नेपालको आर्थिक परिस्थिति के श्रीलंकाको जस्तो बर्बादीतिर उन्मुख भएकै हो? अमेरिकामा बसोबास गर्ने वा कार्यरत नेपालीलाई आजकाल यो प्रश्नले निकै पिरोलिरहेको देखिन्छ। खासगरी सत्ताबाट दिनहुँ देखिने–सुनिने घटना र आर्थिक क्षेत्रका निर्मम र आपराधिक गतिविधि संसारभरि पुगेपछि देशप्रेमको भावनामाथि ठेस लाग्नु स्वाभाविकै हो।
केवल कागजी सुधारले नेपालको दुर्भाग्यलाई सुधार्न सकेन। आर्थिक क्षेत्रमा झन् भयानक र खतरनाक काण्डहरू भइरहेका छन्। हरेक वर्षको जेठ १५ गते देशको बजेट प्रस्तुत गर्ने, असारभरिमा बजेट पारित गरेर साउन लाग्नासाथ काम गरी असारे विकास बन्द गरी आर्थिक विकासको गति बढाउने भनेर संविधानमा नै बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति उल्लेख गरियो तर सत्ता सञ्चालकको नियत र मानसिकतामा सुधार देखिएन।
बाह्य व्यापार घाटा १७ खर्बभन्दा माथि त भइरहेकै थियो। यो विशाल व्यापार घाटा कम गर्ने उपाय भए पनि इच्छाशक्ति नै नभएको नेतृत्वले गर्दा बर्सेनि घाटा बढिरहेको छ। यसको निराकरणका लागि न कुनै संवेदनशीलता देखिन्छ न त चिन्ता नै। आजसम्ममा नेपालले बेहोरेको बेरुजु ६ खर्ब ७६ अर्ब रुपियाँ पुगेको तथ्य महालेखा नियन्त्रकले प्रकाशित गरेको यो वर्षको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ३ हजार ११० वटा सरकारी निकाय, ५७७ समिति र अन्य संस्थाको रु. ५१ खर्ब ७१ अर्ब ६४ करोडको लेखापरीक्षण गरेपछि देखिएको डरलाग्दो बेरुजुको हिसाब हो यो। आर्थिक गतिविधिका १० क्षेत्रमा ७४ किसिमका चारीत्रिक विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार, खराब नियत, निहित स्वार्थपूर्तिका लागि मुलुकलाई ठाडै हानि पुर्याउने गतिविधिलाई प्रश्रय दिइएको वास्तविकता सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यति विशाल धनराशी बेरुजु देखिनुको अर्थ, सम्पूर्ण कानुनी सीमा र बन्धन नाघेको र राज्यको ढुकुटीबाट मनोमानी भएको खर्चको कहालीलाग्दो तस्बिर हो।
हरेक वर्ष बेरुजुको रकम घट्नुभन्दा बढ्दै गएको देखिन्छ। श्रीलंकाजस्तो अर्थतन्त्र सबल र स्थिर आर्थिक विकास भइरहेको मुलुक त यसरी बर्बादीमा जाकियो भने नेपाल त झन् जर्जर अवस्थामा पुगेको स्वतः छर्लङ्ग छ। भएभरका विकृति, विसंगति, आपराधिक चरित्र, दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, सत्तामा माफियाको निर्णायक पहुँच निर्वाध हुनुको अर्थ श्रीलंकाको नियति नेपालले भोग्नुपर्ने सम्भावना बढ्दै जानु हो। बजेट प्रस्तुत गर्ने दिनको अघिल्लो राति ‘बालुवाटार (प्र.म. निवास) को रुचिअनुरूप’ प्रधानमन्त्री पुत्रको कम्पनीलाई ठाडो लाभ पुर्याउने नियतले वित्तीय माफियाको कुनै दलाललाई कर र भन्सारका दरमा दलालमैत्री हेरफेर गर्न बजेट निर्माणस्थलमा स्वागत गर्ने अर्थमन्त्रीको हर्कत भयाबह छ। प्रहरीका लागि गर्न लागिएको कुबेलाको हतियार खरिदमा प्रहरीकै झगडियालाई जिम्मा दिने प्रपञ्चमा अर्थमन्त्री दोषी छन् तर उनीमात्र दोषी छैनन्। किनकि यत्रो आर्थिक अपराध उनी एक्लैको संलग्नता हुन सक्दैन। उनलाई त्यो ओहोदामा पुर्याउनेहरूको ठूलो हात देखिन्छ। यस्तै हर्कतका बीच बनाइएको बजेट साउन १ गतेदेखि नेपालमा कार्यान्वयन भएको छ।
समृद्ध मुलुक बर्बादीतिर जान कुनै बेर लाग्दैन भन्ने उदाहरण श्रीलंका भएको छ। सन् १९४८ मा बेलायतबाट स्वाधीनता हासिल गर्दा श्रीलंका एशियाकै एक नमुना मुलुक थियो। साक्षरता दर एशियामै सबभन्दा उच्च भएको, कृषि, पर्यटन तथा चिया, रबर, नरिवलका पैदावार, मसला, रत्नका उद्योगलगायत सबल अर्थतन्त्रको दिगो आधार त्यो मुलुकमा उपलब्ध थिए। पछिल्लो कालमा वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण (रेमिटान्स) यसको विदेशी मुद्रा आर्जनको गतिलो स्रोत थियो। साँच्चै भन्नुपर्दा एसियामा जापानपछि समृद्ध मुलुकको रूपमा श्रीलंका नै स्थापित थियो।
राजनीतिकरूपमा पनि श्रीलंकाले गौरव स्थापित गरेको थियो। सन् १९२४ मा बालिग मताधिकारको अभ्यास गरेर यसले एसियामै आफ्नो पहिलो रेकर्ड राखेको थियो। खनिज तेल उद्योगको राष्ट्रियकरण र औषधि उत्पादनका बहुराष्ट्रिय कम्पनीमाथि विशेष नियन्त्रण गरेको घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा असन्तुष्टि बढाए पनि त्यसले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर परिहालेको थिएन। सन् १९८३ देखि उत्तरी श्रीलंकामा बसोबास गरेका १७ प्रतिशत भारतीय तामिल जातिले श्रीलंकाको एकतिहाई भूभागका लागि पृथकतावादी आन्दोलन चलाएको बाबजुद आतंकको वातावरणमा समेत श्रीलंकाको अर्थतन्त्र खस्किन पाएको थिएन।
सन् २००९ मा राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेले भारतको संसदीय निर्वाचनका बेला सारा भारतीयहरूको ध्यान चुनावमा केन्द्रित भएको अवस्थालाई उपयुक्त मौकाका रूपमा लिएर तमिल पृथकतावादीहरूमाथि निर्ममतापूर्ण दमन गरी उनीहरूले ओगटेको भूभाग राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याए। तीसौँ वर्षसम्मको आतंकवादी पृथकता आन्दोलन दबाएपछि सत्तामा राजापाक्षेको मैमत्तपन बढेर आयो। सन् २०१० को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उनले शानदार मतका साथ सत्तामा आफ्नो दबदबा बढाएर निरंकुश जहानिया शासन चलाए। सत्तामा महिन्दा राजापाक्षे परिवारका, अमेरिकी नागरिकता लिइसकेका गोटाबया राजापाक्षेसहित ६ जना दाजुभाइले महत्वपूर्ण ओहोदा ओगटेका थिए। मुलुकको अर्थतन्त्रमा राजापाक्षेको मनपरितन्त्रबाट प्रश्रय पाएको भ्रष्टाचार, आर्थिक अनुशासनहीनता र अराजकताको पराकाष्ठा, विदेशी विकास साझेदारहरू राजापाक्षे शासनबाट दिक्दार भएको परिणाम आजको परिस्थिति हो। त्यहाँका उच्च नेता र सांसदहरूलाई जनताले लखेटेर र कुटपिटसमेत गरे।
२०१३ मा आएर राजापाक्षेलाई हारको कुनै पूर्वाभास नदिइ जनताले सुटुक्कै पराजित गरे। पूर्वाभास नभएकाले नै उनले निर्धारित कार्यकालभन्दा २ वर्षपहिले नै आफू जित्ने पूर्ण विश्वासले राष्ट्रपति निर्वाचन गराए। श्रीलंकाको सत्तामा राजापाक्षेकै मन्त्रिमण्डलका स्वास्थ्यमन्त्री मैथ्रीपाला सिरिसेना आए। उनले राष्ट्रपतिसँग राखेका सबैजसो अधिकार संसद्मा फर्काउने र राष्ट्रपतिलाई निरंकुश हुनबाट निषेधको संवैधानिक उपाय अपनाउने तरखर गरे। निरंकुश त, राजामात्र हुन्छन् गणतन्त्रमा निरंकुश र जहानिया शासन हुँदैन भन्ने भ्रम बोकेका हामी सबै नेपालीले श्रीलंकाको शासकीय चरित्र र परिस्थिति जानिराख्नु उचित हुन्छ। यो सर्वनाशी गणतन्त्रले राजशक्तिलाई जति उपेक्षा, निषेध र वैमनश्यता देखाउँछ, मुलुकको संकट समाधान गर्ने क्षमता र दक्षता पनि यसले त्यसैगरी गुमाउने निश्चित छ।
नेपालले लामो अन्धकार युग पार गरेपछि २००७ सालमा प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताको बिहानी देखेको बेला आर्थिक, शैक्षिक, समृद्धि, विकास र अन्तराष्ट्रिय प्रतिष्ठाको दृष्टिले सबैमा पछाडि परेको अत्यन्त गरिब मुलुक भए पनि विकास सम्भावना र आधार प्रचुर मात्रामा थिए। जसरी हेर्दाहेर्दै श्रीलंकाजस्तो समृद्ध मुलुक आज खाद्यान्न, औषधि, इन्धनको चरम अभाव, विदेशी मुद्रा सञ्चिति टाट पल्टिएको अवस्था भोगिरहेको छ, त्यो हालतबाट नेपाल खतराको घेरा बाहिर छ भनेर कसैले सुनिश्चितता दिन सकेको छैन। सरकारको ध्यान पाँच पार्टी गठबन्धन टिकाउन मात्र केन्द्रित छ।
श्रीलंकाको विदेशी ऋण करिब ३५ अर्ब डलर पुगेको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति ६ हप्ताको आयात मात्र धान्न सक्ने, २ अर्ब डलरमात्र रहेको छ। नेपाल पनि थप वैदेशिक सहायता माग्ने आधार गुमाइरहेको छ। कारण विदेशी विकास साझेदार मुलुकहरूले दिएको सहयोग पूर्ण परिमाणमा स्थलगत खर्च गर्ने क्षमता नेपालले गुमाएको छ। इन्धनको मूल्य जति बढाए पनि सधैँ घाटा देखाउने नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयललाई तिर्नुपर्ने ३२ अर्ब रुपियाँ तिर्न नपुगेर सरकारले ७ अर्ब रुपियाँ निगमलाई ऋण दिनुपर्यो।
नेपालले भोगिरहेको वित्तीय समस्याबारे सरकार, सत्तासञ्चालक पाँचदलीय गठबन्धन, राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज आदि कुनै पनि निकाय बहस, छलफल र निष्कर्ष बनाउन इच्छुक देखिएका छैनन्। चरम आर्थिक अनुशासनहीनताले नेपाललाई श्रीलंकाको नियत भोग्नबाट जोगाउन दिँदैन। त्यसका लागि ठूलै तयारी गर्नुपर्छ र राष्ट्रिय सहमतिको राजनीतिक परिस्थिति निर्माण हुनुपर्छ। त्यही गर्न वर्तमान सरकार अक्षम छ र यो अक्षमता नै श्रीलंकाको अवस्था नेपालमा देखिन सक्ने चिन्ताको आधार हो। नेपालले यो संकटबाट पार हुन राजनीतिले सबै राष्ट्रिय शक्तिलाई विश्वासमा समेटेर हेलमेलको परिस्थिति बनाउनुपर्छ। श्रीलंकामा जनताले लखेट्ने नेताहरू भाग्ने वा कुटाइ खाने जस्तो दिन नेपालमा नआओस्।
badrimeena@hotmail.com
प्रकाशित: ५ श्रावण २०७९ ००:२५ बिहीबार
