यही वैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचनले मुलुकको राजनीति यतिवेला निकै तातेको छ। कहाँबाट को–कस्ता उम्मेदवार पार्टीका र स्वतन्त्र रूपमा उठेका छन् ? तिनका क्रियाकलाप र अभिव्यक्तिले के सन्देश दिएका छन्।

चर्चा र बहसको विषय भएको छ। विशेष गरी नेकपा एमालेबाट काठमाडौँमा मेयरका उम्मेदवार केशव स्थापित र भरतपुर महानगरका लागि स्वतन्त्र मेयरका प्रतिस्पर्धी चितवनबासी जगन्नाथ पौडेलका विषय–प्रसंग नागरिक वृत्तमा निकै चासोले हेरिएको छ।

काठमाडौँका मेयर समेत रहिसकेका स्थापितले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराए लगत्तै उनीमाथि लागेको यौन दुर्व्यवहारको सवालमा हल्का टिप्पणी गरेर उम्किए। तर यस प्रसंगलाई लिएर सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रश्न सोधेकी एक महिलालाई दिएको अशोभनीय जवाफले धेरैको ध्यानाकर्षण भएको छ।

साथै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत भएका पौडेलको स्वतन्त्र उम्मेदवारीले बहुदलीय व्यवस्था तथा लोकतन्त्रको अभ्यासमा निम्ताएको नयाँ बहस रहुनसक्ने परिणामले के–कस्तो अर्थ राख्ला? यिनैको सरोफेरोमा यो आलेख केन्द्रित छ।

‘मिटु’ (मपनि) शब्द सन् २००६ मा न्युयोर्क निवासी अमेरिकी महिला रक्षक अधिवक्ता तरना बुर्कीले रचेकी हुन्। कुनै कालखण्डमा यौन हिंसामा परेर कारणबस त्यसलाई अभिव्यक्त गर्न वा दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकी गुमनाम महिलाहरूको विश्वव्यापी अभियान हो।

यसले पीडितलाई ‘तिमी मात्र होइनौ’ भनेर सन्देश दिन र ‘अभिव्यक्त’ गर्न हिम्मत जुटाउन चलाइएको सामाजिक चेतनाको लहर हो। यौन हिंसाविरुद्धको यस अभियानले विशेषतः सन् २०१७ मा एक प्रख्यात हलिउड अभिनेत्री एलिसा मिलानोको सामाजिक सञ्जाल मार्फत विश्वको ध्यानाकर्षण गर्‍यो। त्यस संक्षिप्त ‘टुइट’मा उनले लेखेकी थिइन्–तपाई यौन दुर्व्यवहार वा हिंसामा पर्नुभएको छ भने यसको उत्तरमा ‘मिटु’ लेख्नु होला।

यस ‘टुइट’मा कल्पना नैं नगरिएका प्रतिक्रिया आए। २४ घण्टामा करोडभन्दा बढी व्यक्ति यसमा सहभागी भए र ‘सेयर’ गरे। यौन हिंसा विश्वभर प्रकोपका रूपमा फिँजिएको यसबाट थाहा भयो। यसले व्यापक जनचेतना फैलायो, पीडितको सहयोगी बन्योे र विश्व समुदाय निर्माण भयो। धेरैजसो फिल्मी संसार र केही उच्च राजनीतिक वृत्तका व्यक्ति यसको दायरामा परेका छन्।

चर्चित अभिनेता, अभिनेत्री, निर्देशक, गायक, लेखक, पत्रकार, फोटोग्राफर, सिइओ र मन्त्री समेत यसमा परेका छन्। यौन दूराचारका कारणबाट तिनी सामाजिक बहिष्करणमा पर्नुका साथै कतिपयले जागिर गुमाए एवं सार्वजनिक जवाफदेहिताको घेरामा तानिए। हलिउडका अभिनेता मोर्गन फ्रिम्यान, निर्देशक लुक वेसन, गुगुलका उपाध्यक्ष एन्डी रुविन, बलिउडका नाना पाटेकर, आलोकनाथ, कैलाश खेर, अन्नु मल्लिक, भारतका केन्द्रीय मन्त्री एमजे अकबर र काठमाडौँमा स्थापित केही उदाहरण हुन्।

यतिबेला स्थापित देशको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको सिफारिसमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। एमालेको संस्थागत नीति, घोषणा र नेताले गर्ने सार्वजनिक भाषणमा मानव अधिकारको उच्च सम्मान गर्ने बाचामा कतै कमी भएको पाइँदैन। नागरिकले सम्मान साथ सुख र समृद्धि हासिल गर्ने प्रतिबद्धता उसले बारम्बार दोहोराएको सुनिन्छ तर व्यवहारमा त्यसो देखिँदैन।

किनभने दलभित्र अरू कोही योग्य व्यक्ति नभए जस्तो गरी ‘मिटु’को दायरामा परेका स्थापितलाई चुनावी मैदानमा उसले उतारेको छ। पदको दुरूपयोग गरी अराजक कार्यशैली अपनाउने र महिलामाथि दुर्व्यवहार गरेका आराेिपत यस दलको रोजाइमा परेका छन्। चुनावी प्रचारका दौरानमा सार्वजनिक मञ्चबाट एक प्रश्नकर्तामाथि आक्रामक दुर्वचनले महिलामाथिको उनको दृष्टिकोण झल्काउँँछ। यसबाट उनको नेतृत्वमा महानगरभित्र सुरक्षाको वातावरण कसरी बन्ला ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ।

तर उनको यस रवैयाको प्रतिरक्षामा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उभिनु दुखद र अशोभनीय छ।‘ चुनावको समयमा किन यस्ता कुरा उठाइन्छ?’ भन्ने उनको टिप्पणीले नागरिकको प्रश्न सोध्न पाउने लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि अंकुश लगाउन खोजेको ठानिएको छ। यसबाट मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता ठानिएका व्यक्तिको रक्षाकवच उनी बनेका छन्।

उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा उनी कति असंवेदनशील भएका रहेछन् भन्नेसमेत यसबाट पुष्टि हुन्छ। लोकतन्त्रलाई स्वच्छ र मानव अधिकारमैत्री बनाउने राष्ट्रिय दायित्वबाट उनी र उनको दलले आत्मासात नगरेको यसले देखाउँछ। अर्कातिर यस स्थानीय चुनावको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका इमान्दार तथा निष्ठावान नेता जगन्नाथ पौडेल केन्द्रीय नेतृत्वको अविवेकी र अदूरदर्शी निर्णयविरुद्ध उभिने हिम्मत जुटाएका छन्।

लोकतन्त्रको आदर्श विपरित ५ दलीय चुनावी गठबन्धनको (भागबन्डा) राजनीतिलाई उनले अस्वीकार गरेका छन्। चितवन कार्यकर्ताकाभावना तथा आवश्यकता प्रतिकूल हुने गरी केन्द्रले गरेको निर्णयलाई उनले चुनौती दिएका छन्। जीवनभर काँग्रेसमा लागे पनि भरतपुर महानगरको मेयरका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएर गठबन्धनको निर्णयको प्रतिवाद गरेका छन्।

चितवनका त्यागी र सम्मानित नेता कृष्णलाल सापकोटा लगायत प्रायः सबै कांग्रेसले पौडेललाई साथ दिएको देखिएको छ। उनको उम्मेदवारी फिर्ता गराउन राज्यका सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग हुँदा पनि उनी गलेनन्। गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा तथा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भरतपुरमा पुगेर दिएको दबाबले उनलाई छोएन। पार्टीभित्र उनको विद्रोह कांग्रेसलाई बचाउन र चुनावी प्रतिस्पर्धालाई स्वच्छ तथा स्थानीय भावना अनुकूल बनाउन दृढ रहेको उनले बताएका छन्।

भागबन्डाको राजनीतिले लोकतन्त्र समेतमा आघात पुग्ने उनको विश्वास छ। यस कदमबाट पौडेलले मुलुकभर राजनीतिक शुद्धता अभियानको चेतना फैलाएका छन्। स्थानीय भावना विपरित लादिएका राजनीति मान्य नहुने सन्देश दिएका छन्। शीर्ष भनिएका नेताका व्यक्तिगत स्वार्थलाई भविष्यमा हावी हुन नदिने परिस्थिति सिर्जना गरेका छन्।

सहमति र संविधान रक्षा गर्ने बहानामा मतदाताका आस्था एवं चाहना विपरित उम्मेदवार छनोट गर्ने बाध्यतालाई चुनौती दिएका छन्। तिनका हक खोस्ने प्रवृत्तिविरुद्ध उभिएका छन्। अप्राकृतिक चुनावी तालमेल अस्वीकार गरेका छन्। संविधान तथा कानुनले नचिनेको तालमेलको राजनीतिलाई प्रश्रय दिन नहुने मान्यता राखेका छन्। लोकतन्त्रिक प्रणालीलाई सही बाटोमा राख्न जोखिम मोलेर आन्तरिक संघर्षमा उत्रेका छन्।

अनुशासनको नाममा ‘राजनीतिक शोषण’ सहन र ‘मौनता’ साँध्न नहुने दृष्टान्त बनेका छन्। यसै सिलसिलामा माओवादीबाट गठबन्धन उम्मेदवारको पक्षमा भोट माग्न निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवा चितवन पुगे। ‘फेरि पालो आउँछ नि’ भनेर पौडेल र चितवनका कांग्रेस कार्यकर्तालाई आमसभाबाट सम्झाउनेर फकाउने कोसिस गरे।

चुनाव लड्न पाउने नागरिकको मौलिक हक प्रयोग गरेर पौडेलले दिएको उम्मेदवारीलाई गठबन्धन तोड्ने षड्यन्त्र भएको सम्झे। मूल्य–मान्यताको राजनीतिभन्दा व्यक्तिगत लाभहानिको कुरा उठाए। बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको मर्म र भावना विपरित भइरहेको गलत राजनीतिक खेलको रक्षामा बोले। असान्दर्भिक आँकडा प्रस्तुत गरेर पार्टीको चुनावमा उनले जितेको अर्थ सारा जनताबाट तालमेलमा चुनाव लड्न आदेश पाएको भ्रमपूर्ण भाषण गरे।

उक्त सभामा पूर्वप्रमं पुष्पकमल दाहालले स्वतन्त्र उम्मेदवार पौडेलमाथि आक्रोश पोखे। उनका प्रस्तावक चितवनका सम्मनित ब्यक्ति तथा नेता कृष्णलाल सापकोटा लक्षित दाहालको टिप्पणी शोभनीय थिएन। भागबन्डा राजनीतिको औचित्य पुष्टि गर्न २०४६ सालको कांग्रेस–बाम संयुक्त जनआन्दोलनसँग बेतुकमा यस चुनावको तुलना गरे।

हसिया–हथौडामा भोट नहाले यो देश दुर्घटना जाने तर्क दिएर चितवनका मतदातालाई धम्काउने कार्य गरे। एमसिसीले पनि गठबन्धन तोड्न नसकेको जिकिर गरे। यो गठबन्धन बीस वर्षसम्म जाने भविष्यवाणी गरेर मतदातालाई फेरि झुक्याउने कोसिस गरे। किनभने गएको आम निर्वाचनमा एमालेसँगको चुनावी तालमेल गर्दा ‘अब काँग्रेस सकिने’ र ‘२५वर्षसम्म मुलुकमा कम्युनिस्टको शासन रहने’ आधारहीन दाबी गरेका थिए।

तथापि ‘कांग्रेस सकिने’ घोषणा गरेका दाहाल उसैको वैशाखीमा अहिले चुनाव लड्दैछन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको अस्तित्व जोगाउन समेत उनलाई यतिबेला धौधौ परेको देखिएको छ। सहधर्मी कम्युनिस्ट पार्टी एमालेसँगको ४ वर्ष पनि साथ हिँड्न नसकेको दल कांग्रेससँगको गठबन्धन बीस वर्षसम्म चल्ने झुटो सपना बाँड्दैछ।

साथै कांग्रेस सभापति देउवा शुभचिन्तक तथा कार्यकर्ताका विचार र सुझावलाई लत्याएर दाहालको रणनीतिमा फसेका छन्। यसबाट पार्टीप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको उनले महसुस गरेका छैनन्। पौडेललाई अनुशासनको कारबाही गरेका उनी–कुनै पनि उम्मेदवारको पक्षमा प्रचारप्रसार गर्न नहुने तथा उम्मेदवारलाई दबाब (त्रास) दिने कार्यले निर्वाचन आचारसंहिता२०७८ परिच्छेद–३ र ४का ५(क) एवं १२ (न) प्रावधानहरूको उल्लंघन गरेर अनुशासनहीन राष्ट्रको श्रेणीमा नेपाललाई उभ्याएका छन्।

स्मरणरहोस्, निर्वाचन आयोगले कांग्रेस समेत सबै दलको सहमतिमा यो आचारसंहिता लागु गरेको हो। कानुन पालना गराउन बनेको सरकारले आफैं यसलाई उल्लंघन गर्नुले विधिको शासनप्रति यो गठबन्धनको सरकार कति संवेदनशील र जवाफदेही छ भन्ने प्रश्न उब्जेको छ।

प्रकाशित: २५ वैशाख २०७९ ०२:१६ आइतबार