१६ चैत्र २०८० शुक्रबार
विचार

अभिशप्त परिवर्तन, निरास जनता र बाह्य प्रभाव

वरदानका रूपमा पाइने आमआशा बोकेको २०६२–६३ को आन्दोलन र परिवर्तन, आज आएर अभिशापका रूपमा पाएको तत्वबोध जनस्तरमा राम्रैसँग भइरहेको अनुभूति मननयोग्यरूपमा लिन सकिन्छ।

राजनीतिक ब्यवस्थाले मात्र होइन, भौतिक विकास आफ्नै प्रकारको लहर र संयोगले पनि ल्याउँन सक्छ। राजनीतिक परिवर्तनपछि भए/गरिएका वर्तमान भौतिक विकासबाट जनतामा सन्तुष्टिको पारो कति उन्नत भयो भनी खोजी गर्दा निराशाजनक परिदृश्य देखा पर्दैछ।

सत्तामा महत्वपूर्ण भाग ओगटेको ‘एकीकृत माओवादी’ का अध्यक्ष प्रचण्डले हालै, माफिया र बिचौलियासँग निर्वाचन खर्च उठाउनुपरेको भन्ने लज्जास्पद तर निर्लज्ज बास्तविकता बकेर ‘परिवर्तन’, ‘अग्रगमन’ र ‘समाजवादतर्फको यात्रा’ भन्ने नाराभित्रको वास्तविक नियत उदाङ्ग पारिदिएका छन्, ‘आँ गर्दा अलङ्कार प्रष्ट भइसकेको’ छ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निर्वाचनहरू माफिया र बिचौलियाको निगाहपूर्ण चन्दारूपी अग्रिम घुसमा हुनुपर्ने हो भने यो व्यवस्था अभिशापसिद्ध नभएर कसरी वरदान सावित होस्। यस्तै मनोवृत्तिका ‘नेता’ को जिम्मामा देशको भाग्य र भविष्य चल्दैछ। त्यसैले पछिल्लो आन्दोलन र परिवर्तनमाथि पुनर्विचार हुनुपर्छ र राज्यले कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने जनभावना र चाहनालाई नजरअन्दाज गर्न थालियो भने यसअघिका राजनीतिक ब्यवस्थाहरू निर्ममताका साथ ढलेजस्तै ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ पनि ढल्ने जोखिमलाई कसैले रोक्न सक्दैन।

भनिन्छ, क्रान्तिको उपलब्धि गलत दिशामा गयो भने त्यसबाट सर्वसत्तावादको जन्म हुन्छ र क्रान्तिकारीलाई नै खाइदिन्छ। ‘अग्रगामी’ कै कोखबाट निरंकुश गणतन्त्र जन्मिने खतरा देखापरिसकेको छ। वास्तबमा सर्वसत्तावादी नियत, सत्तामा जाने वा गइसकेका सबै दलमा हिजोको परिवेशदेखि नै भित्रभित्रै सल्बलाइरहेको छ।

यस्तो विशेषताका वीच गणतन्त्र, सर्वसत्तावादी अभिशाप भएर चिनिँदैछ जुन वर्णशंकर, अवैध र अनैतिक प्राणीको जन्मका लागि मूलधारका पार्टीहरू सुडेनी भइदिए। संसारको इतिहास नै प्रमाण र शिक्षाका रूपमा रहेको यहाँ सम्झिनु बुद्धिमत्ता हुन्छ, लोकतन्त्रको दुरूपयोग गरेर सत्तामा पुगेका वा पुग्न खोज्ने नेताहरू राजतन्त्रभन्दा अत्याचारी, निरंकुश र सर्वसत्तावादी हुने गरेका छन्।

डरलाग्दा लक्षण र आपत्तिजनक सन्दर्भ अहिलेको समयमा देखापर्दैछन्। यसले नेपाली हुनुको स्वाभिमान बोकेकाहरूको मन चिमोट्नैपर्ने हो। राज्य संरचनाका क्रममा बनाइएका प्रदेशहरूले आफ्नो औचित्य सिद्ध गर्नु त परैको कुरा, कतिपय प्रदेश आफ्नो नामकरण र स्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाउन पनि असमर्थ भइरहेका छन्। नेपालको वर्तमान सत्ता राजनीतिमा महाभारतका खराब चरित्र र इन्द्रजालहरूको दबदबा चलेको छ। कोतपर्व मच्चाउने षड्यन्त्रकारी मानसिकताले गणतन्त्र चलाउन खोज्नु नै आजको सबभन्दा दुःखद पक्ष भएको छ।

नेपाल हो, दक्षिणतिरको खुला सिमाना र निर्वाध आवतजावतले राजनीतिक परिवर्तन पनि सरुवा रोगझैँ मानिसको चाहनासँग लिएर आउँछ। २००७ सालको क्रान्तिदेखि नै नेपालमा यो धरातलीय यथार्थ भोगिँदैछ कि भारतमा हुने गरेका उथलपुथल र परिवर्तनको मौलिक प्रभाव नेपालको राजनीतिक व्यवस्था र जनजीवनमा निर्णायक मोडका रूपमा पर्दैआएको छ।

भारतका ३० वटा राज्य (प्रान्त) मध्येको सबभन्दा विशाल तथा नेपालसँग सीमा जोडिएको उत्तर प्रदेशमा गत माघ २७ गतेबाट सात चरणमा भएको प्रान्तीय आमनिर्वाचन, त्यसद्वारा व्यक्त जनताको साझा मुड र चाहनाले नेपाललाई समेत यथेष्ट प्रभाव पार्दछ। भारतीय संसद्मा ८० सांसद निर्वाचित गरी पठाउने, करिब २२ करोड कुल जनसंख्या भएको उत्तर प्रदेशमा भारतीय जनता पार्टीका योगी आदित्यनाथको सत्तामा निरन्तरता सामान्य राजनीतिक घटना होइन।

त्यसैगरी भारतको सबभन्दा सम्पन्न राज्य मानिने पञ्जावमा आमआदमी पार्टीको दुईतिहाइ बहुमतको शानदार सरकार गठनलाई हेरेर नेपालमा पनि सुधारात्मक हेरफेरको सम्भावना र अपेक्षा गर्नेहरू धेरै छन्। यस्तो जनचाहनाको लहरलाई आजका पुस्ता र समाजिक सञ्जालहरूले हुनेसम्म व्यापक बनाइरहेका छन्।

उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी नेपाललाई हिन्दुराज्यका रूपमा पुनःस्थापित गर्नुका साथै राजतन्त्र पुनःस्थापनालाई आवश्यक ठहराउने गर्दछन्। भारतमा हिन्दु धर्मका पहिचानहरूको संरक्षणका लागि यिनको मुख्यमन्त्री कार्यकालमा धेरैवटा महत्वपूर्ण निर्णय भए– जस्तै गोवध (गौहत्या) विरुद्धको कानुन लागु गर्नु, हिन्दु युवा बाहिनी नामक युवाहरूको संगठित समूह स्थापना, नेपालका पूर्वराजालाई हिन्दु सम्राटका रूपमा अभिनन्दन गर्नु आदि।

राजधानी दिल्ली प्रदेशको सत्तामा सीमित रहेको आमआदमी पार्टीले पञ्जावजस्तो महत्वपूर्ण राज्यमा दुईतिहाइ बहुमतसहितको सत्ता हासिल गर्नु भारतीय राजनीतिको उल्लेखनीय ऐतिहासिक घटना हो। नेपाललाई सहज नेत्रले हेर्न नसकेको र भारतीय जनता र सत्तामा आफ्नो बर्चश्व निरन्तर गुमाउँदै गएको भारतीय काँग्रेसको पराजय र स्खलन, कम्तीमा नेपाली काँग्रेसका लागि सचेत र सजग बनाउने राजनीतिक पाठ हो। भारतलाई स्वतन्त्रता दिलाउने मुख्य निर्णायक शक्तिका रूपमा रहेको भारतीय काँग्रेसलाई लागिरहेको धक्का, विकल्प वा परिवर्तन कतिसम्म कठोर शक्तिका रूपमा आइपर्छ भन्ने साक्षात उदाहरण हो।

आजको नेपालको मुख्य निर्णायक तत्व आन्तरिक राजनीतिक शक्ति नै हुनुको सट्टा बाह्य चालबाजी र तिकडम हुनु तर देशभित्रका शक्तिहरू केवल तिनीहरूको लाचार निमित्त पात्र जस्तो हुनु नै हाम्रो ‘आमूल परिवर्तन’ को कटु विशेषता हुन पुगेको छ। अमेरिकी विकास सहायताबारे मिलेनिअम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) लाई संसद्द्वारा अनुमोदन गर्ने प्रक्रियामा उक्त सम्झौताको विरोध र समर्थन दुवै पक्षबाट देखाइएका झाँकीहरूबाट नै उक्त कटु यथार्थको पुष्टि भएको हो।

बितेका १२/१५ वर्षले प्रमाणित गरिसक्यो, नेपाली काँग्रेस, एमाले, माओवादी, सबैसँग फतफताउने कुरामात्र रहेछन्, तर समाधानका सूत्र रहेनछन्। नाराहरू रहेछन्, तर निष्ठा रहेनछ। नारायणहिटी राजदरबार उठेकोमा उत्सब त मनाएको देखियो, तर ‘दिल्ली दरबार’ को हालिमुहाली चलेकामा चिन्ता देखिएन।

हेर्दाहेर्दै कालापानीका करिब ४ सय वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा गाभ्यो। त्यो भनेको भक्तपुर जत्रा तीनवटा जिल्ला भारतले जबर्जस्ती आफैँमा गाभेको हो। आफ्नो मुटुको धड्कन बढाएर र रुन्चे वक्तव्य प्रकाशित गरेर झारा टार्नुबाहेक पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले आफ्नो मुलुकको भौगोलिक अखण्डता कायम राख्न खै के गर्न सकेको छ?

नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप र प्रभाव केही वर्षयता अति नै बढेर गएको छ। देशभित्रका समस्या वा अजेन्डाको समाधान देशबाहिर खोज्न अनेकतिर धाउने वा देशभित्रै अपारदर्शी सल्लाह र सहमति हुनुले समेत यो दृष्टिकोणलाई पुष्टि गरिरहेको छ। यही क्रममा भएको हो, पार्टीहरूको चाहनाबमोजिम संविधानसभाबाट बनाइएको वर्तमान संविधानको कन्तविजोग, अन्योलग्रस्त कार्यपालिका, हुर्मत गुमाएको न्यायपालिका, काम ठप्प भएर पनि सेतो हात्तीझैँ पाल्नुपरेको व्यवस्थापिका, भ्रष्टाचारीबाट वशिभूत राज्यव्यवस्था, अन्नपात, तरकारी, फलफूल एवं जनताका आधारभूत आवश्यकताका वस्तुमा पनि आयातमाथि आश्रित हुनुपर्ने खर्बौंको भयाबह ब्यापार घाटाको अवस्था, जनताले भोग्नुपरिरहेको चरम सास्ती र कठिनाइ।

यस्तै परिवेश र वातावरणका बीच स्थानीय तहको निर्वाचन क्रमशः नजिकिंँदैछ। दण्डहीनता, कुशासन र भ्रष्टाचारले ग्रसित मुलुक र यसको स्थानीय तह भ्रष्टाचारका केन्द्र बनेको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीमध्ये सबभन्दा धेरै स्थानीय तहमा भइरहेका भ्रष्टाचारको विषयमा छन्। सिंहदरबारको शक्ति गाउँगाउँमा भन्ने नाराका साथ ल्याइएको नयाँ स्थानीय तह संरचनामा सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँगाउँमा भन्ने तीतो सत्य हुन पुग्यो। त्यसकारण जनताको समृद्धिका लागि विकास गतिविधिलाई परिचालन गर्न सक्षम नेतृत्वको चयन गर्ने मतदाताको विवेकले निर्णय गर्नु मतदाता नागरिकको जिम्मेवारी हो।

नर्वेली प्रख्यात द्वन्द्व विशेषज्ञ तथा संसारका सयौँ शान्ति प्रक्रियामा मध्यस्थता गरेका प्रोफेसर युहान गाल्तुङ केही वर्षअघि काठमाडौँ आएका बेला विभिन्न प्रवचन, अन्तर्वार्ताहरूमा उनले यहाँ दलतन्त्र, भारततन्त्र (इन्डियाओक्रेसी), भृत्यतन्त्र (टेक्नोक्रेसी), साहूकारतन्त्र (ब्याङ्कोक्रेसी) मात्र छ, कहाँ छ साँचो अर्थको जनतन्त्र र संघीय राज्यव्यवस्था? भनी प्रश्न उठाएको अत्यन्त सान्दर्भिक र जायज लाग्छ। यही परिभाषाको भावभूमिमा टेकेर सिर्जनात्मक सुधारको बाटो लिने हो भने नेपालले आफ्नै नागरिकहरूबाट उद्धार र वास्तविक विकास पाउन सक्ला। अन्यथा नेपालको परिवर्तन सत्ताको शिखरमा भ्रष्टहरूका लागि राज्यका सुविधा दोहन गर्ने अनैतिक अवसरमात्र हुनेछ।

प्रकाशित: १० चैत्र २०७८ ०२:०३ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App