१६ चैत्र २०८० शुक्रबार
विचार

अमेरिकी अनुदान: उपयोग कम, शङ्का धेरै

झन्डै एक वर्षअघि पंक्तिकारको अमेरिका जाने तयारी हुँदैगर्दा अमेरिका बस्दै आउनुभएका देवर बाबुले कोदाली, कुटो, चुपीजस्ता केही कृषि औजारलगायतका सामानहरू अमेरिका ल्याइदिन आग्रह गर्नुभयो। शंकरदेव क्याम्पसको प्राध्यापन पेसा छाडी अमेरिका जानुभएका देवरले कोदालीसमेत माग गर्नाको कारण बुझ्दा आफ्नो करेसाबारी प्रशस्तै भएको र त्यहाँ राम्ररी खनजोत गरी तरकारी रोप्न आफूलाई कोदाली खाँचो परेको बताउनुभयो। उहाँले आफूसँग कृषि औजार साना र सीमित भएको भन्दै केही ठुला औजार नेपालबाट ल्याइदिन आग्रह गर्नुभएको रहेछ। लगेजमा कोदाली बोकेर लैजान असहज भएपछि सोबाहेकका सामान बोकेर अमेरिकाको यात्रामा लागियो। तीनदिनको हवाइयात्रापछि अमेरिकाको मिनेसोटा पुग्दा त्यहाँको सुन्दर हरियाली र विशेषतः विशाल फाँटमा तरकारी र मकै खेती जताततै देखियो। मुख्य सहर छाडेपछि सडकभरि रूखैरूख र त्यहाँबाट भित्र चियाउँदा देखिने विशाल फाँटमा कृषिबालीको दृश्यले नेपालमा कृषिप्रति सरकार र नागरिककै उदासीनता देखेर मन खिन्न भयो। मिनेसोटा राज्यमा हरेक दिन अलगअलग ठाउँ घुम्दा सडक छेउछाउमा चक्का पारिएका ठुलाठुला घाँसका भारी र पतकर बटुलेर बनाइएका मलको रास देखेर नेपालमा पनि पशुपालनबाट मात्र नभई जंगलका घाँस–पतकर कुहाएर प्राङ्गारिक मल बनाई राज्यले किसानलाई निःशुल्क वितरण गर्न सके कृषि कार्यप्रति आकर्षण बढ्न सक्ने महसुस भयो। मिनेसोटाको बसाइ र घुमाइमा विशाल फाँटमा देखिएको हराभरा बालीनाली, जमिनमा ठाउँठाउँमा पोल गाडेर त्यसमाथि पाइपबाट बालीभरि पुग्नेगरी विस्तार गरिएको सिँचाइ र प्रांगारिक मलको व्यवस्थापन र वितरण देख्दा नेपालका किसानले पटकपटक भोगिरहनुपर्ने मल र सिँचाइको असुविधा सम्झँदा औडाहा छुट्यो। मुख्य कृषिबाली धान लगाउने समयमा मल नपाउँदा हाल किसान आन्दोलित भएका छन्। कृषिप्रधान मुलुकमा मलको सधैँ हाहाकार हुँदा पनि सरकार मल कारखाना खोलेर मलको समस्या समाधान गर्न किन तत्पर देखिँदैन?

मिनेसोटामा दुई हप्ता बसेर भर्जिनिया पुग्दा देवर बाबुले घर पछाडि बारीमा रोपेका विभिन्न थरीका तरकारी देख्दा आफ्ना घर वरपरका जग्गासमेत बाँझै राख्ने परावलम्बी नेपालीको अल्छीपन सम्झेर ग्लानी भयो। झन्डै दुई दशकअघि अमेरिका पुग्नुभएका देवरले त्यहाँ प्राध्यापन पेसासँगै तरकारी खेतीमा गरेको मिहिनेत र लगाव देखेर ठुला देशका ठुलै चाला भन्ने लोकोक्तिको स्मरण गरायो। अमेरिकाले त्यसै आफूलाई विश्वका अविकसित मुलुकमा अनुदान दिन सक्ने र विकास निर्माणमा उत्कृष्ट उदाहरण बन्न सक्ने ल्याकतमा पुर्‍याएको होइन रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँको कडा सरकारी नीतिनियम र आम नागरिकका मिहिनेत र परिश्रमबाट भएको चरम विकास र व्यवस्थापनबाट बुझ्न सकिन्छ। तरकारी खेतीका लागि मलका बारेमा देवरसँग जिज्ञासा राख्दा त्यहाँको सरकारले नै रूखका पतकर तथा घाँस कुहाएर प्राङ्गारिक मल बनाई बाटोको छेउछाउमा थुपारिदिने भएकाले सो मल सित्तैमा सहजै जोसुकैले उठाएर लगी आफ्ना खेतबारीमा हाल्न सक्ने बताउनुभयो। आफ्नो बारीको छेवैमा राखिएको मलको थुप्रो देखाउँदै उहाँले वरिपरि फलेका तरकारीहरूबारे पनि जानकारी गराउनुभयो। अर्को हप्ता नर्थ क्यारालोनाको सार्ले पुग्दा भान्जी भाउजूले करेसाबारीमा उसैगरी लहलह तरकारी फलाउनुभएको रहेछ। भाउजूले सडकमा थुपारेका घाँसका थुप्रा ल्याएर आफ्नै बारीमा ड्रममा कुहाई मल बनाएको रहेछ। त्यसरी मल हालेर उहाँले फलाएको करेला, घिरौंला र काँक्रा एक हातभन्दा ठुला थिए। जुनसुकै राज्यमा आधुनिक व्यावसायिक खेती र व्यवस्थित सिँचाइ सुविधा देख्दा नेपालका किसानले झेल्नुपरेको रासायनिक मल अभावका घटनाहरू अनि उर्वर कृषि क्षेत्र प्लटिड र पर्तीमा परिणत हुँदै गएकोमा सरकारको कृषि नीति र रणनीतिप्रति वितृष्णा जाग्यो।

नेपालबाट अमेरिका र क्यानडा पुगेका बहुसङ्ख्यक नेपालीहरू आफ्नै बारीको तरकारी भन्दै नाङ्लाभरि पसारेर फेसबुकमा पोस्ट गर्छन् तर नेपालमै बस्नेहरू बारीको तरकारी केलाउँदै गर्दा पनि कोही कसैलाई बताउँदा किनेर ल्याएको भन्नेमा गर्व गर्छन्। यसबाट नेपालको कृषिप्रतिको दृष्टिकोण र कृषि क्षेत्र कुन धरातलमा भासिएको रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ। मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा एक चौथाइ योगदान कृषिको छ। तर कृषिप्रति न त सरकारको चाख छ, न त नागरिककै। खेतीका याममा रासायनिक मलको अभावले कृषकहरू वर्षेनी छट्पटाइरहेका हुन्छन्। बाली लगाउने समयमा हाल्नुपर्ने मल नपाएर किसानहरू आत्तिइरहेका बेला कृषिका पदाधिकारीहरू कमिसनको मोलमोलाइ गरी मल आयातमा ढिलाइ गर्छन्। मल आयातका लागि तोकिएका निकायहरूको गैरजिम्मेवारीको मूल्य किसान र राज्यको अर्थतन्त्रले नै नराम्ररी चुकाउन परिरहेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष कृषि उत्पादन ३० प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य लिएको छ। उन्नत प्रविधि र मलबिउको पर्याप्तता नभई यो सम्भव छैन। रासायनिक मलकै व्यवस्थापन मिलाउन नसक्ने सरकारले कृषि उत्पादन कसरी बढाउला? खेती किसानीको मल, बिउ, औषधि, सिँचाइ आदिको मर्का र वास्तविकता नबुझ्ने सरकारले कृषकबाट कस्तो उत्पादनको अपेक्षा गर्ने?

केही समयअघि सरकारले एमसिसी अनुदान पारित गर्दा ठुलै विरोध भयो। विदेशी हस्तक्षेप बढ्ने भएकाले यसलाई स्वीकार्नै हुँदैन भन्ने आवाज सडकबाट मात्र नभई संसदबाटै पनि उठ्यो। साढे तीन वर्ष राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि हालीमुहाली गरेर ढुकुटी रित्तो पारेको एमाले नेतृत्वले एमसिसी पारित गर्न नदिन ठुलै भाँजो हाल्यो। नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका लागि भएको ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानको गठबन्धन भित्रैका दलहरूले विरोध गर्दा पनि शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारले संसद्बाट पारित गराइछाड्यो। दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई समेत ख्याल गर्दै नेपाल विकासशील राष्ट्र भएकाले विकासलाई अघि बढाउन अमेरिकाले एमसिसी अनुदान दिएको हो तर यो आर्थिक सहायता नभई अमेरिकी सेना ल्याउने सम्झौता भनेर विरोध गर्ने कम्युनिस्ट दलहरूलाई कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले यसको राष्ट्रिय विकासमा भरपुर उपयोग गरेर अनुदानको उपादेयता प्रस्ट पारोस्।  

अमेरिका नेपालको विकास निर्माण कार्यमा एक विश्वासिलो साझेदार हो। अमेरिका र नेपालबीचको विकास साझेदारीको निरन्तरताको अपेक्षा स्वाभाविक हो र नेपालको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर सहयोग गर्दै आएको छ। अमेरिकाले सहयोग गरेको एमसिसी र सोभन्दा पछिको अनुदानको रकमबाट साच्चै देशको विकास निर्माण भएको अनुभूति जनतालाई सरकारले दिनुपर्छ। नेपालको विकासमा अमेरिकाले आर्थिक मात्र नभई भौतिक र प्राविधिक सहयोगसमेत गर्दै आएकोमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले हरेक अनुदान तथा सहयोग रकमको सुकासुका सदुपयोग हुने गरी जुन क्षेत्रमा जति लगानी गर्ने भनेर सहमति भएको हो, सोहीबमोजिम विकास निर्माणका कार्यलाई द्रुत गतिमा अघि बढाएर आम जनताको मन जित्नैपर्छ, ताकि आउँदो चुनावमा जनतालाई कांग्रेस सरकारले गरेको काम देखाउन २०४६ सालको आन्दोलन खोतल्नु नपरोस्। एमसिसी अनुदान पारित भएलगत्तै अमेरिकाले नेपाललाई अर्को ८० अर्ब रूपैयाँ अनुदान सहयोग गरेर विकासप्रेमी हितैषी मित्रका रूपमा आफूलाई उभ्याएको छ। केही दिन अघि सरकारले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग युएसएडबाट ६ सय ५९ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ८० अर्ब रूपैयाँ अनुदान लिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। एउटै दातृ निकायबाट नेपालले हालसम्म लिएको यो सबैभन्दा ठुलो अनुदान रकम हो। यो अनुदान नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी पाँच वर्षभित्र पाउने छ। मुख्यगरी शिक्षा, स्वास्थ, दिगो ऊर्जा, कृषि, निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धिलगायत क्षेत्रमा यो रकम खर्च हुने छ। युएसएडले नेपालका विभिन्न २१ वटा क्षेत्रका १ सय ३९ वटा परियोजनामा सहायता गरिरहेको छ। सन् २०२० को विवरणअनुसार युएसएडले सबैभन्दा बढी मातृस्वास्थ र परिवार नियोजनका क्षेत्रमा २४ मिलियन अमेरिकी डलर बराबर सहायता रकम प्रदान गरेको छ। त्यस्तै कृषितर्फ १४ मिलियन, आधारभूत शिक्षातर्फ ९.८ मिलियन र शिक्षातर्फ ६.९ मिलियन डलर सहायता उपलब्ध गराएको देखिन्छ।  

नेपालको कुल अर्थतन्त्रमा वैदेशिक सहयोगको योगदान करिब २० प्रतिशत छ। विकास बजेटमा करिब ४४ प्रतिशत छ। त्यसैले अनुदान र विकास परियोजनाहरूमा हुने अवान्छित विवाद र वैमनस्य अन्त्य गर्दै वैदेशिक सहयोगको सदुपयोगमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ। वैदेशिक सहयोग नै नेपालको विकासको मेरुदण्ड भएकाले वैदेशिक सहयोग भित्र्याएर देश समृद्ध बनाउन र विश्वले नेपाललाई विश्वासका साथ सहयोग, समर्थन र सहजपन महसुस गर्न पनि चुनावपछिको सरकार कांग्रेस नेतृत्वकै हुनु जरुरी छ। एमसिसीको पक्ष राष्ट्र भएर पनि श्रीलंकाले अनुदान अस्वीकार गरेको दुष्परिणाम त्यहाँको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नराम्ररी देखिइसकेको छ। त्यसैले नेपालले अनुदान र अन्य विदेशी सहयोग लिने नलिने भन्नेमा विवाद गर्नुभन्दा सो रकम राष्ट्रको विकासमा सही ठाउँमा सदुपयोग गर्नतिर लाग्नुपर्छ। विदेशी लगानी भित्र्याएरै समृद्धिको शिखरमा पुगेका विश्वका केही देशबाट पाठ सिकेर अब आउने हरेक विकास परियोजनाहरूलाई अवान्छित राजनीतिकरण गर्नबाट रोकी कमिसन र भ्रष्टाचारका खेलबाट टाढै रहेर विदशी अनुदान र सहयोगबाट विकास निर्माणका कार्य दु्रत गतिमा अघि बढाउनुपर्छ।

pabitapudasaini4@gmail.com

प्रकाशित: ११ असार २०७९ ०३:१७ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App