यसपालि ‘सामाजिक न्याय र लैंगिक समानताः  दिगो विकासको सुनिश्चितता’ नाराका साथ ११२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनायौँ।

यसैबीच गत माघ महिनामा भिजिट भिसाको आवरणमा हुने गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रणका लागि अध्ययन गर्न गठित एक पुरुष सहसचिवको संयोजकत्वमा सात पुरुष सदस्यीय उच्चस्तरीय सरकारी कार्यदलले संविधानद्वारा प्रत्याभूत समानताको हककै बर्खिलाप हुने गरी महिलाका लागि थप सर्त समावेश गर्दै विभेदकारी प्रावधानसहितको प्रतिवेदन १८ फागुनमा गृहमन्त्री खाँणलाई बुझाएको समाचारले लैंगिक समानतामा विश्वास गर्ने धेरैको ध्यान आकृष्ट गरेको छ।

विगतमा पनि राज्यको सक्रियतामै पटकपटक महिला तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक रहेको अनुभूति गराउनुका साथै विभिन्न स्वरूपले पितृसत्तात्मक नियन्त्रणबाट स्वतन्त्र स्वअस्तित्वको अस्वीकार्यता झल्किने विभिन्न कार्यनीति तथा कार्यान्वयन प्रक्रियाका अनेक उदाहरण यथावत् छँदै छन्।

महिलाका संविधानप्रदत्त हक अधिकारदेखि समाज निर्मित र वर्जित तिनका विभिन्न गतिविधि नियन्त्रणका विषयमा प्रायः पुरुष विज्ञका बुझाइ, विश्लेषण र सुझाव अनि कार्यान्वयन तहमा रहेको दरिलो पितृसत्तात्मक सोचको उपस्थितिले दिएको परिणाम नियाल्दा धेरैजसोमा लैंगिक असंवेदनशीलताको अनुभूति सहजै गर्न सकिन्छ।

संविधानले बाध्यकारी बनाएको अवस्था बाहेकका राज्यका महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न निर्मित संरचनामा महिला तथा यौनिक अल्पसंख्यकको सक्रिय सहभागिताप्रतिको संवेदनशीलता भेटिन्न। राज्य सञ्चालनको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेकाहरूको शब्द, शैली र प्रस्तुतिबाट लैंगिक विषयप्रतिको संकीर्ण बुझाइ पटकपटक झल्किने गर्छ, जसलाई प्रशंसनीय मान्न सकिन्न।

यस पछाडि रहेको पितृसत्तात्मक संरचनामा भएको सामाजिकीकरणको प्रभावलाई नकार्न त सकिन्न, यति भनेर मात्रै राज्यको दायित्व सकिँदैन। विशेषगरी समाजका कमजोर वर्गलाई राज्यको बलियो उपस्थितिको अनुभूति गराइरहनुपर्ने जिम्मेवारी राज्यकै हो, जसका लागि समय अनुकूलको कानुन निर्माणदेखि प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उक्त विषयप्रतिको संवेदनशीलता बढाउन राज्यको सक्रिय भूमिकाको अपेक्षा गरिन्छ।

चाहे नागरिकतासम्बन्धी विभेदकारी प्रावधानको कुरा गरौँ वा केही वर्षअगाडि महिलाका लागि सञ्चालित एउटा छुट्टै बसको व्यवस्था वा गत वर्ष सर्वसाधारणको ध्यान आकर्षित गर्न सफल महिला गतिशीलतामा उमेरको हद र अनुमतिसम्बन्धी विषयलाई गहिरिएर हेरौँ, यी सबैमा सम्बन्धित अख्तियारप्राप्त व्यक्तिको लैंगिक संवेदनशीलताको अभाव स्पष्ट बुझिन्छ। त्यही कारणको प्रभाव हो, संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय निकाय तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट खोसिने गरेका समाचार पढ्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना निरन्तर भइरहनु।

वास्तवमा कुनै पनि विषयप्रतिको संवेदनशीलता तब आवश्यक हुन्छ, जब ती विषय मानव जीवनका लागि अति महत्वपूर्ण बन्न थाल्छन्। जस्तो कि शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा लगायत आधारभूत आवश्यकतासँगै सम्मानसहितको सामाजिक अस्तित्व।

अहिलेको २१औँ शताब्दीमा जहाँ विविध प्रविधिको पहुँचले सामाजिक संरचना चाहे ती भौतिक हुन् वा अभौतिक अति तीव्र गतिमा परिवर्तित हुँदैछन्, जसको प्रभाव विभिन्न सामाजिक सम्बन्धको निर्माण, निरन्तरता र अन्तहरूमा प्रस्ट झल्किन्छ तर समाजमा स्थापित कतिपय पितृसत्तात्मक सोच, मान्यता र बुझाइ अझै पनि यथास्थितिमा राख्न विविध पक्षबाट प्रोत्साहन गरिएको भेटिन्छ, जसमा एउटा हो लैंगिक विभेद।

यसका लागि राज्य सञ्चालनका महत्वपूर्ण भूमिकामा बसेका व्यक्ति लैंगिक संवेदनशील नभइदिँदा उनीहरूका सोच, व्यवहार र कार्यले लैंगिक विभेद हटाउन/घटाउनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेका छैनन्, परिणामस्वरूप जुन ज्यामितीय हिसाबमा आसन, भाषण र शासनमा महिलाको सक्रिय समावेशिता देखिनुपथ्र्यो, त्यो देखिँदैन।

अब उप्रान्त वर्षभरि विभिन्न कार्यक्रममा अनेकौँपटक ‘सामाजिक न्याय र लैंगिक समानता ः दिगो विकासको सुनिश्चितता’ नारा दोहोरिएको सुन्न पाइएला तर कार्यान्वयनको अनुभूति पाउन कठिन छ। आउँदो स्थानीय तहको चुनावले यसपालिको यस नारासँग राजनीतिक दलहरूको सम्बन्ध उजागर पक्कै गर्ने छ। 

प्रायःजसो मार्च महिनामा महिला सहभागितालाई फराकिलो र उपलब्धिमूलक बनाउने चर्चा चल्छ। तर समाजका हरेक लिंगका व्यक्तिलाई बिनासर्त सम्मानित महसुस गरी बाँच्नका लागि चाहिन्छ, लैंगिक संवेदनशीलताप्रतिको सामूहिक जवाफदेहिता। यसो हुनका लागि राज्य तथा समाजका हरेक बुद्धिजीवीले नियमनकारी तथा निगरानीकर्ताको भूमिकामा निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिन्छ।

विशेषगरी पितृसत्तात्मक संरचनाले गरेको सामाजिकीकरणको प्रभावका कारण विगतदेखि स्थापित विविध असामान्य, अमानवीय र विभेदपूर्ण लैंगिक अवस्थाप्रतिको बुझाइलाई परिमार्जन वा परिवर्तन गर्न र समाजमा रहेका हरेक लिंगप्रतिको सम्मानसहितको स्वीकार्यता, सद्भाव र सहकार्यका लागि आवश्यक छ, लैंगिक संवेदनशीलता, जसलाई सामाजिकीकरणका विभिन्न एकाइमा समावेश गरिन जरुरी छ। शिक्षा, खेलकुद तथा विभिन्न कार्यशालाका माध्यमले समाजमा लैंगिक संवेदनशीलता बढाउन मद्दत मिल्न सक्छ।

आफू जुन लिंगसँग सम्बन्धित छ, त्यसबाहेकका अन्य लिंगी पनि यो समाजकै महत्वपूर्ण अंग हुन्, जबसम्म तिनले समानतासहितको सम्मानित जीवन व्यतीत गर्न सक्दैनन्, तबसम्म स्वस्थ समाजको निर्माण हुन् सक्दैन र अस्वस्थ समाजमा बस्ने कोही पनि सन्तुष्ट जीवन जिउन सम्भव छैन। त्यसैले आफ्ना सोच, व्यवहार र कार्यशैली सबैमा आवश्यक परिमार्जन गरी लैंगिक संवेदनशील बन्नुको विकल्प छैन।

लैंगिक संवेदनशीलताका सम्बन्धमा अझ गहिरिएर सोच्ने हो भने महिला तथा यौनिक अल्पसंख्यकप्रतिको पूर्वाग्रही सोचमा परिवर्तन ल्याउन, स्वस्थ समाज निर्माण गर्न, समय सान्दर्भिक सामाजिक संरचनागत परिवर्तन बुझ्न र आवश्यक परिमार्जन अँगाल्नका साथै समाजमा अदृश्य पारिएका महिला तथा यौनिक अल्पसंख्यकका योगदानलाई थप मानव स्रोत–साधनसँग जोड्दै थप क्षमतावान् बनाउँदै मुलुक निर्माणमा त्यसको भरपूर सदुपयोग गर्न आवश्यक छ। योसँगै समाजका हरेक व्यक्तिलाई सम्मानित र सुरक्षित महसुस गराउन अति आवश्यक छ, लैंगिक संवेदनशीलता। 

पछिल्लो समय सञ्चारका विभिन्न माध्यममा चर्चामा रहेको नाबालिगसँगको शारीरिक सम्बन्ध, त्यसप्रतिको टीकाटिप्पणी तथा आ–आफ्ना रुझान र लाभका लागि पक्षविपक्षमा बाँडिदै गरिएको छलफल हेर्दा र सुन्दा त्यहाँ पनि लैंगिक संवेदनशीलताको अभाव प्रस्ट झल्किन्छ। यति मात्रै होइन, कतिपय विज्ञका रूपमा समाजमा स्थापित व्यक्तित्व लगायत मिडियाकर्मी र राजनीतिक शीर्ष तहका नेताले समेत आफ्नो प्रभावकारिता झल्काउन शब्द वा सांकेतिक रूपमा अन्य लिंगकालाई होँच्याउने गरी शब्द चयन र प्रस्तुति दिने गर्छन् र त्यसो गरिरहँदा आफू लैंगिक संवेदनशील नरहेको महसुस समेत गर्न सकेका हुँदैनन्।

नेपाली समाजले महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको सम्मानसहितको अस्तित्व सहजै स्विकार्दैन भन्ने यसबाट थप स्पष्ट हुन्छ। साथै लैंगिक आधारमा हुने भेदभाव, घृणा, हेला वा तिरष्कार घटाउन/हटाउन लैंगिक संवेदनशीलता कति आवश्यक छ भन्ने विषय पनि यसले उजागर गरिरहेको देखिन्छ।

किस्ता किस्तामा लैंगिक असमानताको विषयलाई सम्बोधन गर्दा समाजमा लैंगिक विभेद र असमानताको स्वरूप फेरिए पनि यसको अन्त हुन सक्दैन। अधुरो प्रयासले पूर्ण प्रतिफल पाउने अपेक्षा गर्नु सही होइन। त्यसैले विद्यालय तहदेखि राज्यका प्रमुख निकायमा समेत लैंगिक संवेदनशीलतालाई समावेश गरिनुपर्छ, ताकि समाजका हरेक व्यक्तिले आफ्नो लिंगीय र यौनिक पहिचानका आधारमा कुनै पनि किसिमको विभेद भोग्न नपरोस् र सम्मानसहित समाज निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकून्। अनि मात्रै साँचो अर्थमा नारी दिवस मनाउनुको सार्थकताको अनुभूति गर्न सकिन्छ, होइन भने जतिसुकै आकर्षक नारा भए पनि त्यसले समाज रूपान्तरणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्दैन।

सोच्नुपर्ने विषय यो पनि हो– महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको सम्मानित र सक्रिय सहभागितासँगै सम्मानजनक जीवनका लागि विभिन्न कानुन र गर्नुपर्ने कामको लामो सूची छ तर सतहमा देखिने अवस्था किन विरक्तलाग्दो छ? सहज दैनिकी र सम्मानित अनुभूति गर्न आवश्यक कानुन निर्माणमै तेस्र्याइने अड्चनले लैंगिक असंवेदनशीलतालाई उजागर गर्छ, त्यसैले कानुनी व्यवस्थाको सुधारसँगै लैंगिक संवेदनशीलताको गाम्भीर्य नकार्न सकिन्न।

जस्तो कि संविधानले समान वंशीय अधिकार एवं लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकताको हक सुनिश्चित गरेको छ, तर सम्बन्धित समुदायको दैनिकी र भोगाइमा उत्साहजनक परिवर्तन महसुस गर्न सकिएको छैन। घुम्दै फिर्दै कागजी प्रमाण तथा प्रक्रियालाई पितृसत्तात्मक संरचनाकै संरक्षण र संवद्र्धनमा केन्द्रित राखिएको भेटिन्छ। उदाहरणका लागि अहिले पनि एउटी आमाले आफ्नो बच्चालाई जन्मदर्तादेखि नागरिकतासम्म सम्मानजनक र स्वतन्त्र रूपमा दिन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सकेको छैन।

महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका यस्ता थुप्रै विषय छन्, जसलाई बुझ्न र आवश्यक कानुनी व्यवस्थाको निर्माणका साथै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि लैंगिक संवेदनशीलता अपरिहार्य हुन जान्छ, जसले यी विषयप्रतिको पारम्परिक धारणा परिमार्जन, परिवर्तन र नयाँ निर्माणमा थप सहयोग गर्न सक्छ। परिणामस्वरूप एक स्वस्थ समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ, जहाँ आफ्नो क्षमता अनुसार हरेक व्यक्तिले समाजमा सम्मानका साथ सुरक्षित जीवनयापन गर्दै मुलुक निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेल्दै समानताका हरेक दिवस हर्षोल्लासका साथ सँगै मनाउन सकून्।

(लेखक समाजशास्त्री हुन्।)

प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७८ ०२:२६ बिहीबार