राजनीतिक नेतृत्वले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्ने आँट गरेका भए देशले निकै सुधारका परिणाम देख्न पाउँथ्यो। जिन्दगीभर संघर्ष गरेका नेता राजनीतिक विरासतमा पुगेर पनि खासै सुधार नहुनु दुःखद कुरा हो। हाम्रो मुलुकमा शिक्षा क्षेत्रका साथै राजनीतिक मूल्यमा पनि ठूलो ह्रास आउन थालेको छ।
अझ भन्नुपर्दा विगतदेखि नै शिक्षा क्षेत्र राजनीतिक क्रिडास्थल बन्दै आएको छ। राजनीतीकरणले शिक्षाका हरेक अंग प्रत्यङ्ग कमजोर तुल्याउँदै आएको छ। हरेक शैक्षिक महत्वपूर्ण पदमा राजनीतिक भागबन्डाका नियुक्ति हुन्छन्। त्यहाँ योग्य र सक्षमतालाई हेरिँदैन। केबल आफ्नो पछि लाग्नुलाई नै भर्ती गरिन्छ। हरेक सत्ता परिवर्तनसँगै भ्रष्टाचार र अनियमितता थपिँदै आएका छन्।
संघर्षबाट २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो। त्यसपछि राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा नेपाली काँग्रेसको दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बि.पी. कोइरालाको सरकारलाई अपदस्त गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सुत्रपात गरे। अनेक प्रयत्न र तिकडमका साथ टिकाउने उपाय गरे तापनि २०४७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भयो। प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भयो।
प्रजातन्त्र पञ्चायत शिक्षामा निकै सुधारका प्रयास भए तर तिनले सार्थकता पाउन सकेनन्। झण्डै अढाइ सय वर्ष लामो राजसत्ता पनि राजनीनिक दलहरूले नै ढाले। यसरी ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए तापनि मुलुकको पद्धति र प्रक्रियामा खासै सुधार हुन सकेन। शिक्षामा जति उच्चस्तरीय सुधार आयोग र समिति गठन गरिए तापनि तिनबाट प्राप्त सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति नीति नियम फेरवदल गरिए। तर कार्यान्वयनतर्फ भने विफल हुँदै आएको पुष्टि हुन्छ।
हाम्रा सत्ताधारी, दल र नेतामा लोकतन्त्रको नाम जपेर मनखुसी गर्ने अनुमति प्राप्त गरेझैं देखिन्छन्। संविधानअनुसारका विधि/पद्धति थन्क्याएर केवल निर्वाचनको वैशाखीका आडमा सत्ता चलाउने धृष्टता गर्दै आएका छन्। दलका समर्थक र कार्यकर्ता सत्ता र नेताका पक्षमा नारा, जुलुस गर्दै हिँड्छन्। विरोध गर्नेलाई हुइयाँ मच्चाएर तर्साउँछन्। यस्ता गतिविधिले गर्दा झनै राम्रो पक्षले प्रश्रय नपाउने भयो। अरू छिटो र अवैध तरिकाले धन आर्जन गर्न शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता पवित्र क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचार र अनियमितताले संरक्षण पाउँदै आएको छ।
शिक्षा क्षेत्रका बेथितिविरुद्ध आमरण अनशन गर्ने उपरसमेत दलका समर्थकहरू खनिने गर्छन्। यसरी अन्धाधुन्ध भएर हुने समर्थन गर्ने कतिपयलाई बिनायोग्यता महत्वपूर्ण पदको जिम्मेवारी दिने चलन त सबै दलमा छँदैछ। राम्रा र योग्य व्यक्ति होइन, हाम्रा मान्छेलाई नियुक्ति दिने संस्कृतिको विकास भएको छ अनि सच्चा देशभक्त इमानदार लगनशील योग्य व्यक्ति पखा लाग्ने गरेका छन्। यसले गर्दा मुलुकका सबै क्षेत्र तहसनहस हुँदै गएको छ भने शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता संवेदनशील क्षेत्र त झनै अधोगतितर्फ फर्कँदैछन्।
कतिपय राजनीतिक दलले आफ्नो दलमा युवा जमातको संख्या बढाउने नाममा विद्यालय, क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा राजनीतिक प्रशिक्षणका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेका हुन्छन्। यसरी सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा राजनीतिक क्रियाकलाप बढाउन खोज्दा त्यहाँको गुणस्तरीय शिक्षामा प्रतिकूल असर पर्छ भन्ने थोरै राजनीतिक नेताहरूमा सोच आउँदैन।
यी संस्थामा राजनीतिक दलका भातृ संगठनकै वर्चश्व देखिँदै आएको छ। देशको शिक्षण प्रणाली र शैक्षिक क्षेत्रको वातावरणबाट नै समृद्धिको स्वरूप स्पष्ट हुन आउँछ। व्यक्तित्वशाली शैक्षिक नेतृत्व भएको संस्थाका विद्यार्थीमा विषयवस्तुको ज्ञान, चिन्तन पद्धति एवं जीवन दृष्टिकोणका सुधारका क्लेस प्रशस्त देख्न पाइन्छ।
विश्वविद्यालयका प्राध्यापक योग्य, दक्ष र सक्षम हुनु जरुरी छ। भएनन् भने विद्यार्थीलाई पठन पाठन गराउन सक्दैनन्। यस्ता प्राध्यापकले अनुसन्धान र अनुसन्धान कार्यलाई शिक्षण विधिसँग जोडेर ज्ञान, सिप, कला प्रदान गर्न सक्तैन। अनि विद्यालयमा पढाउने योग्य शिक्षक विश्वविद्यालयले उत्पादन गर्न सक्तैन। यस अर्थमा पेसागत निष्ठासहितको दक्ष र योग्य शिक्षक उत्पादन गर्ने कार्य र दायित्व विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको हो। साथै शिक्षण संस्थाहरूको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि ठूलो कुरा हो।
परीक्षाको मुखमा मात्र पठनपाठन बढी गर्ने अरू बेला कम चासो लिने प्रवृत्ति पनि दोषी छ। हाम्रा अधिकांश विद्यालयमा विषयगत दक्ष शिक्षकको अभाव छ। कति विद्यालयमा समयमा पाठ्यपुस्तक पुग्दैन। न्यूनतम २२० दिन पढाइ हुने विद्यालय न्यून छन्। लेखापरीक्षण पनि समयमा गराइँदैन। बेलाबेलामा अभिभावक भेला बैठक गराउने प्रचलन कमै छ। प्रधानाध्यापक–शिक्षकबीच अन्तरक्रिया, छलफल, बैठक आदिको पनि कमै विद्यालयले निरन्तरता दिएको देखिन्छ। विद्यालय निरीक्षण, अनुगमन, मूल्याङ्कन आदि कार्य छायाँमा परेका छन्।
विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारका मूल्याङ्कन पद्धति अपनाउँदै आइएको छ। वर्तमान अवस्थामा ग्रेडिङ प्रणालीले बहुल्यता लिएको छ। अंकमा आधारित पद्धतिलाई अक्षर ग्रेडिङ प्रणाली भनिन्छ। यसमा विद्यार्थीको बुद्धि र सिपमुताविक अंक दिइन्छ। बुद्धि जोख्न सजिलो भने छैन। तर पनि अंकमा आधारित ग्रेडिङ प्रणाली सान्दर्भिक देखिन सक्छ। एउटा विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका दुई वा दुईभन्दा बढी जाँचकीले जाँच्दा फरक अंक प्राप्त हुन सक्छ।
यसले विद्यार्थीमा नकारात्मक सोच आउन पनि सक्छ। यसरी विद्यार्थीको ठ्याक्कै यति नम्बर आउँछ भनेर भन्न सकिने अवस्था हुँदैन तापनि विद्यार्थीको बुद्धि कुन तहमा पर्छ भनेर विभिन्न अक्षरबाट पुष्टि गरिने विधिलाई ग्रेडिङ प्रणाली भनिएको हो। तर यो प्रणाली पनि हाम्रो जस्तो मुलुकको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा खासै प्रभावकारी देखिएन। मेहनत गर्ने आदतबाट समेत विद्यार्थी विमुख हुने हुन् कि भन्ने शंका बढाएको छ।
हाम्रो समाजको सभ्यता संस्कार, मूल्य, मान्यता आदिले शिक्षकहरूलाई शिक्षाको मात्र दायित्व नसम्झिएर समग्र समाजकै सुधारकका रूपमा मान्यता पाउँदै आएको देखिन्छ। आन्दोलनपछिका परिवर्तन र विकास अभियानमा शिक्षक वा प्राध्यापककै भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।
यसर्थ प्रत्येक शिक्षकमा आफूले पढाउने विषयवस्तु तथा शिक्षण विधि पद्धतिसम्बन्धी ज्ञान र सिपको पारखी हुनु जरुरी छ। विषयवस्तुको ज्ञान हासिल गर्न अध्ययनको पनि त्यत्तिकै खाँचो छ। हाम्रा कतिपय शिक्षकमा अध्ययनशील संस्कार एवं स्वभावको कमी छ। विद्यार्थीले पनि अध्ययनको संस्कार शिक्षकबाट सिक्ने हो। शिक्षक अल्छी र गैरजिम्मेवार देखिएमा त्यसको प्रतिकूल असर विद्यार्थीमा परिरहेको हुन्छ।
आजको भूमण्डलीकरणको युगमा शिक्षा प्रणालीले विश्व बजारमा खपत हुने जनशक्ति उत्पादन गर्न नसके त्यो शिक्षा प्रयोजनविहीन हुन्छ। आजको चाहना भनेको नै विविध व्यावहारिक सिप तथा कला सिकाउने शिक्षा चाहिएको हो। यसो हुन सकेमा शैक्षिक क्षेत्रले उत्पादन गर्ने जनशक्ति आन्तरिक बाह्य बजारमा सहजै खपत हुन सक्छ। यस किसिमको प्रविधिको विकास गर्न शैक्षिक प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन खाँचो छ। साथै विद्यमान राजनीतिक चलखेलमुक्त शिक्षण संस्था हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ।
प्रकाशित: १ जेष्ठ २०७९ ०१:३१ आइतबार
