श्रीलङ्का नेपाललाई भगवान् बुद्धको जन्मस्थल भएकाले पवित्र र आफन्त मान्ने घनिष्ट मित्र देश हो। यस्तो आफन्त देश सङ्कटमा परेको कुनै पनि नेपाली हेर्न चाहन्न तर त्यहाँ हेर्दाहेर्दै विकट सङ्कट आयो। यहाँ पनि त्यस्तो सङ्कट नआओस् भनी त्यहाँ किन यस्तो भयो भन्ने वास्तविक तथ्य जान्न र त्यसबाट शिक्षा लिन जरुरी छ।

हालैसम्म श्रीलङ्का मानव विकासको सिँढीमा उच्च स्थानमा थियो। तर उसको तुलनात्मक रूपमा संवेदनशील तथा सानो आर्थिक संरचना त्रुटिपूर्ण र अत्यन्त कमजोर भइसकेको रहेछ। कोरोना महामारीपूर्व २०७५-७६ (सन् २०१९) मा नेपाल १८९ देशमध्ये (अति कम विकसित देशबाट मध्यम स्तरको पुछारमा उक्लँदै गर्दा) तलतिर १४२ सौँ स्थानमा थियो भने सोही वर्ष श्रीलङ्का उच्च स्तरको माथितिरको (मानव विकास सूचकाङ्क (एच.डि.आइ.) ०.७८२ स्कोरका साथ) ७२ औँ स्थानमा थियो। सन् २०१९ मा नेपालको एच.डि.आइ. स्कोर (कन्सिस्टेन्ट बेसिसमा) ०.६०२ थियो।

श्रीलङ्काको मानव विकासको स्तर, भारत र चीनको भन्दा निकै माथि थियो। श्रीलङ्काको सरदर आयु ७५ वर्ष, प्रतिव्यक्ति आय (अमेरिकी डलर पि.पि.पि.मा) ११ हजारको हाराहारीमा (नेपालको भन्दा चार गुणा बढी) थियो। शिक्षा र जनस्वास्थ्यको स्तर निकै राम्रो थियो पनि। तर गृहयुद्ध र कुशासनका कारण अर्थतन्त्रको ढाँचा कमजोर भइसकेको रहेछ।

शिक्षाको स्तर धेरै उच्च रहे तापनि सांसदहरू र सरकार चलाउनेहरूको विवकको स्तर पनि राम्रो रहेको देखिएन। राजपाक्ष सरकारद्वारा आसेपासे निहित स्वार्थीहरूलाई नजिक र इमानदार र खरो सत्य बोल्नेहरूलाई पाखा लगाइसकिएको रहेछ। जनतालाई अन्धकारमा राखिएको रहेछ। यस्तो कुशासनको अवस्थामा तल प्रस्तुत आर्थिक, सामाजिक कारक तत्त्वहरूका कारण जनतालाई खुवाउन खाद्यान्न र औषधिसम्म किन्न नसक्ने तथा ऋणको साँवा ब्याज तिर्न असमर्थ भई श्रीलङ्का टाट पल्टिएको देखिन्छ:

१. सानो र संवेदनशील अर्थतन्त्र भएकाले खतरा झेल्ने क्षमता कम भएको तथ्य बुझ्न नसक्नु: सानो आकारको, केही वस्तु सेवाको उत्पादन र निर्यातमा सीमित र एक–दुई भौगोलिक क्षेत्रमा विस्तारित र विकसित श्रीलङ्का र नेपाल जस्ता देशहरूको बाह्य/अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय जोखिमहरूबाट बाँच्ने क्षमता ठूला चीन र भारतजस्ता अर्थतन्त्रको भन्दा धेरै कम हुन्छ। त्यसैले यस्ता साना अर्थतन्त्रहरू जोखिमप्रति बढी सतर्क हुनुपर्नेमा श्रीलङ्का बढी नै लापरबाह भएको देखियो। हामीलाई पनि सङ्कट पर्न सक्छ र? भन्ने दम्भ त्यहाँका शासकवृत्तमा रहेको सबैले महसुस गरेका थिए। विरोधमा बोल्ने कोही भएनन्। तामिल विद्रोह दबाएपछि यस्तो अहङ्कार चरमचुलीमा पुगेको थियो।

२. प्रमुख कारकतत्त्व, आफ्नो हैसियत बिर्सी जथाभावी ऋण लिने प्रवृत्ति: ऋणमकृत्वा घृतम पीवेतको प्रवृत्ति अनियन्त्रित रूपमा बढेको देखिन्छ। सन् २००९ भन्दा पहिलेदेखि नै श्रीलङ्काले विकासका लागि भनेर लिएको ऋणको केही रकम तमिल विद्रोहीहरूलाई सखाप पार्न लगाउने गरेको बुझिन्छ। २००९ मा विद्रोहीहरूको दमन कार्य पूर्ण भएपछि ठूला ठूला महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना ल्याइए तर प्राथमिकता निर्धारण र छनोट राम्रो भएन।

कमिसन एजेन्ट, ठेकेदार र ‘चन्दाभोगी’ आसेपासे (क्रोनीहरूको) दबाब यति चर्को थियो कि प्रायः जस्ता निर्णयहरू राष्ट्रहितमा र जनकल्याणका लागि हुनै नसक्ने स्थिति थियो। महेन्द्र राजपाक्ष प्रधानमन्त्री र उनका दाजु गोटाभाय राजपाक्ष राष्ट्रपति र अर्का भाइ अर्थमन्त्री र उनकै ‘आफ्ना मान्छे’ सरकार सञ्चालनका सबै महत्त्वपूर्ण स्थानमा पदासीन भएपछि त जथाभावी ऋण लिने प्रवृत्ति झनै बढ्यो। तीव्र गतिमा छलाङ मार्ने नाममा जातीय उन्मादवश हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अहङ्कारमा परेर जथाभावी ऋण लिइएको थियो।

पेब्याक–पिरियड, बेनिफिट कस्ट र बजारको स्थिति तथा आर्थिक सम्भाव्यता नै राम्रोसँग नहेरी नजाँची मेगा प्रोजेक्टहरूका लागि उच्च ब्याजदरमा ऋण लिएर निर्माण सम्पन्न गरिए। तर प्रतिफल शून्यप्रायः। सञ्चालन गर्न नसकी चीनलाई नै बुझाइएको हम्बन टोटा बन्दरगाह र प्रयोगविहीनजस्तै हुन पुगेको मातला राजपाक्ष विमानस्थल जस्ता मेगा प्रोजेक्ट यसका उदाहरण हुन्।

सन् २००४ देखि २०१५ को अवधिमा श्रीलङ्काले १४.०६ अर्ब डलर ऋण लिएकामा यसको ३६ प्रतिशत जति ऋण चीनबाट लिइएको छ। यस्तो ऋणको ५० प्रतिशत जति उच्च ब्याज दरको व्यावसायिक कर्जा थियो। (हालसम्म ५१ अर्ब डलर ऋण लिएको) श्रीलङ्काले वार्षिक ६.९ अर्ब डलर (झन्डै ८.६ खर्ब ने.रु. जतिको) साँवा–ब्याज बुझाउनुपर्दछ। साँवा–ब्याजबापत बुझाउन नसक्ने भएपछि हालै मात्र श्रीलङ्काले टाट पल्टिएको घोषणा गरिसकेको छ।

नेपालको स्थिति त्यति खराब नभए पनि ऋणको भार उच्च हुँदै गएको ट्रेन्ड देखिन्छ। आ.व. २०७८–७९ मा कुल सावजनिक ऋण १८.४८ खर्ब पुगिसक्ने अनुमान छ। जि.डि.पि. को अनुपातमा सावजनिक ऋणको भार २०७१-७२ मा २२.५ प्रतिशत रहेकामा हाल यो अङ्क बढेर २०७७-७८ मा ४०.६ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ (आर्थिक सर्वेक्षण २०७८-७९, अर्थ मन्त्रालय: ५४)। आ.व. २०७७-७८ मा आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको साँवा-ब्याजमा नेपालले ९४.९७ अर्ब भुक्तानी गर्नुपरेको थियो।

अर्थ मन्त्रालयको संशोधित अनुमानअनुसार २०७८-७९ मा यो रकम बढेर १ खर्ब २१ अर्ब २८ करोडको हुनेछ। अर्थात् २०७८-७९ को विकास लगानी (पुँजीगत खर्च) को ४०.३ प्रतिशत बराबरको रकम वार्षिक साँवा–ब्याजमा जानेछ। विदेशी ऋण प्रायः सफ्टलोन भएकाले केही राहत भने प्राप्त छ (बजेट वक्तव्य २०७९-८०: ३ र १८ अनुसूची–१)। यी सबै सूचकाङ्क र लीनता (ट्रेन्ड) ले ठूलै खतराको सङ्केत गर्दछ। श्रीलङ्कामा झैँ साधारण (राज्य सञ्चालन) खर्च धान्नसमेत ऋणमा भर पर्ने हो भने नेपाल पनि छिट्टै सानो श्रीलङ्का बन्नेछ।

३. असन्तुलित आयात निर्यात र व्यापार घाटा: श्रीलङ्काको वैदेशिक व्यापार राम्रो रहिआएकामा कोरोना महामारीका कारण उसको मुख्य निर्यात वस्तु चिया र मूल्यवान् पत्थर, गार्मेन्ट, रबर र नरिवल आदिको निर्यातमा ठूलो कमी आएको थियो र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको थियो।

नेपालको हकमा यो व्यापार घाटाको समस्या सर्वाधिक जटिल र भयाबह छ। झिटीगुन्टामा छूट र विदेशी वस्तुको आयातमा प्रोत्साहन गर्दै राज्यद्वारा तस्कर र कालाबजारीलाई अप्रत्यक्ष छूट दिने र नेपालको अर्थतन्त्रलाई भन्सारमुखी बनाउने विकृत अर्थनीति पञ्चायत कालदेखि फस्टाउँदै आएको र हालका वर्षहरूमा आयात चरमचुलीमा पुगेको सबैले देखेकै छन्।

२०३२-३३ मा कुल आयात १९८ करोड रहेकामा निर्यात ११९ करोडको थियो र व्यापार घाटा मात्र ७९ करोड जतिको थियो। सङ्घीय ढाँचामा जान लाग्दा २०७०-७१ मा व्यापार घाटा ह्वात्तै बढेर ६.२ खर्ब पुगिसकेको थियो भने हाल चालु आ.व. २०७८-७९ मा यो घाटा झन्डै १७ खर्ब पुग्ने अनुमान छ।

२०७७-७८ मा निर्यात जम्मा १.४१ खर्बको थियो भने आयात १५.४० खर्बको थियो। चालु आ.व. मा व्यापार घाटा राष्ट्रिय बजेटको आकारको र जि.डि.पी. को ३५ प्रतिशत हुने देखिन्छ। यो अत्यन्त भयाबह स्थिति हो। यस विषयगत क्षेत्रमा नेपालको स्थिति श्रीलङ्काको भन्दा खतरनाक छ।

यसले गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएर २०७२-७३ मा १४ महिनाको वस्तु सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था भएकामा यस चालु वर्षमा यो सङ्ख्या घटेर ६.६ महिनामा पुग्ने अनुमान छ (आर्थिक सर्वेक्षण, २०७८-७९, पूर्वोक्त: परिसूचकाङ्कहरू)। तत्काल कठोर कदम चाली स्थिति नियन्त्रणमा राख्ने व्यवस्था नहुने हो भने नेपाल ठूलो आर्थिक सङ्कटमा पर्ने टड्कारो देखिन्छ। हाल लिइएका वित्तीय सुधारका कदम अपर्याप्त छन्।

४. विप्रेषणको स्थिति: श्रीलङ्कामा कोरोना कालअघिको रेमिट्यान्स आय ७ अर्ब डलर अर्थात् २०७५-७६ को नेपालको रेमिटेन्स आयकै हाराहारीमा थियो। कोभिड कालमा श्रीलङ्कामा रेमिट्यान्स आय निकै घटेको देखिन्छ। यसले गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलै असर परेको थियो। तर नेपाली मेहनति, विश्वासिलो र सीधासादा हुने हुनाले होला, विदेशमा कटौतीमा परेनन्। (जि.डि.पी. मा विप्रेषणको योगदानको अनुपात घटेको देखिए तापनि कुल आय घटेको छैन)।

२०७५-७६ मा कोरोना सुरु हुँदा नेपालमा विप्रेषण आय ८.७९ खर्ब रहेकामा यस चालु आ.व. मा बढेर ९.८६ खर्ब पुग्ने अनुमान छ। नेपालमा फाल्तु खर्च र उपभोग बढाए तापनि तथा कृषि उब्जनी घटाए पनि यसले विदेशी मुद्रा आर्जन र गरिबी निवारणमा राम्रै सहयोग पुर्‍याएको छ तर यो आयस्रोत भरपर्दो र उचित प्रकारको होइन।

५. पर्यटन आयको स्थिति: श्रीलङ्काको पर्यटन उद्योग नेपालको भन्दा निकै ठूलो रहेको र जि.डि.पी. मा यसको योगदान बढी नै थियो। कोरोना कहर सुरु भएपछि श्रीलङ्काको पर्यटन आय नेपालमा झैँ नराम्रोसँग झरेको थियो। सन् २०१८ मा ४.४ अर्ब डलर (करिब ४.८ खर्ब ने.रु.) यस क्षेत्रबाट आर्जन भएकामा सन् २०२१ मा ५.३४ करोड डलर (करिब नेरु. ५.९ अर्बमा) झरेको थियो। त्यसताक नेपालको पर्यटनबाट आय ने.रु. ५३.४ अर्ब जति थियो जुन घटेर २०७७-७८ मा ७.३ अर्बमा पुगेको थियो। यसप्रकार हेर्दा पनि पर्यटन उद्योगको ठूलो र बढी झट्का श्रीलङ्काले बेहोर्नुपरेको थियो।

६.आसेपासेहरूको दबाबमा बन्ने तजबिजी वित्तीय र मौद्रिक नीति: यस्तो गम्भीर स्थितिमा धेरे सोचविचार छलफल गरी नीति निर्धारण गरी लागु गर्नुपर्नेमा चालु खर्च धान्नका लागिसमेत जथाभावी नोट छापी मुद्रास्फीति बढाउने कार्य भयो। सन् २०२२ लाग्ने बेलासम्म दक्षिणपूर्वी एसियामा श्रीलङ्काको मुद्रास्फीति सबैभन्दा बढी (१७.६) पुगिसकेको थियो। यसताक खाद्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि घटीमा ५७ प्रतिशतसम्म भएको थियो। श्रीलङ्काली रूपी १०० पर्ने एक डलरको ब्ल्याक मार्केटमा ४ सय पर्ने  भइसकेको थियो।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासियो। चरम महँगी बढ्दै गयो। यस्तै बेला अर्काे ठूलो गल्ती राजपाक्ष दाजुभाइले गरे। भनिन्छ, कृषि वैज्ञानिक आदिको रायसल्लाह लिनुसट्टा आफ्नो आसेपासे एक बौद्ध भिक्षु र एक बालरोग विशेषज्ञको सल्लाहमा रासायनिक मल आयात र प्रयोगमा एकाएक रोक लगाइयो, तर अर्गानिक मलको आपूर्ति भएन। यसले गर्दा सङ्कटले महासङ्कटको रूप लियो। 

फजुल खर्च घटाउनु सट्टा अत्यावश्यक वस्तुहरू आयात एकैपल्ट कटौती गर्न लागे। कर प्रणालीलाई सरल र व्यापक बनाउनु सट्टा आफ्नोे चन्दादाता आसेपासेको लहैलहैमा दुस्साहसपूर्ण तरिकाले एकैचोटि मूल्य अभिवृद्धि र आयकर घटाइएको थियो। नेपाल यस्तो स्थितिमा पुगेको त छैन तर केही भ्रष्टाचारी र आफ्नोे स्वार्थपूर्तिका लागि राष्ट्रलाई खाल्डोमा हाल्ने नाफाखोर र लोभीपापी क्रोनी (आसेपासेहरू) को चलखेल श्रीलङ्काको भन्दा कम छैन।

७. कृषि उत्पादनमा ठूलो ह्रासः उपरोक्त सन्काहा कदमले गर्दा श्रीलङ्काको कृषि उत्पादन पहिलो वर्षमै एकतिहाइले घट्दा चरम खाद्य सङ्कट थपियो। तर खाद्यान्न र औषधि आयात गर्न विदेशी मुद्रा छैन। स्मरणीय छ, नेपालमा पनि कृषिको स्थिति चिन्ताजनक भइसकेको छ। खाद्यवस्तुको आयात १ खर्ब जति पुगिसकेको छ।

८.औद्योगिक उत्पादनमा ह्रासः श्रीलङ्कामा कोइला र डिजल आयात गर्न विदेशी मुद्रा नपुग भएपछि दैनिक १४ घण्टासम्मका लोडसेडिङ गर्नुपर्‍यो। जनताले दुःख पाउनुका साथै औद्योगिक उत्पादनमा पनि ठूलै ह्रास आयो।

केही सिप नलागेपछि र जनविद्रोहपछि प्रधानमन्त्री महेन्द्र राजपाक्षले राजीनामा गर्नुपर्‍यो। अहिले रनिल विक्रमासिङ्घे प्रधानमन्त्री बनेका छन्। अर्थमन्त्री राजपाक्ष हटाइएका छन् र पहिले लखेटिएका डा. विरासिङ्घेलाई केन्द्रीय बैङ्कको नेतृत्व दिइएको छ। विदेशमा रहेका विख्यात श्रीलङ्काली अर्थशास्त्रीहरूको याद बल्ल आएको छ। हाँसोमा उडाइने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषसँग हारगुहार गरिँदैछ। श्रीलङ्का पुनः आफ्नोे खुट्टामा उभिएला तर हजारौँ व्यक्तिको ज्यान र करोडौँले भोगेको दुःखको क्षतिपूर्ति कसले दिने?

नेपालको हकमा विशेषतः डरलाग्दो व्यापार घाटा, बढ्दो ऋणको भार र कृषिको उत्पादनमा आएको र आउन सक्ने ह्रासले ठूलो सङ्कट ल्याउन सक्ने देखिन्छ। तर विगतका सबै सरकारहरूको उपरोक्त समस्याका समाधान गर्ने भनाइ त धेरै राम्रा छन् तर काम भने नगण्य नै छन्।

उदाहरणका लागि २०४८ को चुनावी घोषणापत्रमा नेपाली कङ्ग्रेसले विद्युतीय सवारी साधन र खाना पकाउन बिजुलीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिने घोषणा गरेको थियो। आज तीस वर्षपछि पनि कार्यान्वयन शून्यप्रायः छ। विगत ४०-४५ वर्षदेखि हरेक वर्ष हुने रासायनिक मलको हाहाकार र कालोबजारी अर्को उदाहरण हो। यस्तो किन हुन्छ भनी भित्री कारण पत्ता लगाइ पर्दाफास नगरिएसम्म उपरोक्त समस्याहरूको निराकरण हुने छैन।

श्रीलङ्काको स्थितिसँग ठ्याक्कै मिल्ने मूलभूत कारकतत्त्व भनेको शासकीय अहङ्कार र केही चन्दादाता आसेपासे (लोभीपापी कार्यकर्ता, ठेकेदार कमिसन एजेन्ट र कालाबजारियाहरू) को सहयोगमा फस्टाउने कुशासन र नीति निर्धारणमा उनीहरूको हस्तक्षेप नै हो। राम्रो मान्छे नछानी पार्टीका ‘हाम्रो’ मान्छे छान्ने सामन्ती सोच र तद्जन्य दण्डहीनता आजको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। यसमा जन नियन्त्रण नभए नेपालको गति श्रीलङ्काको जस्तै हुन बेर छैन।

(लेखक अनुसन्धानकर्ता र मेनेजेरियल इकोनोमिस्ट हुन्।)

प्रकाशित: २६ असार २०७९ ०१:१२ आइतबार