१७ आश्विन २०७९ सोमबार
विचार

लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नागरिक शिक्षा

लोकतान्त्रिक आदर्श र व्यवहारको चुनौती भनेकै आफ्ना राष्ट्रिय सीमाभित्रका नागरिकउपर राज्यले नियमकानुन पालना गराउन बाध्य बनाउँछ तर शासन प्रक्रियामा तिनलाई पूर्ण रूपमा सहभागी गराउँदैन।

यसका लागि केही हदसम्म शासन प्रक्रियाबाट बाहिर रहेका समूह वा नागरिकलाई कुनै प्रक्रियाबाट लोकतान्त्रिक अधिकारको सुनिश्चितता भएको देखिँदैन। उन्नाइसौँ र बीसौँ शताब्दीसम्म पनि नागरिकलाई मतदान गर्न पाउने अधिकार थिएन। पछि बीसौँ शताब्दीमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा बालिग मताधिकारको व्यवस्था लागु भयो।

अनि लोकतान्त्रिक समाजिक आधार क्रमैसँग बलियो बन्दै आयो। नागरिकको ब्यक्तिगत र राजनीतिक अधिकारको संरक्षण विधि अनि नागरिकको ब्यक्तिगत र राजनीतिक अधिकारको संरक्षण विधिसम्मत शासन र नागरिक समाजको संप्रभुता कायम हुँदै आयो। लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा मतदान गर्ने पूर्ण अधिकार प्राप्त छ तर मतगन्तीको हिसाबले अल्पसंख्यक पछाडि नै पर्छन्।

यतिखेर बहुमतको स्वेच्छाचारिता बढी नै देखिन्छ। असमानताको खाडल वढी नै रहेको हुन्छ। यस्ता जटिलता कुनै पनि कानुन वा सार्वजनिक नीति निर्माण गर्ने कार्य गर्दा चाहे लोकतान्त्रिक स्वरूपको बहुमतको सरकारले बनाओस् वा निरंकुश अल्पसंख्यक शासकले वा कुनै तानाशाहीले बनाएको किन नहोस्, यसले कहीँ न कहीँ नागरिक वा नागरिक समूहमा बाधा वा असमानता पुर्‍याएकै हुन्छ।

सोझो अर्थमा भन्नुपर्दा सबै नागरिकको हित गर्ने गरी कानुन बनाउन सक्छ भन्ने सवाल होइन। राज्यले गलत गर्नेलाई सजाय दिने कानुन पनि बनाउनुपर्छ। सबैलाई छूट हुने कुनै पनि आदर्श लोकतान्त्रिक सरकारले समेत दाबीका साथ कानुन बनाउन सक्दैन। मूलतः के हो भने अलोकतान्त्रिक प्रक्रियाभन्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले नागरिकहरूको मूलभूत अधिकारका विषयमा बढी केन्द्रित हुन्छ।

लोकतान्त्रिक शासनले स्वेच्छाचारी शासकहरूलाई शासनमा पुग्न नदिई अलोकतान्त्रिक सरकार भन्दा लोकहितको संरक्षण गर्न सक्ने कुरामा विश्वास दिलाउँछ। स्वेच्छाचारी शासनको विपरित लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले विधिको शासन र कानुनी राज्यमा आधारित राजनीति प्रशासन, अर्थनीति र सामाजिक व्यवस्था मिलाउँछ। लोकतन्त्रमा सबै नागरिक समान हुन्छन् र सबैको आत्मसम्मान हुने कुरामा विश्वास हुन्छ।

यसरी लोकतान्त्रिक विधि र विधानसँग आबद्ध सिद्धान्तको प्रतिपादन सन् १७७६ मा अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणापत्रमा समानताबारे अभिव्यक्त गरिएको छ–हामी यी आदर्शलाई स्वयंसिद्ध सत्यका रूपमा स्वीकार गर्दछौँ, ती के हुन् भने सम्पूर्ण मानव सृष्टिका सामु बराबर छन्, सृष्टिकर्ताले मानव जातिलाई निश्चित अधिकार दिएका छन्, जो कसैबाट खोसिनु हुँदैन। यस्ता अधिकारमध्ये बाँच्न पाउने, स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने, आफूले चाहेको खुसीको बाटो लिन पाउने कुरा छन्।

यसरी समानताबारे स्पष्ट भैसकेको हुँदा अरू धेरै कारणको खोजी गरिरहनु नपर्ला। अमेरिकी घोषणापत्रमा यससम्बन्धी खासै ठोस कारण नपाएतापनि मानव जातिको समानताका सवालमा सबै लोकतान्त्रिक विचारको ऐक्यबद्धता देखिन्छ। लोकतन्त्र र मानव अधिकारबीचको घनिष्ठतालाई पनि यहाँछेउ नकार्न मिल्दैन। दुवैले स्वतन्त्रता र समानता र हरेक नागरिकको आत्मसम्मानलाई स्वीकारेका छन्।

यसै सिलसिलामा प्रसिद्ध विद्वान् टोमस जेफर्सनका दृष्टिकोणमा मानव क्षमता, अलग, अलग व्यक्तिलाई प्राप्त हुने अनकूलता र अवसरहरू जस्ता कुरा जन्मजात रूपले सबै मानिसमा समान तरिकाले वितरण भएको हुँदैन र हरेक व्यक्तिलाई फरक फरक किसिमको लालनपालन, परिस्थिति र आफ्नो भाग्यले गर्दा सुरुमा रहेका भिन्नता अझ धेरै परिवर्तित हुँदै जान्छन्।

मूलभूत रूपमा मानव समान छन् भन्ने धारणा विपरितका तर्क जेफर्सन नकार्दैनन्। यसैगरी उनी भन्दा अगाडिका दार्शनिकहरू थोमस हब्स र जोन लक पनि यसैगरी प्रभावित थिए। धेरैको दृष्टिकोणमा समानता भन्ने कुरा एउटा सहज र वास्तविकताकै रूपमा लिइन्छ। वास्तवमा लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कार र व्यवहारबिना स्वतन्त्रता समानता संभव हुँदैन।

सामाजिक न्यायको अवधारणा व्यावहारिक प्रयोगमा ल्याउनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। यसमा राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्तिका साथै लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रतिको प्रतिबद्धता नभइ हुँदैन। मुलुकमा हरेक नागरिकमा आफ्नो हक अधिकारको सही ढंगले परिचालन गर्न र आफ्नो कर्तव्य तथा दायित्वका प्रति सहज हुनु असल नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्न बौद्धिक सिप तथा समालोचनात्मक क्षमताको अभिवृद्धि गराउन नागरिक शिक्षा नै चाहिन्छ।

यस्तै राज्यका प्रमुख अंगहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाका निकायहरूमा शक्तिको बाँडफाँट लोकतन्त्रको सिद्धान्त लगायत सम्पूर्ण अवयवहरूका बारेमा नागरिकलाई यथार्थ जानकारी दिने स्रोत नै नागरिक शिक्षा हो। नागरिकका वैधानिक स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्ण जीवन यापन गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गर्न नसक्ने संविधान लोकतान्त्रिक कहलाउन सक्दैन।

संविधानमा नागरिकका आधारभूत नैसर्गिक अधीनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। लोकतन्त्र भनेको नै विधिको शासन हो। विधि नमान्ने प्रवृत्ति भएमा त्यहाँ दण्डहीनता, भ्रष्टाचार। अनियमितताको जालोले बेरिन पुग्छ। त्यहाँ लोकतन्त्र फष्टाउन सक्त्तैन।

त्यसैले कानुनी राज्य लोकतन्त्रको आदर्श हो। मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताले कानुनी सर्वोच्चतामाथि बाधा पुर्‍याउँछ। अनि सङ्क्रमणकाल लम्ब्याइरहन सक्छ। त्यहाँ द्वन्द्व र हिंसाले पनि प्रवेश पाउन सक्छ। यसर्थ लोकतान्त्रिक संविधानमा कानुनी राज्य र विधिको सर्वोच्चतालाई सर्वाधिक प्राथमिकता दिइएको हुन्छ।  

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७९ ०७:४२ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App