भूकम्पको समग्र भौतिक प्रभाव भौगोलिक र भौगर्भिक गरी दुई प्रकारबाट पर्ने गर्छ। भौगोलिक असरले लगानी भइसकेको पुँजीलाई नकारात्मक असर पारी साधनहरूको उत्पादकत्वमा ह्रास ल्याउने गर्छ भने भौगर्भिक असर चाहिँ सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रकृतिका हुन सक्छन्।
तिनले साधनहरूको उत्पादकत्वमा ह्रास वा वृद्धि दुवै प्रकारका असर ल्याउनसक्छन्। समग्रमा पुँजी र श्रमको अनुपातमा कमी आएमा रोजगारीमा वृद्धि भइरहेको हुन्छ र त्यसले आर्थिक वृद्धि दरलाई माथि उकास्छ। तर, परिस्थिति उल्टो भएमा अर्थात् पुँजी र श्रमको अनुपात वृद्धि भएमा बेरोजगारी बढेर कुल आर्थिक वृद्धि दर तलतिर धकेलिन्छ। त्यसैले भौगोलिक असरले पुँजीको क्षयका साथै तिनको उत्पादकत्वमा पनि निसन्देह गिरावट ल्याउँछ। भौगर्भिक असरले भूगर्भका स्रोतको क्षयीकरण त गराउँदैन तर तिनको स्थानान्तरणले जमीनको उर्वरापन र पानीका स्रोतमा व्यापक परिवर्तन गराउन सक्छ। यसको असर सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा पर्छ र कतै उत्पादकत्व वढ्छ भने कतै घट्छ। यसबाट समग्र कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर उकास्न निकै ठूलो दीर्घकालीन सोच र रणनीति जरुरी हुन्छ।प्राकृतिक विपत्तिहरूले पाँच प्रकारका नोक्सान गराउँछन् : पुँजीको क्षय, उत्पादनको क्षय, जीवनस्तरमा ह्रास, रोजगारीमा कमी र उत्पादित वस्तुको बजार संकुचन। तर कृषि क्षेत्रमा परेको असर हेर्ने हो भने खडेरी र बाढी पहिरोका तुलनामा भूकम्पले ल्याउने नोक्सानी तुलनात्मकरूपले कम हुन्छ। भूकम्पले गर्दा भौगर्भिक बनोटमा आउने परिवर्तनले जमिनको उर्वरापनमा पर्ने असर दीर्घकालीन हुन्छ भने ग्रामीण कृषि सडकहरूमा पर्ने नकारात्मक असर भने अल्पकालीन प्रकृतिका हुन्छन। विश्वव्यापीरूपमा ११३ मुलुकमा ३६ वर्षसम्मको तथ्याङ्कलाई समेटेर गरिएको एक अध्ययन सन् १९९६ मा सार्वजनिक गरियो। यसमा भूकम्प, पहिरो, सामुद्रिक आँधी, ज्वारभाटा, आगलागी, र अत्यधिक जाडो तथा गर्मीजस्ता छ वटा प्रमुख प्राकृतिक विपत्तिसम्बन्धी तथ्याङ्क समावेश गरिएका थिए। त्यसअनुसार यी प्राकृतिक प्रकोपबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ०.९ प्रतिशत संकुचनदेखि ०.६ प्रतिशत वृद्धिसम्म असर परेको थियो। प्राकृतिक विपत्तिको आर्थिक वृद्धि दरमा पर्ने असरहरू निरपेक्ष भने हुँदैनन्। जनसंख्याको वितरण, वसोबासको शैली, प्रतिव्यक्ति आय स्तर, र विपत्तिको स्वरूपले यी असरहरूलाई व्याख्या गरेका भेटिए। यिनको सोझो सम्बन्ध उत्पादनका साधनहरूमाथि हुनेगर्छ जसले आर्थिक वृद्धि दरलाई प्रत्यक्ष असर पार्छन्। आर्थिक वृद्धि दरमा सकारात्मक प्रभाव पार्न उल्लेखित पक्षहरूमा प्रभावकारी रणनीति र संयन्त्रको जरूरत पर्छ। यिनमा समय सापेक्ष तयारी नहुँदा विपत्तिको परिणाम गहिरो र दीर्घकालीन हुनजान्छ।
विकसित मुलुकमा प्राकृतिक विपत्तिपछिको आर्थिक वृद्धि दर वित्तीय र मौ›िक नीतिका साथै अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारको दिशाले निर्धारण गर्छ भने विकासशील मुलुकमा अर्थतन्त्रको आन्तरिक बनोटले निर्धारण गर्छ। जापानको कोवे क्षेत्रको भूकम्प र तोहोकु क्षेत्रको सुनामीले टोकियो सेयर बजारलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित पार्योछ। त्यसपछि आणविक विकिरणको सन्त्रासले जापानको कृषि र सामु›िक खाद्य निर्यातलाई नराम्रोसँग खस्कायो। सुनामीपछि प्रभावित क्षेत्रहरूमा कीटनाशक पदार्थको व्यापक प्रयोगले पानीका प्राकृतिक स्रोतलाई प्रदूषित गरी कृषि उत्पादकत्वलाई अझ तल झार्योर। अर्कोर्ितर पुनर्निर्माणका लागि सरकारले विस्तारवादी वित्तीय नीति लिनाले कुल मु›ा प्रदायमा मात्रै वृद्धि भएन बरु गैरकृषि क्षेत्रमा व्यापक रोजगारीको सिर्जना पनि गरायो। यसले गर्दा दशकौंदेखि आर्थिक मन्दीको दुश्चक्रमा फसेको जापानी अर्थतन्त्र बिस्तारै मन्दीबाट बाहिर आयो। संकटपूर्व वार्षिक एक प्रतिशतभन्दा कम आर्थिक वृद्धि दर रहेको जापानमा भूकम्प र सुनामीपछिको डेढ वर्षसम्म आर्थिक वृद्धि दर झन्डै छ प्रतिशतको हाराहारीमा रहन पुग्यो। जापानी अर्थतन्त्र विश्वको एक ठूलो आर्थिक शक्तिका रूपमा रहेकोले यी परिवर्तन केबल जापानका आन्तरिक संरचनाले मात्रै निर्धारण गरेका थिएनन्। यूरोपको वित्तीय संकट र थाइल्यान्डलगायत दक्षिण पूर्वी एसियाको बाढीले पनि जापानी आर्थिक वृद्धि दरलाई व्याख्या गरेका थिए। तर कृषि क्षेत्रलाई भने यी प्राकृतिक विपत्तिहरूले नराम्रोसँग गाँजे।
सन् २०११ को मार्च ११ मा जापानमा आएको भूकम्प विश्वमा हालसम्मको चौथो ठूलो भूकम्प हो। जापानी अनुभवले प्राकृतिक विपत्तिपछि वस्तु र सेवाको आपूर्ति चक्र जुनरूपबाट हुन्छ त्यसैले आर्थिक वृद्धि वा संकुचनको दिशा र स्तर निर्धारण गर्छ भन्ने पुष्टि गरेको छ। जापानको सन्दर्भमा केही समयसम्म आर्थिक वृद्धि दर उच्च रहेपनि त्यसपछि टोयोटा, निसान, होन्डा जस्ता केही ठूला मोटर गाडी निर्माता कम्पनीको विक्रीमा आएको ह्रासले समग्र आर्थिक वृद्धि दरलाई बिस्तारै तलतिर धकेलेको थियो। स्टक मार्केटबाट अनपेक्षित संकेत प्राप्त गरेपछि जापान सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यको प्रमुख उद्देश्य असन्तुलित बन्न पुगेका लगानीका पूर्वाधारलाई कसरी सन्तुलित बनाउने भन्नेतर्फ ध्यान केन्›ित गर्योे। अर्कोतिर टर्कीले १९९९ को अगस्ट १७ मा गएको भूकम्पपछि आर्थिक गतिविधि नियमित बनाउन वैदेशिकभन्दा आन्तरिक प्रयासमा जोड दियो। यसका लागि एकपछि अर्को अवलम्बन गर्ने गरी तीनवटा नीति अपनाइयो : १. अप्रत्यक्ष करका दरहरू वृद्धि गरी सरकारी राजस्व बढाएर सरकारको खर्च गर्नसक्ने क्षमताको विस्तार गर्ने, २. सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने र ३. वैदेशिक सहयोग लिने तथा पुनर्निर्माण कार्यमा खर्च गर्ने। यी प्रयासहरूले टर्कीको अर्थतन्त्रमा धेरै सकारात्मक परिणाम पनि ल्याए।
सामान्यतया भूकम्पले कृषिको वृद्धि दरलाई तल झार्ने र गैरकृषि वृद्धि दरलाई माथि उकास्ने गर्छ। सम्भावित विपद्लाई दृष्टिगत गरी सुरक्षात्मक उपायमा जति धेरै लगानी हुन्छ त्यति नै विपद्को सामना गर्न सजिलो हुन्छ। जापानमा बारम्बार भूकम्प आइरहँदा पनि ठूलो क्षति नहुनु तर सन् २०११ को सुनामीबाट अपूरणीय क्षति हुनुका कारण यही हो। किनभने झन्डै आठ मिटर जति अग्लो सामु›िक छाल मानव बस्तीमा आउने न कुनै कल्पना थियो न त त्यसका लागि कुनै सुरक्षात्मक उपाय नै सोचिएको थियो।
नेपालजस्ता विकासशील मुलुकहरूमा भूकम्पपछिको कृषि उत्पादन वृद्धि दर खस्कन नदिनुको प्रमुख उद्देश्य गरिबीको स्तरमा वृद्धि नहोस् भन्ने नै हो। सामान्यतया भूकम्प र त्यसपछिको पहिरोले ग्रामीण कृषि सडकहरू अवरूद्ध हुनपुगेका खण्डमा कृषकहरूको व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ। कृषि बजारहरू संकुचितरूपमा सञ्चालन हुन थालेमा अधिकांश किसान गरिबीको रेखामुनि धकेलिन पुग्छन्। विश्वका ८७ मुलुकहरूको ४८ वर्षको (सन् १९६० देखि २००७ सम्म) तथाङ्कको आधारमा यस अवधिभित्र आएका प्रति भूकम्पले सरदर १.४४ प्रतिशत विन्दुले कृषि उत्पादनमा ह्रास ल्याएको देखिन्छ। कृषिमा व्यावसायीकरण, कृषिमा आधारित औद्योगीकरण, वैज्ञानिक कृषि प्रणालीको विकासजस्ता दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्त गर्न लामो समय लाग्ने भएकोले प्राकृतिक विपत्तिपछि कृषिमा तत्काल वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण, बाढी र पहिरो नियन्त्रण तथा चुस्त कृषि बजारको व्यवस्थापन सरकारले प्रस्थान विन्दुका रूपमा ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरू हुन्। कृषिमा तत्काल पर्ने प्रत्यक्ष असरलाई न्यूनीकरण गर्न सकियो भने अन्य पूर्वाधारको विकाससँगै पुनः कृषि उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव देखापर्न थाल्छन्।
उन्नत बीउबीजन, मल, भू बनोट र मनसुनले नेपालको कृषि उत्पादन वृद्धिदर निर्धारण गर्छन्। भूकम्पले हाल भू बनोटमा पारेको असरलाई वैज्ञानिक ढंगले सम्बोधन गर्नु जरुरी छ। नेपालको मध्य र पश्चिम पहाडी जिल्लामा कतै पानीका स्रोत सुकेका छन् भने कतै पानीका स्रोत निस्केका छन्। कतै नहरहरू सुकेका छन् भने कतै खेतीयोग्य जमीन चर्केका छन् र सम्भावित पहिरोको जोखिममा छन्। कतै भू गर्भको बालुवा जमीनमा बग्न आइपुगेका छन्। यसले निसन्देह कृषि उत्पादनलाई दीर्घकालीन असर पार्छ। भौतिक पूर्वाधारलगायत सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माणसँगै सरकारले जमीनको संरक्षणमा ठोस दृष्टिकोण र रणनीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ। तत्कालको लागि सुख्खा बनेको क्षेत्रमा पानीको आपूर्ति, मल र उन्नत बीउको सुलभ वितरणको व्यवस्थाका साथै कृषि सडकको नियमित सञ्चालनको जरुरत छ भने दीर्घकालीनरूपमा पहाडी क्षेत्रका नदीहरूको वेग न्यूनीकरण र भिराला बस्तीहरूमा जमीन चर्कन, धाजा फाटन, र पहिरो जानबाट रोक्न गहिरो जरा फैलने रुखहरूको वृक्षारोपण गरी माटो नियन्त्रण गर्नु अत्यन्त जरूरत छ।
प्रकाशित: ७ असार २०७२ २१:४४ सोमबार
