एकैदिन जारी भएका सर्वाेच्च अदालतका मिसाइलरूपी दुई आदेशले बिहीबार एक वर्षअघिको आफ्नै गलत फैसला सच्चिएको छ भने निजगढमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणाधीन कार्य रोकिएको छ।

सर्वाेच्च अदालतका मिसिलहरूमा कस्ता मिसाइलहरू लुकेका हुन्छन् भन्ने यी दुई फैसला गतिला उदाहरणहरू हुन। करिब दश वर्षअघि अमानवीयतवरले मारिएकी गीता ढकालका हत्यारा पति पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालालाई एक वर्षअघि दिइएको कैद छूट बदर हुँदा र सरकारले सुरु गरेको निजगढ विमानस्थल निर्माण रोकिँदा समाज तरंगित भएको छ।

सर्वाेच्च अदालतबाट पूर्वडिआइजी कोइरालालाई दिइएको कैद छूट बदरको आदेशले समाजमा अझै पनि न्याय मरिसकेको छैन भन्ने तथ्य पुष्टि भएको छ भने निजगढ विमानस्थल निर्माण रोक्ने आदेशप्रति आक्रोशित राजनीतिक दलका नेताहरूमा स्वतन्त्र न्यायालयप्रतिको धारणा कुन स्तरको रहेछ भन्ने विषय उजागर भएको छ।

निजगढ विमानस्थल निर्माण रोक्ने आदेशलाई सबैजसो दलका शीर्षस्तरका नेताहरूले अविवेकी फैसलाको संज्ञा दिएर न्यायिक विषयमा राजनीतिक मपाइँत्व प्रदर्शन गरेका छन्। निर्माणस्थल भ्रमण गरेर फैसला पुनरावलोकनको समेत सुझाव दिन भ्याएका राजनीतिज्ञहरूले न्यायाधीशहरूमा विकास निर्माणप्रति विवेक नभएको र विकास निर्माणमा सदासयता नराखेको आरोप लगाएका छन्।

आफूलाई चित्त नबुझेका फैसलाप्रति नेताहरू कुन स्तरको आगो ओकल्न तयार हुन सक्छन् भन्ने पनि विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी फैसलाप्रतिको प्रतिक्रियाबाट देखिएको छ। विकास निर्माण, कानुनी व्यवस्था तथा वातावरण संरक्षणको विषय सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्नेमा दुई मत हुन सक्दैन। सम्पूर्ण स्तरका विकास निर्माणका काममा वातावरणीय सन्तुलन नबिगारी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने दर्जनौँ नजिर यसअघि नै सर्वाेच्च अदालतबाट कायम भइसक्दाको अवस्थामा सरकार र आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकायबाट मनन गर्न ढिलाइ भइसकेको छ। त्यही ढिलाइको कारण नै न्यायालयमा मुद्दा पर्ने र न्यायालयले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था बन्न पुगेको हो।

फैसलाको व्याख्यात्मक कमीकमजोरी भएमा न्यायालय आफैँले विधिसम्मत प्रक्रिया पूरा गरेर पुनरावलोकन गर्ने वा पुनरावलोकन हुन नसक्ने विषयवस्तुको अवस्थामा कानुन संशोधन गरेर समस्या सल्टाउन राज्यका निकायहरू स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने कुरा स्थापित तथ्य हो।

अदालतले संविधान बाहिर गएर फैसला गरेको देखिएमा वा अनियमितता गरेको देखिएमा महाभियोगको अस्त्रसमेत प्रयोग गरेर प्रणालीलाई नै यथास्थानमा ल्याउन समेत राज्यका निकायहरू तयार हुनुपर्छ भन्ने विषयमा समेत राज्यले अस्त्र प्रयोग गरिसकेको हामीकहाँ स्पष्ट उदाहरणहरू छन्।

पुनरावलोकनको विषयमा भएका अभ्यासमा पूर्वडिआइजी कोइरालाको मुद्दामा भएको पुनरावलोकनलाई नै ताजा उदाहरण मान्दा पनि फरक पर्दैन। कुन अवस्थामा फैसला पुनरावलोकन हुन सक्छ वा कस्तो परिस्थितिले फैसला पुनरावलोकनलाई बाध्य बनाउँछ भन्ने विषय कोइरालाको जेल फर्काइबाट स्थापित भइसकेको छ।

परिस्थितिले पुनरावलोकनलाई बाध्य पारेको र विषयवस्तुले पुनरावलोकन खोजेको अवस्थामा अदालत आफैँ पनि पुनरावलोकनबाट पछि हट्न सक्दैन। आक्रोशले फैसला पुनरावलोकन हुने होइन, न त आवेगमै पुनरावलोकन हुन्छ। फैसलाको पुनरावलोकन फैसला आफैँले र विषयवस्तु आफैँले तय गर्ने प्रक्रिया हो।

अदालतमा हरेक दिन सयौँको संख्यामा मुद्दाको सुनुवाइ र फैसलाहरू भइरहन्छन् तर केही मुद्दा र केही फैसलाले समाजलाई तरंगित बनाउँछन्। पूर्वडिआइजी कोइरालाको घर फिर्ती र जेल फिर्तीले पनि समाजमा कम तरंग सिर्जना गरेको छैन। एघार महिनाअघि पत्नी हत्यारालाई सजाय माफ दिने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र मुद्दा जितेको शैलीमा जेलबाट एघार महिनाअघि घर फर्किएका कोइरालाहरूले सायदै यति चाँडै यो ढंगको परिस्थितिको परिकल्पना गरेका थिए। त्यस्तो कल्पना समयमै भएको भए संभवतः न राणा निलम्बनको बाटोमा जान्थे, न कोइराला घर फर्कने उपाय खोज्नमा नै उद्यत हुन्थे।

पूर्व डिआइजी कोइरालामा घर फर्कने लालसाले न्यायालयमा कुन ढंगको तरंग सिर्जना भयो भन्ने विषय फर्केर मूल्यांकन गर्ने मात्रै हो भने पनि आगामी दिनमा कुनै पनि प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले निलम्बनको बाटो रोज्नुपर्दैन। संविधान र कानुनले परिकल्पना गरेभन्दा बाहिरको शक्ति प्रयोगको लालसा नदेखाउने र न्यायिक काममा दत्तचित्त हुने हो भने न न्यायाधीशहरूप्रति अविश्वास बढ्छ न त न्यायालयलाई नै हाउगुजीका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ला।

तीस हजारभन्दा माथि सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका मिसिलहरूमा कुन ढंगको महत्व जोडिएको हुनसक्छ भन्ने कुरा यी दुई मात्र मिसिल होइनन्, सर्वाेच्च अदालतमा आजका दिनमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका सबै मिसिलको आआफ्नै महत्व छ। र, ती मिसिलहरूमा राज्यको शासन व्यवस्था, फौजदारी न्याय प्रणाली, सरकार निर्माण तथा नागरिक अधिकारलगायतका सम्पूर्ण विषय जोडिएका छन्।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आधिकारिक व्याख्याता र अन्तिम निर्णयकर्ता भएका कारण पनि न्यायालयमा मुद्दाको संख्या बढ्नु, जनताको विकल्पका रूपमा देखा पर्नु अस्वाभाविक विषय होइन। तर, जब न्यायालयको नेतृत्वमा बसेका व्यक्तिले सिद्धान्त, प्रणाली र प्रक्रियालाई आफ्नो व्यक्तिगत मनसुवाको विषय बनाउँछन् त्यतिखेर प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा उठ्ने र त्यसले समग्र सिद्धान्त, प्रणाली र प्रक्रियाविरुद्ध रहेका व्यक्तिहरूलाई पाखा लगाउने बाटो खोज्नु आश्चर्यजनक स्वाभाविक प्रक्रिया बन्न जान्छ। यस्तै प्रक्रियाको मेसोमा अहिले देखिएका विषयहरूले बाटो तय गरेका छन्।

सर्वाेच्चमा विचाराधीन हजारौँ मिसिलमा सबैका आँखा पुगेकैले कार्यकारीको नेतृत्व, मन्त्रीहरू, राजनीतिक दलका नेताहरूको ध्यान ती मिसिलहरू र तिनको परिणामतिर गएको पाइन्छ। ती मिसिलमा आउनसक्ने परिणामको पूर्वअनुमानकै कारण न्यायालयमा हुने भर्तीहरूमा र नियुक्तिहरूमा आफ्नो अनुहार खोज्ने, आफन्तको अनुहार खोज्ने र आफ्नो विचार र सिद्धान्तको अनुहार खोज्ने प्रवृत्ति बढेको पाइन्छ। त्यतिमात्रै नभई ती मिसिलमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र सरोकार जोडिएका कारण नै कतिपय अवस्थामा नियुक्तिहरूमा बाह्य हस्तक्षेप हुने गरेको पाइन्छ।

सर्वाेच्चमा विचाराधीन मिसिल हेरेर कस्ता व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउने, कति संख्यामा न्यायाधीश बनाउने भन्ने मात्रै तय भइरहेको छैन। प्रणालीगत अस्थिरता र प्रणालीगत कमजोरीका कारण पनि न्यायालयका नियुक्तिहरूमा बन्ने मापदण्डहरू अस्थिर बन्ने गरेका छन्।

आइतबार बिदा सुरु भएपछि सर्वाेच्च अदालतमा लाजगाल न्यायाधीशहरूलाई साढे दश बजे नै इजलासमा बस्नुपर्ने, धेरैवटा मुद्दाको फैसला गर्नुपर्ने र पीडितहरूलाई समयमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता बनेको छ। तर कार्यघण्टा थपघट हुँदा पनि समस्या झन बल्झिइरहेका छन्।

न्यायालयमाथि बाह्य हस्तक्षेप हुन नपाउने कुरा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक स्वतन्त्रताका सिद्धान्तहरूले तय गरिसकेका छन्। बाह्य आक्रमणको विषयलाई कुनै पनि हालतमा आधुनिक राज्य व्यवस्थामा स्वीकार्न नसकिने सिद्धान्त हामीले अंगाली पनि सकेका छौँ। तर बाह्य आक्रमणबाहेक पनि न्यायालयमा समस्या छन्।

आन्तरिक कमजोरीबाट हुने विषयसमेत न्यायालयमा कम चर्चायोग्य विषय छैनन्। बाह्य आक्रमणभन्दा पनि आन्तरिक कमीकमजोरीका कारण नै न्यायालयमा धेरैपटक संकट निम्तिएका छन् र तिनकै आधारमा जनतामा न्यायालयप्रति धेरै निरासाहरू सिर्जना भएका छन्। खासगरी जतिपल्ट न्यायालयका विषयमा परिवर्तनहरू भएका छन् त्यति नै पल्ट न्यायालयको सुधारको प्रश्न उठे तापनि वास्तविकरूपमा, देखिनेगरी र महसुस गर्नेगरी न्यायालयमा सुधार हुन सकेको छैन।

भ्रष्टाचार, अनियमितता जस्ता विषयमा न्यायालयमाथि हुने आक्रमण बाहिरबाट सिर्जित भएको होइन। यो आन्तरिकरूपमै इमानदारीको अभावले सिर्जित समस्या हो। मुद्दाको चाप बढ्दा मुद्दा सुनुवाइको पालो नपाउने, पक्षले वर्षाैँ अदालतको चक्कर काट्नुपर्ने र त्यतिन्जेल प्रताडना खेप्नुपर्ने अवस्थाले न्यायालय समस्याको जडविन्दु बन्न पुगेको छ। मुद्दामा पालो नपाउँदा विभिन्न ढंगले पक्षहरू भौतारिन पुगेको पाइन्छ।

सुनुवाइमा पालो नपाउने समस्या कतिसम्म भयाबह छ भने अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाइएका अधिकांश मुद्दामा न्यायालय धाउनुको औचित्य समाप्त भइसक्दा पनि सुनुवाइको पालोको निश्चितता हुँदैन। अन्तरिम आदेशमा छलफल हुन नसक्नु, पालो कुर्दाकुर्दै एकतिहाइभन्दा बढी मुद्दाले वास्तविक औचित्य गुमाउनु, अन्तरिम आदेश पाएको पक्षले ढिलो गर्न खोज्नु र छलफलमा झिकाइएको पक्षले चाँडो मुद्दाको सुनुवाइ खोज्नुपर्ने परिबन्धात्मक द्वन्द्व व्यवस्थापन हुन नसक्नु न्यायालयभित्रका गम्भीर समस्या हुन।

म्याद तामेल नभएको, हेर्न नमिल्ने वा हटेको अवस्थामा बाहेक पालो नै नपाउने कुरा न्यायालयमा त्यति स्वाभाविक विषय मानिँदैन। मुद्दाको व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण सेवाग्राहीमा मर्का पर्ने विषयलाई अदालतमा अस्वाभाविक नमानिनु नै वास्तविक समस्याको जड हो।

हरेक व्यक्तिको आआफ्नै उद्यम वा इजम हुन्छ तर ती सबै सम्भावनाहरूलाई परित्याग गरेर अदालतको शरणमा आउने व्यक्तिलाई कति सहजै तपाईंको पालो आएन भनेर फर्काइन्छ। एक दुईपटक मात्रै फर्काइँदैन, पटकपटक र महिनौँ फर्काउने कार्यले न्यायिक असंवेदनशीलता प्रस्फुटित भइरहेको छ।

कुनै सरकारी निकायमै काममा हुने ढिलाइलाई स्वाभाविक मान्न नसकिने वर्तमान अवस्थामा त्यस्ता गुनासोको समेत सुनुवाइ गर्नुपर्ने न्यायालयमा भइरहेको अचाक्ली ढिलाइ कुनै पनि मामलामा स्वाभाविक मान्न सकिँदैन। स्वाभाविक प्रक्रियाबाट हुने ढिलाइबाहेकका ढिलाइलाई कुनै पनि हिसाबले स्वीकार गर्नु पनि अन्याय गर्नु हो भन्ने मान्यताको विकास नभएसम्म परिवर्तनसमेत संभव छैन। थुनामा बसेको व्यक्तिको मुद्दाको समेत उही हालत छ। कैद भुक्तान भइसक्दा पनि सुनुवाइको पालो नआउनु, कैदको अवधिभन्दा पनि जरिवानाको अवधि अस्वाभाविकरूपमा लामो हुनु जस्ता कानुनमा भएका त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाले न्यायको मार्गलाई अस्वाभाविक बनाइरहेका छन्।

यी समस्या समाधान गर्न न्यायालय स्वयम्ले अग्रसरता नलिनु आश्चर्यको विषय हो। न्यायाधीशको संख्याको कमी, मुद्दाको व्यवस्थापनको अभाव, समय व्यवस्थापनको अभाव जस्ता कारणले न्यायालयमा अनगिन्ती समस्या सिर्जिएका छन्। इच्छाशक्ति भएमा तिनको व्यवस्थापन गर्न नसकिने होइन। आन्तरिक समस्यालाई देखाएर सेवाग्राहीलाई झण्झट दिलाउने कार्य लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सुहाउने विषय कदापि होइनन।

आन्तरिक समस्याको थाप्लोमा हालिदिएर सेवाग्राहीको सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारमा असर गर्न शायदै विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा पाइएला। सबै मिसिलमा समस्या समाधान गर्ने मिसाइलरूपी शक्ति हुन्छ तर तिनको पनि एउटा निश्चित समयसीमा हुन्छ भन्ने कुरा न्यायिक नेतृत्वले बेलैमा मनन गर्न ढिला भइसकेको छ।

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७९ ०१:४० बुधबार