यस्तै छलफल र बहसका माध्यमबाट नै संघीयताले राष्ट्रिय एजेन्डाको स्वरूप पाएको हो। अहिले यो एजेन्डा कार्यान्वयनको तहसम्म आइपुगेको छ। अहिलेको राष्ट्रको प्रमुख दायित्व र चुनौती भनेकै संघीयताको सही व्यवस्थापन हुनपुगेको छ। वास्तवमा संघीयता भनेको लोकतन्त्रलाई तल्लो तहसम्म विस्तार गर्ने र जनताको अधिकार बढाउने विधि हो। अलोकतान्त्रिक तथा साम्यवादी देश संघीय हुनै सक्दैन। संघीयता लोकतन्त्रवादीको मात्र एजेन्डा हुनसक्छ भन्ने कुरा चीन र सोभियत रुसलाई हेरेमा थाहा हुन्छ। त्यति विशाल भूगोल र विभिन्न राष्ट्र मिलेर बनेका देशमा संघीयताको चर्चासमेत भएन, हुँदैन। यसबाट संघीयता लोकतान्त्रिक अधिकारको विकेन्द्रीकरणसँग जोडिएको पक्ष हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ। अर्को कुरा, देश विकासमा धेरैभन्दा धेरै नागरिकको सहभागिता बढाउनका लागि पनि संघीयतालाई स्वीकारिन्छ भने सबैखाले विभेदको अन्त्यका लागि पनि संघीयताको अभ्यास उपलब्धिमूलक मानिन्छ। यिनै सैद्धान्तिक र दार्शनिक मान्यताको जगमा उभिएर नै नेपालमा संघीयता स्वीकारिएको हो।
संघीय ढाँचा, प्रान्तीय स्वरूप र जनताको सबैभन्दा नजिकको स्थानीय सरकारको संरचना खिच्नु, तिनका बीचमा अधिकार र कार्यक्षेत्रको सुस्पष्ट रेखा¬ंकन गरिनु र पुनर्संरचित राज्यबाट सबैले आआफ्नो सरकार र राज्यको अभ्यास गर्दै त्यसको अनुभूति गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्नु चानचुने कुरा होइन। यो काम राजनीतिक नेताले होइन, विशेषज्ञले मात्र गर्न सक्छन्। यसो गर्दा संघीयता हिंसाको अर्को आधार बन्न पाउँदैन। त्यसरी व्यवस्थापन गर्दा यो विखण्डनको आधार पनि बन्न पाउँदैन। यो भौगोलिक, प्रशासनिक, आर्थिक, प्राकृतिक स्रोतसाधन, सांस्कृतिक र भाषिक पहिचान तथा शासकीय क्षमतालगायतका सम्भावनालाई आधार बनाएर दीर्घकालीन प्रभावहरूलाई ध्यान दिइ निर्णय गरिनुपर्ने विषय हो। तर, दुर्भाग्य अहिले गम्भीरता नबुझिकनै विशेषज्ञहरूद्वारा नभई केही नेताको राजनीतिक भविष्यलाई आधार मानेर शीर्षको 'रहर'मा सीमांकन गरियो। जसले समाधान दिनुको साटो समस्या उत्पन्न हुनपुगेको छ। प्रान्तहरूलाई नयाँ सोच, नयाँ नेतृत्व र नयाँ अभियानका रूपमा स्वागत गर्ने र प्रान्तलाई आन्दोलनका नाममा टायरको धुवाँ र जुलुसका भारबाट बचाउने नयाँ पुस्ताको उत्कट चाहनालाई पूरा हुन दिइएको छैन। यसैकारण संघीयताको सीमांकन हाम्रा लागि महँगो साबित हुन पुगेको छ।
सुर्खेत, कर्णाली, सप्तरी, टीकापुरमा धेरै मानवीय मूल्य चुकाउनुपरेको छ। संघीयतालाई विभेदको अन्त्य र हरेक प्रकारका द्वन्द्वको उचित व्यवस्थापनको महŒवपूर्ण माध्यमका रूपमा स्विकारिएको हो। तर, यसको व्यवस्थापन नै यति सकसपूर्ण हुनु र मानवीय क्षतिसम्मको अवस्था आउनुले यसको दिगोपनामा शंका उब्जन थालेको छ। संघीयता केका लागि? भन्ने अहं प्रश्नको जवाफ नखोजी त्यो संघमा आफ्नो बर्चस्वमात्र खोज्दा समस्या उत्पन्न भयो। टीकापुरको बर्बर घटनाको कारण यो या त्यो पक्षमा देखिएको प्रभुत्व स्थापित गर्ने वा जोगाइराख्ने चाहना नै हो। यो आफैमा निन्दनीय छ। यस्ता महŒवाकांक्षी घटनाहरूले पटाक्षेप गर्ने अर्को महŒवपूर्ण तथा दीर्घकालसम्म नकारात्मक असर गर्ने कुरा भनेको जातीय वा धार्मिक दंगा हो। राजनीतिक द्वन्द्वको कुनै न कुनै रूपमा निरूपण हुनसक्छ र समाज एकै ठाउँमा रहेर अघि बढ्ने अवस्था बन्नसक्छ। तर, जातीय र धार्मिक दंगालाई सहजरूपमा निरूपण गर्न सकिँदैन। यसका लागि एउटा पुस्ता नै समाप्त हुनुपर्छ र अर्को पुस्ताले निदानको उपाय खोज्न थाल्छ। देशलाई यस्तो दीर्घकालीन समस्यामा पार्ने ढंगका गतिविधि हुनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो।
देश यो ढंगले अगाडि बढिरहँदा त्यसलाई सही दिशा दिनका लागि नेतृत्व गम्भीरर बन्नैपर्छ। जातीय वा धार्मिक द्वन्द्वका सबै सम्भावनालाई निमिट्यान्न पार्दै संघीयतालाई तल्लो तहसम्म विस्तार गर्ने र जनताको अधिकार बढाउने लोकतान्त्रिक विधिका रूपमा स्थापित गर्न विशेष भूमिकामा राजनीतिक नेतृत्व प्रस्तुत हुनुपर्छ। दंगा भयो, अशान्त भयो, त्यो सुरक्षा निकायले रोक्छ भनेर राजनीतिक नेतृत्व मौन बस्न पाउँदैन– मिल्दैन। अहिलेको सम्भावित खतरनाक बाटो रोक्नका लागि नेतृत्वको भूमिका अहं छ। संघीयतका सन्दर्भमा गरिएका सबै निर्णय फिर्ता लिइ दलहरू स्वयंले गरेको १६ बुँदे सहमतिअनुसार सीमांकनको जिम्मा विज्ञहरूको आयोगलाई दिँदै संविधान निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। संघीयताका सन्दर्भमा लिइएको निर्णयमा सामान्य हेरफेर गरी सबै पक्षको मागलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ सीमांकन गरी संविधान जारी गर्ने अर्को विकल्प छ। यी दुई विकल्पमध्ये कुन कम क्षति हुने खालको हुन्छ र कुन कति कम झन्झटिलो हुन्छ भन्ने कुराको निर्णय पनि दलहरूले नै गर्नुपर्छ। यसरी दलहरू स्वयंले उल्लिखित दुईमध्ये एक विकल्पका साथ अगाडि बढ्नु श्रेयस्कर हुन्छ।
जातीय भावनाको विकास कसले कहिले कसरी गर्योन, धार्मिक द्वन्द्वका आधारहरू कहाँबाट कसले तयार गरिदियो भनी विश्लेषण गर्ने समय यो होइन। त्यो कुरा कतै जीवित छ र आवश्यक परेको बेला प्रकटरूपमा बाहिर आउला। सीमांकनका क्रममा भएका आन्तरिक बैठकका कुरा उछालेर कसैलाई दोषी देखाइ आफू चोखिने बेला पनि यो होइन। यस्ता व्यवहारले परिस्थितिलाई झनै अप्ठ्यारो मोड दिनेछ र थप क्षतिको खतरा आइलाग्नेछ। बीपी कोइरालाले भनेझैँ संक्रमणकालबाट (अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट) देशलाई पार लगाउने बेलामा सबै पक्षले क्षेत्रीय भावना त्यागेर मुलुकको बृहत्तर हितका लागि नेतृत्वले काम गर्नुपर्छ। अहिले वर्गीय, क्षेत्रीय कुराहरूमा मात्र अल्झेर समस्याको समाधान हुने अवस्था छैन। थारूहरूले आफ्नो पहिचान खोजेका छन्। संघीयतामा पहिचान खोज्नु भनेको आफ्नो समुदाय सँगसँगै बस्ने वातावरण खोज्नु हो। यो कुरालाई सम्बोधन गर्नका लागि समस्या के हो? कि त जवाफ दिन सक्नुपर्छ कि त समस्याको समाधान खोज्न सक्नुपर्छ। नेतृत्वले कम क्षति हुने विकल्प खोज्न सक्नुपर्छ। यहीँनेर नेतृत्व क्षमताको पहिचान हुने हो। अधिकार र पहिचान खोज्ने आन्दोलनलाई जातीय सद्भाव खलबलाउने आन्दोलनका रूपमा जान दिन हुँदैन भन्ने कुरामा आन्दोलनकारी नेतृत्वले पनि विशेष ध्यान पुर्यालउन जरुरी छ। २०४२ सालमा नेपाली कांग्रेसले थालेको सत्याग्रहका क्रममा रामराजाप्रसाद सिंहमार्फत् कसैले बम बिस्फोट गर्न लगायो। त्यो सत्याग्रह असफल बनाउने खेल थियो। कांग्रेसले त्यो बुझेर तत्काल सत्याग्रह फिर्ता लियो। अहिले थारू आन्दोलनको नाममा साम्प्रदायिकता भड्काउने खेल हुन थालेको आभास मिलेको छ। त्यसकारण आन्दोलनकारीले कि त सबै घटनाको जिम्मा लिँदै परिस्थितिलाई नियन्त्रणभित्रै राख्नुपर्छ कि त तत्कालका लागि आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्छ। होइन भने, यसले साम्प्रदायिकता मौलाउनेछ र त्यसले देशलाई वर्षौंसम्म नोक्सानमात्र गर्नेछ।
संघीयताको खोजी नजिकको सरकारको खोजीसँग जोडिएको छ। सरकारको उपस्थिति नजिक बनाउनका लागि संघीयतामा जाँदै गर्दा त्यसका सकारात्मक पक्षलाई बेवास्ता गर्दै साम्प्रदायिकता भड्काउने र सामाजिक विखण्डनलाई प्रश्रय दिने नकारात्मक पक्षलाई मात्र अगाडि ल्याउने खतरनाक अवस्थामा हामी पुगेका छौं। टीकापुर घटनाको पाठ यही हो। हामी सबै अब सजग हुनुपरेको छ। देशको कुनाकुनासम्म सरकारको उपस्थितिको अनुभूति गराउन र त्यहाँका हरेक सम्भावनाको सम्बोधन गर्दै देशलाई समृद्ध बनाउने संघीयतातर्फ सबै हातेमालो गर्दै अगाडि बढौँ। संघीयताका नकारात्मक पक्षलाई टीकापुरको दुर्घटनासँगै विसर्जन गरौँ।
प्रकाशित: १२ भाद्र २०७२ २२:२२ शनिबार
