नेपाल बार एसोसिएसन केन्द्रीय कार्यसमितिमा गठबन्धन समूहका तर्फबाट उम्मेदवार कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिद्वन्द्वीलाई बढारेका छन्।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायतका राजनीतिक दलको केन्द्रीय गठबन्धनकै प्रभावमा बनेको प्रजातान्त्रिक, प्रगतिशील, पेशागत समावेशी कानुन व्यवसायी गठबन्धनले प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमाले निकट प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी समूहलाई निर्वाचनमा झण्डै दोब्बर मतले बढारेको छ।

मतपरिणाम आश्चर्यजनक नभएपनि एकै सिटमा समेत प्रतिद्वन्द्वीलाई ढिम्किन नदिनुले भने नेपाली राजनीति र न्यायिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण संकेत मिलेको छ। तेस्रो धारको समेत जबर्जस्त उपस्थिति खोजिएको बीस हजार कानुन व्यवसायीको छाता संगठनको निर्वाचनले न्यायालयको सुधार, कानुनी राजको प्रश्न र निकट भविष्यमा आइरहेको स्थानीय र संसदीय निर्वाचनका विषयमा महत्वपूर्ण सांकेतिक अर्थ पस्किएको छ।

सुधारप्रतिको प्रतिबद्धता

न्यायालय सुधारका लागि बारको निर्वाचनले यसपटकस्पष्ट मतादेश दिएको छ। न्यायाधीशको नियुक्ति, न्यायालयमा रहेको विकृति र विसंगतिको अन्त्यका लागि जुन ढंगले आवाज उठिरहेको थियो, त्यसलाई यसपटकको निर्वाचनले अनुमोदन गरिदिएको छ।

खास गरी निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको जनमत कति र कस्तो रहेछ भन्ने पनि यो निर्वाचनको संकेत हो। यसको परिणाम जे आएपनि चोलेन्द्र ठीक हुन् वा उनी न्यायालयका अपरिहार्य व्यक्ति होइनन् भनेर कुनै पनि समूह निर्वाचनमा जान नसक्नु नै सुधारप्रतिको एउटा स्पष्ट प्रतिबद्धता हो।

त्यति हुँदाहुँदै पनि राणा विरोधी कट्टरपन्थी समूहले निर्वाचनमा उनीप्रति अलिकति भए पनि नरम दृष्टिकोण राख्ने समूहहरूलाई ढिम्किन नदिनु र विधि र प्रक्रियाको कुरा गरेर उनलाई समर्थन गर्न खोजेको समूहले खासै गम्भीर जनमत देखाउन नसक्नुले न्यायालयमा जबर्जस्त सुधारको आवश्यकता मतदाता कानुन व्यवसायीको भित्री अपेक्षा रहेको बुझ्न सकिन्छ।

सबै समूहबाट न्यायालय सुधार र न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई मजबुत बनाउने अजेन्डा र चुनावी घोषणा आउनु अस्वाभाविक नभए तापनि जुनजुन समूह प्रधानन्यायाधीशलाई विधिपूर्वक बिदा गर्नुपर्दछ भन्दै विगतमा सेतो पट्टी लिएर उनको पक्षमा देखिएका थिए, ती र त्यस्ता समूहहरू समेतले उल्लेख्य उपस्थिति जनाउन नसक्नुले न्यायालय सुधार अब जबर्जस्त अजेन्डा बनिसकेको पुष्टि हुन्छ।

अरू मुख्य प्रतिस्पर्धीहरूले त सुधारबाट पछि हट्ने, सुधारको अजेन्डाको विरोध गर्ने वा दुत्कार्ने भन्ने सोचसमेत बनाउन नसक्ने अवस्थामा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणालाई सघाउने वा उनीप्रति नरम दृष्टिकोण राख्ने कुरा असंभवप्रायः छ। उनलाई मन पराउनु भनेको मतदातासमक्ष उभिनै नसकिने अवस्थामा कानुन व्यवसायी संगठनहरू पुग्नु पनि हो।

उनी प्रतीकात्मक मात्रै हुन तर विकृति र विसंगति कति चुलिएको रहेछ र कानुन व्यवसायीहरूको त्यसप्रतिको दृष्टिकोण के रह्यो भन्ने कुरा नै यस पटकको मिनी जनमत संग्रह हो। कानुन व्यवसायी संगठनको बलमा राजनीतिक दलहरूले न्यायालयमा आफ्नो दृष्टिकोण र प्रतिबद्धता जनाउने भएकाले आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरा मनन गर्न आवश्यक छ।

खासगरी कुनै पनि दलले राणालाई बोक्न नसकेको, तेस्रो धारको उदयले खासै प्रभाव देखाउन नसकेको, राणाप्रति नरमपन्थी दृष्टिकोण राख्न नसकेको जस्ता विषयले न्यायालयमा आगामी दिनमा जबर्जस्त सुधारका अजेन्डा अगाडि बढ्नुपर्ने मतादेश मिलेको छ।

न्यायालयमा विगत छ महिनादेखि चलिरहेको गम्भीर छलफल र बहसले अब कुन बाटो तय गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पनि यो एउटा जनादेश हो। सुधारका अजेन्डाहरूलाई अघिल्ला वर्षहरूमा झैँ आलटाल गरिएमा वा अन्य कुनै बहानाबाजी गरेर टार्ने कोसिस गरिएमा वा भागबन्डामै लिप्त भएमा त्यसको ठूलै मूल्य चुकाउनु पर्नेछ भन्ने सन्देश पनि निर्वाचन परिणामले दिएको छ।

एउटा बिराउने शाखा पिराउने भन्ने उखान न्यायालयमा यस पटक सार्थक देखिएको थियो, आगामी दिनमा न्यायालयले लिने नीति, अख्तियार गर्ने रणनीति र गलत कार्य भइरहँदा समेत टुलुटुलु हेरेर बार बस्न सक्दैन भन्ने पनि निर्वाचनको स्पष्ट सन्देश हो।

प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशका लागि सबैभन्दा नजिकको मित्र बार हो, अप्ठ्यारो पर्दा बारले नै बचाउने हो र गलत गर्दा बारले नै सुधार गर्ने हो न कि सरकार वा राजनीतिक दलले भन्ने कुरा नबुझ्दा कस्तो परिणति आइलाग्छ भन्ने कुराको संकेत पनि यसपटकको न्यायिक राजनीतिक परिदृष्यले पुष्टि गरिसकेको छ।

राजनीतिक दल र सरकारसँग साँठगाँठ गर्ने तर बारलाई नटेर्ने, बारको आवाजलाई नगन्ने, जनतालाई नटेर्दा र मिडियाको आवाजलाई नटेर्दा कहाँसम्म पुगिँदोरहेछ भन्ने कुराको पुष्ट्याइँ पनि भइसकेको छ।

यसका साथै राजनीतिक नेतृत्वमात्रै होइन, बारसमेत भागबन्डामा लाग्दा र भित्रभित्रै गलत कुराको ढाकछोप गर्दा कुन तहको बिष्फोटक अवस्थामा न्यायालय पुग्दोरहेछ भन्ने पनि अहिलेसम्मका घट्नाक्रमले पुष्टि गरिसकेका छन्।

राजनीतिक सन्देश

कानुन व्यवसायीको निर्वाचनलाई सामान्यतया मिनी जनमत संग्रहका रूपमा लिनु उपयुक्त हुन्छ। एउटा मात्रै ठूलो दलविरुद्ध अरू धेरै दल मिलेर निर्वाचनमा जाने अवस्थाले आगामी स्थानीय तह वा संसद्को निर्वाचनमा समेत कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआउन सक्छ भन्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ।

सानासाना दल मिले भने पनि ठूलो दलका विरुद्धमा मोर्चाबन्दी हुन सक्ने, जित्ने उम्मेदवारलाई हराउन सकिने र हार्न सक्ने उम्मेदवारलाई जिताउन सकिने तथ्य कानुन व्यवसायीको निर्वाचनले स्पष्ट्याएको छ।

निर्वाचन आफैँमा विचारधाराको मात्रै लडाइँ नभएर शक्ति प्रदर्शन, संगठनहरूको एकता र विभिन्न मतको गठजोड भएकाले यस्ता विविध पक्षमा विश्लेषण गरेर दलहरू चुनावमा जानु उपयुक्त हुने सन्देश कानुन व्यवसायीको निर्वाचनले दिएको छ।

ठूलो संगठन, बलियो संगठन मात्रै निर्वाचनमा सफलताको कडी नबन्न सक्छ, धेरै संगठन मिल्ने हो भने त्यसले बनाउने वातावरणबाट समेत एक खालको वातावरण बन्न सक्ने भएकाले बलिया राजनीतिक संगठनले समेत आफ्नो यथार्थ धरातलको विश्लेषण गरेरमात्रै अघि बढ्दा उपयुक्त हुने संकेत बार मतादेशले सन्देश दिएको छ।

जवाफी मत

न्यायालय सुधारका विषयमा केही महिनायता गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध जब एकैचोटि प्रहार भयो, त्यसपछि विस्तारै विस्तारै बार आन्दोलनका नेताहरूमाथि प्रहार गर्ने कोसिस गरिएको थियो।

एकपछि अर्काे गर्दै आन्दोलनलाई तुहाउने रणनीतिका साथ आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिमाथि गरिएको प्रचारयुद्ध वा अस्तित्वमै नभएका संगठन एकाएक सडकमा देखापर्दा साँच्चिकै तेस्रो धारको उपस्थिति हुन लागेको हो कि भन्ने प्रश्न उठाउन खोजिएको थियो।

विधि र पद्धतिको प्रश्न उठाएर सुधार आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन खोज्नेहरूले निर्वाचनको परिणामबाट स्पष्ट जवाफ पाएका छन् भने बार नेतृत्वले जोडतोडका साथ सुधारका लागि लागिरहनुपर्ने जनादेश पाएका छन्।

बारले कुनै पदाधिकारीविरुद्ध कुनै गम्भीर प्रश्न उठाउनु पनि आफैँमा अपरिहार्य हुन्छ भन्ने यसपालिको मतादेशको सन्देश हो। खासगरी कानुन व्यवसायीको संगठनलाई भजाएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न खोजियो भनेर जजसका विरुद्धमा प्रचार गरियो, त्यो प्रचार गलत थियो भन्ने जवाफ यसपालीको बार मतादेशले दिएको छ।

कमजोर तेस्रो धार

सेतो पट्टीसहित विधि र पद्धतिको कुरा गरेर अघि सरेको तेस्रो धारको अस्तित्व कानुन व्यवसायीमाझ कमजोर सावित भएको छ। बीस हजार कानुन व्यववायीमध्ये डेढ सयले यो धारलाई मत दिए पनि तेस्रो धारको अवस्था, यसको अस्तित्व र अजेन्डाले तत्कालै प्रभाव पारिहाल्न सक्ने अवस्था नभएको स्पष्ट भएको छ।

अघिल्ला अघिल्ला निर्वाचनमा समेत छिटफुट रूपमा देखिने स्वतन्त्र उम्मेदवारले यसपटक समेत प्रयास नगरेका होइनन् तर नेतृत्वमा आउनु भनेको न्यायालयमा सुधारको आवाज उठाउने मात्रै नभएर न्यायिक नीति निर्माण र नियुक्तिहरूमा हातेमालो समेत गर्ने अवसर पाउनु हो भन्ने स्पष्ट बुझेका मतदाताले तेस्रो धारको अस्तित्वलाई नकारेका छन्। यसबाट तत्कालै नेपालको कानुनी र राजनीतिक फाँटमा तेस्रो धारको आश्चर्यजनक उपस्थिति असम्भवप्राय ठहरिएको छ।

वकिल बढी, मतदाता कम

बीस हजार कानुन व्यवसायी रहेको बारको केन्द्रीय निर्वाचनमा आधा मात्रै कानुन व्यवसायीहरू मतदाता हुनुका पनि केही कारण छन्। केहीकेही कानुन व्यवसायी बारको राजनीतिबाट टाढै हुन चाहने, जसलाई मत हालेपनि केही हुनेवाला छैन भनेर तर्किने गरेकाले पनि मतदाताको संख्या आधामात्रै देखियो।

कतिपयले आफ्नो मताधिकार नवीकरण नगर्ने, कतिपय अन्य पेशा र रोजगारमा रहेका वकिलहरूलाई नवीकरण नहुने नीतिका कारण यसपटक बारमा कुल कानुन व्यवसायी संख्याको आधा कानुन व्यवसायीले मात्रै मतदान गरेका छन्।

यसबाट समेत के संकेत मिल्छ भने मतदाता निर्वाचनप्रति, बारको राजनीतिक पद्धतिप्रति र निर्वाचन प्रणालीप्रति असन्तुष्ट छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ। उम्मेदवारी फिर्ता लिइसकेका तर प्राविधिकरूपमा नाम रहन गएका उम्मेदवारलाई समेत कतिपय मतदाताले मत हाल्नुलाई आफ्नो असन्तुष्टि अर्थात् नो भोटको पद्धति मतदाताले खोजिरहेको बुझ्न सकिन्छ।

निष्कर्ष

न्यायालयका सन्दर्भमा जति प्रश्न उठे र तिनका विषयमा जुनजुन ढंगले चर्चा/परिचर्चा भयो, तिनका सन्दर्भमा बार निर्वाचन एउटा जनमत संग्रह थियो। जुन जुन संगठनले जे जस्ता अजेन्डा बोकेका थिए, तिनको विषयमा पनि बार निर्वाचन एउटा परीक्षण थियो।

स्वाभावैले बारको निर्वाचनका मतदाता कानुन व्यवसायी मात्रै भए तापनि मुलुकको समग्र राजनीतिक ऐनाको रूपमा बार निर्वाचनको मतादेशले काम गरेको छ। त्यसैले आगामी दिनमा कस्तो रणनीति अख्तियार गर्ने भन्ने सन्दर्भमा राजनीतिक र न्यायिक नेतृत्वले पहिला ऐना हेरेर मात्रै बाटो लाग्दा बेस होला।

प्रकाशित: २८ चैत्र २०७८ ०३:५४ सोमबार