२० मंसिर २०७९ मंगलबार
विचार

भूमिहीनता, विभेद र बहिष्करण

भूमिसँग सम्बन्धित अनगिन्ती सवाल छन्। ती मूलतः वितरण, स्वामित्वको कानुनी सुरक्षा, उपयोग र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छन्।

नीति र कानुन नभएरमात्र होइन, भएकाको कार्यान्वयन अभावले पनि समस्या गहिरिँदो छ। भूमि सम्बन्धमा पुराना विषय सम्बोधन नहुने तर नयाँ नयाँ समस्या थपिइरहने विडम्बना छ। यी र यस्तै विभिन्न सवालमध्ये भूमिहीनता एक प्रमुख हो। जसको सम्बोधनका लागि प्रयास भए पनि त्यसलाई सार्थक हुन दिइएको छैन।

कानुनी परिभाषाअनुसार देशभर कतै आफ्नो र परिवारको नाममा अंश लाग्ने जमिन नभएको र आफ्नो र परिवारको आम्दानीले घरबासका लागि आवश्यक जग्गासम्म पनि जोड्न सक्ने आर्थिक हैसियत नभएको परिवारलाई भूमिहीन सुकुमबासी मानिएको छ। परिभाषा कति वैज्ञानिक वा व्यावहारिक छ भन्ने विषय आफ्नो ठाउँमा छ। व्यवहारमा यो समस्यालाई खोतल्दा यसका विभिन्न रूप भेटिन्छन्।

एकथरी परिभाषामा उल्लेख भएजस्तै कतै जमिन नभएका र घडेरीसम्म पनि जोड्न नसक्ने हैसियत भएकाहरू छन्। कोही जमिनको पुर्जा भएका तर घर बनाउन पनि नपुग्ने अति कम जमिन भएका वा त्यस्ता जमिन पनि बाढी/पहिरो कारण उपयोग गर्न नसक्ने अवस्थाका छन्।

पेसाको हिसाबले भूमिहीन सुकुमबासीहरू कृषि र गैरकृषि दुवै पेसामा संलग्न छन्। गैरकृषि पेसामा जीविकोपार्जन गरिरहेका परिवारले घर बनाउन सुरक्षित स्थानमा जग्गा माग गरिरहेका छन्। कृषि पेसाबाट जीविकोपार्जन गरिरहेकाको हकमा घर बनाउन र उपलव्ध भएसम्म कृषिका लागि पनि जग्गा उपलब्ध हुुनुपर्ने माग भूमिहीन सुकुमबासीको छ। यीमध्ये कतिले अहिले पनि सरकारी ऐलानी जग्गामा घर बनाउने र खेतीपाती गरिरहेका हुँदा उक्त जग्गा नापजाँच गरी दर्ता गर्दा पनि हुने अवस्था छ।

भूमिहीन सुकुमबासीहरू केवल आवास र भूमिको अधिकारबाट मात्र वञ्चित छैनन्। यही कारण यिनले खेप्नुपरेको गरिबी, विभेद र अन्याय कहालीलाग्दो छ। भूमिहीन सुकुमबासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीका लागि हुने गरेको उठीबासको घटनाले अहिले पनि राणाकालीन वा पञ्चायकालीन झल्को दिइरहेका छन्। चैत दोस्रो सातामात्र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नपा–१२ स्थित एअरपोर्ट नजिकको टोलमा पुगिएको थियो।

करिब ७० पुगेकी एकल महिला लक्ष्मी सुनारको रोदन सुन्न बाध्य भइयो। उनको घर केही दिनपहिले वडा अध्यक्षको रोहबरमा प्रहरी आएर भत्काएको रहेछ। उनी त्यहाँ २०४२ सालदेखि बस्दै आएकी थिइन्। जतिखेर त्यहाँ सिउँडी र वयरको घारी थियो। पछि उक्त जग्गा नजिकैको एक धनीले सेटिङ मिलाएर दर्ता ग¥यो। अहिले त्यही दर्ता नै उनको उठिबासको कारण बन्यो।

घर भत्काउँदा उनी घरमा थिइनन्। भएका केही सामान पनि प्रहरीले लिएर गए। आजको समयमा पनि यस्तो घटना देख्नु र सुन्नु सरमको विषय हो। कुनै कारणले कसैलाई बसिरहेको ठाउँबाट हटाउनै परे पनि पहिले वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु सरकारको न्यूनतम कर्तव्य हो। जसलाई कानुनले समेत बाध्यकारी बनाएको छ। तर सत्तामा बस्नेहरू सधैँ आफूलाई कानुन भन्दा माथि ठान्ने गर्छन्। परिणाम– लक्ष्मी जस्ता ज्येष्ठ नागरिकको विचल्ली हुँदै आइरहेको छ।

विडम्बना नै मान्नुपर्छ, सरकारी वा गैरसरकारी सहयोग जसकोमा पुग्नुपर्ने हो, अपवादबाहेक त्यसकोमा पुग्दैन। बाढी, पहिरो आदि प्रकोपबाट घर/जग्गा गुमाएका अधिकांशले सरकारी अनुदान पाउन सकेका छैनन्। कतिले अनुदान छुट्टिए पनि घडेरी नभएका कारण घर बनाउन सकेका छैनन्। सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम पनि आफ्नो जग्गा नभएकाले प्राप्त गर्न सक्दैनन्।

आफ्नो जमिन नभएर अधियाँ, बटैयामा खेती गर्नेले कृषिका अनुदान प्राप्त गर्न सक्दैनन्। यसका लागि जग्गाधनी पुर्जाको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्छ। जग्गा हुनेहरूले बिजुलीको मिटर जग्गा धनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि राखेर लिन सक्छन्। कुनै रकम धरौटी राख्नुपर्दैन। त्यस्तो प्रतिलिपि नहुनेहरूले भने निश्चित रकम धरौटीबापत बुझाउनुपर्छ। जग्गा धनी पुर्जा नभएकाहरू औपचारिक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउँदैनन्। जसले अहिले पनि गरिब भूमिहीन परिवारहरू साहू, महाजन वा लघुवित्त संस्थासँग चर्को ब्याजमा ऋण लिन बाध्य छन्। यसले उनीहरूको ऋणदाताप्रतिको निर्भरता बढाउँछ। शोषणमैत्री व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन्छ। यसले उनीहरूको गरिबी अझै बढाउँदै लगेको छ।

समाजमा भूमिहीन सुकुमबासीलाई गरिने विभेदपूर्ण व्यवहारको लामो फेहरिस्त हुन सक्छ। यसरी हेर्दा दिगो विकास लक्ष्यका कोही पछाडि नपरुन् भन्ने अवधारणालाई नै गिज्याएको प्रतीत हुन्छ। भूमिमाथिको स्वामित्वको अवस्थाले परिवारहरूको आर्थिक हैसियत, जीविका, समाज तथा राज्यसँगको शक्ति–सम्बन्धलाई प्रभावित पार्ने हुँदा जग्गा नहुनेहरू झन झन पछि पर्दै गएका छन्। यो समुदाय शहरीकरणको पनि चपेटामा परिरहेका छन्। बस्ती विस्तार हुँदै जाँदा कृषियोग्य जग्गा पनि घडेरीमा बिक्री हुन थालेपछि जग्गा धनीले अधिया, बटैयामा कमाइरहेका जग्गासमेत फिर्ता लिन थालेका छन्।  

चरम गरिबी तथा मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विशेष समाधिक्षक प्राध्यापक ओलिविये डि सुतले १३ देखि २३ मङ्सिर, २०७८ सम्म नेपालको भ्रमण गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए। जसमा भूमिहीन परिवार आवास, खाद्यलगायत सामाजिक सुरक्षा र अन्य सेवाबाट वञ्चित भएकाले भूमिहीनताको सवालाई गम्भीर ढङ्गले लिइ गरिबीविरुद्धको कार्ययोजना विकास र कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिइएको छ। उनले सरकारले संविधानमा उल्लेख गरिएका सामाजिक न्यायका वाचाहरू अक्षरमा सीमित नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न ठोस कदमहरू चाल्न पनि सुझाएका छन्। यसबाट पनि नेपालका भूमिहीनहरूको समस्या समाधानका लागि गतिलो कदम चाल्न ढिला भइसकेको पुष्टि हुन्छ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या ठोस ढङ्गले समाधान नभई नेपालको गरिबी, अन्याय र विभेदमा कमी आउने छैन। यसतर्फ चालिएका कदमप्रति विश्वस्त नभएर हुनुपर्छ, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले ‘नो लालपुर्जा, नो भोट’ को विषय उठाएर आन्दोलन नै गरिरहेका छन्।

नेपाल बस्ती बसोबास संरक्षण समाजको नेतृत्वमा देशका विभिन्न भागमा निरन्तररूपमा जारी आन्दोलनले एक किसिमको तरङ्ग पक्कै ल्याएको छ। हरेक वर्ष चुनावको समयमा भूमि वितरणको विषयले महत्व पाउने तर समस्याले निकास नपाउँदा उनीहरूमा निराशा र आक्रोश दुवै बढिरहेको छ।  

यद्यपि ‘नो लालपुर्जा, नो भोट’ सरकार, दल र उम्मेदवारलाई सचेत गराउने एक रणनीतिमात्र हो। नो भोटको प्रावधान मतपत्रमा नभएको अवस्थामा चुनावमा भाग नलिनु झनै प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। खसेको मतमध्येबाट विजयी हुने प्रणालीमा भूमिहीन सुकुमबासीले सचेततवरले मत नहालेको अवस्थामा उत्पीडनका पक्षधर, उठिबास लगाउने कार्यको अगुवाइ गर्ने, कतिपय सन्दर्भमा भूमि सुधार विरोधीलाई जित्न बल पुग्छ। बरु सचेत भएर कसलाई भोट दिँदाचाहिँ भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा पाउने विषयले प्राथमिकता पाउँछ भनेर विचार गर्नुपर्छ।

भूमिहीन सुकुमबासीको भोट सही हिसाबले प्रयोग भएमा चाहिँ तुलनात्मकरूपमा असल उम्मेदवार जिताउन मूलतः तराईका जिल्लाका धेरैजसो स्थानीय तहमा सम्भव छ। भूमिहीन सुकुमबासीमा एकता हुने हो भने कतिपय स्थानमा त स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर जीत नै निकाल्न सकिन्छ। दल र उम्मेदवारसँग ठोस प्रतिबद्धता र कार्ययोजना लिएर मात्र आफ्नो मतको प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ।

यतिखेर भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको आन्दोलनलाई व्यापक बनाउने समय पक्कै हो। यसको रापतापमा सचेततवरले मतदान गरेर भूमि अधिकार, गरिब र सामाजिक न्यायका पक्षधरलाई जिताउन सके भूमिहीनको मुद्दा सम्बोधन गर्ने दिशामा एउटा फड्को अवश्य हुनेछ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा पाउने विषय भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको विशेष सक्रियतामा मात्र सम्भव हुन्छ। यो केवल सरकारी आयोगको मात्र वा सरकारको मात्र सक्रियताले पुग्ने विषय होइन। दलहरूले मात्र चाहेर पनि यो कार्य हुने हैन। त्यसैले यो सबै क्षेत्रको चासो र चिन्ताको विषय हुनुपर्छ।

स्थानीय सरकारको अगुवाइमा भूमि अधिकारबाट वञ्चितको समेत सक्रिय सहभागितामा हुने व्यापक अभियानमुखी कार्यले मात्र अहिलेको भूमिहीनताको समस्या हल गर्न सकिन्छ। जसबाट विद्यमान विभेद, गरिबी र अन्याय कम गर्न ठूलो मद्दत पुग्नेछ।

प्रकाशित: ३० वैशाख २०७९ १२:१० शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App