मधेस आन्दोलनको बहानामा अत्यावश्यक वस्तुको निकासी रोकेर नेपालका नयाँ पुस्तामा आफ्नाविरुद्ध मानसिकता बनाउन प्रेरित गर्दै भारतले लगाएको नाकाबन्दी पनि कायमै छ। ठूलो र उँचो स्वरमा भारतीय अधिकारीहरूले भन्ने गरेको सुनिन्छ, 'हामीले नाकाबन्दी गरेका हैनौँ, तराईको अवस्था असहज भएकाले निर्यात हुन नसकेको हो।' यो बहानाबाजी र निर्लज्जताको पराकाष्टा प्रदर्शन गरिरहेको भारतको नाकाबन्दी तराई समस्याको समाधान नहुँदासम्म जारी रहने कुरा घामझैँ छर्लंग छ।
अघिल्लो सरकारले संसद्मा दुई वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएर तराई समस्याको समाधानमा गम्भीर बनौँ भन्यो। र, समस्याको समाधानपछि सत्ता हस्तान्तरण गरौँ भन्ने प्रस्ताव गर्दा सत्ता परिवर्तनपछिमात्रै समस्या हल गर्न सकिन्छ भन्दै हतार गर्ने एमाले–एमाओवादी मोर्चाले सरकार गठनको महिना दिन बित्दा पनि समस्या समाधानका लागि गम्भीर प्रयत्न गर्न सकेका छैनन्। राष्ट्रवादको नयाँ व्याख्या गर्दै समस्या समाधान नगरेरै चर्का कुरा गर्दै हिँड्नु नै राष्ट्रवाद हो भन्ने प्रचार गर्न त्यो मोर्चा उद्यत्मात्रै भएन, कष्ट सहन तयार हुनुपर्छ भनेर प्रचारबाजी पनि गर्दै आएको छ। जसरी मानवीय संवेदनाको समेत वास्ता नगरी आन्दोलन जारी राख्ने आन्दोलनरत पक्षको गलत सोच छ, त्यसरी नै समस्या समाधानका लागि कुनै ठोस पहल पनि नगर्ने र जनताको कष्टप्रति संवेदनशील भई विकल्पका बाटालाई फटाफट पहिल्याउन पनि नसक्ने सरकारी व्यवहार पनि पूर्णतः गलत छ।
सीमांकनमै समस्या अड्किएको छ, यसको हेरफेरबिना आन्दोलन रोक्ने आँट मधेसी मोर्चाले गर्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण भैसकेको छ। यो कुरासँग सरकार अञ्जान पनि छैन। जानेरै प्रधान मन्त्रीको सम्बोधनमा सीमांकन हेरफेरमा पनि लचकता देखाउने प्रतिबद्धता आएको हो। अब सीमांकन हेरफेरलाई कसरी वैज्ञानिक बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रही समस्या समाधानका लागि अग्रसर हुनु राज्यको दायित्व हो। आन्दोलन सल्टाउने अर्को कुनै अस्त्र यदि फेला पारेको हो भने त्यसको जानकारी दिनुपर्छ र त्यो अस्त्रको बिनाविलम्ब प्रयोग पनि गरिहाल्नुपर्छ। कि त गृह मन्त्रीले गृहजिल्ला जाजरकोटमा पुगेर भनेझैँ 'विद्यमान कानुनको प्रयोग गरी बलपूर्वक आन्दोलन दबाउने' विकल्पमा सरकार उत्रनुपर्छ। के हो त समस्या समाधानको बाटो? अब सरकार यो सवालको जवाफमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ। यहाँनेर एउटा सन्दर्भ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ, ०५६ सालको निर्वाचनपछि प्रधान मन्त्री हुनासाथ कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सोधियो, माओवादी समस्याको समाधान कसरी गर्नुहुन्छ? उनले भने, 'यो प्रहरीले हल गर्छ, जनता मार्ने, लुटपाट गर्ने कुराको समाधान प्रहरीमार्फत् हुन्छ।' उनले यही रणनीति लिए। प्रहरी परिचालन गरे, प्रहरीलाई बलियो बनाए पनि। तर, समस्या समाधान भएन। उनै भट्टराईले रणनीति फेरे, वार्तामार्फत् समस्या सुल्झाउन चाहे र शेरबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा एउटा समिति पनि बनाए। त्यो समितिले पनि काम गर्न सकेन। त्यसलाई पार्टीभित्र र बाहिरबाट असहयोग भयो। त्यसपछि भट्टराईले राजीनामा दिए। यो सन्दर्भले के देखाउँछ भने, प्रमुख समस्या समाधानका क्रममा रणनीति परिवर्तन हुनसक्छन्, तर के गर्ने भन्ने कुरामा नेतृत्व प्रष्ट भएर कार्यान्वयनमा विलम्ब गर्नु हुँदैन। साथै, आफ्ना रणनीतिहरू असफल भएमा सत्तामोह छाड्न पनि कुनै ढिलाइ गर्नु हुँदैन। यो सरकारले भट्टराईको सन्दर्भलाई एक पटक स्मरण गर्नु जरुरी छ।
सरकार न त समस्या समाधानका लागि रणनीतिका साथ आउन सकेको देखियो, न त जनताले भोग्दै आएको कष्टकर अवस्थाको अन्त्यका लागि कुनै कूटनीतिक पहल वा व्यापारिक प्रयत्नद्वारा यो विषयमा गम्भीर देखियो! चीनले अनुदानमा दिएको सबै पेट्रोल भित्राउन त हम्मे परेको सरकारले तत्काल कुनै व्यापारिक सम्झौतामार्फत् राहत देला र जनताको कष्टलाई सम्बोधन गर्ला भन्ने आशा गर्न सकिने ठाउँ देखिँदैन। त्यसैगरी यति लामो समयसम्म पनि भारतसँग कुनै कूटनीतिक संवादको चाँजोपाँजो मिलाउन पनि सकिरहेको छैन। न त नयाँ व्यापारिक सम्झौता गरेर उपभोग्य साधनको अभाव हुन नदिनेतर्फ सरकारी योजना देखियो, न त तत्काल आत्मनिर्भताको योजना प्रस्तुत गरेको देखियो! सरकारको यो उदासीनताको मारमा नेपाली जनता कहिलेसम्म पर्ने भन्ने सवाल अब सरकारसामु टड्कारो बनेको छ।
सरकारले अर्को अपरिपक्वता संसदीय अभ्यासमा पनि देखाएको छ। संसदीय अभ्यासमा प्रतिपक्षी दलसँग कसरी व्यवहार गर्ने र संसद्लाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने कुरामा सरकार सुुरुबाटै चुक्दै आएको छ। यसले संसदीय लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई पछिसम्म कमजोर बनाउने हो कि भन्ने चिन्ता पनि थपिदिएको छ। सहमतिमा देश चलाउने भन्ने कुरालाई सरकार निर्माणसँग मात्रै जोडेर व्याख्या गर्नु वर्तमान सत्तागठबन्धन नेतृत्वको अबुझपना हो। संसद्मा प्रतिपक्षी हुन्छ। देशका समस्या समाधानमा प्रतिपक्षीको समेत समर्थन लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने दर्शनमा संसदीय पद्धति अडेको हुन्छ। संसदीय संस्कृति भनेको यो ढंगको व्यवहार प्रदर्शन गर्ने संस्कार हो। यो संस्कार सत्तामोर्चाले देखाउन सकेन। सबै मिलेर सरकार बनाउने अनि प्रतिपक्षीबिहीन संसद् राखेरमात्र अगाडि बढ्ने भन्ने मानसिकता भनेको सारमा निर्दलीय सोच हो। राजाको राष्ट्रि पञ्चायतका रूपमा संसद्लाई राख्न खोज्नु र त्यसो नहुँदा प्रतिपक्षीसँग संसदीय संस्कृतिबमोजिमको परिपक्व व्यवहार प्रदर्शन गर्न नसक्नु पनि समस्याको एउटा प्रमुख कारण हो। सहमतिमा देश चलाउन कहाँ–कसले रोकेको छ? त्यसका लागि त सत्ताले संसदीय चरित्रको प्रदर्शन गर्नमात्र बाँकी छ। तराईको समस्या समाधानका लागि सिंगो संसद्लाई एक बनाउन कसले छेकेको छ? संसद्भित्रै यसका लागि गृहकार्य गर्ने समिति बनाएर काम गरी संसदीय अभ्यासलाई बलियो बनाउँदै अगाडि बढ्न कसले रोकेको छ? हिजो सीमांकनका क्रममा सहभागी सबै पक्षलाई संसद्भित्रैबाट एकै ठाउँमा राखेर नयाँ विकल्पको खोजी गरौँ भन्ने विपक्षीको प्रस्तावप्रति सरकारी मोर्चाको प्रतिक्रिया किन आइरहेको छैन? जनताका प्रतिनिधिहरूको संसद्ले समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने चिन्तनको विकास किन हुन सकिरहेको छैन? सरकार आफूले समस्या समाधानका लागि स्पष्ट रणनीति बनाउन असफल देखिँदै गर्दा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराको टुंगो लगाउन किन संसद्मा जान सकिरहेको छैन? यी सबै सवालको एउटै जवाफ हो, सत्ता गठबन्धनले परिपक्व संसदीय चरित्र प्रदर्शन गर्न सकिरहेको छैन।
संसदीय चरित्र पनि प्रदर्शन गर्न, संसद्को सर्वोच्चताको अभ्यासमार्फत् समाधानको प्रयत्न गर्न पनि सरकारी आनाकानी गरिरहेको छ। अहिले सत्तासँग तराई समस्या समाधानको स्पष्ट दृष्टिकोण पनि छैन। यो अबस्थाबाट सरकार मुक्त भई अगाडि बढ्नैपर्छ। सरकारको मौनताका कारण कालोबजारी फस्टाउँदै छ। खुलेआम दोब्बर–तेब्बर मूल्यमा पेट्रोलियम तथा अन्य उपभोग्य वस्तुको बिक्री भइरहेको छ। त्यसलाई रोक्न पनि सरकार सक्दैन। यस्तै अवस्था रह्यो भने कालाबजारियाले सहज आपूर्तिको वातावरण बन्न नदिन तराई आन्दोलनलाई मद्दत गर्ने छन्। त्यसरी समस्या झनै बल्झँदै जान थाल्यो भने मारमा पर्ने जनता नै हुन्। त्यसकारण पनि के गर्दा तराई आन्दोलन समाधान हुन्छ भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट हुन सक्नुपर्छ। यो कुरामा विलम्ब भैरहने हो भने मध्यस्तकर्ताको बहानामा वाह्य हस्तक्षप अझै बढ्ने छ। समस्या समाधानमा कुनै ठोस कदम नचाली जनतालाई सास्ती भैरहँदा त्यसलाई 'राष्ट्रियताको मापन' भनेर व्याख्या गर्ने मरिचमान शैलीमा ओली सरकार पनि लाग्दैछ। ठुस्सिएर बस्नु, चुप बस्नु, समस्याप्रति आँखा चिम्लिएर बस्नु राष्ट्रवाद हुन सक्दैन। राष्ट्रियता भनेको नागरिक–नागरिकबीचको सुमधुर सम्बन्ध हो। सम्बन्ध बिगारेर राष्ट्रवादी भइन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनु आवश्यक छ। सम्बन्ध सुधार्नु भनेको झुक्नु होइन। बीपी कोइरालाले जवाहरलाल नेहरुलाई संसद्मा माफी माग्न लगाएका थिए भने सगरमाथामा आफ्नो दाबी गर्ने चीनलाई त्यो दाबी छाड्न बाध्य तुल्याएका थिए। त्यतिबेला उनले सम्बन्ध स्थापित गरेर नै नेपाली राष्ट्रियताको शीर उँचो पारेका हुन्। राष्ट्रियता उँचो राख्दै सम्बन्ध विस्तार गर्नसक्ने नेतृत्वको अभाव यतिखेर सर्वत्र महसुस गर्न थालिएको छ।
प्रकाशित: ५ मंसिर २०७२ २२:०८ शनिबार
