थाहा भएकै विषय हो- अहिलेको ताजा सम्झौताका पक्षधर दलले मुलुकको बागडोर अदालतलाई थमौती गरिरहँदा अहिले सम्झौताको विरोधमा रहेका अधिकांश साना दल ठूला मानिएका दल र अदालतको विपक्षमा थिए। तर संविधानका अन्तरवस्तुमा भएको पछिल्लो सहमति र दलीय ध्रुवीकरणले हिजो मान्यतालाई उल्टाइदिएको छ। अर्थात्, ठूला दलहरू अदालतको फैसलाको विपक्षमा र अधिकांश साना दलहरू सम्झौताको विपक्षमा र अदालतको राजनीतिको पक्षमा देखिएका छन्। दलहरू ठूला होउन् वा साना – वर्तमान ध्रुवीकरणले दलको विश्वसनीयतालाई थप घटाएको छ। आफ्नो राजनीतिक मान्यता र स्वार्थ अनुकूल हँुदा त्यसै प्रकृतिको फैसलालाई समर्थन गर्नेहरू विरोधमा र विरोध गर्नेहरू समर्थनमा देखिनाले दलहरुको द्वैध चरित्र र अवसरवाद अझ नांगो ढंगले उजागर भएको छ। कतिसम्म भने अदालतले राजनीति गर्न नहुने पक्षमा जोडदार अभिमत राख्दै आएको वैद्य नेतृत्वको माओवादीले समेत अदालतको राजनीतिलाई अहिले समर्थन गरिदिएको छ। नयाँ संविधान निर्माणमा यसले संविधान सभाभित्र र बाहिर राजनीतिक ध्रुवीकरणको अन्तिम सीमा तोकिदिएको छ।
ध्रुवीकरणको अन्तिम सीमालाई रोक्ने मुख्य शक्ति अरू कोही नभएर नेकपा (एमाओवादी) थियो। संघीयतासम्बन्धी उसले अपनाएको दृष्टिकोण र उक्त दृष्टिकोणमा नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा (एमाले)को असहमति नै गतिरोधका प्रमुख कारण थिए। एमाओवादीको नेतृत्वमा संगठित जातीय/क्षेत्रीय पहिचानमा आधारित संघीयताका पक्षधरको मोर्चा म्रलत एमाओवादीको शक्तिमा आधारित समूह थियो। एमाओवादीको मुख्य शक्तिमा केन्द्रित मोर्चा भए पनि राजनीतिक स्वार्थको लाभ भने स्वाभाविकरूपले जातीय/क्षेत्रीय शक्तिले नै उठाइरहेका थिए। वर्गीय राजनीतिक सवालमा आधारित राजनीति गर्दैआएको एमाओवादीले जातीय/क्षेत्रीय विषयलाई मुख्य राजनीतिक मुद्दा बनाउन थालेदेखि नै ऊ कमजोर र विखण्डित हुँदैआइरहेको थियो। एमाओवादीले मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादको द्वन्द्वकालीन सिद्धान्तलाई शान्तिकालमा खुम्च्याएर 'पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधान' बनाएको थियो। शान्ति प्रक्रियाका आधारभूत कार्य सकिएपछि त एमाओवादीका लागि 'पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधान' नै पार्टीको संपूर्ण कार्यभार र सूत्र वाक्य बन्न गयो। एमाओवादीको वर्गीय स्खलन र जातीय रुझानबाट उत्साहित जातीय तथा क्षेत्रीय शक्तिले एमाओवादीको वर्गीय स्खलनमा ताली ठोक्दै खुइलिएको जातीय र क्षेत्रीय पाटोमा रंग पोतिरहेका थिए। पछिल्लो सम्झौताले जातीय/क्षेत्रीय मोर्चाको ध्रुवीकरणको पनि पटाक्षेप गरिदिएको छ।
धरातलमा एमाओवादी
मुलुक संघीयतामा जाने त निर्विवादै थियो। किनभने संघीयता अन्तरिम संविधानको समेत अभिन्न अंग भइसकेको थियो। विवाद संघीयतामा जाने कि नजाने भन्ने थिएन बरु संघीयताको मूल आधार केलाई बनाउने भन्नेमात्र थियो। तर विषय वस्तुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिमा ठूलो भिन्नता थियो। खास गरी कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका बीचमा रहेको भिन्नतामा सहमति कायम नगरुन्जेल विवादको समाधान हुँदैनथ्यो। एकातिर पहिलो संविधान सभामा रहेको सामान्य विमतिलाई पनि हटाएर दोस्रो संविधान सभासम्म आउँदा कांग्रेस र एमालेले संघीयतासम्बन्धमा पनि साझा धारणा तय गरिसकेका थिए। अर्कातिर दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा जातीय/क्षेत्रीय संघीयताका पक्षधरको उल्लेख्य पराजय भयो। परिणामस्वरूप संविधान सभाभित्र जातीय/क्षेत्रीय पहिचानमा आधारित संघीयताका पक्षधर कमजोर बन्न पुगे। त्यस्तो अवस्थामा कमजोर एमाओवादीलाई जुनसुकै माध्यमबाट भए पनि शक्तिशाली बन्नु थियो। उता बलियो राष्ट्रिय पार्टीले जातीय/क्षेत्रीय विषय उठाइदियो भने रणनीतिकरूपले राजनीति गर्न फाइदा पुग्ने आकलनमा जातीय तथा क्षेत्रीय दल थिए। यही रणनीतिक स्वार्थका आधारमा एमाओवादी, मधेसी र अन्य जातीवादी साना दलको संयुक्त मोर्चा बन्न पुग्यो।
एमाओवादीको भन्दा नितान्त भिन्न राजनीतिक उद्देश्य र स्वार्थ बोकेका जातीय/क्षेत्रीय दलको सहकार्यले एमाओवादीलाई झन् बढी आलोचनाको पात्र बनायो। स्वाभाविकरूपले भविष्यमा पनि जातीय तथा क्षेत्रीय राजनीति गर्ने शक्तिले जात र क्षेत्रको विषय उठाउनु राजनीतिक धर्म नै हो। तर एमाओवादीका हकमा जातीय सवाल भविष्यको राजनीतिका लागि कति घातक सिद्ध भइरहेको छ भन्नेमा कहिले पनि मूल्यांकन गरिएको देखिएन। बरु उल्टै पार्टीभित्र त्यस्तो प्रश्न उठाउने नेताले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी छोडेर जानसक्ने चेतावनी केन्द्रीय समितिको बैठकमै दिए। यसले एमाओवादीको जातीय राजनीतिमा कैयौं अवाञ्छित रकमसमेत भित्रिएको आशंका गरिएको थियो। विजातीय राजनीतिक मोर्चाबन्दी र कृत्रिम अन्तरविरोधको बहानामा संविधान निर्माणमा गरिएको ढिलाइले उसको बचेखुचेको साखमा पनि गम्भीर असर पुर्यामइरहेको थियो। व्यक्तिगत स्वार्थबाट अभिप्रेरित दर्जनौ चिरामा रहेका वहुरंगी मधेसी दलको साथमा लागेर गरिने राजनीतिले जनताको मन जित्न सकिने संभावना थिएन। बरु दिन प्रतिदिन पार्टीभित्र र बाहिर उसको तीव्र आलोचनामात्र भइरहेको थियो। अर्कोतिर एमाओवादीले न सम्झौतामा प्रभावकारी दबाब उत्पन्न गर्न न त संघर्षको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सकिरहेको थियो। एमाओवादी अकर्मण्यता र मोर्चाका अन्य सहयोगी दलहरूबीचमा असंतुष्टिको शृंखला चलिरहेकै समयमा आएको शक्तिशाली भूकम्पले राजनीतिको दिशा परिवर्तन गर्न मद्दत गर्योा।
राजनीतिक ध्रुवीकरणको आधार जहिले पनि विचारधारात्मक हुन्छ। बहुदलीय व्यवस्थामा एक अर्कोसँग मतभेद राख्ने दलहरू जब विचारधारात्मकरूपमा दुइवटा मुख्य वैचारिक शिविरमा बाँडिन्छन् तबमात्र त्यसले वास्तविक राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई अभिव्यक्त गर्छ। तर एमाओवादी र उसको मोर्चा सम्बद्ध शक्तिबीचको ध्रुवीकरण कुनै विचार वा सिद्धान्तमा आधारित थिएन। बरु एकले अर्कोलाई उपयोग गर्ने उपयोगितावादी अवसरवादबाट अभिप्रेरित थियो। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा कमजोर बनेको एमाओवादीले जातीय/क्षेत्रीय शक्तिसँग मिलेको देखाएर कांग्रेस र एमालेसँग सत्ताका मोलमोलाइ गर्न चाहन्थ्यो भने जातीय/क्षेत्रीय शक्तिले एमाओवादीको आडमा जातीय पहिचानको विषयलाई दीर्घकालीन राजनीतिको मुद्दा बनाइरहन चाहन्थे। तर बाह्य परिस्थितिले निर्माण गरिदिएको संकट र सत्ता साझेदारीको दलीय अभीष्टमा एमाओवादी र केही मधेसी दल पनि सामेल बनेपछि पहिचानवादी मोर्चाको आकार स्वाट्टै खुम्चिएको छ। कांग्रेस र एमालेसँग भएको एमाओवादीको सम्झौता र असाधारणरूपले खुम्चिएको जातीय शक्तिहरूको वर्तमान अवस्थाले वास्तविक राजनीतिक धरातलप्रकट भएको छ। स्पष्ट छ, एमाओवादीले आफ्नो राजनीतिक स्थान निर्धारण गर्दै धरातलमा टेकेपछि विगतको नक्कली ध्रुवीकरणको पटाक्षेप भएको हो।
संविधानमा नयाँ तगारो
एमाओवादीले लिएको नयाँ अडान र १६ बुँदे सम्झौताले संविधान निर्माणमा देखिएको पुरानो तगारो हट्न पुग्यो। पुरानो तगारोका रूपमा रहेको एमाओवादीले सकारात्मक निर्णय लिनेबित्तिकै राष्ट्रिय राजनीतिले अपेक्षाकृत सही बाटो चुनेको हो। किनभने स्वयं एमाओवादीले विगतको नक्कली राजनीतिक ध्रुवीकरणको पटाक्षेप गरेर संविधान निर्माणमा स्वयंले हालेको तगारो खोल्न तम्सिनु सकारात्मक विषय हो। विजातीय राजनीतिक मोर्चासँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर पुष्मकमल दाहालले एउटा सकारात्मक पहलको आरम्भ गरेकै हुन्। तर कुनै पनि बहानामा संविधान बनाउन नदिने तत्व एमाओवादीले तगारो खोलिदिने बित्तिकै नयाँ तगारो निर्माणमा लागिहालेको छर्लङै देखियो। भूकम्पअघिको ध्रुवीकरणको पटाक्षेपसँगै ज्यादै कमजोर बनेका जातीय र क्षेत्रीय दलमार्फत् नयाँ तगारो निर्माण संभव थिएन। त्यसकारण सर्वोच्च अदालतलाई संविधान निर्माण गर्न नदिने नयाँ तगारोका रूपमा खडा गरियो।
सर्वविदितै छ, अहिले पनि मुलुकमा सबैभन्दा माथि संविधान सभा छ। संविधान सभाभन्दा माथि कुनै पनि संवैधानिक निकाय छैन। यसै पनि राजनीतिक संक्रमणको समयमा सामान्यतया कानुनी प्रभुसत्ताभन्दा बलवान् राजनीतिक प्रभुसत्ता हुने गर्छ। सैद्धान्तिकरूपमा पनि कानुनी प्रभुसत्ताले जनताको हित र इच्छाविपरीत कार्य गर्न थालेका बेला राजनीतिक प्रभुसत्ताले कानुनी प्रभुसत्तालाई चुनौती दिन्छ। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा यस्ता घटना बारम्बार पुनरावृत्ति भइरहेकै हुन्। राजनीतिक प्रभुसत्ताको इच्छाविपरीत उभिएको कानुनी प्रभुसत्ताले कुनै पनि काम गर्न सत्तै्कन भन्ने संविधान निर्माणको नयाँ तगारो बन्ने कोसिस गरेको अदालतले बुझेको छ। तैपनि अदालत नयाँ तगारो बनेर किन उभियो भन्ने पनि नेपाली राजनीतिको 'ओपेन सेक्रेट' हो।
वर्तमान सम्झौता र पुरानो ध्रुवीकरणको पटाक्षेपपछि २०६२/०६३ को आन्दोलनले निर्दिष्ट गरेका राजनीतिक विषय प्राप्त भएको भन्ने सत्य होइन। बरु मुलुकले बेेहोरेको निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरता र प्रयोगवादको अन्त्य गर्न आवश्यक भयो। सापेक्षिक राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्न कहिले काँही केही अधिकार थाती राखेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। राजनीति गर्नेले कहिले काँही दुई पाइला पछि हटेर पनि जित्छन्। संझौताले क्रान्तिको बाटोलाई सधैँ अवरुद्धमात्र गरिरहन्न। समाजको परिवर्तनकारी चरित्रलाई समायोजन गर्न सकियो भने सम्झौता पनि क्रान्तिमा रूपान्तर हुन सक्छ। त्यसकारण समयको ख्याल गर्दै राजनीतिका तगारा हटाउनु पनि प्रगतिशील कार्य हो। राजनीतिले हटाएको तगारोलाई अदालतले उठाएर पुनः राजनीति गर्न खोज्नु दुर्भाग्य हो। चाँडोभन्दा चाँडो नयाँ संविधान जारी गर्नु नै अहिलेको प्रगतिशील काम हो।
प्रकाशित: ९ असार २०७२ १९:५३ बुधबार
