपालमा हुने महत्वपूर्ण निर्णय र गतिविधिमा आफ्नो एकलौटी भूमिका चाहन्छ। चीन चूप लागेर नबस्ने रणनीतिका साथ प्रस्तुत हुँदैछ। पश्चिमाहरू अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई अझ प्रभावशाली बनाइरहेछन्। सन् २०१५ ले देशलाई महाभूकम्प र नाकाबन्दीको झड्का दिएको छ। साथसाथै बाह्य शक्तिको भूमिकालाई नजिकबाट नियाल्ने अवसर पनि प्रदान गर्योश। धेरै देशहरू बलिया देशहरूको रणनीतिक स्वार्थ लाद्ने कठोर तरिकाले गृहयुद्धमा फसे। हामीले घटनाहरूबाट सिक्नुपर्छ। बाह्य भूमिकालाई कमजोर बनाउने भन्दा त्यस्तो भूमिकालाई हाम्रो स्वार्थमा ढाल्न सक्नुपर्छ। आन्तरिक समस्याको वैज्ञानिक तरिकाले हल गर्ने विधि अपनाएर आत्मनिर्भरताको बाटो खोज्नुपर्छ। उग्र राष्ट्रवाद र विदेशीप्रतिको बढी भरोसा हाम्रो हितमा छैन। सबैका आ–आफ्ना रणनीतिक स्वार्थ छन् भन्ने मनन गरेर नेतृत्वले राष्ट्रिय स्वार्थको स्पष्ट खाका बनाएर देशभित्रका जनताको विश्वास जित्ने परम्परा विकास गर्नुपर्छ। विदेशीसँग निहुँ खोज्ने र झुक्ने नभई उनीहरूको चाहनालाई देशको स्वार्थ अनुकूल ढाल्ने खुबी देखाउनसक्नुपर्छ।
प्रकाशित: १६ पुस २०७२ २१:१६ बिहीबार
