२ भाद्र २०७९ बिहीबार
विचार

अवसरको भण्डारमा स्थानीय सरकार

संघीय संरचानापश्चात दोस्रो कार्यकालका लागि ७५३ मध्ये बाजुराको बूढीगंगा नपाबाहेक सबै स्थानीय तहले सरकार पाइसकेका छन्। केही दिनभित्र बूढीगंगा नगरपालिकाले पनि सरकार पाएपछि सबै स्थानीय तहको नेतृत्व तयार हुन्छ। विगत ५ वर्षमा स्थानीय तहमा जे/जति काम गरेको छ, त्यसले यसपटकको नेतृत्व सम्हालेका जनप्रतिनिधिलाई काम गर्ने निकै भरपर्दो आधार निर्माण गरिदिएको छ।

उनीहरूलाई कार्यभार सम्हालेकै भोलिपल्टदेखि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सुविधा प्राप्त छ। निर्वाचनताका जुन जोश र जाँगरका साथ नागरिकसमक्ष प्रतिबद्धता र वाचा गरिएका थिए ती सबै कुरालाई नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रस्तुत गर्ने व्यस्त समय हो यो। जसरी विगत निर्वाचनमा नागरिकले एक भोट हाल्न सही गरेको भए आगामी ५ वर्ष र गलत गरेको भए जिन्दगीभर पछुताउनुपर्ने हुन्छ।

त्यसैगरी जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यकालभर जस पाउने कि अपजस पाउने, विकासको नेतृत्व गरेर नागरिकको सेवा गर्ने कि वाचा प्रतिबद्धताहरू बिर्सेर बिचौलिया र माफियाहरूको सेवा गर्ने भन्ने कुराको प्रस्थानविन्दु यही वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रमले तय गर्छ। यदि यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कुनै नयाँपनको आभास गराउन सक्नुभएन भने यो कार्यकालभर नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न सक्नुहुन्न।

यही वर्षको कार्यक्रमले नै आमपालिकाबासीमा उत्साह जगाउने कि निराश बनाउने भन्ने निर्धारण गर्छ। स्थानीय सरकारका धेरै सीमितताका बाबजुद निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले साँच्चै विकास गरेर नागरिकलाई सेवा दिन चाहन्छन् कि चाहँदैनन् भन्ने मनसायका नागरिकले स्वतन्त्रपूर्वक मूल्यांकन गर्छन् र जनप्रतिनिधिहरूको बाँकी कार्यकालका लागि धारणा निर्माण गर्नेछन्। स्थानीय सरकारले चाहेर पनि धेरै कुरा गर्न सक्दैनन्।

जस्तो कि सबै पालिकाको करिव ४० प्रतिशत बजेट प्रशासनिक क्रियाकलापमा खर्च हुन्छ। तर त्यस ४० प्रतिशत प्रशासनिक खर्च हुँदा दैनिक प्रशासन हाँक्ने कर्मचारीले नागरिकले चाहेजस्तो चुस्त स्फूर्त प्रशासनिक सेवा दिन्छ कि दिँदैन? नागरिकले आफूलाई रैती महसुस गर्छन् कि सार्वभौम सम्पन्न नागरिक भन्ने कुराले जननिर्वाचित प्रतिनिधिले कस्तो सेवा प्रवाह गरेका छन् भन्ने जनधारणा निर्माण हुन्छ।

यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने प्रशासनिक खर्चको ठूलो रकम नियमित बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता र दैनिक भत्तामा छ। त्यही पालिका भ्रमण गरेर भ्रमण भत्ता लिने, आफ्नै कार्यकक्षमा बैठक गरेर बैठक भत्ता लिने, पालिकाभित्रै अनुगमनका नाममा भत्ता लिने प्रचलनले प्रशासनिक खर्च निकै बढी भएको छ भने भत्ता गुम्ने आसमा कार्यालयभित्र हुने विकृति र विसंगतिको विरोध पनि हुन सकेको छैन।

यस्ता कुरामा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको टिमले नागरिकको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएर नीतिगत निर्णय गरेर सुशासन र पारदर्शिताको प्रत्याभूति गर्न सक्नुपर्छ। त्यस्तै बाँकी ६० प्रतिशत रकममध्ये क्रमागत परियोजनाहरूमा बजेट छुट्याउनुपर्छ भने केही प्रतिशत रकम बक्यौता भुक्तानीहरूमा समेत हुन सक्छ। यसरी हेर्दा सबै पालिकामा करिव २० देखि २५ रकम बराबरका विकास योजनाहरू नयाँ सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले सञ्चालन गर्न सक्ने देखिन्छ।

यही २० देखि २५ प्रतिशतको बजेट रकमको सही सदुपयोग र प्राथमिकतामा आधारित विकास गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न सक्ने जनप्रतिनिधिहरू मात्रै आगामी ५ वर्षपछि सफल जनप्रतिनिधिका रूपमा परिचित भएर जनतासामु आउनेछन् भने बाँकी जनप्रतिनिधिहरू अक्षम भनेर चिनिने छन्। जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो साख जोगाएर नयाँपनको आभास दिलाउने नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न यस समयको महत्वलाई बुझन सक्नुपर्दछ।

धेरैजसो जनप्रतिनिधिहरूले पालिकाहरूले विगतमा नै प्रयोग गरिरहेको ढाँचामा कर्मचारीको सल्लाह मुताविक विगतका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने र एक दुईवटा आफूले चाहेका योजना समावेश गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर त्यसैलाई वाचन गरी कार्यपालिकाबाट अनुमोदन गराइ कार्यान्वयन गर्ने प्रचलन छ जसले गर्दा न जनप्रतिनिधिहरूले केही नयाँ गरे भन्न सक्नुहुन्छ न त त्यस्ता कार्यक्रमले पालिकामा केही परिवर्तन नै ल्याउँछ।

विगतका कार्यक्रमहरूको निरन्तरताले ल्याउनेछ त केवल नागरिकमा निराशा र जनप्रतिनिधिहरूप्रति आक्रोश। यही अवधिमा जनप्रतिनिधिहरूले नेपालको संविधान २०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ आदिले दिएका अधिकारहरूको अध्ययन गरेर निर्वाचन घोषणापत्र र विगतका सफल कार्यक्रमहरूको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित रहेर समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने अठोट गर्ने हो भने निश्चित रूपमा आमूल रूपान्तरणको जग बस्नेछ भने पालिकाबासीहरूले पनि आमूल रूपान्तरणको सुरु हुन लागेको महसुस गर्नेछन् र विकासमा जनप्रतिनिधिहरूसँगसँगै सहभागिता जनाउने छन्।

नेपालको संविधानले स्थानीय तहहरूलाई स्वायत्त निकायका रूपमा स्वीकार गरेको भए पनि स्वयम् संघ तथा प्रदेशहरूले स्थानीय तहलाई शाखा कार्यालयको रूपमा व्यवहार गरेका छन् र आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर विकास तथा प्रशासनिक कार्यहरूमा हस्तक्षेप गरिरहेका छन्। 

संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको स्थानीय तहहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने हो भने संघीय तथा प्रदेश सरकारले विकास कार्यक्रमको अनुगमन तथा गुणस्तरको मूल्यांकन गर्ने र विकासको जिम्मेवारी स्थानीय तहहरूलाई जिम्मा लगाउने मात्रै पनि हो भने विकास बजेट २५ प्रतिशत वृद्धि हुन सक्छ र विकास बजेट पनि समयमा नै शतप्रतिशत खर्च हुन्छ। यस्तो भएमा सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा भ्रष्टाचार सम्पूर्ण रूपमा निर्मूल भएर जान सक्छ।

स्थानीय तहहरूलाई अधिकार तथा स्रोत/साधन सम्पन्न गराउन आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा भौतिक पूर्वाधारहरूको व्यवस्था गर्ने वातावरण संघ तथा प्रदेशले गर्नुपर्ने देखिन्छ। स्थानीय तहहरूले पनि संघ र प्रदेशको अनुदानमा मात्रै भर पर्ने, प्राप्त अनुदानहरूलाई वितरणमुखी कार्यमा मात्रै खर्च गर्ने, स्थानीय गरिब नागरिकहरूलाई अनवाश्यक करको भारले डस्ने गर्दा स्थानीय तह र संघीयताप्रति नै नागरिकहरूको वितृष्णा बढ्दै गइरहेको छ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले यो कार्यकाललाई स्वर्ण अवसरका रूपमा लिएर नागरिकहरूलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम सेवा र सुविधाहरूमा करमुक्त बनाएर स्थानीय तहमा नै पुँजी विकासको आधारशीला तयार गर्ने गरी कार्यक्रम गर्नुपर्छ। नेपालका अधिकांश स्थानीय तहमा पर्याप्त मात्रामा जंगल, नदीनाला, पर्यटन व्यवसाय प्रवर्धनको संभावना तथा ऊर्वर भूमिको प्रचुरता छ। यसबाहेक सांस्कृतिक सम्पदा र धरोहरहरू पनि पर्याप्त मात्रामा छन्। यी सबै स्रोत र साधनलाई स्थानीय पालिकाको नेतृत्वमा प्रवर्धन गरेर पालिकाहरूले पर्याप्त आम्दानी गर्न सक्छन्।

नेपाल सरकारले नेपाल दूरसञ्चार वा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालन गरेझैँ सबै पालिकाले पालिका, नागरिक र स्थानीय सहकारी एवम् आमा समूहहरूको संयुक्त लगानीमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरू स्थापना गरी क्रसर उद्योग, फर्निचर उद्योग, मिनरल वाटर उद्योग, खाद्य उद्योग, सुविधा सम्पन्न होटल, बैंक, डिपार्टमेन्टल स्टोर, छाला उद्योगहरू स्थापन गरी व्यवसाय प्रवर्धन गरेर सबै खाले प्राकृतिक स्रोत र साधन, सांस्कृतिक सम्पदा, सौन्दर्य मूल्य आदिमा सबै नागरिकको स्वामित्व सुनिश्चित गरी सबैले बराबर मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने गरी ऐन, कानुन तथा संयन्त्र निर्माण गरी पालिकाबासीको आत्मगौरव र नियमित आयआर्जनको स्रोत सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ।

स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले विकास, सुशासन, जिम्मेवारी र जवाफदेहितामा नयाँ प्रवाह विकास गर्न सक्नुपर्छ। नयाँ सोचको विकास गरेर मात्रै काम र थिति बसाल्न सकिन्छ। विगतको अनुभवले सिकाएको छ–अलमल र द्विविधामा थाहै नपाइ समय बित्न बेर लाग्दैन।

त्यसकारण प्रत्येक पल र मिनेटको महत्व बुझेर नागरिक, पालिका र देशलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर आफूलाई भोट हालेका नागरिक र पालिकाबासीको आत्मसम्मान सुनिश्चित हुने गरी प्राथमिकतामा आधारित योजनाबद्ध तरिकाले विकास गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न सबै पालिका सरकारहरूलाई शक्ति प्राप्त होस्। सबै पालिका सरकारलाई सफलताको शुभकामना।

(प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, इस्टर्न रिसर्च इन्स्टिच्युट अफ पोजिटिभ साइन्स) 

प्रकाशित: ८ असार २०७९ ०८:४० बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App