कुनै पनि देशको आर्थिक समृद्धि त्यहाँ उपलब्ध प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोतको उचित सदुपयोगबाट मात्रै संभव छ। हाम्रो देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतमध्ये सबैभन्दा ठूलो र आर्थिक तथा प्राविधिकरूपले तत्कालै उपभोग गर्न संभाव्य जलस्रोत हो। जलस्रोतको उपभोगका लागि विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक मानवीय स्रोत उपलब्धताका हिसाबले हेर्दा अहिलेदेश स्वर्णिम अवस्थामा छ।

जलस्रोतको उपलब्धता  

हिमालय क्षेत्रमा हिउँले ढाकिएका पर्वत शृंखला र त्यहाँ भएका थुप्रै हिमनदी र हिमतालहरूमा लगभग ४ सय ८१ घन किलोमिटर पानी हिउँका रूपमा छ। करिब ६ हजार भन्दा बढी नदी–नाला–खोला–खोल्सा समेटी चीनदेखि नेपाल पार गर्दै महाकाली, कर्णाली, नारायणी र कोसी नदी प्रणालीहरूबाट गंगा नदीमा मिसिन्छन्। यी नदीहरूको कुल जलाधार क्षेत्र १ लाख ९४ हजार ४ सय ७१ वर्ग कि.मि.को ७६ प्रतिशत जलाधार नेपालभित्र पर्छ।

देशको औसत वर्षा १ हजार ५ सय ३० मि.मि. प्रतिवर्ष भए तापनि नदीहरूको ८० प्रतिशत वार्षिक बहाव जेठदेखि भाद्रसम्म चार महिनामा हुन्छ भने बाँकी २० प्रतिशत अन्य ८ महिनामा हुने हुनाले नदीको बहाव निकै बढी उतारचढावपूर्णछ। हिउँदका सुक्खा दिनहरूमा नदीहरूमा कुल बहाव न्यूनतम ९ सयदेखि १ हजार घ.मि/से. देखिन्छ भने वर्षातको कूल उच्चतम बहाव ठूला नदी (कोसी, नारायणी र कर्णाली) मा २५ हजार घ.मि/से. भन्दा बढी हुन्छ।

देशको वार्षिक औसत बहाव भने ७ हजार १ सय ११.५ घ.मि/से. भएको पाईन्छ। यी नदीहरूको अनुमानित औसत कुल वार्षिक बहाव २ सय २४.३ अर्ब घनमिटरमध्ये ५०.५ अर्ब घ.मि. तराई क्षेत्रबाट निसृत हुन्छ भने बाँकी १ सय ७३.८ अर्ब घ.मि. हिमालदेखि चुरे–भावर क्षेत्रबाट निसृत हुन्छ। यसले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको प्रचुर संभावना भएर पनि विकास हुन नसकेर देश आर्थिक विकासमा पछाडि परेको देखिन्छ।

जलविद्युत् विकासको वर्तमान अवस्था

वि.सं. १९६८ निर्माण सम्पन्न भएको ५ सय कि. वा. फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्रबाट सुरु भएको नेपालको विद्युत्को विकासको यात्राले १ सय १० वर्षको अवधिपार गर्दा करिब २ हजार ७० मे.वा. जडित क्षमता छ। यो नेपालको आर्थिक हिसाबले कुल विद्युत् उत्पादन संभावना ४३ हजार मे.वा. को करिब ४.५ प्रतिशत मात्रै हो।

  जलविद्युत् आयोजना विकासको अवस्था

जलविद्युत् विकासको करिब १ सय १० वर्षे यात्रामा सरकारी क्षेत्रबाट ३१ आयोजना १ हजार १ सय ९० (ने.वि.प्रा. ६ सय ५२, मे.वा. र ने.वि.प्रा. का सहायक कम्पनी ५ सय ३८ मे.वा.) रहेको छ भने “विद्युत् ऐन २०४९” र “विद्युत् नियमाली २०५०” पछि जलविद्युत्मा प्रवेश गरेको निजी क्षेत्रले करिब २७वर्षमा १ सय १० आयोजनाहरूबाट ८ सय ८० मे.वा. जडित छ। आ.व. २०७७।७८ मात्रै नेपालले भारतबाट २ अर्व २४ करोड ८० लाखको विद्युत् खरिद गरेको तथ्यांक छ।

अहिले सरकारी क्षेत्रबाट ६ सय १० मे.वा.का ७ वटा निर्माणाधीन छन् भने निजी क्षेत्रबाट ३ हजार ५ सय ६ मे.वा.क्षमतमका १ सय ३८ आयोजना वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गरेर निर्माणाधीन छन्। यस्तै १८ सय ५२ मे.वा. ९९ वटा आयोजना पिपिए गरेर निर्माणको चरणमा छन् भने २१ सय ४१ मे.वा. का ४५ वटा आयोजना विद्युत् जडान सम्झौता सम्पन्न गरेरपिपिएको पर्खाइमा छन्। नेपाल सरकारले विद्युत्को बजार व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भन्दै विगत ३ वर्षदेखि पिपिए भएको छैन।

निजी क्षेत्रले आयोजनाको सर्वेक्षणकार्य सम्पन्न गरेर विद्युत् जडान सम्झौताका लागि ७२ सय मे.वा. आयोजनाहरूले अवेदन गरेपनि विद्युत् प्रसारण लाइनको अभाव र नेपाल सीमापार विद्युत् व्यापारको ढोका नखुलेर २ वर्षदेखि जडान सम्झौता भैरहेको छैन।

निजी क्षेत्रले माथि उल्लिखित १५ हजार ५ सय मे.वा. भन्दा बढी आयोजनाहरूको पहिचान, अध्ययन, विकास र सञ्चालन गर्न २७ वर्षमा करिब १२ खर्ब रुपियाँ लगानी गरिसकेको छ भने आगामी ५ वर्षमा थप १७ खर्ब भन्दा बढी लगानी गर्नेछ। जलविद्युत्को क्षेत्रमा मात्रै ५ वर्षमा १७ खर्ब लगानी गर्नु भनेको प्रत्येक वर्ष साढे तीनखर्ब रुपियाँ पूर्वाधार विकासमा खर्चहुनु हो। जुन नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष गर्ने पुँजीगत खर्च १ खर्ब ७५÷८० अर्बको दोब्बर हो। यसले पनि देखाउँछ कि रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धिको लागि जलविद्युत् महत्वपुर्ण क्षेत्र हो।

आर्थिक समृद्धि र रोजगारीका लागिजलविद्युत्

“समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारसँगै स्थानीय समुदायले उपयुक्त वातावरण बनाएको खण्डमा अगामी ५ वर्षमा १५ हजार मे.वा. विद्युत् उत्पादन गर्न संभव छ। जसको निर्माणका क्रममाबर्सेनि ८ लाखको रोजगारी सिर्जना भएर नेपाली युवाहरूले मासिक २५/३० हजार कमाउनका लागि खाडी मुलुक जानुपर्ने छैन भने लोडसेडिङ अन्त्यका लागि भारतबाट प्रतिवर्ष खरिद भैरहेको विद्युत् आयात रोकिएर व्यापार घाटा सन्तुलनमा योगदान पुग्नेछ।

यससँगै खाना पकाउने ग्याँस विस्थापनका लागि विद्युतीय चुलोको उपयोग, विद्युतीय सवारी साधनको प्रबद्र्धन र उद्योगमा हाल भैरहेको करिब ८ सय मे.वा. बराबरको विद्युत्को माग पूरा गर्न सकेमा प्रतिवर्ष बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थका आयात नियन्त्रण गर्न सकिनेछ। यसरी आयातीत ऊर्जा पेट्रोलियम पदार्थ कटौती गरेर देशलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भरतातर्फ अगडि बढाउन ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले समेत आवश्यक रहेको कुरा हामी सबैलै २०७४ सालको नाकाबन्दीमा अनुभव गरेकै हो।

अहिले हाम्रो बजेट निर्माणमा राजस्वबाट प्रशासनिक खर्च धान्नसमेत अपुग भैरहेको अवस्थामा ५ वर्षमा १३ हजार मे.वा. जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा भ्याटबापत सरकारको राजस्वमा ३६ अर्ब र रोयल्टीबापत प्रतिवर्ष १५ वर्षसम्म ९ अर्ब ३० करोड तथा १६ वर्षपछि ४० अर्ब प्राप्त हुनेछ। यसका अतिरिक्त कम्पनीको आयकर, धितोपत्र बजारमा हुने सेयर खरिद बिक्रीको कर, करिब १ लाख ३० हजार दीर्घकालीन रोजगार प्राप्त व्यक्तिले तिर्ने कर आदिले देशको ढुकुटीमा जलविद्युत् क्षेत्रले महत्वपुर्ण योगदान दिनेछ।

वर्तमान सरकारले यसै कुरालाई आत्मसात गरीआ.व.२०७८/७९ को बजेटमा २०८२ साल चैतसम्म आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने आयोजनालाई १० वर्षसम्म पूरै र थप ५ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छूट, २०८२ साल चैत महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने २ सय मे.वा. भन्दा ठूला जलासय र अर्धजलासययुक्त आयोजनालाई १५ वर्षसम्म पूरैछूट र थप ६ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छूटको व्यवस्था गरेको छ।

यसका साथै सरकारले विद्युत् आयोजना निर्माणमा २०८० सालसम्म गरिएको लगानीमा स्रोत नखोजिने व्यवस्था तथा विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार (प्रसारण लाइन र पहुँच सडक) निर्माण लागतको ७५ प्रतिशत सोधभर्ना दिने र निजी क्षेत्रले ह्विलिङ चार्ज तिरेरविद्युत् व्यापारमा सहभागी हुनसक्ने व्यवस्थाले सरकारले जलविद्युत् उत्पादनमार्फत आर्थिक समृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्नेलक्ष्य लिएको देखिन्छ।

( कार्यसमिति सदस्य– इपान।

प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०७९ ००:४६ शुक्रबार