१८ असार २०७९ शनिबार
विचार

समाज रूपान्तरणमा हाम्रो दृष्टिकोण

यो आलेखको सुरुवात एउटा नीतिकथाको प्रसंगबाट गर्न चाहन्छु । कुनै एक देशका राजाको दरबारमा सिकारका लागि बलशाली कुकुर पालेर राखिएको थियो। त्यस देशका राजा सिकार खेल्न विशेष रुचि राख्थे। एक दिन दरबार नजिकै जंगलमा एउटा मृग दौडिँदै आइपुग्यो।

मृग देखेर राजालाई आफूले पालेर राखेको कुकुरमार्फत सिकार गराउने उत्कट इच्छा जाग्छ र सिपाहीलाई आदेशपछि त्यो कुकुरलाई मृगको सिकार गर्न छाडिन्छ। कुकुर र मृगबीच लखेटालखेट र भागदौड चल्छ। अन्ततोगत्वा त्यो कुकुरले उक्त मृगको सिकार गर्न सक्दैन र मृग दरबारको सीमाबाहिर भाग्न सफल हुन्छ। तथापि सहरको सडकमा बस्ने झुस्याहा कुकुरले त्यो मृगलाई देख्छ र सहजै सिकार गर्छ।

त्यो परिघटनापश्चात दरबारमा तत्काल समीक्षा बैठक बस्छ र राजाले मन्त्रीहरूलाई प्रश्न गर्छन्– हाम्रो बलशाली कुकुरले मृग किन मार्न सकेन तर सडकको सामान्य भुस्याहा कुकुरले सजिलै मार्न सफल हुनाको कारण के हो? राजाको प्रश्नको जवाफमा एक विद्वान् मन्त्रीले जवाफ दिन्छन्–‘दरबारको कुकुर मीठा मीठा खाना खाएर टन्न अघाएको छ, उसले अरूका लागि सिकार गर्ने हुँदा मृगको सिकार गर्न सफल भएन। तर सडकमा बस्ने सामान्य कुकुर भोको थियो र उसले आफ्नो पेट भर्नका निम्ति मृगको सिकार गर्‍यो। त्यसैले ऊ सहज र स्वाभाविकरूपमा सफल भयो।’ अर्थात नीति कथाले संघर्ष रहर हो कि बाध्यता, कसले कसका लागि संघर्ष गर्ने भन्ने सन्दर्भमा आवश्यकताको सिद्धान्तमा निर्भर रहन्छ भन्ने महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ। संघीय (केन्द्रीय), प्रदेश र स्थानीय सरकार। स्थानीय तह (सरकार) को पहिलो कार्यकाल समाप्त भइ दोस्रो कार्यकालका लागि मतदाताले मतदान गरिसकेका छन्। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो कार्यकाल विधिपूर्वक सम्हाल्ने तयारीमा छन्। राजनीतिक, प्राविधिक र नीतिगत हिसावले संविधान र संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचनलगायतका व्यवस्था कार्यान्वयनमा सहजता बढ्नु खुसीको कुरा हो।

अघिल्लो पटक अर्थात नयाँ संविधानबमोजिमको पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनमा देखिएका अवरोध, विरोध, असन्तुष्टि, बहिष्कार र द्वन्द्व यसपटक झेल्नुपरेन। स्मरणीय छ, स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ तीन चरणमा गरिएको थियो र मधेश प्रदेशमा राजनीतिक असन्तुष्टि र विवाद टुंग्याउदै अन्तमा सहमति भएको थियो। यो पटक यी झमेला झेल्नुपरेन। तथापि उत्पीडित, वञ्चित, बहिष्करणमा पारिएका, अधिकारविहीन समुदाय, क्षेत्र र लिंगका व्यक्तिका स्थानबाट नियाल्दा यी चुनाव कसलाई निर्वाचित गराउन गरिएको हो? चुनाव लोकतन्त्रका लागि अनिवार्य भए पनि फगत चुनाव मात्रै लोकतन्त्र हो त? प्रश्न उठाउने बेला आइसकेको छ।

लामो विगतदेखि हालसम्म लोकतान्त्रिक, गैरलोकतान्त्रिक चुनावमा निमुखा, शोसित उत्पीडित समुदायले कसलाई विजयी बनाउदै आए ? जुनै व्यवस्थामा पनि विजयी हुँदै आएको समुदायलाई आएको लोकतन्त्र सधैं अन्यलाई जिताउदै आएको (भोट बैंक) समुदायलाई किन आएन? यो सवाललाई विचारणीय र मूल प्रश्न बनाउन आवश्यक छ। सही प्रश्न उठान गर्न सके मात्रै त्यसको सही जवाफ खोज्न सकिन्छ। पहिले सही प्रश्न उठान गरौँ।

२००४ जेठ ३ गते राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले गराएको पहिलो स्थानीय निर्वाचनदेखि हालै सम्पन्न २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनसम्म एउटै वर्चश्वशाली या शासक जातिलाई निर्वाचित गराई वैधानिकता दिनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति नमिलेसम्म सबैका लागि लोकतन्त्र आएको मान्न सकिँदैन। स्मरणीय छ, पद्मशमशेरले गराएको उक्त निर्वाचनमा महिलालाई मताधिकारको व्यवस्था थिएन। तत्कालीन समयमा २१ वर्ष पूरा गरेका पुरुषले मात्रै मतदान गरेका थिए।

२००७ सालको क्रान्ति सम्पन्न भइ प्रजातन्त्र प्राप्त भएपछि मात्रै महिलालाई समान मताधिकारको अधिकार दिइएको हो। महिलालाई मताधिकार दिइएको ७ दशकभन्दा बढी समय भइसकेको वर्तमान अवस्थामा समेत उत्पीडित समुदाय र सर्वसाधारण महिलाको राजनीतिक वृत्ति विकासमा प्रगति भएको मान्न सकिने अवस्था छैन।

स्थानीय तह वडा सदस्यमा अनिवार्य गरिएको दलित महिला सदस्य कैयौँ स्थानमा उम्मेदवार नभेटेर पद खाली रहन पुगेको विडम्बना एकातिर छँदैछ, निर्वाचित हुनेहरू समेत झन प्रभावहीन र उपयोगिताविहीन बन्दै गएको दुःखद अवस्था देखिन्छ। स्थानीय तहमा आरक्षण व्यवस्था नराखिएकाले दलित, उत्पीडित समुदाय उम्मेदवार बन्ने र निर्वाचित भएर आउने सम्भावना अत्यन्तै न्यून रहन्छ। कानुनको छिद्र प्रयोग गरी पदलोलुप दलहरूले कथित गठबन्धनको नाममा स्थानीय तह प्रमुख/उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने व्यवस्था समेत कार्यान्वयन हुन दिइएन। नेपाली समाज समानता, न्याय, प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक र समावेशी कुन दृष्टिकोणबाट देखिन्छ? सामाजिक विविधताको सम्मान यसरी सम्भव हुँदैन।

समाज रूपान्तरणको परिकल्पना

सन् १९२० मा अमेरिकामा र १९२८ मा मात्रै बेलायतमा महिलालाई मताधिकारको अधिकार दिइएको थियो। सन् १९१४ देखि १९१९ सम्म चलेको प्रथम विश्वयुद्ध र त्यसपश्चात लगत्तै युरोप तथा अमेरिकी मुलुकहरूमा चलाइएको महिला मुक्ति आन्दोलनको परिणामस्वरूप महिलालाई समान मताधिकार प्राप्त भएको हो।

सन् १९३५ मा ब्रिटिसकालीन भारत सरकारले जारी गरेको ‘गभर्मेन्ट अफ इन्डिया एक्ट’ अनुसार भारतका केवल १३ प्रतिशत जनताका लागि मात्रै मताधिकार प्रदान गरिएको थियो। उक्त एक्ट (ऐन) बमोजिम सामाजिक रूपमा कथित उपल्ला जाति र आर्थिक रूपमा सम्पन्न वर्गका लागि मात्रै मताधिकार व्यवस्था गरिएको थियो। स्वतन्त्रतापश्चात समेत गान्धी, पं. जवाहरलाल नेहरू आदि ब्राह्मण–पण्डित नेताहरू शुद्र आदि उत्पीडित समुदायलाई मताधिकारको हक नदिने प्रयत्नमा थिए।

गान्धीले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका र भाषणहरूमा पटक पटक बोलेका छन्–‘वाल्मीकि जाति संसद्मा गएर के चर्पी सफा गर्छ? कृषक समुदाय संसद्मा पुगेर के हल चलाउँछ?’ यस्ता तुच्छ शब्द प्रयोग गर्ने गर्थे। उनीहरू शुद्रलगायत कमजोर वर्गका व्यक्तिलाई मताधिकारको हक दिनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्थे।

भारतका संविधान निर्माता एवं शोषित पीडित समुदायका मसिहा डा. भीमराव अम्बेडकरले सम्पूर्ण जनताले मताधिकार पाउनुपर्ने माग राखी संघर्ष गरे। संविधानमा प्रत्येक वयस्क नागरिक जो मगज बिग्रेको र अपराधी होइन, उसको मताधिकार प्राप्त छ। कोही नागरिकलाई धर्म, जाति, वर्ण, संप्रदाय अथवा लिंगका आधारमा मताधिकारबाट वञ्चित गराइने छैन भनी भारतको संविधानमा उल्लेख गरिएको छ।

नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम सबै नागरिकलाई मताधिकार प्रदान गरिएको छ। बालिग नागरिकले लोकतन्त्रमा प्राप्त गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण अधिकार मताधिकार हो। मताधिकारको दुरूपयोगलाई कानुनीरूपमा अपराध र सामाजिक रूपमा अनैतिक कार्य मानिन्छ। तर महिलाले श्रीमान् वा छोरा वा अन्य पुरुष सदस्यको आदेश मान्नैपर्ने र दलित, उत्पीडित, मजदूर तथा कमजोर वर्गका व्यक्तिले मालिकको आदेशबमोजिमका उम्मेदवारलाई भोट हाल्न बाध्य पारिने व्यावहारिक निरंकुशताबीच संवैधानिक व्यवस्थाको धजिया उड्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले होला? मालिकका लागि ल्याइएको लोकतन्त्र मजदूर, कमजोर वर्ग/समुदायसम्म अझै पुग्न सकेन । त्यस प्रकारको अवस्था बनेपछि मात्रै हामीले पूर्ण लोकतन्त्र प्राप्त भएको महसुस गर्न पाउने छौँ।

विश्वका कतिपय मुलुक समयमा आवधिक निर्वाचन गर्न नसक्दा लोकतन्त्र तानाशाह या निरंकुश सत्ताको चपेटामा फस्न पुगेका धेरै उदाहरण छन्। त्यसो त निर्वाचित तानाशाहको जन्म नभएका होइनन्। त्यति मात्रै होइन, धार्मिक, साम्प्रदायिक र अतिराष्ट्रवादी तथा अनेकखालका अतिवादी क्रूर शासकका लागि आवधिक निर्वाचन तानाशाही छोप्ने पर्दा बनाइएका समेत थुप्रै उदाहरण छन्।

देशको शासन व्यवस्था, संविधान, संविधानको कार्यान्वयन, ऐनकानुनको राज्य, कानुनको शासन भए मात्रै समाज रूपान्तरणको अध्याय सुरुवात हुन्छ। हाम्रो मुलुकमा बहिष्कृत, वञ्चित समुदायमाथि षडयन्त्र हुने गरेका छन्। पहिलो–भोट बैंक र सत्ताको भर्‍याङका रूपमा मात्रै प्रयोग गर्ने षडयन्त्र। दोस्रो–यो व्यवस्थालाई दोष दिएर बहिष्कार गर्न उक्साउने षडयन्त्र।

आखिर यी दुवै षडयन्त्रका उद्देश्य एउटै हुन्–उत्पीडित, वञ्चित समुदायलाई शासक बन्न नदिनु। भोट बैंकका रूपमा दुरूपयोग गराउने र बहिष्कारप्रति आकर्षित गर्ने हाम्रो समुदायका प्रष्ट दुश्मन हुन्। राज्यका हरेक क्षेत्र, तह, निकाय र अंगहरूमा पूर्ण समानुपातिक समावेशिताका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। जस्तो शासन सत्ता रहन्छ, त्यस्तै समाज निर्माण हुँदै जाने क्रम जारी रहने हुन्छ। त्यसैले सचेत रहौं। कार्ल मार्क्सको भनाइ छ–‘संस्कृति भनेको समाजको राजनीतिक र आर्थिक अवस्थाको प्रतिबिम्ब हो।’ त्यसैले समाजमा नयाँ संस्कार, संस्कृति र सभ्यता निर्माण गर्न सकिन्छ।

(मूलवासी शक्ति निर्माण अभियानकर्मी )

प्रकाशित: १ जेष्ठ २०७९ ०७:५३ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App