.gif)
.gif)
यहाँ अमेरिककाका पूर्वराष्ट्रपति अव्राहम लिंकनले सन् १९३८ मा स्पि्रङफिल्डमा दिएको भाषणको चर्चा सान्दर्भिक हुनसक्छ। उनले भनेका थिए –' संविधान र कानुनको श्रद्धा गर्न हरेक अमेरिकी आमाको काखमै बालकलाई सिकाइयोस्, विद्यालय र कलेजमा पढाइयोस्, वर्णमालामा लेखियोस्, व्यासासनबाट उपदेश दिइयोस्, विधायिका हलबाट घोषणा गरियोस् र न्यायको अदालतबाट कार्यान्वयन होस्। छोटकरीमा यसलाई राजनीतिक धर्म बनाइयोस्'। वास्तवमा जनताले चाहेको पनि यस्तै संविधान हो जहाँ यसलाई एकमात्र खेलको नियमका रूपमा सबैले स्वीकार्न सकुन्। नेताहरूको फरकफरक स्वार्थ होला, व्यक्ति विशेषमा परिवर्तनै नहोस् भन्ने चाहना पनि होला तर यसको मात्रात्मक असर र प्रतिरोध नगन्य होस् तथा तिनले सावधानीपूर्वकमात्र विरोध गर्न सकुन् भन्नेमा संविधान निर्माताहरू सचेत हुनै पर्छ।
संविधान निर्माणमा अमेरिकी संविधान निर्माता म्याडिसनले भने जस्तै 'पूर्ण हित नभए पनि अधिकतम हितको छनौट गरिनुपर्छ'। यसका लागि पनि 'भिडको बुद्धि (विज्डम अफ क्राउड)' का रूपमा जनताको राय सुझावलाई स्वीकार्न हिचकिचाउनु हुँदैन। राय सुझाव संकलनमा धर्मका बारेमा, प्रदेशको संख्या र सीमाका सम्बन्धमा, जनप्रतिनिधिको योग्यताका बारेमा, कार्यकारी प्रमुखलाई जनताप्रति सोझै उत्तरदायी बनाउने सम्बन्धमा बहुमूल्य सुझाव प्राप्त भएका छन्। यी सुझावहरू आफ्नो दलको नीतिविपरीत वा दलीय सहमतिभन्दा फरक भयो भनेर लत्याउने दुष्प्रयास भयो भने जन आक्रोश सडकमा प्रकट हुनसक्छ। त्यसैले होला प्रमुख दलका नेताहरू पुनः छलफलमा जुटेका छन्। यसबाट महत्वपूर्ण र उचित सुझावको कदर हुनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। तर एउटा अति महत्वपूर्ण पक्षमा भने राजनीतिक दल र जनताको तहमा पनि पर्याप्त छलफल हुन सकेन – त्यो हो सार्वजनिक सेवा। सार्वजनिक सेवा लोकतन्त्रको वैधानिकता सुदृढ वा कमजोर बनाउने साधन हो। यसको अकुशलता वा राजनीतिकरणले समाजको सुशासनमा असाधारण प्रभाव पार्छ। सार्वजनिक सेवा र यसलाई संचालन गर्ने कर्मचारीतन्त्रले नै लोकतन्त्रका लाभ जनतामा वितरण गर्छन्। राम्रा कानुन आफँै लागू हुँदैनन्, असल नीति त्यत्तिकै कार्यान्वयन हुँदैनन्। त्यसका लागि प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्छ। नयाँ नेपालको परिकल्पना गर्नेहरूले यस पक्षमा ध्यान नदिने हो भने संवैधानिक व्यवस्था र यस अन्तर्गतका नीति, रणनीति सबै चिसा अक्षरमा मात्र सीमित हुने डर हुन्छ।
विश्वका लोकतान्त्रिक भनिने संविधान निर्माणका क्रममा सार्वजनिक प्रशासन वा सार्वजनिक सेवा सम्बन्धमा गहन छलफल भएको देखिन्छ। अमेरिकी संविधान निर्माण हुँदैगर्दा जर्ज वासिङटनले 'सफल प्रशासन संयुक्त राज्य अमेरिकाका नागरिकको वर्तमान र भविष्यको सुखमा अनन्त प्रभाव पार्ने तत्व हो' भनेका थिए। म्याडिसनले 'प्रशासनले व्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन गर्छ' भन्ने तर्क दिएका थिए भने ह्यामिल्टन प्रभावकारी प्रशासनको पक्षधर थिए। भारतको संविधान सभामा पण्डित जवाहरलाल नेहरु प्रभावकारी सरकारी सेवाको विरुद्धमा प्रस्तुत भएका थिए भने सरदार पटेल कर्मचारीतन्त्रलाई राष्ट्रियताको 'स्टिल फ्रेम' भन्ने गर्थे। उनले भनेका थिए – 'हामीसँग स्वतन्त्र परामर्श दिन सक्षम अखिल भारतीय सेवा हुँदैन भने हामीले एकीकृत भारत प्राप्त गर्न सक्दैनौ'। अन्त्यमा पटेलको तर्कको विजय भयो र अहिले भरतीय प्रशासन सेवा –आईएएस), भारतीय प्रहरी सेवा (आईपीएस), भारतीय परराष्ट्र सेवा (आईएफएस) जस्ता शक्तिशाली अखिल भारतीय सेवाहरू कार्यरत छन। अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति विल्सनले भनेका थिए – 'स्वतन्त्रता संविधानमा भन्दा प्रशासनमा निर्भर हुन्छ'।समग्रमा सुदृढ लोकतन्त्रको लागि सुदृढ कर्मचारीतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने स्वीकारिँदै आएको देखिन्छ।
सार्वजनिक सेवाका उल्लिखित महत्वले गर्दा नै विश्वका केही मानिएका संविधानमा यससम्बन्धी पर्याप्त प्रावधान समावेश गरिएका छन्। भारतको संविधानको धारा २५८ को उपधारा (२) मा संसदले कुनै अधिकारीलाई अधिकार दिने वा दायित्व सिर्जना गर्ने गरी कानुन पारित गरिदिएमा सबै राज्यका कर्मचारीले त्यसलाई पालना गर्नु कर्तव्य हुने व्यवस्था छ भने धारा ३१२ मा राज्य सभाका दुई तिहाइ सदस्यले प्रस्ताव पारित गरेमा अखिल भारतीय सेवा गठन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। त्यस्तै धारा ३१० मा कर्मचारीलाई मनोमानी खोसुवा गर्न नपाइने व्यवस्था छ भने संघ र राज्यका आआफ्नै संवैधानिक हैसियतको लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ जुन आआफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न पूर्ण स्वतन्त्र छन्। राज्य र केन्›का आआफ्नै सार्वजनिक सेवा निश्चित तहसम्मको पद रहने गरी गठन गरिए पनि केन्› र राज्य दुवैको साझा सेवाको रुपमा आईएएस, आईपीएसजस्ता अखिल भारतीय सेवा रहेका छन्। ती जुन राज्यमा खटिन्छन् त्यहीँको क्याडरका रूपमा कार्य गर्छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानको धारा २ खण्ड २ मा संविधान र कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएबाहेक राष्ट्रपतिले सिनेटको स्वीकृतिमा सबै सरकारी निकायका पदमा नियुक्ति गर्न सक्ने प्रावधान छ भने कांग्रेसले कानुन पारित गरेर तल्ला तहका पद र विभागीय पदहरूमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। संघीय कर्मचारीतन्त्रलाई कंग्रेस र राष्ट्रपतिको संयुक्त उद्यम (ज्वाइन्ट इन्टरप्राइज) मानिने पनि संविधानले बोलेको देखिन्छ। दक्षिण अफ्रिकाको संविधानले सार्वजनिक प्रशासनका आधारभूत मूल्य मान्यतालाई संविधानमा नै राखिएको छ र उचित सार्वजनिक सेवा पाउने हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको देखिन्छ।
नेपालको प्रस्तावित संविधानमा सार्वजनिक सेवा वा सार्वजनिक प्रशासन र यसलाई संचालन गर्ने कर्मचारीतन्त्रका बारेमा खासै महत्व दिइएको देखिएन। संविधान सभाभित्रका विभिन्न समितिमा यसलाई प्रभावकारी संयन्त्रका रूपमा स्थापित गरेर राज्यका सेवा निष्पक्षरूपमा वितरण गर्ने बारे चर्चा परिचर्चासम्म भएको सुनिएन। यसबाट भविष्यमा संविधान र कानुनको कुशल कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा नै शंका उब्जिएको छ। नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मसौदाको राज्यका नीतिमा 'सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, जनउत्तरदायी सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान, सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने' उल्लेख भएको छ। त्यस्तै उक्त मसौदाकै धारा २७९ को (१)मा 'नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न निजामती सेवा, न्याय सेवा र आवश्यकताअनुसार अन्य सेवाको गठन गर्न सक्नेछ। त्यस्ता सेवाको गठन, संचालन र सेवाको सर्त ऐनबमोजिम हुनेछन्' भन्ने उल्लेख भएको छ। उक्त धाराकै उपधारा (२)मा 'प्रदेश, गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार कानुनबमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने' व्यवस्था गरिएको छ। अन्य व्यवस्था हेर्दा कर्मचारीहरूको निष्पक्ष छनोट र भर्नाका लागि सिफारिस गर्न केन्›मा संघीय लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गरेर यस संस्थाको क्षेत्राधिकारलाई केही विस्तार गर्न खोजिएको देखिन्छ। तर, प्रादेशिक लोक सेवा आयोग भने प्रादेशिक कानुनअनुसार गठन गरिने र काम, कर्तव्य र अधिकार प्रादेशिक कानुनअनुसार हुने व्यवस्था हेर्दा यसले निष्पक्षरूपमा योग्यता प्रणालीका आधारमा कर्मचारी छनौट गर्न नसक्ने स्पष्ट हुन्छ। राज्यको बहुमत प्राप्त गर्ने दल वा गठबन्धनले चाहेको ऐन वा नियमले नियुक्तिलगायत काम, कर्तव्य तोक्ने हुँदा योग्यताभन्दा राजनीतिक वा अन्य आधारमा कर्मचारीहरु नियुक्ति हुने अहिलेनै अनुमान गर्न सकिन्छ। यो व्यवस्था नै संविधानमा आयो भने फ्रान्सिसी कवि फैगवेले भनेजस्तै 'अयोग्यहरुको सम्प्रदाय (कल्ट अफ इनकम्पिटेन्स)' लाई नयाँ नेपालको प्रान्तीय सरकारमा भित्याउने गलत काम हुनेछ।
लोकतन्त्रमा राज्यका विविध संस्थाको भूमिकाबारे छलफल गर्न अमेरिकाको ब्ल्याक्सबर्ग भन्ने स्थानमा राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी, प्रशासकलगायतको सम्मेलनले सन् १९८६ मा महत्वपूर्ण घोषणा गरेको थियो। उक्त घोषणामा भनिएको छ – 'लोकसम्मति जनप्रतिनिधिमा मात्र प्रतिविम्बित हुँदैन, बरु संविधानले परिकल्पना गरेका शासनमा सहभागी हुने वैधानिक संस्था र पदमा समेत प्रतिविम्बित हुन्छ। संविधानको व्यवस्थाअन्तर्गतको विधिद्वारा स्थापित सार्वजनिक प्रशासन एउटा यस्तै संस्था हो।' त्यसैले हाम्रो संविधान सभाले यस संस्थालाई सक्षम, स्वच्छ, निष्पक्ष, सिर्जनशील र जनप्रिय बनाउन गंभीर बहस गरेर संवैधानिक व्यवस्था गर्न चुक्नु हुँदैन। यसका लागि कर्मचारीको भर्ना र छनोट ज्यादै निष्पक्ष हुनु पहिलो आवश्यकता हुन्छ। जनताको थैलीबाट प्राप्त रकमबाट तलब लिने जुनसुकै संस्थाका सबै कर्मचारी स्वतन्त्र संवैधानिकहैसियतको लोक सेवा आयोगको ढोकाबाट प्रवेश हुनैपर्ने व्यवस्था गरिएन भने सार्वजनिक सेवामा प्रतिभाशाली व्यक्ति नभएर दल संरक्षित वा अन्य आधारमा आरक्षितको मात्र प्रवेश हुन जान्छ। यसर्थ केन्›मा र प्रदेश दुवै तहमा संविधानमा नै भूमिका तोकिएको लोक सेवा आयोगको व्यवस्था हुनुपर्छ। दुवै तहमा यस्तो निकाय व्यावहारिक छैन भने संघीय लोक सेवा आयोगलाई नै प्रदेशहरूको भर्ना र छनोटको काम दिन सकिन्छ। यसबाहेक सार्वजनिक सेवा सञ्चालन हुने मूल्य मान्यता, कर्मचारीको उत्तरदायित्व सम्बन्धी विषय, केन्› र प्रदेशमा गठन गरिने सेवा, यिनीहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध र समन्वयका प्रावधान संविधानको छुट्टै भागमा समावेश गरिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ। कर्मचारीको बफादारी केन्› र प्रदेश दुवैप्रति कायम राख्न दुवै तहका सरकारको साझा 'क्याडर'का रूपमा 'उच्च कार्यकारी सेवा' को गठन गर्नु आवश्यक छ। यसो नभई अहिले प्रस्तावित विखण्डित प्रशासन कायम हुन पुगेमा भविष्यमा केन्›को इच्छा बुझ्ने कुनै संस्था नरहने र केन्›सँग अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने नयाँ 'टोपोक्रेसी' को जन्म हुनेछ। नेताहरूले समयमै यस्ता गंभीर पक्षमा सोच बनाउने अपेक्षा र मौका भने अझै बाँकी नै छ।
अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग
प्रकाशित: १७ श्रावण २०७२ २०:३६ आइतबार
.gif)
.gif)
.gif)