.png)
मानिसको मात्र होइन सन्तुलन मिलाएर चल्न नजान्ने हो भने राजनीतिक दलहरूको पनि ढाड कुप्रिन्छ। तर मान्छेको ढाड तलतिर हेरेर हिँड्दा बढी कुप्रिन्छ भने राजनीतिक दलहरूको मेरुदण्ड माथिमात्र हेरेर हिड्दा बढी झुक्छ। अर्थात्, राजनीतिक दलहरुले धर्ती बिर्सेर आकाशतिर हेरेर नीति बनाउँदा उनीहरूको ढाड कुप्रिने हुन्छ। विसं २०६२/०६२ को जनआन्दोलन पछिका २–४ वर्षलाई छाडेर आजसम्मको राजनीतिक यात्रालाई सर्सरी हेर्ने हो भने दलहरूको ढाड कुप्रेको हेर्न कुनै अतिरिक्त प्रयास गर्नै पर्दैन। लोकतन्त्रमा दलहरूले शासन गर्ने हुनाले राजनीतिक दलको ढाड कुप्रिनुको सिधा अर्थ मुलुककै मेरुदण्ड झुक्नु हो। आज मुलुकको ढाड कुप्रेर हलचल नै गर्न नसक्ने अवस्था आउनुको कारण यही हो। राजनीतिमा यसैलाई राज्य व्यवस्थाको संक्रान्ति रूप भनिन्छ। यस अवस्थामा राजनीतिक परिपाटीमा आएको असामान्य अविश्वसनीयताले राजनीतिक सत्ताको वैधतालाई नै असाधारण रूपले कमजोर पारिदिन्छ।
राजनीतिक संकटले अपेक्षाकृत लामो बाटो पार गर्दै गर्दा हामीले मुलुकका कैयौं लुकेका समस्यालाई फेला पार्दैगएका छौं। तर फेला पारेका समस्याको भीमकाय चाङमध्ये मुख्य र सहायक समस्याको पहिचान गर्न नसक्दा आफै रनभुल्लमा छौँ। यहाँबाट निस्कन हामीले केही आधारभूत समस्यालाई प्राथमिकतामा नराखी सुख छैन। फेला पारे जतिका सबैको एकै पटक समाधान खोज्यौँ भने समाधान गर्न सकिने समस्या पनि जस्ताको तस्तै रहने छन्। किनभने समयको एउटा खास सीमाभित्र मात्र निश्चित समस्याको समाधान सम्भव हुन्छ। गुजि्ररहेको समयले हामीलाई बताइरहेको छ – हामीले राजनीतिमा ल्याएको अभूतपूर्व परिवर्तन खेर जाँदैमात्र छैन त्यसले थप नकारात्मक चिन्तन प्रक्रियालाई पनि जन्म दिँदै खेर गइरहेको छ। मुलुकको आन्दोलनमा देखिएको सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जामा रूपान्तर हुँदैछ। यसलाई रोक्नु राजनीतिक दलहरूको पहिलो कर्तव्य हो। त्यसपछि मात्र मुलुकका अन्य शक्तिको दायित्व र भूमिकाको प्रश्न आउँछ।
परिवर्तनको प्रवाह
त्यसोभए परिवर्तनप्रतिको नकारात्मक चिन्तन धारालाई रोक्ने कसरी? मुलुकको चिन्तन प्रवाहलाई सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढाउने कसरी? बढ्दो जनचेतनालाई मुलुकको हितमा व्यवस्थापन गर्ने कसरी? आदि इत्यादि प्रश्नको वरिपरिबाट हामी प्रत्येक दिन गुजि्ररहेका छौं। हाम्रा मनमा केही धारणा पनि बनिरहेका हुन्छन्। त्यस्ता धारणालाई सार्वजनिक गर्न अहिलेको दुनियाँमा निकै सजिलो पनि छ। सामाजिक सञ्जालहरूले उक्त भूमिकाको निर्वाह गरिरहेका छन्। तर राजनीतिको बेथितिले उत्पन्न गरेका विभिन्न समस्याको आक्रोश पोख्ने थलोमात्र बनेको छ हाम्रा लागि सामाजिक सञ्जाल पनि। अहिले मुलुकमा चलेका बहसहरु वर्ग, जाति, गण, भाषा, वंश, क्षेत्र, राष्ट्र आदिका समस्याको समाधान गर्ने बाटो पहिल्याउन नसकेर हामीले नयाँ संविधान बनाउने कुरामा सहमति कायम गर्न सकेका छैनौ। यसको मुख्य समस्या वैचारिकरूपमा राष्ट्रिय चिन्तन धाराको ऐतिहासिक आधार पहिल्याएर परिवर्तनको गोरेटो कोर्न नसक्नु हो। राष्ट्रिय एकताका आधारभूत आधारमा टेकेरमात्र नयाँ परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ। त्यसकारण परिवर्तनको चिन्तन प्रवाह भत्काउनुसँग मात्र सम्बन्धित छैन, निर्माणसँग अझ बढी यसको गहिरो संबन्ध छ।
कुनै पनि राज्यको सामाजिक–आर्थिक व्यवस्थामा उत्पादन, आधार र उपरी संरचनामात्र हुँदैनन्। मानिसहरूको एउटा लामो कालखण्डमा विकसित ऐतिहासिक समुदाय, परिवार, भाषा, सामाजिक संस्था पनि राज्यको सामाजिक–आर्थिक व्यवस्थाभित्र समावेश भइरहेका हुन्छन्। आधार र उपरी संरचनाभन्दा बाहिर रहेका यस्ता तथ्यप्रति राज्यले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ अथवा उल्लेखित तथ्यलाई महत्वपूर्ण अवयवको रूपमा लिन सक्ने उत्तरदायी राज्यको निर्माण गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने बहसको लामै शृंखलाबाट हामी गुज्रीरहेका छौँ। तर पनि समाधानको नजिक हामी किन पुग्न सकिरहेका छैनौ? प्रष्ट छ, यो प्रश्न कसैले पनि सोचे जति सजिलो छैन। समाजको जीवन र विकासका लागिमात्र होइन माथि लेखिएका तथ्यले नै मानिस मानिसबीचको सम्बन्ध र चिन्तनधाराको विकास गर्छन्। यसको सन्तुलित व्यवस्थापनविनाको राज्य विभेदकारी बन्छ र द्वन्द्वको कारण निम्त्याउँछ।
यसको अर्को पाटो पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। राज्य व्यवस्थाको विशिष्ट रूपको निर्माण यस्तै आधार र उपरी संरचनाभन्दा बाहिरका तथ्यले गर्छन्। यस्तो विशिष्ट रूपको निर्माण निकै लामो समयावधिले गरेको हुन्छ। राज्यको एउटा व्यवस्था अर्को व्यवस्थामा संक्रमण गर्दा हुने परिवर्तनले धेरै कुरालाई परिवर्तन गरेको हुन्छ। त्यसलाई बु‰न र समय सापेक्ष व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने राज्य व्यवस्थाले सापेक्षिक स्थिरता प्राप्त गर्न सक्तैन। व्यवस्थाको परिवर्तन भनेको समाजको आर्थिक–सामाजिक अवस्थामा आउने परिवर्तन हो। त्यसकारण राज्य व्यवस्थाको स्थिरताको लागि अन्य अवयवमा पनि परिवर्तन आवश्यक हुन्छ। अन्यथा राज्यका अन्य अवयवलाई यथास्थितिमा राखेर राज्य व्यवस्थालाई स्थिरता प्रदान गर्न सकिँदैन। तर राज्यले आफूलाई निरन्तर गतिशील र एकताबद्ध बनाई रहनुपर्छ। अहिले हाम्रो समस्या के छ एकथरीले कथित राज्यको एकताको कुरा गर्दा राज्यको गतिशील चरित्रलाई बिर्सेका छन् भने अर्काथरीले राज्यलाई गतिशील बनाउनुलाई एकताका सम्पूर्ण सूत्र भत्काउने अर्थमामात्र ग्रहण गरेका छन्। यी दुवै अवस्तुवादी चिन्तन प्रवाहको कारणले गर्दा नै हामीले मिलन विन्दु फेला पार्न सकिरहेका छैनौं। किनभने दलहरूले आधार अर्थात् भुइँतिर हेरिहेकै छैनन्। तिनीहरू त आकाशतिर हेर्दै हिँडिरहेका छन्।
लामो बहस, व्यवहार र राजनीतिक प्रक्रियाको माध्यमबाट हामी मिलन विन्दुको नजिक अवश्य पुगेका छौँ। आकाशतिर हेरेर हिँड्ने दलहरूले भुइँतिर हेर्न थाल्नेबित्तिकै परिवर्तनप्रतिको नकारात्मक चिन्तनधारालाई रोक्नेछ। नयाँ संविधानको निर्माण नै अहिलेको नकारात्मक चिन्तन धारालाई रोक्ने एकमात्र उपाय हो। र, भुइँतिर अर्थात् नेपालको आधारलाई नहेरीकन नयाँ संविधानको निर्माण सम्भव छैन। तर यसको मतलब संविधान निर्माणपछि सबै समस्याको समाधान हुनेछ भन्ने यो कदापि होइन। बरु सत्य के हो भने संविधानको निर्माणपछि हामी वास्तविक समस्या समाधानको राष्ट्रिय बहसमा प्रवेश गर्नेछौँ। किनभने अहिले संविधान रचनाको बहानामा राष्ट्रिय विषय ओझेलमा छन् र कृत्रिम सबाललाई जबर्जस्ती राष्ट्रिय बहसका विषय बनाइएको छ।
भुइँको तथ्य
संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनले भुइँको तथ्यलाई सतहमा ल्याइदिएको हो तर एनेकपा (माओवादी) र मधेसी दलहरूले त्यसलाई अनावश्यक चुनौती दिँदा संविधान निर्माणको काममा ज्यादै विलम्ब हुँदै गएको हो। पहिलो संविधान सभामा नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसजस्ता संघीयतालाई बाध्यतावश स्वीकार गर्ने दलहरूको अधिकतम लचकतालाई बेवास्ता गरेर एमाओवादी र मधेसी दलहरूले संघीयताको सन्तुलनलाई आफ्नो दलीय स्वार्थतर्फ बढी नै तन्काउन खोजे। भुइँतिर नहेरेर आकाशतिर हेर्दै हिँडेका एमाओवादी र मधेसी दललाई दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन परिणामले भुइँतिर हेर्नैपर्ने परिस्थिति निर्माण गरिदिएको छ। तर अझै पनि तिनले भुइँतिर हेर्ने इच्छा राखेकै छैनन्। उता दोस्रो संविधान सभामा पहिलो र दोस्रो दल बनेका कांग्रेस तथा एमालेले पनि भुइँतिर हेर्न छोडेका छन्। संविधान निर्माणमा एमाले र कांग्रेसले थालेको ‘प्रक्रिया'ले कुनै गति लिन नसक्नुले भने तिनले पनि भुइँतिर नहेरी सुखै छैन भन्ने प्रमाणित गरिरहेको छ।
उपयुक्त तथ्यले गर्दा मुख्य राजनीतिक दलले ढिलो भए पनि भुइँको वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्नैपर्ने ठाउँमा आइपगेका छन्। यसको अर्थ हो – अब नयाँ संविधान निर्माणको दिशामा खासै ठूला अवरोध छैनन्। संविधान निर्माणको मुख्य बाधाका रूपमा रहेको संघीयतालाई थाती राखेर होस् वा हल गरेर दलहरू संविधान निर्माणमा सहमतिको नजिक देखिन्छन्। वास्तवमा मुख्य दलकाबीचमा उल्लेख्य अन्तर पनि देखिँदैन। हुँदै नभएको अन्तर देखिने कुरा पनि त भएन। भुइँको तथ्यलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने नेपाललाई संघीयकरण गर्ने सबालमा जनमत खासै सकारात्मक छैन। यसका लागी एमाओवादी र मधेसी दलको उत्तेजनात्मक अभिव्यक्ति बढी जिम्मेवार छ। जति सक्यो चाँडो संविधान निर्माण गर्नु नै एमाओवादी र मधेसवादी दलका लागि फाइदाजनक हुने देखिन्छ। आन्दोलनका माध्यमबाट अझ धेरै आलोचना खेपेको एमाओवादीले भर्खरै भुइँतिर हेर्न सुरु गरेको छ। बाग्लुङ जिल्लाको उपनिर्वाचन परिणामले हो कि उसको ध्यान संविधान निर्माणतर्फ केन्द्रित हुन खोज्दैछ। तर त्यहाँ मधेसी दलको उमेदवार नभएर होला उनीहरूले २ – ४ वटा जिल्लाको बहानामा अझै पनि आकाशतिर हेरेर हिँड्न खोज्दैछन्। आकाशतिर हेर्दा गत निर्वाचनले घाइते बनाइसकेको छ। अब मधेसी दलले पनि भुइँतिर हेर्नु जरुरी छ। त्यसो भयो भने संविधान निर्माणमा धेरै वाधा व्यवधान बाँकी छैनन्।
प्रकाशित: ९ वैशाख २०७२ २२:३२ बुधबार
