६ जेष्ठ २०७९ शुक्रबार
विचार

स्थानीय निर्वाचनका समृद्धि सपना

हिजोआज स्थानीय निर्वाचनको रमिता छ। घरघरमा खानेपानी, सडक, रोजगारी, भत्ता दिने नारासहित विभिन्न दलका र स्वतन्त्र उम्मेदवारका घरदैलो कार्यक्रम जताततै देखिन्छन्। उता गठबन्धनमा आबद्ध दल विभिन्न उम्मेदवारको फोटो र चुनाव चिह्न सहितका ब्यानर लिएर गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई भोट माग्न हिँडेका छन्।

सञ्चार माध्यममा आआफ्नो दलको घोषणापत्रबारे जानकारी दिएर भोट माग्ने उत्तिकै छन्। अब, मतदाताले घोषणापत्रका आधारमा उम्मेद्वारलाई भोट दिने हो कि गठबन्धनका आधारमा टुंगो छैन। यता चोक र चिया पसलका गफ सुन्दा कसलाई भोट दिने भन्ने निर्णय चुनावको अघिल्लो दिन हुने लेनदेनका आधारमा टुंगो लाग्ने भएकाले यो घरदैलो केवल देखाउने दाँतमात्र हो भन्ने पनि उत्तिकै छन्।

वास्तवमा हामीले किताबमा पढेको स्थानीय सरकार भनेको समानुपातिक र समावेशी विकासको एउटा महत्वपूर्ण कडी हो। स्थानिय बासिन्दाहरूको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले तिनीहरू त्यहाँका सामान्य नागरिकमध्येबाट छानिने हुन।

उनीहरू मेलापातका दुःखकष्ट जान्ने, जन्ती–मलामीमा सहभागी हुनेखालका हुनेछन्। त्यस्ता जनप्रतिनिधिले स्थान विशेषका साधन–स्रोतहरूको सही उपयोग गर्न जान्ने र समुदायलाई परिचालन गर्न सक्ने हुने भएकाले स्थानिय सरकार समानुपातिक विकासको उपयुक्त संरचनाका रूपमा बुझेका थियौँ।

तर अहिलेको स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि गतिलो भत्ता खाएका, महँगा गाडीमा चढ्ने रवाफिलो व्यक्ति हुने कल्पना हामीले गरेका थिएनौँ। त्यसमाथि, विभिन्न दलबाट (संभवतः निकै खर्च गरेर) निर्वाचित प्रतिनिधिहरू हुने भएकाले तिनीहरूबाट स्थानीय सरकारले कसरी समुदाय तहको कुरा सुनेर विकासमा मद्दत पुर्‍याउन सक्ला भन्ने मैले बुझेको छैन।

हुन त अहिले हरेक गाउँपालिकाको बजेट करोडभन्दा माथि छ। नगरपालिकाहरूको स्तर हेरी करोडौँदेखि अरबौँसम्मको बजेट छ। त्यसैले उनीहरू भ्युटावर, गेट, बाटोदेखि लिएर हेलिकोप्टरबाट खेती गर्नेसम्मका सपना बाँड्न सक्छन्। तर त्यो रकम आफ्नै सामर्थ्यबाट आएको हो कि केन्द्रको बजेटबाट? केन्द्रमा त्यो रकम कहाँबाट आएको हो? भनेर कसैले विचार गरेको पाइँदैन।

सबैलाई लागेको होला केन्द्रमा जति पनि पैसा छ र त्यसलाई जसरी पनि खर्च गर्न सकिन्छ। त्यसैले सबै उम्मेद्वारहरूले महत्वाकांक्षी वाचा गर्न र घोषणापत्र निर्माण गर्न चाहेको जस्तो देखिन्छ। भोलि प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा पनि यही कुरा दोहोरिएला।

हुन त २०६२/६३ को परिवर्तनपछि नेतृत्व तहमा देशको विकास छिटो गर्ने हुटहुटी जागेको होला। तर पहिलेका नीतिलाई परिमार्जन गरेर मितव्ययी ढंगले परिणाममुखी बनाउनुभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्थाहरूबाट ऋण लिएर भए पनि ठूलाठूला सपना बाँड्ने र वितरणमुखी नीति ल्याउने बाटोतिर लागे। एउटा सार्वभौम मुलुकले ऋण लिन पाउँछ र महत्वाकांक्षी विकास निर्माणमा खर्च गरेर आफ्नो पौरख देखाउन सक्छ।

जनता पनि त्यतैतिर आकर्षित हुन सक्छन्। तर त्यो ऋणले सापेक्षित उत्पादन बढाउन सकेन भने मुलुक ऋणमा फसेर टाट पल्टिन सक्छ। श्रीलंकामा अहिले भएको त्यही हो। हाम्रो देशमा पनि विगत १० वर्षमा कति ऋण बढ्यो र त्यसबाट सापेक्षित उत्पादन र निर्यात कति बढ्यो भनेर कसैले हेरेन। अब यही प्रवृत्ति आगामी दिनमा पनि बढ्ने हो भने हाम्रो मुलुक पनि टाट पल्टिन बेर लाग्दैन। त्यसैले, महत्वाकांक्षी योजना बनाउनुपूर्व यसको साधनस्रोत कसरी जम्मा गर्ने र यसले कति रोजगारी र आम्दानी बढाउँछ भन्ने आकलन हुनैपर्छ।

यो चुनावमा पनि स्थानीय सरकारहरूको सामर्थ्य बढाउने र स्रोतसाधनको उपयोगबाट उत्पादन बडाउने भन्दा वितरणमुखी कुराहरूमा सबै दलहरूको ध्यान गएको देखिन्छ। घरघरमा बाटो, सित्तैमा बिजुली, पानी पुर्‍याउने सामर्थ्य खोइ ? काठमाडौँको मेयरले बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको क्षमतामा सुधार गरी आम्दानी र रोजगारी बढाउँछु वा टेकु तथा कीर्तिपुरको फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्रलाई सुधार गरी काठमाडौँको फोहोर दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्छु भन्नुपर्ने हो।

त्यस्तै, विराटनगरको मेयरले त्यहाँको जूटमिल सञ्चालन गरेर त्यो क्षेत्रकै आम्दानी र रोजगारी बढाउने प्रतिबद्धता लिन प्रेरित गर्नुपर्ने हो। अझ, यस्ता स्थानविशेषको सामर्थ्य बढाउने परियोजनाहरूमा संघीय सरकारको वा दाताहरूको लगानी ल्याउने वाचा गर्नुपर्ने हो। यस्ता योजनाहरू संवर्धन गरेदेखि स्थानीय आम्दानी/रोजगारी पनि बढ्नेछ र समग्र देशको आर्थिक उन्नति पनि हुनेछ।

यो कुरा किन पनि महत्वपूर्ण छ भने हिमाल–पहाडका भिराला भूभागले ओगटेको नेपालमा करिब २० प्रतिशतको हाराहारीमा खेतीयोग्य जमिन छ भन्ने गरिन्छ। त्यसमाथि बढ्दो सहरीकरण, डोजरे–विकासमा आधारित पूर्वाधार निर्माण र चुरेको विनाशले बर्खे बाढीको आयतन र विध्वंशलाई झन तीव्रता दिइ पहाड र तराईका मलिला खेतहरू बगरमा परिणत गरिदिएको छ। यस्तो अवस्थामा आफ्नो जीविका धान्न नसकी लाखौँ नेपाली भारत, मलेसिया, खाडी मुलुक लगायत संसारका विभिन्न भागमा रोजगारीका लागि भौतारिएका छन्।

यसबाट आर्जन भएको वैदेशिक मुद्राबाट नेपालमा रोजगारी–आम्दानी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गरी आत्मनिर्भर हुनुको सट्टा मुलुक अरू परनिर्भर बन्न पुगेको वास्तविकता आजको कटु यथार्थ हो। विदेशी मित्रराष्ट्रहरूले बनाइदिएका कतिपय उद्योगहरू अहिले प्रान्तीय वा प्रहरी कार्यालयमा परिणत भएका छन्।

मुलुकभित्रकै कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी रोजगारी र उत्पादन बढाउने उद्योगहरू हामीसँग नभएका होइनन्। तिनीहरूमध्ये कति निजीकरण गरिए र कति बन्द भए। दलीय भर्तीकेन्द्र बनाउने, प्रमुखको नियुक्ति भागबन्डाका आधारमा गर्ने, त्यहाँका गाडीहरू मन्त्री र सचिवले चढ्ने, मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गर्ने भएकैले ती बन्द भएका हुन्। त्यस्तै निजीकरण गरिएका उद्योगहरू किन चलेका छैनन् भन्ने खोजी गर्नुपर्छ र सरकारले अग्रसरता लिइ तिनको पुनः सञ्चालन गर्नु पर्छ। त्यसैले, यो कुरालाई युवा नेतृत्वले राम्रोसँग आत्मसात गरी आगामी प्रदेश तथा संघीय चुनावमा देशलाई संकटबाट जोगाउने वैकल्पिक विचार लिएर मैदानमा उत्रनुपर्छ।

नयाँ संविधानअन्तर्गत बनेका स्थानीय सरकारलाई स्वतन्त्र सार्वभौम सरकार जस्तो गरी कार्यकारी, विधायिकी र न्यायिक संरचनाको व्यवस्था गरी त्यही अनुरूपको अधिकार प्रदान गरीएको छ। त्यसको पूर्वाधार निर्माण गर्नमात्र करिब १२ खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। तिनीहरूको संस्थागत विकास गर्ने, कर्मचारीको व्यवस्था मिलाउने, तालिम दिने जस्ता कुरा त छँदै छन्।

विगत ५ वर्षको अनुभव हेर्दा संघीय संरचनाबाट विकासको समानुपातिक वितरण हुन सकेको देखिएन। पहाडका खेतबारी बाँझो रहेका छन् भने प्रान्तीय र संघीय राजधानीमा जनसंख्याको चाप बढ्दो छ। विदेशबाट फर्केका युवाहरू आआफ्नो गांउमा फर्केर उद्यम गर्नुको साटो सहरी इलाकामा घर बनाउन आफ्नो बचत खर्च गरिरहेका छन्। परिणामस्वरूप खाद्यान्नमा समेत परनिर्भरता बढ्दो छ।

अर्कोतर्फ केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका तलवी नेताहरू, महँगा सवारीसाधन, सबैलाई निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमको व्यवस्था हुँदा पनि त्यसले उत्पादन र रोजगारी बढाउन तात्विक परिर्वतन गरेको देखिएन। बरु संघीय र प्रदेश तहमा सत्ता र प्रतिपक्षको किचलो, सबैलाई समेट्न मन्त्रालयको भागबन्डा र साधन–स्रोतमा भ्रष्टाचारहरू भएको देखियो। आन्तरिक राजश्वले साधारण खर्च मात्र धान्ने अवस्थामा यसलाई नघटाइ मुलुकले आर्थिक उन्नति गर्न सक्दैन। मित्तव्ययी शासन संरचना, चुस्त प्रशासन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न अप्रिय निर्णय लिने अठोट आउनुपर्छ।

यो चुनावमा धेरै युवा मुलुकका लागि केही गरौँ भन्ने अठोट लिएर नेतृत्वमा आउन उत्सुक रहेका देखिन्छ। देशको उज्ज्वल भविष्यका लागि त्यो सकारात्मक पक्ष हो। तर त्यसका लागि मुलुकको वर्तमान अवस्थालाई राम्रोसँग आत्मसात गरी आगामी प्रदेश तथा संघीय चुनावमा देशलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउँदै समृद्धितर्फ लैजाने भन्ने वैकल्पिक विचार लिएर मैदानमा उत्रनुपर्छ।

प्रकाशित: २२ वैशाख २०७९ ०६:५६ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App