६ जेष्ठ २०७९ शुक्रबार
विचार

दलीय व्यवस्थामा निर्दलीय निर्वाचन

हुन त हाल चलिरहेको राजनीतिक व्यवस्थालाई दलीय व्यवस्था भनिन्छ। त्यसैअनुसार नेपालमा करिब १४० वटा दल दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ७९ वटा दलहरूले आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिइरहेका छन्। यो निर्वाचनको विशेषता के देखिएको छ भने यहाँका ठूला भनाउँदा दलहरूले नै निर्दलीय प्रकारले निर्वाचन सञ्चालन गर्ने भनिरहेका छन्।

निर्वाचनका लागि नै दलहरूले गठबन्धन गर्नु नै नौलो कुरा हो। धेरै देशमा पनि सरकार बनाउँदा संसद्मा बहुमत पुर्‍याउन गठबन्धन गर्ने गरेका छन्। तर निर्वाचनकालागि नै गठबन्धन गर्ने गरेको देखिएको छैन तर नेपालमा सो काम भइरहेको छ।

यसबाट एउटा दलका कार्यकर्ता र मतदाताले अर्को दलको समर्थन र मतदान पनि गर्नुपर्ने भएको छ। उदाहरणका लागि नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता र मतदाताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई समर्थन र मतदान गर्नुपर्ने भएको छ। त्यसैगरी कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरूले गठबन्धनका अरू दललाई मतदान गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो विश्वास कतिसम्म वास्तविक हुन्छ र भरपर्दो हुन्छ भनेर निर्वाचनको परिणाम नआएसम्म कसैले यसै भन्न सक्दैन।

एक त मतदान सबै गोप्य हुने हुनाले कसले कसलाई मतदान गर्‍यो भनेर छुट्याउन सकिन्न तर आफ्ना समर्थकले नेतृत्वले भनेअनुसार नै मतदान गर्छन् भनेर गठबन्धनका दलहरूले विश्वास लिएका हुन्छन्। उनीहरू यस्ता कार्यकर्ता र मतदाता हुन् जसको आफ्नो कुनै मत हुँदैन र आफ्नो दलले जसलाई भन्यो उसलाई दिन तयार हुन्छन्। यस्ता कार्यकर्ता हुँदासम्म यो देशले काँचुली फेर्न सक्दैन र लोकतन्त्र पनि नाउँको मात्र हुन्छ।

नेपालमा सबै कार्यकर्ता र मतदाता भाग्यवस त्यस्ता देखिएको छैन। उनीहरूले आफ्नो दलको नेतृत्वले गरेको निर्णयविरुद्ध गतिविधि गरेका छन्। कतिले त दल त्यागेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी नै दिएका छन्। उनीहरूलाई बागी उम्मेदवार भनेर भनिएको छ। तर उनीहरूलाई चित्त नबुझेकाले आफ्नो विवेक प्रयोग गरी उम्मेदवारका रूपमा अगाडि आएका हुन्।

उनीहरूको भनाइ छ कि ४०, ५० वर्षसम्म आफ्नो दलमा काम गरिसकेर पनि आफ्नो दलीय नेतृत्वले विवेक देखाएन भने त्यस्तो दलमा किन संलग्न भएर बस्नु ? त्यसैकारण केही बहादुर कार्यकर्ताले दलबाट राजीनामा दिएर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। उनीहरूलाई आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता गर्न फकाउने र नमाने कारबाही गर्ने निर्णय ती दलको नेतृत्वले गरेको छ।

पहिलो कुरा ४०, ५० वर्ष जति काम गरिसकेका कार्यकर्तालाई फकाउन गएका नेताहरू नै ५, १० वर्ष मात्र सो दलमा संलग्न भएका छन्। यसकारणले पनि कता कता कनिष्ट नेताहरूले वरिष्ठ कार्यकर्तालाई फकाउन खोज्नु नै एउटा हाँस्यास्पद कुरा हो। दोस्रो कुरा, जसले दलको सदस्यताबाट नै राजीनामा गरिसके भने उसमाथि कारबाही गर्नु भनेको दलहरूले ज्यादति गर्नु हो। यस्तो दलको भविष्य अन्धकारमय हुन्छ।

यो निर्वाचनको अर्को विशेषता हो सुरुमा नै फुट र विभाजनको बिउ छर्नुृ। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयर गठबन्धनका नेताहरूले छुट्याएका छन्। सबै ठाउँमा एउटा दलले मेयरको भाग पाएको छ भने अर्को दलले उपमेयरको पदमा उम्मेदवारी दिन पाएका छन्। मानौँ कि दुवैले निर्वाचनमा जितिहाले पनि आउँदा दिनहरूमा उनीहरू मिलेर काम गर्छन् भन्ने छैन।

अहिलेसम्मको अनुभव र रेकर्डले देखाएको छ कि मेयर र उपमेयरको बीचमा सम्बन्ध राम्रो छैन। के गठबन्धनका दलका नेतृत्वले उनीहरू कसरी काम गर्छन् भनेर चेवा गरिराख्छन्? के पदाधिकारीहरूले नेताहरूले आआफ्नो कुर्सी बचाउन गठबन्धन गरेका हुन् भनेर थाहा पाउन्नन्? एकपटक दुई पटक नेताहरूको कुरा सुनेर पदाधिकारीहरू चूप बस्लान् तर सधैँ बस्लान् भनेर मान्नु गलत हो।

अर्को विशेषता हो–प्रत्येक वडामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यहरू (त्यस्मा पनि एकजना दलित र एकजना महिला) हुन्छन्। ती पदमा नेताहरूले कुनै सम्झौता या समझदारी गरेका छैनन्। हरेक दलले आआफ्ना सदस्यलाई उम्मेदवार बनाइ निर्वाचनमा जानेछन्। टिकट पाउने र नपाउनेहरूबीचको भिन्नता र असन्तुष्टि एकातिर हुनेछ भने अर्कोतिर चुनिइसकेपछि पनि मेयर र उपमेयरसित उनीहरूको मत भिन्न हुन सक्छन्।

त्यस्तो अवस्थामा पनि पालिकको काममा बाधा पर्न जान्छ। काँग्रेस र कम्युनिस्टबीचमा सधैँ एक मत हुनेछ भनेर मान्नु हाँस्यात्पद हो। यसबाट पनि मतभिन्नता र फुटको बाटो खुल्छ। यस मानेमा यो निर्वाचनले भएको व्यवस्थालाई नै ध्वस्त पार्ने बाटो लिएको देखिन्छ।

यो निर्वाचनको अर्को विशेषता हो उम्मेवारको छनोट। यसबारेमा धन र बलको आधारमा उम्मेदवारहरू चुनिएका समाचार आएका छन्। यस कार्यमा खासगरी केन्द्रीय नेतृत्वले निर्णय गर्नुपर्ने ठाउँहरूमा यस्तो तथ्य खुल्न आएको देखिन्छ।

हुन पनि जतिसुकै इमान्दारीपूर्वक कुनै दलमा काम गरिरहे पनि निर्वाचन झन्झन् महँगो भइरहेकाले धनीहरूलाई प्राथमिकता दिनु व्यवस्थाको नै माग मान्नुपर्छ। यो कुरा सबै दलका नेताले सार्वजनिकरूपमा नै स्वीकार गरिसकेका तथ्य हो। यस्तो कुरा बाहिर खुलेआम भनिरहँदा पनि निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने तर कारबाही गर्न नसक्ने देखिनु अस्वाभाविक होइन किनभने व्यवस्थाको नियम नै भ्रष्टाचारी छ।

यसैको फलस्वरूप एकजना उम्मेदवार हेलिकोप्टर चढेर गाउँमा उम्मेदवारी दिन जाँदा आफ्नै दलका कार्यकर्ताबाट विरोध भएको र उनीहरूले हात चलाउन पनि थालेका चित्र देखिन आए। उसैगरी एउटा जिल्लामा उम्मेदवारको एउटै दलका समर्थक र विरोधीहरूमा झडप नै भयो।

यी उम्मेदवारले मनोनयन गर्न पनि पाएनन्। यसबाट पनि दलीय नेतृत्वले आफ्नै कार्यकर्तामा अविश्वास फैलाएको र प्रभावहीन भएको पनि देखिन आएको छ। उम्मेदवारहरू छनोटमा नै यसरी पक्षपात हुन थालेपछि दलीय नेतृत्वमाथि अविश्वासको वातावरण बनेको पनि देखियो। यसरी निर्वाचनको सिलसिलामा निर्वाचनकै उपयोगिता नहुने र समय र समाज सुहाउँदो नभएको तथ्य खुल्दै आएको छ।

प्रकाशित: १९ वैशाख २०७९ ०७:३७ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App