रासायनिक मलले माटो विगार्यो भन्दै सरकारले उत्पादकत्व बढाउन प्रांगारिक (जैविक) मल किन्ने गरेको छ। सरकारले गत आर्थिक वर्षमा निजी उद्योगसँग किनेको करिब २ करोड ६० लाख मूल्यको १ हजार ९ सय टन प्रांगारिक मलमा धातु पगाल्ने रसायन मिसिएको पाइएको थियो। यस्तो रसायन प्रयोग भएको मल तत्काल प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेमा सरकार मातहतको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले त्यही मल किसानलाई बिक्री गर्योि। महँगो मूल्यमा किनेको मल गुणस्तरहीन भएको कतिले थाहै पाएनन् भने थाहा पाएका किसानले पनि विकल्प नहुदाँ त्यही प्रयोग गर्न विवश भए।
अर्को एउटा तथ्यांक हेरौँ। नेपालको सबैभन्दा बढी सम्भावना बोकेको कृषि क्षेत्रमा ठूला उद्योगीहरूको लगानी अत्यन्तै न्यून रहेको छ। उद्योग विभागमा दर्ता हुने ७ प्रकारका उद्योगमध्ये कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा कम लगानी देखिएको छ। उद्योग विभागको अर्को एक तथ्यांकअनुसार कृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले १३ अर्ब रुपैयाँमात्रै लगानी प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो रकम औद्योगिक क्षेत्रमा भएको कुल लगानीको २ प्रतिशतमात्रै हो। गत आर्थिक वर्षसम्म औद्योगिक क्षेत्रमा ६ खर्ब १९ अर्ब लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३९ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको योगदान रहेको कृषि विकास विभागको वेबसाइट उललेख छ। कृषिले कुल जनसंख्याको करिब ६६ प्रतिशतलाई रोजगारी दिएको छ। तर सरकार, निजी क्षेत्र तथा अन्य कसैको प्राथमिकतामा पनि कृषि परेको छैन। सरकारी बेवास्ता, निजी क्षेत्रको कम प्राथमिकता र विदेशी दातृ निकायको उपेक्षा रहँदारहँदै पनि नेपाली किसानले माटोमा पसिना चुहाइरहेका छन्। परिश्रम गरिरहेका छन्। आफ्नै बलबुतामा पेशा सम्हालिरहेका छन्। सहर–बजारमा बस्ने मध्यम तथा उच्चवर्गीय व्यक्तिको पेट भरिदिने पौरखी किसानका दर्दनाक पीडा छन्। ती पीडा बेलाबखतमा सडकमै देखिने गर्छन्। कहिले तरकारी सडकमा मिल्काउने त कहिले दूध पोखिदिने वा कहिले गोलभेडा सडकमा फ्याँकिदिएर आफ्नो पीडा सार्वजनिक गरिरहेका छन्। तर, किसानहरूको समस्या सरकार, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवालाले कमैमात्र सुन्ने गरेका छन्। जनसंख्याको झन्डै दुईतिहाइ हिस्सा रहेको किसानको बारेमा राज्यले देखाउँदै आएको सौतेनी व्यवहार उसकै वार्षिक कार्यक्रममा पुष्टि हुँदै पनि आएको छ। बर्सेनि बढ्दो जनसंख्याको पेट भर्न कृषि क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्नुपर्नेमा बजेट कटौती गर्दै जाने सरकारी नीति वास्तवमै आलोच्य छ।
सरकारकै तथ्यांकले नेपालमा करिब ८० प्रतिशत जनसंख्या कृषि पेशामा निर्भर रहेको देखाउँछ। तर, यति धेरै जनसंख्याको मूल आधार कृषिको विकासमा राज्यको चासो अत्यन्त निराशाजनक छ। गाउँका किसानले समयमा मल, बीउ र औजार पाउँदैनन्। खेतबारीमा आएर सीप र प्रविधि सिकाउनुपर्ने प्राविधिकको दर्शन पाउन कार्यालयमा पनि कठिन छ। देशभरका ३ सय ६४ वटा कृषि सेवा केन्द्रमा विरलै कृषि प्राविधिक र अन्य कर्मचारी भेटिन्छन्! दिनरात नभनी व्यावसायिकरूपमा उत्पादन गर्नेहरूलाई बजारको सुनिश्चितता छैन। किसानको परिश्रम र लागतको मूल्य निर्धारण तेस्रो पक्षले गर्छन्! हिसाब गर्दै गयो भने लागतभन्दा प्रतिफल कम देखिन्छ। देशभरिका किसानले यो समस्या निरन्तर भोग्दै आएका छन्।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३९ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रलाई सरकारले ३ प्रतिशत पनि बजेट दिएको छैन। सरकारले प्रत्येक वर्ष कृषि क्षेत्रमा बजेट घटाउँदै लगेको छ। त्यसले किसानका समस्या झन्झन् बढ्दै गएका छन्। कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नको लागि सरकारले काम त गरेको छैन नै किसानहरू आफैले सक्रियतापूर्वक सुरु गरेको काममा समेत भाँजो हाल्ने र झन् समस्या निम्त्याउने काम गरिरहेको छ। सरकारमात्र होइन निजी क्षेत्रले पनि कृषिलाई पर्याप्त ध्यान दिन सकेको छैन। कृषिको विकास नै देश विकासको मेरुदण्ड हो भनी बुझेको निजी क्षेत्रले पनि यसमा लगानी गर्न रूचि नराख्नु विडम्बना नै हो।
दसौँ पञ्च वर्षीय योजनाले कृषि क्षेत्रको आर्थिक बृद्धि दर ४.११ प्रतिशत पुर्यािउने लक्ष्य राखेको थियो, तर राजनीतिक अस्थिरता, न्यून लगानी र केही हदसम्म मौसमी प्रतिकूलताका कारण २.६७ प्रतिशतमात्र पुगेको थियो। यद्यपि, यस पञ्च वर्षीय योजनाको समाप्तिसँगै नेपालमा भएको २०६२/०६३ सालको आन्दोलनले थोरै भए पनि राजनीतिक स्थिरता ल्याउन सहयोग पुर्यासयो। तर, कृषि क्षेत्रको अवस्थामा तात्विक सुधार आएन। यसपछिको त्रिवर्षीय अन्तरिम योजनाले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक र व्यावसायीकरण गरिने दीर्घकालीन सोच बोकेको छ। यद्यपि, योजनाको ठेलीमा राखिएको सोच सरकार, निजी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालाले व्यवहारमा उतार्न नसक्दा समस्या बढ्दै गएको छ। कृषि क्षेत्र झन्झन् सहाराविहीन हुँदै गएको छ।
नेपालको कृषिबारे सूक्ष्मरूपमा अध्ययन गर्दा यसमा धेरै समस्या देखिन्छन्। केही समस्याबारे माथि नै उल्लेख गरियो। यस्ता समस्यालाई समाधान गर्नका लागि सरकारले अवलम्बन गरेको नवउदारवादी अर्थनीतिमा कृषि क्षेत्रको सवालमा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ। अहिले पनि नेपालको समग्र विकासको लागि प्रमुख क्षेत्र भनेको कृषि नै हो। यस सवाललाई वर्तमान सरकारले आत्मसात गर्नुपर्छ। बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरणबिना अहिले बढ्दै गएको जनसंख्यालाई खाद्यान्न पुर्याकउन कठिन छ। त्यसैले सरकारले आगामी बजेटमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर रकम विनियोजन गर्नु आवश्यक छ। नयाँ पुस्ता कृषिबाट टाढिँदै गएको छ। यो पुस्तालाई कृषि क्षेत्रमा सहभागी गराउन सरकारले विशेष नीति बनाउनु आवश्यक छ। अहिले लाखौँ युवा सस्तोमा श्रम बेच्न विदेशिएका छन्, तीमध्ये ८० प्रतिशत कृषिका जनशक्ति हुन्। सरकारले अब हेक्का राख्नैपर्छ, कृषिलाई मर्यादित, औद्योगिक र सुरक्षित बनाइदिने हो भने धेरैले नेपालमै पसिना बगाउँछन्।
यतिखेर नेपाल पुनर्निर्माणको तयारीमा छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण भवन तथा भौतिक पूर्वाधारमा मात्र सीमित गरियो भने नयाँ नेपाल निर्माणमा कुनै योगदान पुग्ने छैन। अब नेपालको प्राथमिकताका क्षेत्रलाई पनि नयाँ ढंगमा पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रको पनि पुनर्निर्माण गर्नु आवश्यक छ। जसमा सबैभन्दा धेरै काम कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्छ। भूकम्पपीडितलाई रोजगारीका लागि क्यानाडा वा अन्य मुलुकमा लैजाने जुन खबर सार्वजनिक भएको छ, त्यसले नयाँ नेपाल बनाउने कुरालाई नारामा मात्र सीमित पार्नेछ। पुनर्निर्माणको प्रक्रियासँग कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरणलाई जोड्नु आवश्यक छ। र, त्यसका निम्ति जाँगरिला र दरिला पाखुरी क्यानाडा वा अन्य कुनै मुलुकमा पठाउने होइन, आफ्नै देशमा राख्नुपर्छ।
प्रकाशित: २८ असार २०७२ २१:०८ सोमबार
