९ जेष्ठ २०७९ सोमबार
विचार

वृद्ध भत्ताको सेरोफेरो

नेपालमा लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुसार ज्येष्ठ नागरिक जीवन यापन सुरक्षा कार्यक्रमका रूपमा आर्थिक वर्ष २०५१/५२ बाट वृद्धभत्ता वितरण गर्न थालिएको हो। यो कार्यक्रम सुरु गर्ने र बेलाबेलामा थप्नेसमेतले श्रेय लिने गरेका छन्। राज्य सञ्चालनको अभिभारा पाएका सबै पार्टीले यसप्रति अपनत्व जाहेर गरेको पाइन्छ।

देश अहिले निर्वाचनमय छ। यो वर्ष स्थानीय तहदेखि संघसम्म तीनै तहको निर्वाचन हुँदै छ। स्थानीय तहको चुनावमा समेत केही पालिकामा प्रमुखका प्रत्यासीले वृद्धावस्थाको सामाजिक सुरक्षाको विषय उठान गरेको पाइएको छ।

विषयको गाम्भीर्यता, यसको अन्तर्पुस्ता लागतलगायत महत्वपूर्ण कुरालाई ध्यान दिने भन्दा पनि चुनावको मुखमा भोट माग्दै गर्दा वृद्ध भत्ता ज्येष्ठ नागरिकलाई ललिपपका रूपमा तेस्र्याउने गरिएको पाइन्छ। सबै दलले स्वामित्व ग्रहण गर्न चाहेको, आमनागरिकको जीवनचक्रको प्रतिकूल अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न महत्वपूर्ण वृद्धभत्ताको तथ्य, तथ्याङ्क र दिगोपनाको सवाललाई यस आलेखमार्फत उजागर गर्ने प्रयास गरिएको छ।  

वृद्धभत्ताले उठान गरेको सामाजिक सुरक्षाको प्रश्न

आममानिसले वृद्धभत्तालाई नै सामाजिक सुरक्षाको पर्यायका रूपमा बुझ्ने गरेका पाइन्छ तथापि वृद्ध भत्ता परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षाको एउटा सानो अंश मात्रै हो। परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षाले व्यक्ति जन्मनु भन्दा अगाडिदेखि मृत्युपर्यन्तका सुविधा समेट्छ। वृद्धावस्था सुरक्षा जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको एउटा अनिवार्य र महत्वपूर्ण तत्व हो। तसर्थ वृद्धभत्ताले सामाजिक सुरक्षाको बहसलाई उठान मात्र गरेको छैन, पछिल्लो समय यसको दिगोपनाको समेत प्रश्न उठ्न थालेको देखिन्छ जुन परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रणाली स्थापना तथा विकासका निम्ति अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ।

नेपालमा संस्थागतरूपमा सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रम सुरु गरिएको त्यति लामो इतिहास छैन। वि सं १९९१ मा सैनिक द्रव्य कोषबाट सुरु भएको सामाजिक सुरक्षाको हालसम्म पुग्दा कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत व्यवस्थापन हुने गरेको छ। तथापि वृद्ध भत्तालगायत सामाजिक सहायताका ३० भन्दा बढी कार्यक्रम फरक फरक निकायमार्फत सञ्चालनमा छन्। वृद्धभत्ताको बहसले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई एकीकृत तथा विकसित गर्नसमेत मद्दत पुग्ने आकलन गर्न सकिन्छ।  

किन महत्वपूर्ण छ वृद्धभत्ता?

हरेक मानिसलाई आफ्नो स्वतन्त्रता प्यारो लाग्छ। त्यसमा पनि वृद्ध र बालकहरू आफ्नो मनमर्जीमा बाँच्न भरमग्दुर प्रयास गर्छन् भन्ने कुरा स्वास्थ्य विज्ञानले प्रमाणित गरेको विषय हो। व्यक्तिले प्राप्त गर्न चाहेको स्वतन्त्रता प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा आर्थिक स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित हुने गर्छ। वृद्धावस्थामा नियमित आम्दानीको शृंखला टुट्ने सम्भावना बढी रहने हुँदा वृद्धावस्थाको पेन्सन वा वृद्धभत्ता जस्ता कार्यक्रमले एक वृद्ध नागरिकको आर्थिक स्वतन्त्रतामार्फत सम्मानपूर्ण जीवन यापनका लागि सहयोग पुर्‍याउँछ।

नेपालको सामाजिक संरचनामा पछिल्लो समय व्यापक परिवर्तन देखिएको छ। एकल परिवारको बढ्दो आँकडा, वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेश बस्ने प्रवृत्तिले गर्दा अधिकांश वृद्ध वृद्धा एकल जीवनयापन गर्न बाध्य हुन्छन्। बढ्दो सहरीकरणले सहरको बसाइँलाई सुविधायुक्त त बनाएको छ सँगसँगै जीवन यापनलाई महङ्गोसमेत बनाएको छ। त्यसैले बुढेसकालको आर्थिक व्यवस्थापन आफ्नै बलबुताबाट गर्न पेन्सन वा वृद्धभत्ता अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहने गरेको छ।

तथ्याङ्कमा वृद्धभत्ता

सुरूवातमा नमुना कार्यक्रमका रूपमा यो कार्यक्रम पाँच जिल्लाबाट आरम्भ गरिएको थियो भने पहिलो पटक ७५ वर्ष नाघेका वृद्धवृद्धाका लागि १०० रुपियाँ भत्ता प्रदान गरिएको थियो। नगदमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राही संख्या विगत दुई दशकमा ३० लाख नाघेको छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मात्र संघीय वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममार्फत रु. ६६ अर्बभन्दा बढी नगद प्रवाह हुने गरेको छ।

यसबाहेक कुल सामाजिक सुरक्षा खर्चमा गरिएको विनियोजन रु. १ खर्ब २७ अर्ब नाघेको छ। यो संघीय सरकारसँग मात्र सम्बन्धित तथ्याङ्क हो। पछिल्लो समय देश संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै सामाजिक सुरक्षामा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूसमेत समावेश हुने गरेका छन्। कतिपय स्थानीय तहले आफैँ पनि थप रकम दिने गरेकाले यस शीर्षकमा वार्षिकरूपमा हुने कुल विनियोजन डेढ गुणासम्म बढ्ने अनुमान छ।

राज्यको दीर्घकालीन दायित्व रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्ने कार्य पर्याप्त तथ्याङ्कीय विश्लेषणमा आधारित बिमाङ्कीय मूल्याङ्कनका आधारमा गरिनुपर्नेमा नेपालमा त्यस्तो भएको पाइँदैन। २०५१ सालमा १०० रुपियाँबाट सुरु भएको वृद्ध भत्ता राजनीतिक होडबाजीका रूपमा वृद्धि हुँदै २०७९ सम्म आइपुग्दा ३९९० पुगेको छ। यस्तो वृद्धिलाई वार्षिकरूपमा गणना गर्दा करिव १४ प्रतिशत हुन आउँछ।

यसरीश्रमिकको औषत ज्यालामा भएको वृद्धि दरको झण्डै दोब्बररूपमा भएको वृद्धभत्ताको वृद्धि स्वाभाविक हैन र यसले दीर्घकालमा कम काम गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहनसमेत गर्ने देखिन्छ। यदि १४ प्रतिशतले नै भत्ताको वृद्धिदरलाई आधार मान्ने हो भने अबको ४० वर्षमा मासिक भत्ताको रकम करिव ७५ हजार हुन जान्छ भने प्रचलित मुद्रास्फीति मात्र समायोजन हुने गरी औषत ५ प्रतिशतको वृद्धिलाई मात्रै आधार मान्दा पनि वि.सं. २०९८ मा वृद्ध भत्ता रकम मासिक रु. २८००० को हाराहारी हुने देखिन्छ।  

बढ्दो बुढ्यौलीः वृद्धभत्तामा बढ्दो चाप 

माथि वृद्ध भत्ताको ४० वर्षपछिको अनुमान गर्नुको आधार भनेको हालको नेपालको जनसाँख्यिक अवस्थालाई हेरेर नै हो। २०७८ सालमा ७० वर्ष उमेरमाथिको जनसंख्या ४.२३ प्रतिशत रहेकामा यो अनुपात बढेर २११८ सालमा १२.३८ हुने देखिन्छ। यस्तो अनुपात बढेसँगै वृद्ध भत्ताको रकम पनि बढ्दै जान्छ। अझ राजनीतिक होडबाजी भई ६५ वर्षबाट नै वृद्ध भत्ता दिन सुरु भएको अवस्थामा कुल जनसंख्याको झण्डै २० प्रतिशतलाई वृद्ध भत्ता दिनुपर्ने देखिन्छ।

त्यसपछिका वर्षहरूमा यो प्रतिशत झन बढ्दै जानेछ। काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्या ५७ प्रतिशत कायम हुने र सो वर्गले तिरेको करको आधारमा २० प्रतिशत वृद्धलाई भत्ता दिनुपर्दा राज्यको स्रोत व्यवस्थापन थप पेचिलो हुने निश्चित छ। लगभग प्रतिस्थापन दरमा सीमित भइसकेको नेपालको जनसंख्याको वृद्धिदरलाई आधार मान्ने हो भने वृद्ध भत्तालगायत करमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न करको दरमा भारी वृद्धि गर्नुको विकल्प देखिँदैन।

वृद्ध भत्ताको दिगोपना

सामाजिक सुरक्षाको बृहत् संरचना सरकारको श्रम बजारलाई प्रभाव पार्ने नीतिहरूको अतिरिक्त दुई फरक तर अन्योन्याश्रित आयामहरूको योग हो। जसमध्ये सामाजिक सहायता सामाजिक सुरक्षाको बढी प्रचलित आयाम हो। यसअन्तर्गत राज्यको प्रत्यक्ष संलग्नतामा संरक्षणका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुन्छ। सामान्यतया आर्थिक जोखिमको हिसाबबाट बढी भल्नरेबल वर्गका लागि नगद तथा वस्तु हस्तान्तरणमा आधारित हुने सामाजिक सहायताका कार्यक्रमहरूले सम्बन्धित वर्गमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने र लाभग्राहीले प्रत्यक्ष योगदान गर्नु नपर्ने भएकाले हर्षका साथ ग्रहण गर्ने गरेको पाइन्छ।

नेपालमा युनिभर्सल पेन्सनका रूपमा वितरण गरिएको वृद्ध भत्ता यही आयामका रूपमा रहेको छ। तर यस्ता कार्यक्रमले राज्यको ढुकुटीमा दायित्व सिर्जना गर्ने भएकाले यी कार्यक्रम पूर्णरूपमा राज्यको आर्थिक सक्षमतामा भर पर्छन्। ऋण लिएर राज्य कल्याणकारी बन्न खोज्दा यसको अन्य प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने हुनाले बढी सुविधा दिनुपर्दा राज्यले विभिन्न प्रकृतिका करहरूको दरमा वृद्धि गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। नेपालमा वि. सं. २०६६/६७ बाट सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा करलाई यसको उदाहरणका निम्ति लिन सकिन्छ। तसर्थ यस्ता कार्यक्रमले अन्तरपुस्ता करारोपणमा समेत प्रभाव पारिरहेका हुन्छन्। 

यसको अर्थ नाति/नातिनालाई बढी कर थोपरेर हजुरबा हजुरआमालाई वृद्ध भत्ता दिनुपर्ने बाध्यता रहन्छ। सामाजिक सुरक्षाको विशिष्ठीकृत आयाम भनेको योगदानमा आधारित सामाजिक बिमा कार्यक्रम हो। सामाजिक सहायता मार्फत सञ्चालन गरिने सम्पुर्ण कार्यक्रमलाई यसले विस्थापन गर्न सक्दैन तर प्रत्यक्ष श्रम बजारमा आबद्ध श्रमिकहरूको जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न तथा सो वर्गका लागि सामाजिक सहायतामार्फत हुने खर्च प्रतिस्थापन गर्न यो कार्यक्रम पूर्णरूपमा सफल मानिन्छ।

सामाजिक बिमाका कार्यक्रमले सम्बन्धित वर्गमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने तर लाभग्राहीले प्रत्यक्ष योगदान गर्नुपर्ने भएकाले यसमार्फत प्राप्त हुने सुविधाका सन्दर्भमा विश्वभरि नै केही न केही गुनासो हुने गरेको पाइन्छ। लाभग्राहीले आफूले गरेको योगदानका आधारमा स्वास्थ्य उपचारदेखि वृद्धावस्थाको पेन्सनलगायत विभिन्न सुविधा प्राप्त गर्ने हुनाले राज्य कोषमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दैन। तसर्थ राज्यले आफ्नो कोष अन्यत्र प्रयोग गर्न सक्छ।

त्यसैगरी, योगदान रकमका रूपमा संकलन हुने रकमलाई लाभग्राहीको सुविधा भुक्तानीका लागि आवश्यक हुने प्रतिफल सुनिश्चित हुने गरी राज्यले ऋणका रूपमा समेत प्राप्त गर्न सक्ने तथा राज्यको ग्यारेन्टीमा त्यस्तो रकम विभिन्न विकास परियोजनाहरूमा समेत लगानी हुन सक्ने हुनाले आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनको भरपर्दो आधारका रूपमा कोषलाई विकास गर्न सकिन्छ।

प्रकाशित: ३० वैशाख २०७९ १२:४१ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App