शुक्रबार मधेसी मोर्चासँग वार्ता गरी तराईमा जारी आन्दोलनको समाधान खोज्नका लागि प्रमुख ३ दलले कुरिरहँदा मोर्चा वार्तामा गएन। 'फुर्सद् नपाएकोले' उनीहरू वार्तामा नगएको भनियो। ३ दलले मोर्चासँग साझा धारणा बनाएर वार्तामा बस्ने भन्दै शुक्रबार दिउँसै बैठक बोलाएका थिए। उनीहरूको बैठकमा संसद्मा अघिल्लो सरकारले दर्ता गराएका दुईवटा संशोधन प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। त्यसपूर्व एमालेको बैठक बसी संशोधन प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो। मधेसी मोर्चालाई विश्वास दिलाउँदै सीमांकनमा समेत छलफल अगाडि बढाउने गरी शुक्रबार 'निर्णायक वार्ता' गर्ने प्रचार गरिएको थियो। बिहिबार भारतको आकस्मिक भ्रमण गरी फर्किएका परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले केही दिनमा समाधान निक्लने बताउनु र शुक्रबार प्रमुख ३ दलबीच बैठक बसी साझा धारणा बनाउनुले मोर्चासँगको वार्ता सफल हुने अड्कल गरिएको थियो। दलहरूले आफूहरूबीच २ बुँदे सहमतिमात्र गरेनन्, मोर्चासँग कस्तो सहमति गर्ने भन्ने विषयमा पनि सहमति पत्रको मस्यौदा तयार पारी कुरेर बसेका थिए।
तर, मधेसी मोर्चाको पाइला बालुवाटारतिर होइन लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासमा 'गोप्य' कुरा गर्नतिर लम्कियो। 'फुर्सद् नभएकोले नआएको' खबर बालुवाटारलाई पठाउँदा वार्ता स्थगित हुन पुग्यो। ५ बजे सुरू हुने भनिएको वार्तामा मोर्चाका नेताहरू साढे ६ बजेसम्म नआएपछि 'संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउने' निर्णय गर्दै ३ दलको बैठक सकियो । यो घट्नाक्रमले एउटा सत्य के देखाइदियो भने, आन्दोलनलाई कुन बिन्दुमा लगेर टुंग्याउने हो भन्ने कुराको छिनोफानो गर्ने सामर्थ्य मधेसी मोर्चाका नेताहरूमा रहेनछ। अधिकारको लडाइँ भन्दै मधेसी समुदायलाई आन्दोलनमा होमेर, ठूलो मानवीय क्षतिसमेत गराएर मधेसी मोर्चाका नेताहरू भारतीय पक्षसँग आशिर्वाद लिन जानु भनेको सिंगो तराई–मधेसका नागरिकमाथि विश्वासघात गर्नमात्र हैन, उनीहरूको अधिकारवादी आन्दोलन र राष्ट्रवादी सोचलाई धोका दिनु पनि हो। धेरै अघिदेखि नै भनिँदै आएको हो, तराई–मधेसमा बस्ने नेपाली बद्नाम गर्नेगरी मधेसका नेताहरूले काठमाडौसँग दूरी बढाउँदै दिल्लीसँग सम्बन्ध स्थापित गर्दैछन्। शुक्रबारको बिहानदेखिको घट्नाक्रमले यो भनाइ या अड्कलमा सत्यता रहेको पुष्टि भएको छ।
नेपालको संस्थापनले वार्ताका लागि बोलाइरहँदा, यहाँको प्रतिपक्षसमेतले वार्ताबाट समस्याको समाधान खोजाँै भनिरहँदा र सरकार तथा विपक्षी दल सँगै बसेर वार्ता गरौँ भनी कुरिरहँदा लैनचौर हानिने अनि यहाँको वार्ताभन्दा पहिले दिल्ली जाने योजना गर्ने मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई अब कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ उनीहरू मेधसी जनताको अधिकारका लागि र देशको राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउनका लागि आन्दोलन गर्दैछन् भनेर? मधेसी मोर्चाका नेताहरू संयुक्तरूपमा भारत जाने योजना बुन्दै गरेको जानकारी दिँदै शुक्रबार सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले 'नेपाल सरकारले मधेस आन्दोलनका बारेमा भारतमा गलत रिपोर्टिङ गरेकाले त्यसलाई चिर्न आफूहरू भारत जान थालेको' बताएका थिए। यिनले सरकारसँगको वार्ताका विषयमा कुनै रूचि नै प्रकट गरेनन्। भारतमा उनीहरूले त्यहाँका प्रधान मन्त्रीलाई भेट्ने कार्यक्रमसमेत मिलाउन चाहेको महतोले खुलासा गरेका थिए। आफ्नो देशको प्रधान मन्त्रीले विपक्षी दललाई समेत सँगै राखेर वार्ताका लागि बोलाइरहँदा नजाने र त्यो वार्तालाई 'नाटक' भन्ने अनि भारतमा आफ्नो आन्दोलनको 'ब्रिफिङ' गर्न जाने उनीहरूको सोचलाई तराई–मधेसका जनताप्रतिको सम्मान र इमानदारी मान्न कदापि सकिँदैन।
आफ्नो आन्दोलनको पक्षमा विश्वजनमत बनाउन र अन्य देशबाट दबाब दिलाउन कूटनीतिक पहल गर्न सकिन्छ। राजनीतिमा यस्तो पहललाई जायज पनि भन्न मिल्ला। नेपालका यसअघिका आन्दोलनलाई पनि निष्कर्षमा पुर्याछउने क्रममा शुभेच्छुक राष्ट्रहरूको दबाब सिर्जना नगराइएको होइन। तर, यसरी सल्लाह लिन नै जाने, सरकारसँग भन्दा विदेशी 'एजेन्ट'(दूतावासलाई ऐजेन्ट मान्न सकिन्छ)परामर्शका नाममा 'आदेश' लिन जाने र कुनै औपचारिक शक्तिकेन्द्रसँग आफ्ना कुरा राख्न प्रतिनिधिमण्डल गएझैँ भारतीय प्रधान मन्त्रीलाई भेट्न जाने चरित्रलाई कुनै पनि दृष्टिबाट उचित मान्न सकिँदैन। मधेसका केही नाकामा अवरोध पुर्यामइ देशभर अभाव र कष्ट सिर्जना गर्न सक्नेले प्रदेशहरू आफूअनुकुल बनाउँदा जुनसुकै बेलामा पनि यो नियति दोहोरिन सक्छ भन्ने अहिले सबैले बुझेका छन्। त्यसैले पनि सबै प्रदेशको सम्बन्ध उत्तर दक्षिणसँग हुनुपर्दो रहेछ भन्ने भावना देशभर विकास भएको छ। मधेसी समुदायलाई पनि अधिकारको लडाइँको नाममा दिल्लीसँग सम्बन्ध गाँस्न चाहेका मधेसी नेताहरूको चरित्रले एकपटक झसंग पारिदिएको छ। दिल्लीसँगको सम्बन्धको चरमोत्कर्ष भनेको सिक्किमीकरण होइन भन्न सकिने अवस्था अहिले छैन। यद्यपि, त्यो अवस्था नरहे पनि नेपालबाट बग्ने पानीको सदुपयोग र चुरेको ढुंगा गिट्टीको उपयोग आफ्नै अनुकूल हिसाबले गर्न पाउने भारतीय चाहना खुला किताबझैँ छ। त्यसरी भारतको हितमा काम गर्ने प्रान्त बनाइ सत्ताको सुनिश्चितता खोज्ने मधेसी मोर्चाका सीमित नेताहरूको असली अनुहार मेधसी समुदायले पनि प्रष्टरूपमा देखिसकेका छन्। यस्ता घट्नाक्रमले मधेसी नेताहरूप्रतिको विश्वास स्खलित हुनेमात्र हो।
मधेसले नेपाललाई अखण्ड राख्न ठूलो योगदान दिएको छ। वाह्य आक्रमणबाट रोकेको छ। राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी मधेसी समुदायले गौरव गर्नेगरी निर्वाह गरेको छ। यो मधेसी समुदायको गर्वको विषय पनि हो। बीपी कोइरालाले मधेसी समुदायको यो भूमिकाको चर्चा गर्दै भनेका थिए, 'मधेसमा बस्ने दाजुभाइ–दिदीबहिनीले दिनरात खटेर यो देशको सीमा बचाइराख्नुभएको छ, उहाँहरूको यो योगदानबाट नै देशभक्तिको भावना प्रकट भैरहेको छ र नेपाल राष्ट्रको सुरक्षा भैरहको छ। म सबै ती दाजुभाइलाई सम्मान प्रकट गर्छु।' बीपीले यो कुरा त्यतिकै गरेका थिएनन्। स्वतन्त्रता आन्दोलन र सीमा सुरक्षामा मधेसले पुर्यामएको योगदानका एकजना प्रमुख साक्षी थिए उनी। आन्दोलनकारीका रूपमा पनि उनले मधेसको सहयोग पाएका थिए भने सरकार प्रमुख हुँदा पनि उनले सीमाको संरक्षणमा राज्यका इकाइहरूले भन्दा मधेसी दाजुभाइले देखाएको सक्रियता र गरेको खबरदारीलाई अन्तरआत्मादेखि महसुस गर्न सकेका थिए। तर, आज त्यही राष्ट्रवादी मधेसी समुदायलाई बद्नाम गर्नेगरी, उनीहरूको देशभक्तिको खिल्ली उडठाइएको छ। समग्र मधेसीको अपमान र विश्वासघात गर्दै मधेसी मोर्चाको नेतृत्वले देखाएको रवैया कसैको हितमा पनि छैन। यो रवैयाले उनीहरूको राजनीतिक भविष्यलाई समेत सुरक्षित गर्न सक्ने छैन।
शुक्रबार मधेसी मोर्चाले लिएको बाटोपछि अब सरकारले गम्भीर रणनीति बनाउँदै मधेसको राष्ट्रवादी चिन्तन र त्यहाँका नागरिकको असली समस्याको पहिचान गर्नसक्ने नागरिक समाजसँग खुल्ला छलफल आह्वान गर्नु आवश्यक छ। अधिकार पाएको अनुभूति गर्ने उपायको खोजी गर्दै टिकाउ र न्यायिक ढंगको प्रादेशिक सीमांकनका लागि पनि त्यस प्रकारको नागरिक समुदायसँग वार्ता गर्दा उपलब्धि हासिल हुनेछ। सरकारले अब विपक्षी दललाई विश्वासमा लिँदै यो मार्गमा प्रवेश गर्नु नै अहिलेको निकास हुनेछ। यसो गर्दा नेताहरू लैनचौर र दिल्ली दौडाहामा जाँदा खिन्नता महसुस गरेका मधेसी राष्ट्रवादीहरूमा पनि उत्साह र दायित्वबोधको सञ्चार हनेछ। समस्यालाई किनारा लगाउन तथा देश बनाउन नागरिकमा यसरी उत्साह र दायित्वबोध थप्नैपर्छ।
प्रकाशित: १९ मंसिर २०७२ २०:३७ शनिबार
