‘पत्रकारिता जनहितका निम्ति प्रभावोत्पादक शक्ति सञ्चय गर्ने, शिक्षा दिने तथा मनोविनोद गर्ने सूचनाको साधन हो’– एम प्रेस्टन गुडफेलोले भनेका छन्। तर नेपाली समाजले वाक्स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्न पाएको धेरै भएको छैन।

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछिमात्र यो समाज आफ्ना विचार/धारणा प्रष्फुटन गर्न सक्ने अवस्थामा आइपुगेको हो। त्यसपछि फस्टाउन थालेका सञ्चार माध्यमका कारण आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नेमात्र हैन, अरूका धारणा र विचार सुन्ने, ग्रहण गर्ने तथा विश्लेषण गर्ने तहसम्म पुग्न सक्यो नेपाली समाज। यस अर्थमा विक्रम संवत् २०४६ पछिको नेपाल सञ्चार माध्यम वृद्धिका हिसाबले ऊर्बर मान्न सकिन्छ।

सङ्ख्या महत्वपूर्ण कि गुणस्तर भन्नेमा आआफ्नै धारणा हुन सक्छन्। तर गुणस्तरविनाको सङ्ख्याले गरिखाँदैन भन्नचाहिँ कुनै हिच्किचाहट मान्नुपर्दैन। त्यसैले सञ्चार जगत्का लागि ऊर्बर मानिएको अवधिमा विद्युतीय तथा छापा माध्यम त बढे तर तिनको गुणस्तरलाई लिएर भने बेलाबेलामा बहस हुने गरेको छ। अझ अनलाइनको सवालमा यस्ता प्रश्न धेरै उठ्ने गरेका छन्। खासमा यस्ता विषयमा हुने स्वच्छ बहसले पत्रकारिता जगत्लाई अझ मर्यादित, स्वच्छ र व्यावसायिक बनाउन मद्दत नै गर्ने भएकाले कसैले टाउको दुखाउनु जरुरी छैन।

यसरी विगत हेर्दा नेपालको ‘वास्तविक पत्रकारिता’ को इतिहास लामो छैन। तर यही अवधिमा नेपालमा धेरै ठूला उतारचढाव भए। प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि संविधान निर्माण, माओवादी हिंसात्मक जनयुद्ध, राजदरबार काण्ड हुँदै गणतन्त्र प्राप्ति, संविधानसभा निर्वाचनसमेतका घटना भए।

हजारौँको ज्यान लिने र अरबौँको सम्पत्ति नष्ट गर्ने कारकका रूपमा भूकम्प आयो। नेपालले जारी गरेको संविधान मन नपरेर भारतले नाकाबन्दी लगायो। यी विषयसँग जोडिएर आन्दोलन, प्रदर्शन, तोडफोड, विध्वंश जस्ता कार्य पनि भए। यी सबै घटनामा परिस्थितिलाई नियन्त्रण बाहिर जान नदिन तथा संयमित हुन मिडियाले निकै राम्रो भूमिका निर्वाह गर्‍यो। यस अर्थमा नेपाली मिडियाले निर्वाह गरेको जिम्मेवार र परिपक्व भूमिका इतिहासमा चित्रित रहनेमा शङ्का छैन।

मुलुकलाई व्यवस्थिततवरले अघि बढाउने कुरामा विभिन्न पक्षको भूमिका हुन्छ। यसका लागि प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू बलियो बनाउन आवश्यक हुन्छ। संवैधानिक निकायहरू विनाहस्तक्षेप काम गर्न सक्ने हुनुपर्छ। न्यायपालिका अभाव, दवाव र प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ। जनताका दैनन्दिनका आवश्यकता पूर्तिमा कुनै पनि कन्जुस्याइँ स्वीकार्य हुँदैन। सुरक्षा र संरक्षणले समाजलाई ढुक्कसँग गरिखाने मेसो मिलाउँछ। वैमनश्य र द्वन्द्वका कारण पत्ता लगाएर तिनलाई न्यूनीकरण गर्नाले कसैले पनि कसैको अधिकार हनन गर्ने अवस्था अन्त्य हुन्छ। यी सबै विषयमा मिडियाको भूमिका हुनुपर्ने जति नहोला तर छिः भन्नेखालको पक्कै छैन।

केही मानिसले लेखेर, छापेर, समाचार बनाएर, दृश्य देखाएर वा सार्वजनिक गर्दैमा के हुन्छ र भनेर निराशा पनि व्यक्त गर्ने गरेका छन्। तर तथ्यहरूले यी भनाइलाई खण्डित गर्छन्। नागरिकले उठान गरेका बालुवाटार जग्गा काण्ड, आयल निगमले खरिद गरेको जग्गामा भएको ठूलो घोटाला आदि यसका ज्वलन्त प्रमाण हुन्।

अहिले यी विषय गरमागरम बहसको केन्द्रमा छन् र न्यायिक प्रक्रिया चलिरहेको छ। कारबाही हुने क्रम जारी छ। सोझो अर्थमा भन्दा यस्ता ठूला विषयमा अब केही सरकारी कर्मचारी, नेता तथा ‘मौकामा तर मार्न पल्किएका’ हरूको मात्र केही नलाग्ने परिस्थिति देखिएको छ। यो भनेको नेपाली मिडिया सशक्त हुनुको प्रमाण हो जसले निरन्तर गरिरहने ‘फलोअप’ का कारण पनि अब यस्ता घटना दबाउन वा फाइल थन्क्याउन सहज छैन।

त्यतिमात्र हैन, राज्यका विभिन्न महत्वपूर्ण निकायमा हुने नियुक्ति हुन् वा देहातमा प्रसव पीडाले छट्पटाएकी गर्भवतीलाई चाँडै अस्पताल पुर्‍याउने कुरा होस्, बाढीका कारण विचल्लीमा परेका सर्वसाधारणको क्रन्दन होस् वा मन्त्री भएर आफ्नै कर्मचारी कुट्ने होस्, सडकमा देखिने दिउँसै मान्छे छिर्न सक्ने भ्वाङ होस् वा अस्पतालमा औषधि/डाक्टर नपुगेको विषय होस्, मिडियाले गर्दै आएका खबरदारी अतुलनीय छन्। यस अर्थमा सञ्चार माध्यम ‘आवाजविहीनकोआवाज’ बनिरहेकै छन्। भलै, सरकार वा सम्बन्धित निकायबाट सुनिने कुरामा कमजोरी अवश्य छन्।

भूकम्प र कोभिड महामारी निकै तिखा काँडाका रूपमा देखिए नेपाली पत्रकारिता जगत्का लागि। अरू सामान्य मानिसजस्तै सञ्चार कर्ममा लागेकालाई पनि उत्तिकै सताए यिनले। त्यतिबेला पनि अरूलाई घरबाहिर ननिस्कन, सावधानी अपनाउन, सुरक्षाका उपायहरू सुझाउन यो क्षेत्र लागिपरिरह्यो। जो आफैँ यी नियम मान्नुपर्नेमा पर्थे।

धेरै ठाउँ र मानिससम्म पुग्नुपर्ने भएकाले सञ्चारकर्मीका लागि यस्ता सावधानी झनै जरुरत पथ्र्यो तर सञ्चार क्षेत्र नै यस्तो हो कि उसले आफ्नो हितलाई सर्वोपरि महत्व दिएर सर्वसाधारणलाई सूचनाबाट वञ्चित गराउनै मिल्दैन। अर्थात सर्वसाधारणको सूचनाको अधिकारका लागि कार्यरत भएकाले पनि उसलाई यो सुविधा हुँदैन। त्यसैले सञ्चारकर्मी र सञ्चारगृह आफ्ना सयौँ असुविधा थाती राखेर तथा थुप्रै बाधा/अड्चनका बाबजुद पनि आफ्नो नियमित कर्ममा लागिरहे। नेपाली मिडिया जगत्ले यतिबेला निर्वाह गरेका भूमिका हामी सबैका लागि गर्वको विषय बन्नु स्वाभाविक छ।

जर्ज फक्सले भनेका छन्– आमसञ्चारमाध्यमको लेखा शाखा बलियो नभएसम्म सम्पादकीय विभाग स्वतन्त्र हुन सक्दैन। नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा माथिका सबै विषयका बाबजुद मिडिया जगत् समस्यारहित छ भन्ने हैन। उसै त आर्थिकरूपमा सन्तोषप्रद् नभएको यो क्षेत्र भूकम्प र कोभिड महामारीपछि निकै दयनीय बन्न पुगेकामा दुई मत छैन। त्यसपछि कतिपय सञ्चारगृहलाई दैनिक प्रशासनिक खर्च धान्नसमेत धौ धौ पर्‍यो। अझै पनि त्यसबाट तङ्ग्रिन नसकेकाको सङ्ख्या ठूलै छ।

खासगरी छापा माध्यमको आम्दानीको मुख्य स्रोत विज्ञापन हो। त्यतिबेला विज्ञापन दिने उद्योगहरू पनि प्रभावित भएकाले यसमा स्वतः प्रभाव पर्ने नै भयो। मानिसको आवतजावत, हिँडडुल र भेटघाट, जमघट अत्यन्तै पातलिएकाले पत्रिका पढ्ने अवस्था पनि करिब करिब शून्यमा झर्‍यो। यस्तो अवस्थामा विज्ञापनको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक बन्यो। त्यसैले यसको सोझो मार सञ्चारगृहमाथि पर्नु नौलो भएन। जसको असर आजका दिनसम्म पनि सञ्चारगृहहरू भोगिरहन बाध्य छन्।

अर्कोतर्फ विज्ञापन दिनुलाई ‘बेकारको लगानी’ ठान्नेहरू पनि छन् यही मुलुकमा। जबकि विज्ञापन भनेको गर्नैपर्ने लगानी हो– आफ्नो उद्योग र उत्पादन चिनाउन अनि प्रयोगका लागि उत्प्रेरित गर्न। ‘विज्ञापनले समाजका लागि धेरै कुरा धेरैजनालाई कम मूल्यमा उपलब्ध गराउने सञ्चार साधनका रूपमा काम गर्छ’– जोन राइट तथा जोन मर्टेसले त्यसै भनेका हैनन्। तर यो कुरा सरोकारवालाई बुझाउन अझै बाँकी छ। जसले मिडिया र उद्योगी दुवैको हित गर्छ। अनि उपभोक्ताले पनि छनोटको आधार प्राप्त गर्छन्।

सञ्चार क्षेत्र पनि एउटा उद्योग हो। तर सरकारीतवरबाट भने कहिल्यै पनि यो क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा हेरिएको छैन। भूकम्प जस्तो विपत्ति र कोभिड जस्तो महामारीका बेला यो क्षेत्रले भोगेको पीडा सरकारी नजरमा पर्न सकेन। यो क्षेत्र आफू थलिएर पनि जनतालाई सूचनाबाट वञ्चित नगराउने अभियानमा लागिपरेको विषय उसले देखेन। अर्थात अरू उद्योग जस्तै ठानेर यो क्षेत्रको विशेष र जिम्मेवारपूर्ण भूमिकालाई बेवास्ता गर्ने काम भइरह्यो। जबकि मुलुक सही ढङ्गले अघि बढ्न र प्रजातान्त्रिक मूल्य/मान्यता सुदृढ तुल्याउन चौथो अङ्गको भूमिका निर्वाह गर्ने सञ्चार जगत् उद्योग भए पनि पृथक हो भन्ने बुझ्नुपथ्र्यो। सञ्चार क्षेत्रप्रति सरकार कति पक्षपाती छ भन्ने बुझ्न धेरै टाढै जानुपर्दैन।

मुलुक यतिबेला बजेट निर्माणको पूर्वाभ्यासमा छ। यसका लागि अर्थ, उद्योग तथा अन्य मन्त्रालयले आफूसँग सम्बन्धितहरूलाई निमन्त्रणा गरेर बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयबारे सुझाव मागिरहेको छ। प्रत्येक दिनजसो कहीँ न कहीँ यस्ता कार्यक्रम भइरहेका खबर सार्वजनिक भइरहेका छन्। तर सञ्चारतथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सञ्चारगृह तथा सञ्चार जगत्सँग सम्बन्धित विषयमा सरोकारवालाहरूलाई बोलाएर छलफल गर्न आवश्यक ठानेको छैन। यो भनेको सरकार सञ्चारमैत्री नहुनुको प्रमाण हो।

समस्याका बाबजुद पनि नेपाली सञ्चार जगत् आशाप्रद् हिसाबले अघि बढ्नु सकारात्मक पक्ष हो। अशिक्षा, अविकास, दुर्गमता, रुढिवादिता जस्ता विषय अझै पनि नेपाली समाजका दुःखका रूपमा विद्यमान छन्। अर्कोतर्फ सूचनाको अधिकारप्रति संवेदनशील बन्दै गरेको पुस्ता छ। अधिकारकर्मीहरूले यो विषय उठानमा लगातार जोड दिइरहेका छन्। उद्यमहरू सोचिए जति नभए पनि बढ्ने क्रममा छन्। त्यसैले यस्तो अवस्थाबीच आमपाठक/स्रोताको मन जित्न सक्ने वातावरण सम्भव छ। विशुद्ध व्यावसायिकता यो सम्भावनाको आधार हो।

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७९ ०१:११ आइतबार