समाजमा रहेका सबै विभेदलाई केन्द्रीकृत राज्यले सम्बोधन गर्न सत्तै्कन, त्यसकारण सरकारको उपस्थितिलाई जनताको नजिक पुर्यािएर विभेदको रेखा मेट्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा टेकेर यो मुलकमा संघीयतालाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाइएको हो। भूगोलमात्रका दृष्टिले यति सानो मुलुक संघीयतामा जान जरुरी नहुन सक्छ। यस्तै जैविक विविधता भएको, फरकफरक प्राकृतिक स्रोत उपब्ध हुने र ती सबैलाई समुचित उपयोग गर्दा राज्यले धेरै सम्भावना पहिल्याउन सक्ने नेपालजस्तो देशमा संघीयता उपयुक्त हुँदैन भन्ने तर्क सुनिन्छ। तर, १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समाप्तिपछि देशभित्रका विभेदका सबै रेखा मेट्ने उपायका रूपमा संघीयता स्वीकारिएको हो। अझ भन्ने हो भने, देशको ठूलो जनमत संघीयताको विपक्षमा छ र यी दुई सर्तका आधारमा मात्र जनता संघीयताको विरोधमा सडकमा नउत्रेका हुन्। तर, परिस्थिति हेर्दा समाजको विभेद र सुषूप्त अबस्थामा रहेका द्वन्द्वलाई अझ चर्काउने र जगाउने अस्त्रका रूपमा संघीयता भित्रिँदै छ जस्तो देखिन थालेको छ। जातीय आकांक्षा जाग्दै छ। नागरिकको अधिकारभन्दा समुदायको अधिकारका पक्षमा आवाज चर्को बन्दैछ। भूगोल राज्यको नभएर जातिको हो भन्ने भावनाको विकास हुँदैछ। यतिमात्र हैन सबैभन्दा खतरनाक त विपन्न वर्गलाई होइन जाति विशेषलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने तर्क चर्कोरूपमा उठाइएको छ। आर्थिकरूपमा वर्गको कुरालाई अस्वीकार गर्दै जातीय कुरा गरिँदैछ। यो सोचले गरिब र धनीबीचको खाडल झनै बढाउने निश्चित छ। त्यसकारण समाजमा विकसित हुँदैगरेको अथवा नियोजितरूपमा उठाइँदैगरेको यस्तो भावनाको अन्त्य गरी सामूहिक चिन्तन र समानतामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका पक्षमा बलियो जनमत निर्माण गर्न विशेष भूमिका निर्वाह गर्नैपर्ने अवस्था आएको छ।
संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाएर संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्ने महत्वपूर्ण राष्ट्रिय कार्यभारलाई सम्पन्न गर्ने क्रममा दलहरूले १६ बँुदे सहमति गरेका थिए। दलहरू सहमतिमा अड्न नसक्नु अहिलेको प्रमुख समस्या हो। संघीयताको सीमा बिभाजन गर्ने काम विज्ञहरूको आयोगलाई जिम्मा दिने र संविधान जारी गर्ने दिशामा अगाडि बढ्ने भन्ने दलहरूको प्रतिबद्धता उपयुक्त निर्णय थियो। तर 'जनताको सुझाव' बहानामा भारतको 'सल्लाहमा' नेताहरूले देखाएको 'विज्ञ बन्ने रहर'ले १६ बुँदेलाई भुल्न पुग्दा समस्या थपिएको हो। त्यतिमात्रै हैन, १६ बँुदेमा ८ प्रदेश बनाउने सहमतिलाई फेरि ६ प्रदेशमा झार्दा अर्को समस्या थपिएको हो। त्यतिमात्रै पनि हैन, त्यो ६ प्रदेशमा पनि अड्न नसकी पुनः ७ प्रदेशमा जाँदा झनै समस्या थपियो। नेतृत्व नै आफ्नो प्रतिबद्धतामा अड्न नसकी एउटै विषयमा फरक फरक सहमति गर्न थालेपछि अथवा एकपटक भइसकेको सहमतिलाई फेरि फेरि परिवर्तन गरिहन्छ, तब नेतृत्वको विश्वसनीयता पनि रहँदैन र उसप्रति थप दबाब पर्दै जान्छन्। अहिलेको अवस्था भनेको त्यस्तै हो। यसरी ८ बाट ६ मा आउने, ६ बाट ७ मा जानेलाई दबाब दिने हो भने फेरि तलमाथि पार्न सकिन्छ भन्ने आधारमा धेरैथरी सडकमा आएका छन्। नेतृत्व कजोर हुने हो भने सडक अराजक बन्दै जान्छ। यो सामान्य सिद्धान्त पनि हो। अहिले नेतृत्व कमजोर बनेका कारणले नै सडक अराजक हुन पुगेको हो। वर्तमान नेतृत्वले न त ठूलो राजनीतिक निर्णय गर्ने आँट देखाएको छ न त कानुनी शासन कायम गर्न कडाइका साथ अराजकता रोकी जनताको आन्दोलनलाई राजनीतिक परिधिमा मात्रै सीमित गराउन सकेको छ। यी दुई कुरा गर्न नसक्ने नेतृत्वबाट सकारात्मक नतिजाको अपेक्षा गर्न सकिँदैन। सरकार अहिले यही 'स्थिति'मा आएर उभिएको छ।
अब परिस्थितिलाई बिग्रन नदिन सबै पक्ष गम्भीर हुनु आबश्यक छ। यसका लागि एउटै बिकल्प छ – त्यो हो संघीयताको सीमाङ्कनको काम स्थगित राख्ने। यो स्थगन गरेर संविधान जारी गर्नेतर्फ लाग्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन। राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादीहरूले त्यसका लागि जनमत निर्माण गर्ने र प्रमुख दलहरूले खुट्टा बलियो बनाएर आँट गर्नु नै अहिलेको उत्तम उपाय हो। अब कुनै तर्क नसुनेर र कुनै बहानामा ढिलाइ नगरेर सीमाङ्कनको काम स्थगन गर्नुपर्छ। होइन भने परिस्थिति भयावह हुँदै जानेछ। सडकमा भाला बर्षामात्रै हैन, पेस्तोलसमेत देखिन थालेको समाचार आउन थालेका छन्। सरकार वार्तालाई प्रभावकारी बनाउन सकिरहेको छैन। यस प्रक्रियासँग जोडिएका चार दलका पनि शीर्ष नेताले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्दै छलफलमा भएका सबै कुरा सतहमा ल्याएर स्थिति उत्तेजीत बनाउने काम गरिरहेका छन्। यस अवस्थामा अब सीमाङ्कनमा जति धेरै अलमलियो त्यति क्षति निम्त्याउनु हुनेछ। संघीयताले विभेद मेट्ने र द्वन्द्व निरुपण गर्नुपर्ने ठाँउमा उल्टो परिस्थिति ल्यायो। अब त्यसलाई रोकेर अघि बढ्नु पर्छ। लोभलाग्दो नारामै अड्किने हो भने देश अगाडि बढ्न सत्तै्कन। परिस्थितिको आकलन गर्दै एजेन्डामा हेरफेर गर्नसक्नु पर्छ। बीपी कोइरालाले संविधान सभाको चुनावको माग छाडेर संसदीय चुनावलाई स्वीकारेको सन्दर्भमा नेपालको राजनीतिक जीवनमा पटक पटक स्मरण गनुपर्ने हुन्छ। अहिले संघीयता खारेज होइन स्थगन गर्ने आँट नेतृत्वले गर्नैपर्छ।
खोई कांग्रेस?
नेपालको राजनीतिक इतिहासको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा र विनापूर्वाग्रह विश्लेषण गर्दा संकटमा कुशलतापूर्वक नेतृत्व गर्ने क्षमता नेपाली कांग्रेसले देखाएको पाइन्छ। तर अहिलेको यस संकटको घडीमा कांग्रेस खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ। के गरेर समस्यासाम्य पार्ने? खोई कांग्रेस बोलेको? सडकको अराजकतालाई रोक्न खोई कांग्रेसको भूमिका? यो बेला सामाजिक सद्भाव बिथोल्न नदिन खोई कांग्रेसको अभियान? हुँदाहुँदा, गिरिजाप्रसाद कोइरालालाको सालिक तोडिँदा पनि कांग्रेसको प्रतिक्रिया आएन। अराजकताबाट भड्कन नदिन खोई कांग्रेसका कार्यकर्ताका लागि बिशेष कार्यक्रम? जनतामा व्याप्त अन्योल चिर्न खोई विशेष अभियान? कार्यकर्तालाई संकटका बेला जिम्मेवार बनाउन खोई आवश्यक प्रशिक्षण? आन्दोलनमा उत्रिएकासँग संवादका लागि खोई कांग्रेसको प्रयास? असन्तुष्टहरूको असन्तुष्टि बुझ्ने र विश्लेषण गरी निकास खोज्न खोई कांग्रेसको गृहकार्य? अहिलेको यो निष्त्रि्कयताले कांग्रेसको मौलिक पहिचान र विशेषतामा समेत आँच पुगेको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांगे्रसको दोस्रो पुस्ताले यस कामको अगुवाइ गर्नुपर्ने हो र शीर्ष नेतृत्वलाई गृहकार्यको निष्कर्ष सुझाएर निकासका लागि सहयोग गर्नुपर्ने हो। यतिमात्रै होइन, संकटको निकासका लागि चार दलको बैठकमा प्रभावकारी विकल्पका साथ कांग्रेस उपस्थित हुन सकिरहेको छैन। जनअधिकारको बलियो पक्षपाती, सत्ताभन्दा लोकतान्त्रिक पद्धतिको सुनिश्चिततालाई प्राथमिकता दिने र सामाजिक अन्तर्कलह वा विभेदलाई नचर्काएर त्यसको उचित व्यवस्थापनका लागि अग्रसरता अहिलेका आवश्यक रणनीति हन्। यिनको नेतृत्व कांग्रेसले मात्रै गर्न सक्छ भन्ने विश्वासका साथ बसेको ठूलो जनमत छ। त्यस जनमत र तिनको विश्वासको आधार नेपाली राजनीतिक तिहासमा कांग्रेसले देखाएको विशिष्ट गुण नै हो। अहिले पनि कांग्रेसले त्यो गुण कायम राख्दै जनताले गरेको विश्वास खेर जान नदिन आफूलाई विशेषरूपमा प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ।
प्रकाशित: १९ भाद्र २०७२ २०:१९ शनिबार
