एसियाको नोबेल पुरस्कारका रूपमा चर्चित फिलिपिन्सको रामोन मागसाइसाइ पुरस्कारबाट सम्मानित भारतीय पत्रकार रविश कुमार शनिबार काठमाडौँमा भन्दै थिए– अहिले दुनियाँभर जनमतलाई जडमत बनाइँदैछ। जनमत भनेको परिवर्तनशील हुन्छ, जडमत स्थिर हुन्छ।

जनमतलाई जडमत बनाउन अचेल राजनीतिक नेतृत्व र मिडियाबीच सम्बन्ध हुन्छ। भारतीय ‘गोदी मिडिया’ ले अहिले यही जडमतलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको रविश कुमारको निष्कर्ष थियो। नेतामा जनमत परिवर्तन होला कि भन्ने डर रहन्छ। त्यसैले त्यसलाई स्थिर बनाउन उनीहरू लागिरहन्छन्।

अहिले हाम्रो निर्वाचनको सन्दर्भमा मिडियाले मत स्थिर बनाउन कोसिस नगरे पनि राजनीतिक तहबाट भने हामीलाई नै भोट हाल्नुपर्छ अन्यथा यहाँ भयंकर हुन्छ भन्ने किसिमको व्यवहार गरिरहेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनलाई प्रमुख दलका नेताले जीवन–मरणको सवाल बनाउनुको कारण पनि यही हो। 

सत्ता गठबन्धनदेखि प्रमुख विपक्षी दल मात्र होइन, आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक धारका मान्नेहरूलाई समेत यो निर्वाचनमा विगतको मत परिवर्तन नहोस् भन्ने चाहना छ। निर्वाचनपछि सबैको वास्तविक शक्तिपरीक्षा मात्र हुने छैन, मुलुकको भावी राजनीतिको बाटो पनि केही हदसम्म प्रष्ट हुन्छ। तर जनमतलाई जडमत बनाउने कोसिसलाई भने यहाँ पनि परास्त गर्नुपर्ने हुन्छ।

यही ३० गते हुने स्थानीय तह चुनावको महŒव थाहा पाउन बिहीबार चितवनमा सत्तारुढ गठबन्धनका नेताका अभिव्यक्ति हेरे पुग्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मतदातालाई फकाएका छन् भने गठबन्धनकै अर्का नेता नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मतदातालाई थर्काएका छन्। जनमत चलायमान हुन पाएन भने लोकतन्त्र जीवन्त हुँदैन।

अरू उम्मेदवारको हार–जीत भन्दा पनि चितवनमा दाहालपुत्री रेणुको निर्वाचन परिणाम निकै अर्थमा भोलिका दिनमा गठबन्धनको निरन्तरताका निम्तिसमेत निर्णायक हुने देखिएको छ। ‘भरतपुर महानगर प्रमुखमा रेणु दाहाल र उपप्रमुखमा चित्रसेन अधिकारीलाई भोट नहाले देश नै दुर्घटनामा जान सक्छ। होइन यो राष्ट्र र जनताको आवश्यकता हो भने उत्साहपूर्वक रेणु दाहाल र चित्रसेन अधिकारीलाई भोट दिएर विजयी गराउने हो भने यो गठबन्धन २० वर्षसम्म लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।’

एउटा जीत–हारले देश दुर्घटनामा जान सक्ने सोच त्यस्ता व्यक्तिले मात्र राख्न सक्छन् जसका निम्ति आममतदाताको भन्दा जित्नेको अधिकार ठूलो हो। होइन भने चितवनमा रेणु दाहाल र चित्रसेन अधिकारी विजयी नहुँदैमा देश दुर्घटनामा जान सक्दैन। यो पराजयले देश होइन, केही व्यक्ति वा संगठनका निम्ति केही समयका निम्ति मात्र धक्का लाग्न सक्ने हो। यसले देशलाई कसरी दुर्घटनामा लैजान सक्छ र ? चलायमान जनमतले कहिल्यै घाटा गर्दैन। जडमतमा मात्र ध्यान दिएको भए हिजो पञ्चायतका बेलामा समेत जनपक्षीय उम्मेदवारले जित्ने थिएनन्।

जनआन्दोलन २०४६ सफल भएपछि मुलुकको नयाँ संविधान जारी गर्न भूमिका निभाउने मात्र होइन, निर्वाचनसमेत गराउने प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा पराजित भए। उनलाई पराजित गर्ने व्यक्ति नेकपा (एमाले) नेता मदन भण्डारी थिए। निर्वाचन गराउने अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री भट्टराईको पराजयले पनि मुलुक दुर्घटनामा गएन। हो, उनी निर्वाचित हुन सकेका भए मुलुकको भावी राजनीतिक बाटो केही हदसम्म सहज पनि हुन्थ्यो। तैपनि मुलुकले आफ्नो बाटो तय गरिरहेको छ।

भट्टराईले निर्वाचनमा पराजित भए पनि कहिल्यै त्यसलाई ठूलो मुद्दा बनाएनन्। २०३६ सालको जनमत संग्रहमा पञ्चायतले धाँधली गरेर जितेको जानकारी भए पनि जननेता बिपी कोइरालाले स्वीकार गरे। खेलमा भाग लिइसकेपछि त्यसलाई नमान्ने कुरा राजनीतक व्यक्तिले गर्दैनन्। जीत–हारलाई स्वाभाविकरूपमा लिन नसक्ने व्यक्ति यथार्थमा राजनीतिक होइनन्।

यसपटकको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच गठबन्धन रहेको छ। सत्ता गठबन्धनले आफ्नो निरन्तरताका रूपमा चुनावी गठबन्धन अंगीकार गरेका छन्। त्यसैगरी प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले)ले पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायत अन्य साना दलसँग आवश्यकताअनुसार गठबन्धन बनाएको छ।

यसपटकको निर्वाचनलाई प्रमुख दलले जसरी पनि जित्नैपर्ने पक्षलाई महत्वपूर्ण ठानेका छन्। उनीहरूका निम्ति सिद्धान्त पहिलो प्राथमिकतामा परेको छैन। सिद्धान्तलाई प्राथमिकतामा नराखेका कारण सबैले सबैसँग मिल्न सक्ने अवस्था आएको छ। विगतको तुलनामा सैद्धान्तिक विवाद नआउनु र त्यसलाई लिएर विवाद नहुनु यो निर्वाचनको विशेषता हो।

कुनै बेला भुपाल किराँती नेकपा (एमाले) मा प्रवेश गर्दा निकै ठूलो बबण्डर भएको थियो। पञ्चायती पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई एमालेमा सरिक गराउनु भनेको यसको पतनका रूपमा लिइएको थियो त्यो बेला। कालान्तरमा त्यही दलले राप्रपा नेता लोकेन्द्रबहादु चन्दको नेतृत्वमा सरकार बनायो भने पछि नेपाली कांग्रेसले राप्रपाकै अर्का नेता सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा सरकार बनायो। यसरी राजनीतिक सिद्धान्त सबैका भान्छामा चल्न थालेको हो। अहिलेको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा सिद्धान्त सम्पूर्णरूपमा बेवास्ता गरिने पक्ष भइसकेको छ। जोसुकैसँग मिलेर होस् निर्वाचन जित्नुपर्छ भन्ने मान्यताले अहिले ढाकेको छ। 

यसपटकको निर्वाचनमा जसरी सिद्धान्त गौण भएको छ परिवारवाद पनि उत्तिकै सशक्त पक्ष भएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाको नेतृत्वमा एक कार्यकाल बिताइसकेकी रेणुका निम्ति दोस्रो कार्यकाल जसरी पनि जित्नैपर्ने जस्तो बनाइएको छ। त्यहाँ अहिलेसम्म गरिएका कामका आधारमा निःसन्देह उनको स्थिति राम्रो हुनुपर्छ। कथं उनको पराजय भयो भने त्यसले ‘देश नै दुर्घटनामा जान सक्छ’ भन्ने हुँदैन। राम्रो काम गरेकी छन् भने जनताले जिताइहाल्छन्।

माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहाल पुत्रीलाई जसरी पनि जिताउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति यसपटक आएका अभिव्यक्तिहरूले देखाउँछ। यस परिस्थितिबाट कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बढ्तै दबाबमा परेको महसुस गर्न सकिन्छ। नेपाली कांग्रेस आफू धोकामा परेर भए पनि अरूलाई धोका नदिने प्रतिबद्धता उनले चितवनअघि विराटनगरबाटै बताइसकेका छन्।

निर्वाचन हो, हार–जीत स्वाभाविकरूपमा हुन सक्छ। कसैको पराजय वा विजयलाई पाँच वर्षका निम्ति मात्र लिन सकिन्छ। त्यति अवधिकै आधारमा सबै हेरफेर हुने होइन। बरु निर्वाचनलाई कसरी सबैले मान्य हुने किसिमको बनाउने भन्ने प्रश्न हुन सक्छ। लोकतन्त्रका आफ्नै समस्या हुन सक्छन्, तिनलाई यही पद्धतिले सुधार गर्‍यो भने सुध्रिँदै जान्छ। अन्यथा, यही प्रणालीभित्रबाट उत्पन्न समस्याले यसलाई खराबी गर्छ।

हाम्रो लोकतन्त्र गहिरो हुँदै जाने वा नजाने भन्ने पक्ष निर्वाचन प्रक्रियालाई कति सहज बनाइन्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ। अहिले जसरी निर्वाचन खर्च धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ, त्यसले कम स्रोतसाधन भएका व्यक्तिलाई विमुख गराउँदै जान्छ। राम्ररी खर्च गर्न नसक्नेलाई चुनाव लड्न सजिलो छैन।

हिजोका निर्वाचनमा आफ्नै घरको मकै भटमास खाएर निर्वाचनमा खट्ने कार्यकर्तालाई आज बियर र मासु नख्वाइ सुख छैन। यो स्थिति आउनुको कारण निर्वाचित भइसकेका व्यक्तिको जनमुखी काम कम भएरै हो। आफू र आफ्नो परिवारका निम्ति कमाउने साधन बनाउने र स्थानीय स्तरका स्रोतसाधन दोहनमा सघाउने गरेका कारण निर्वाचन महँगिएको हो। निर्वाचन हुँदा पनि धेरै खर्च गर्न नपर्ने र निर्वाचित भएपछि पनि स्रोतसाधन दोहन गर्ने ठेकेदार वर्गलाई सजिलो पारिदिनु नपर्ने स्थिति आउन सकेन।

यसपटकको निर्वाचनमा प्रदेश र संघमा सांसद र मन्त्री भइसकेका व्यक्तिसमेत उम्मेदवार बन्न लालायित भएको देखिएको छ। एउटा संसादले भन्दा बढी नगरपालिका, गाउँपालिकाका पदाधिकारीले खर्च गर्न सक्छन्। उनीहरूको विकास निर्माणमा सक्रिय सहभागिता हुन सक्छ। स्थानीय स्तरमा कानुन बनाएरसमेत शासन गर्न सकिने भएपछि स्वाभाविकरूपमा यसपटक आकर्षण देखिएको छ। स्थानीय तहले कतिसम्म गर्न सक्छ र अधिकार के हो भन्ने नबुझेका कारण मात्र यसअघि अहिलेजस्तो धेरै आकर्षित भएका थिएनन्। यसपटकको आकर्षण भने निकै लोभलाग्दो छ।

संघीयताको अभ्यासमा स्थानीय स्तरबाटै निर्णय हुनुपर्नेमा केन्द्रले उम्मेदवारी चयनमा हस्तक्षेप गरेको छ। केन्द्रीय नेताहरूले उम्मेदवारी चयनमा मात्र होइन त्यहाँका मतदाता फकाउन भाषणसमेत गर्नुपरेको छ। त्यसैले यसपटकदेखि ठूला महानगर र उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व आफ्नो हातमा आउनुपर्छ भन्ने मान्यता प्रमुख दलमा देखिएको छ। यसले उनीहरूमाथि पनि दबाब थपेको महसुस गर्न सकिन्छ। 

स्थानीय तह निर्वाचनपछि मुलुकको राजनीतिक बाटो पनि फेरिन सक्छ। सत्तारुढ गठबन्धनको निरन्तरता हुने वा नहुने पनि यसले तय गर्छ। सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारको विजय सोचेजस्तै भएन भने नयाँ किसिमको धुव्रीकरण हुन सक्छ। त्यसैगरी, एमालेले पनि अपेक्षा गरेअनुसार विजय हासिल गर्न सकेन भने गठबन्धन भत्काउन थप प्रयत्नशील हुने देखिन्छ।

आममतदाता भने हामीकहाँ निकै चलाख छन्। उनीहरूले प्रत्येक पटक अपेक्षा गरेभन्दा भिन्न परिणाम दिने गरेका छन्। राम्रो काम नगरी कसैलाई पनि दोहोर्‍याएर सरकार चलाउने मौका दिएका छैनन्। स्थानीय तहमा यसअघिको काम र अहिलेका उम्मेदवारको भावी सम्भावना तिनले पक्कै पनि हेर्नेछन्। भइरहेका दलहरूप्रतिको आकर्षण कम भए पनि वैकल्पिक भनिएको राजनीति पनि सशक्त देखिएको छैन।

यसपटक युवाको राजनीतिमा देखिएको आकर्षणले भने आगामी दिनमा उनीहरूलाई सक्रिय हुन प्रेरित गर्ने देखिन्छ। युवाहरूले अहिलेका दलको विकल्पमा आउन सक्ने गरी तयारी गरेर अगाडि बढे भने मतदाताको मन परिवर्तन हुन सक्छ। त्यसका निम्ति केही निर्वाचन चरण भने अवश्यै पार गर्नुपर्ने हुन्छ।

मुख्य दलहरूले निर्वाचनलाई जतिसुकै जीवन–मरणको सवाल बनाए पनि आममतदाताले यसपटक अपत्यारिलो ढंगले परिणाम दिन सक्छन्। त्यसैले नेताहरू अहिल्यै आत्तिनु वा मात्तिनु आवश्यक छैन। जनमतलाई जनमतकै रूपमा अभिव्यक्त हुन दिऔँ, यो जडमत भयो भने फेरि लामो समय देशले दुःख पाउनेछ। @gunaraj

प्रकाशित: २६ वैशाख २०७९ ०३:४० सोमबार