अपारदर्शीता सबै राजनीतिक पार्टीको विशेष चरित्र बनेको छ। राजनीतिक दल तथा तिनका नेताले आफ्नो र आफ्नो पार्टीको सम्पूर्ण आयव्यय विवरण नियमितरूपमा सार्वजनिक गर्दैनन्। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले राजनीतिक दललाई सार्वजनिक निकायका रूपमा परिभाषित गरेको छ। यस्ता सार्वजनिक निकायले हरेक तीनतीन महिनामा आफ्नो आम्दानी खर्चको विवरण स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर राजनीतिक दलले यस्ता सामान्य सूचना नागरिकले खोजेको बेलामा पनि दिँदैनन्।
नेपालका सबै राजनीतिक दलको कोष अपारदर्शी छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), एनेकपा (माओवादी), राप्रपा (नेपाल), राप्रपा, नेकपा (माले), मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको पार्टी कोषको पारदर्शिताका बारेमा खोजी गर्दा कसैले पनि स्पष्टसँग देखाउन सकेनन्। सम्बन्धित दलका म‰यौला तहका नेताले आफ्नो दलको कोषको बारेमा आफँैलाई पनि जानकारी नभएको बताए। कतिपय दलका नेताले पार्टी कोषको रकम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने जानकारी दिए। कतिपय दलका कोषाध्यक्षले पार्टी कोष र त्यहाँ भएको रकमका बारेमा आफूलाई जानकारी नहुने र त्यो सम्पूर्ण रकम अध्यक्षले नै व्यवस्थापन र खर्च गर्ने गरेकोसमेत बताएका थिए।
नियमित पार्टी सञ्चालन, निर्वाचन, महाधिवेशनलगायतका कार्यक्रममा पार्टीहरूले ठूलो धनराशी खर्च गरिरहेका छन्। तर न त्यसको आम्दानीको स्रोत पारदर्शी छ न त खर्च विवरणनै व्यवस्थित छ। राजनीतिक दलले आफ्नो बैंक खातासमेत व्यवस्थित र चालु अवस्थामा राखेका छैनन्। कहाँबाट के कति आम्दानी भयो? कुन व्यापारीले कुन प्रयोजनका लागि कति सहयोग गर्योथ? त्यो रकम कहाँ कहाँ खर्च भयो? भन्नेजस्ता सामान्य जानकारीसमेत सार्वजनिक हुनसकेको छैन। त्यसले राजनीतिक दलमा भ्रष्टाचारजन्य विकृति मौलाउँदै गएको छ।
दलको कोषलाई बलियो बनाउने, आर्थिकरूपमा सम्पन्न बन्ने दौडमा नेपालका सबै पार्टी लागेका देखिन्छन्। तर त्यही कोषलाई पारदर्शी बनाउने कामलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दैआएका छन्। यसरी राजनीतिक दल आर्थिकरूपमा अपारदर्शी र विकृत बन्दैजाँदा व्यापारी तथा तस्करहरूसँग तिनको अवैध गठबन्धन झाँगिन पुग्ोको छ। नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दल यस प्रवृत्तिबाट अलग रहन नसकेकाले राजनीतिक भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ।
कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, राप्रपा नेपाल, राप्रपा, मालेलगायतका दलको काठमाडांैमा आआफ्नै पार्टी भवन छ। उक्त भवन बनाउन वा खरिद गर्न कति खर्च लाग्यो भन्ने बारेमा खोजी गर्दा त्यसको यथार्थ विवरण कुनै पार्टीले पनि दिएनन्। सम्पूर्ण पार्टीका शीर्ष नेतासँग भवनको आम्दानी र खर्चको स्रोत माग गर्दा कसैले पनि स्पष्ट र ठोस उत्तर दिन सकेनन्। कतिपयले पुरानो कुरा भएकोले अहिले उपलब्ध नभएको जानकारी दिए भने कतिपयले यसको यथार्थ विवरण नराखेको भन्दै पन्छिए। कतिपय पार्टीका नेताले यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्न नमिल्नेसमेत बताएका थिए।
तर पार्टीका भवनको स्रोतको खोजी गर्दा केही तथ्य भेट्टाउन सकिन्छ। एमालेले अल्पमतको सरकार निर्माणसँगै काठमाडौंको बल्खुमा पार्टी कार्यालय निर्माण कार्य सुरुगरेको थियो। उसले जग्गा खरिद र भव्य पार्टी भवन निर्माणमा तत्कालीन अवस्थामा १ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। त्यो रकम कहाँबाट जुटाइयो भन्ने तथ्य एमालेले सार्वजनिक गरेको छैन। कांग्रेसले पनि ललितपुरको सानेपामा पार्टी भवन बनाएको छ। करिब ४ करोडभन्दा बढी लागत लागेको भनिएको सो भवन निर्माण समितिमा लामो समय मन्त्री भएका र आर्थिक अनियमिततामा संलग्न रहेका भनिएका व्यक्तिहरूको संलग्नता थियो। कांग्रेसले पनि भवन निर्माणको आम्दानी र खर्च अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। यसैगरी एमाओवादीले २०६४ मा काठमाडौंको पेरिसडाँडा, कोटेश्वरमा पार्टी भवन खरिद गरेको थियो। सो भवनको आम्दानीको स्रोत र किनिएको रकमको विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। यसैगरी एमाओवादीको जिल्ला समितिको आम्दानी र खर्च पनि पारदर्शी छैन। मालेले २०६९ सालमा काठमाडौंको रातोपुलमा पार्टी भवन खरिद गरेको छ। सो भवनको अम्दानी र खर्च अझै पनि पार्टीले सार्वजनिक गरेको छैन। यसैगरी, राप्रपा नेपाल, राप्रपालगायतका दलको पनि काठमाडौंमा पार्टी भवन छ। ती दलले पनि त्यसको आम्दानीको स्रोत र खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्।
यस किसिमको अपारदर्शी व्यवस्थाले भ्रष्टाचार बढाएको छ। कहाँबाट, कोसँगबाट के कति पैसा ल्याएको छ र त्यो पैसा कहाँ कसरी खर्च भएको छ भन्ने स्पष्ट विवरण सार्वजनिक नगर्दा राजनीतिक संरचना भ्रष्टाचारका अखडा बन्दै गएका हुन्।
राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनमा पार्टीहरूले आम्दानी खर्चको स्रोत खुलस्त पार्नुपर्ने व्यवस्था छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०५८ को दफा ११ मा यस बारेमा स्पष्ट व्यवस्था छ। सो ऐनले पार्टीलाई चन्दा दिने व्यक्तिले आफ्नो आम्दानीको पाँच प्रतिशत रकमसम्म मात्रै चन्दा दिनसक्ने सीमा निर्धारण गरेको छ। यसैगरी २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा दिनेको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि सोही ऐनको दफा १२ ले व्यवस्था गरेको छ। ऐनमा भएको यो व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। चन्दा रकम र चन्दादाताको विवरण पारदर्शी गर्ने कामको सुरु नै भएको छैन। चन्दाको रसिद लिने/दिने चलनसमेत छैन। व्यापारी र पार्टीका केही नेताको स्वार्थका कारण कानुनमा उल्लेखित पारदर्शिता व्यवहारमा लागु हुन नसकेको हो। यस अध्ययनका क्रममा कुराकानी गरिएका राजनीतिक दलका नेतालाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०५८ को यस प्रावधानबारेमा सोध्दा चन्दा रकम सार्वजनिक गर्न नसकिएको स्वीकारेका थिए। चन्दादाताले नै सार्वजनिक गर्न नचाहेको कारण दलले सार्वजनिक गर्न नसकेको तिनको समान जवाफ थियो। केही दलका नेताले आफूहरूसँग चन्दादाताको विवरण भएपनि अहिलेसम्म सार्वजनिक भने नगरेको बताएका थिए। कारण जे सुकै भएपनि कानुनले व्यवस्था गरेअनुसारको आम्दानी खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्दा र दलको कोष अपारदर्शी ढंगले सञ्चालन गर्दा त्यसले राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई बढाइरहेको छ।
राजनीतिक दलमा अपारदर्शी अभ्यास मौलाउँदै जाँदा त्यसले व्यापारी र राजनीतिक दलबीचको तीन किसिमको आर्थिक सम्बन्ध स्थापित गर्छ। पहिलो, व्यापारीले दललाई आवश्यक परेका बेलामा चाहिए जति आर्थिक सहयोग गर्ने र आफूलाई आवश्यक परेको बेलामा सोही दलका नेताबाट सबै किसिमको सहयोग लिने गर्छन्। दोस्रो, बाध्यात्मक अवस्था अर्थात् कर्मचारीले मन्त्रीको आदेश नआईकन कामै गर्दिन भन्ने र मन्त्रीलाई ठूलो रकम दिएर काम गराउने चलन हो। तेस्रो चाहिँ ठूला पार्टीका शक्तिशाली नेतासँग व्यापारीको प्रत्यक्ष चिनजान हुन्छ।े नेतालाई आर्थिक अप्ठेरो परे पैसा लिने र व्यापारीलाई असजिलो हुँदा नेताको प्रभाव प्रगोग गरेर काम लिने चलन हुन्छ।
समाजशास्त्री डानियल स्मिलोभ भन्छन्- 'पारदर्शिताको अभावले भ्रष्टाचार र अवैधानिक कामलाई बढाउँछ, जति अपारदर्शिता बढ्दैजान्छ भ्रष्टाचारको दर र दायरा उतिनै फैलँदै जान्छ।' स्मिलोभले भनेजस्तै नेपालका राजनीतिक दलहरूको अपारदर्शी कार्यशैलीले भ्रष्टाचारजस्ता गतिविधि भइरहेका छन्। राजनीतिक दलको अपारदर्शी कोषले राजनीतिक दल, व्यापारी र तस्करको अवैध साँठगाठ बढाएको छ। कुन व्यापारीले कुन दललाई के कति सहयोग गर्योि भन्ने विवरण पारदर्शी नहुदाँ त्यसले गलत कामलाई प्रश्रय दिएको छ। व्यापारीबाट दलले ठूलो मात्रामा पैसा लिने र उक्त व्यापारी घराना तथा तस्करको स्वार्थ अनुरूप नीति निर्माण गर्न, अवैधानिक काम गर्न, र व्यापारिक स्वार्थको लागि काम गर्छन्। यसले राजनीतिको भ्रष्टीकरण गरिरहेको छ। समयमै यसको समाधान खोजिएन भने त्यसले लोकतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउनेछ।
प्रकाशित: १ आश्विन २०७२ ००:५६ शुक्रबार
