राजनीतिको काण्ड अर्थात् हाँगाबिँगा भनेको राजनीतिक संगठन र जरा भनेको नीति, सिद्धान्त र विचार हुन्। राजनीतिको नीति, सिद्धान्त र विचार सुकेपछि त्यसको स्थान अराजकता, सिद्धान्तहीनता र व्यक्तिगत स्वार्थले लिन्छ। राजनीतिक सिद्धान्त भनेको कालाधन्दाका व्यापारीहरूसँग मागेको धनले आफैले पनि नपढ्ने घोषणापत्र छापेर जनतालाई सित्तैमा बाँड्ने कागजकोे खोस्टाको कुरा मैले गरेको होइन। बरु राजनीतिक व्यवहारको सुसंगत नियमको कुरा गरेको हुँ। सिद्धान्त भनेको कुनै पनि राजनीतिक प्रणालीको लक्ष्य, संकल्प र आधार हो। उल्लिखित अवयवबिनाको राजनीतिक प्रणालीलाई परिभाषित गर्नै सकिन्न। नयाँ संविधान निर्माणमा आज देखिएको हाम्रो समस्या यस्तै सिद्धान्तहीन राज्य प्रणालीको हो। जसले सैद्धान्तिकरूपमा त राज्यलाई संघीयकरण गर्ने मान्यता राख्छ, तर व्यवहरमा लागु गर्दा सिद्धान्तहीन स्वेच्छाचारिता अपनाउँछ। केही अविवेकी नेताको अराजक मनोकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्यले कोरिएको मुलुकको कथित संघीयकरणको खाकाले निम्त्याउने भनेकै कालो 'कैलाली काण्ड' हो। किनकि, कुनै पनि सैद्धान्तिक प्रणालीमा गरिने राजनीतिक अराजकताले आफ्नो प्रभावित क्षेत्रका हरेक परिघटनालाई पनि अराजक नै बनाउँछ।
हाम्रोजस्तो वर्गविभेद, लिंगविभेद, क्षेत्रीय असमानता, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक बहुलता भएको मुलुकमा संघीयताले आंशिकरूपमा अधिकारलाई विनियोजन गर्छ। तर, क्षेत्रीय स्वायत्तताको नयाँ आधारमा बलियो केन्द्रीय सत्ताको निर्माण गर्न सकिएन भने हाम्रोजस्तो कमजोर राष्ट्र थप कमजोर र अस्थिर हुने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ। त्यसैकारण संघीयताको आधार निर्माण गर्न ज्यादै जटिल छ। पहिलो संविधान सभामा गठित 'राज्य पुनर्संरचना तथा शक्तिको बाँडफाँट उपसमिति'ले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको प्रारम्भिक सैद्धान्तिक आधारलाई नै हामीले मुलुकको संघीयकरणको मूल सैद्धान्तिक आधार बनाएका छौँ। किनकि, दोस्रो संविधान सभाले पनि उक्त प्रतिवेदनको हुवहु स्वामित्व ग्रहण गरेको छ। अर्थात् 'पहिचान' र 'सामर्थ्य'को आधारमा मुलुकलाई संघीयकरण गर्ने भन्ने वर्तमान संविधान सभाको पनि मोटो सैद्धान्तिक खाका हो।
नेपालको सन्दर्भमा पहिचान र सामर्थ्यले केकस्तो अन्तरसम्बन्ध राख्छ र यसलाई व्यवहारमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको अर्थ र महŒव झनै व्यापक छ। किनकि, विवाद फेरि खडा हुन्छ– पहिचान प्रमुख हो र सामर्थ्य गौण। सँगसँगै अर्को पक्ष पनि छ जसले बहुपहिचानमा विभक्त मान्छेको पहिचानलाई गौण र सामर्थ्यलाई संघीयकरणको मुख्य आधार मान्छ। त्यसबाहेक मुलुकलाई कुनै पनि हालतमा संघीयतामा लगिनु हुँदैन भन्ने मत पनि संविधान सभामा छ। संविधान सभाको दलीय संरचनाको कोणबाट उक्त मत कमजोर देखिन्छ। तर, संघीयताको मुद्दामा देखिँदै आएको दलहरूको असफलता, विवाद, विभाजन, द्वन्द्व र संविधान निर्माणमा ढिलाई भइरहँदा संघीयताविरोधी जनमत व्यापक हुँदै गएको छ। संविधान सभाको संघीय राज्यको अवधारणा जेसुकै रहेको भए पनि केही ठूला दलका एकाध कथित शीर्ष नेताले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र मनोमानीको आधारमा मुलुकलाई मनपरी चिर्न थालेपछि संघीयताको विवाद अब दलीय विवादको दायराभित्र रहेन। संघीयताको विषय दलीय मान्यता र अडानको सीमालाई नाघेर अगाडि बढ्दै गइरहेको छ। कैलालीमा भएको कालो काण्ड कथित शीर्ष नेताहरूको यही असैद्धान्तिकताको परिणाम हो।
अस्ति ८ प्रदेश, हिजो ६ प्रदेश र आज ७ प्रदेशमा मुलुकको खण्डीकरण कसरी गरियो? कुनै पनि ठोस आधारमा परिभाषित गर्न नसकिने मुलुकको खण्डीकरणलाई संघीयता भनिँदैन। र, यस्तो आधारहीन खण्डीकरणमा कसैले समझदारी गरे पनि विवाद भइरहन्छ र त्यसलाई कहिल्यै पनि व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन। त्यसोभए भोलि पुनः कति वटा प्रदेशमा नयाँ सहमति कायम गर्ने? आधारहीनरूपमा जतिवटा सम्झौता गरे पनि बारम्बार त्यो असफल नै हुन्छ। अहिले मूल समस्या भनेको दलका शीर्ष नेताहरूले संघीयताको कुनै पनि स्थापित साझा सैद्धान्तिक अवधारणा प्रस्तुत गर्न नसक्नु हो। शीर्ष नेताहरूको व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्यलाई संघीयताको मूल आधार बनाएपछि कुनै पनि सहमतिलाई निश्चित मानकको आधारमा व्याख्या गर्न र त्यसको समर्थन गर्न सकिँदैन। अहिले भएको मूल समस्या यही हो। शीर्ष नेताहरूले आफै एउटा विवादास्पद सहमति गर्ने, सहमतिको मसी नसुक्दै आफ्नै सहमतिविरुद्ध बोल्न थाल्ने र पुनः अर्को सहमति गरिएको नाटक गर्ने बारम्बारको पुनरावृत्तिले संघीयतालाई विकृत पार्दै लगिरहेको छ। विकृत संघीयता लागु गर्नुभन्दा मुलुकको लागि संघीयताको मुद्दा अहिलेलाई स्थगित गर्नु बढी प्रगतिशील हुन्छ।
संविधान सभाको बनोट, त्यसमा रहेका राजनीतिक दलहरू र तिनको राजनीतिक चरित्रलाई हेरेर संविधान सभाले संघीयताको सीमांकन कहिल्यै गर्न सक्दैन भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ। झट्ट हेर्दा नयाँनयाँ सहमति कायम गर्दै नयाँनयाँ सीमांकनका नक्साहरू पनि सार्वजनिक गरिरहेको देखिन्छ। यस्तो आधारहीन काम जतिपटक दोहोर्या्ए पनि परिणाम कैलालीकै पुनरावृत्तिमात्र हुनेछ। किनकि, नेपाललाई संघीयतामा लैजाने कुरा कुनै राजनीतिक दल वा दलविशेषको अमुक नेताको आवश्यकताले निर्धारण गर्दैन। मुलुकको आवश्यकताले निर्धारण गर्छ। त्यसभए मुलुकको आवश्यकता के थियो जसका कारण मुलुकलाई संघीयकरण गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगियो? समस्यालाई सैद्धान्तिक आधारमा नहेरिकन समाधानमा पुग्न सकिँदैन।
वर्गीय उत्पीडन नेपाललाई संघीयकरण गर्नुपर्ने मूल कारण होइन। किनकि, बुर्जुवा संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गतको संघीयताले वर्गीय समस्याको समाधान गर्दैन। त्यसैले नेपाललाई संघीयता चाहिएको कारण क्षेत्रीय र पिछडिएका जातिको असमानतालाई सम्बोधन गर्नका लागि हो। नेपालको संघीयताको पहिलो र मूल आधार यही हो। तर, सयभन्दा बढी जातजाति बस्ने नेपालमा जातीय आधारमा संघीयकरण गर्दा कुनै पनि एउटै जातिको बहुमत हुने प्रदेश बनाउनै सकिन्न। त्यसकारण नै नेपाललाई संघीयकरण गर्दा बहुपहिचानमा आधारित र टिकाउन पनि सकिने सामर्थ्यको आधारलाई अनिवार्यरूपमा खोज्नुपरेको हो। यत्तिले मात्र पनि पुग्दैन। हाम्रोजस्तो २ वटा विशाल र सम्पन्न मुलुकको बीचमा च्यापिएको भूपरिवेष्ठित र गरिब मुलुकले आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थालाई आकलन नगरिकन पनि संघीयकरण गर्न सकिँदैन। त्यस हिसाबले कुनै विशिष्ट कारणले केही क्षेत्रलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाउने अपवादबाहेक प्रत्येक प्रदेशले उत्तर दक्षिण छोएको हुनैपर्छ। अन्यथा, उक्त प्रदेश भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको पनि भूपरिवेष्ठित प्रदेश बन्नेछ। यस्तो जटिल विषयलाई समाधान गर्न विज्ञहरूको संघीय आयोग गठन गर्नु नै उपयुक्त समाधान हो। १६ बुँदे सहमतिले सीमांकनको समाधान संघीय आयोगमार्फत् गर्ने कुरा संविधान जारी गर्न सकिने एउटा महŒवपूर्ण आधार थियो। तर, संविधान जारी गर्न सकिने त्यही आधारलाई सुनियोजितरूपमा कसरी समाप्त पारियो? कैलालीको कालो काण्डको राजनीतिक जरो यही हो।
१६ बुँदे सहमतिले सबै कुरा सकारात्मक गरेको थियो भन्ने होइन। स्वयं नेताहरूको सत्ता साझेदारीको स्वार्थ टुंग्याएरमात्र संविधानका अन्तर्वस्तुमा प्रवेश गरेको सहमतिको आधार कति अराजनीतिक थियो भन्ने त छँदैछ! तर, संविधान सभाले नयाँ संविधान बनाउँदैछ भन्ने बहानामा सबैखाले जनविरोधी कुकर्महरूप्रति राज्यले आँखा चिम्लिरहेको छ। त्यसकारण पनि सहमति बन्न नसक्ने कुरालाई थाती राखेर थप अधिकारको लागि भविष्यमा प्रयत्न गर्दै जाने गरी यथाशीघ्र संविधान जारी गर्नु मुलुकको हितमा थियो र छ। तर, कसैले पनि अपेक्षा नगरेको संविधानको पहिलो मस्यौदा आश्चर्यलाग्दो गरी विवादले भरिएको र कमजोर आएपछि दलहरूको सहमतिले कसैलाई पनि सन्तुष्ट बनाउन सक्ने स्थिति रहेन। परिणामस्वरूप संविधान जारी गर्न सकिने १६ बुँदे सहमतिको मूल कुरा नै उल्टियो। सीमांकन टुंग्याउने भनेर फेरि मुख्य दलका शीर्ष नेताहरूले विगत ७ बर्षदेखि गर्न नसकेको काममा हात हाले।
सीमांकनको मुद्दालाई संघीय आयोगमार्फत् टुंग्याएर संविधान जारी गर्ने कुराले कुनै न कुनै बहानामा संविधान बन्न नदिने तŒवलाई नराम्ररी झस्कायो। उनीहरू तुरुन्त सक्रिय भए र यसको चर्को विरोध गर्न थाले। सतहबाट हेर्दा सीमांकनको मुद्दा संविधान सभाले टुंग्याउने कुरा मनासिव नै देखिए पनि संविधानविरोधी तŒवलाई राम्रोसँग थाहा थियो– यथार्थमा सीमांकनको मुद्दा उठाउँदा नै संविधान बन्ने प्रक्रियालाई रोक्न सकिन्छ। योजनाबद्ध ढंगबाट उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोजस्ताका साना मधेसी दललाई प्यादाको रूपमा उभ्याएर विरोधको शृंखला तयार पारियो। त्यसलाई मलजल गर्न र १६ बुँदे उल्टाउनको लागि मुख्य दलहरूभित्र पनि भारतपरस्त छवि निर्माण गरेका नेताहरू खुलारूपमा सहमति र आफ्नै दलको विपक्षमा बोल्न थाले! कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका अमरेश सिंहका तत्कालीन अभिव्यक्तिले दलभित्रको निरिह अवस्थालाई राम्रैसँग उजागर गर्यो्। १६ बुँदे सहमतिको विपक्षमा बन्दै गएको वातावरणले आफ्नो दलभित्र बोल्न नसकेकाहरू पनि संविधान निर्माणको विपक्षमा बोल्न थाले। सहमति गरेका शीर्ष नेताहरू पनि आफ्नो अडानमा अड्न नसकेपछि जनताको कथित अभिमत लिने प्रावधानलाई सुनियोजितरूपमा १६ बुँदे सहमति उल्टाउने राजनीतिक औजारको रूपमा प्रयोग गरियोे।
संविधान बन्न नदिने र नियन्त्रित अराजकतालाई निरन्तरता दिन रूचाउने शक्तिहरूको राजनीतिक खेलको अंश बन्दै संविधान बन्नसक्ने वातावरणको अन्त्य भयो। बरु 'सहिद' बन्नसक्नेलाई ५० लाख दिने अभिव्यक्ति पार्टीको आधिकारिक निर्णय गरेरै आउन थाल्यो! भारतीय संस्थापन पक्ष, राष्ट्रपति र शीर्ष नेताहरूका अभिव्यक्ति पनि सीमांकन टुंग्याएर मात्र संविधान जारी गरिनुपर्ने भन्ने नै आउन थाले। तर, यथार्थ बेग्लै थियो– सीमांकनको कुरा संविधान सभाले टुंग्याउनु भनेको सीधै संविधान नबनाउने र १६ बुँदे सहमति उल्टाउने कर्म थियो। र, भयो पनि त्यही। त्यसकारण कैलाली काण्डका राजनीतिक जराहरू मुलुकभित्रमात्र छैनन्। उक्त काण्डको लगत्तै आएको गृहमन्त्री वामदेव गौतमको सरकारी धारणामा पनि उक्त कुरा अभिव्यक्त भएको छ। वर्गबाट जातमा ओरालो नलाग्नु थियो, लागिहालियो! निश्चित सिद्धान्तको आधार नअपनाएपछि थारूहरूले आफ्नो अधिकार माग्ने कुरालाई कसैले नाजायज मान्न सक्दैन। तर, संघीयताको सीमांकनमा टेकेर खेल्न खोजिएको कैलाली काण्डका राजनीतिक जराहरू छिमेकी भारतसम्म फैलिएका छन्। हो, आफूलाई कथित नेता भनेर चिनाउने तर मुलुकबाहिरका शक्तिहरूको इशारामा कैलाली काण्ड रच्ने 'राजनीतिक प्यादाहरू' भने यहीँकै हुन्।
प्रकाशित: ९ भाद्र २०७२ २१:५४ बुधबार
