‘नो रोड, नो भोट’। तारकेश्वर नगरपालिकाका स्थानीयले ठेकदार कम्पनी शैलुङका सञ्चालक शारदाप्रसाद अधिकारीको फोटोसमेत सार्वजनिक स्थलमा टाँसेर विरोध गरे।

यी तिनै अधिकारी हुन् जसको घरमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लामो समय डेरा जमाएर बसेका थिए। उनले ठेक्का लिएका लगभग दर्जन सडक वर्षौंदेखि अलपत्र छन्। उनीमाथि कार्वाही गर्ने सरकारी संयन्त्र निरीह बनेका छन्।

बालाजु–रानीपौवा खण्ड उनले लिएको ठेक्कामध्येको एउटा सडक खण्ड हो। आठ वर्षअघि उनले यो ठेक्का पाएका हुन् र विगत डेढ वर्षदेखि यो सडकमा ठेकेदार कम्पनी शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका इन्जिनियर तथा कामदारहरू गुमनाम थिए। सडक विभागले पनि यो सडकमा आएर अनुगमन गरेको स्थानीय नागरिकले थाहा पाएका थिएनन्। काठमाडौंमा फोहरको डंगुर थुप्रियो।

यसको कारण थियो यही सडकको दुरावस्था। गाडी लैजानको कठीन त छँदै थियो, नागरिकले वर्षैंदेखि भोग्नुपरेको समस्यामा सरकारको ध्यान नपुगेपछि सिसडोलमा फोहोर बोकेर जाने गाडी नै स्थानीय नागरिकले रोकिदिएक हुन्। त्यसपछि अचानक ठेकेदारका कामदार र सडक विभागका कर्मचारीहरूलाई सडकमा ग्राभेल गर्न र हेभी मेसिनहरू चलाउन कर नै लाग्यो।

सडक विभागका अनुसार ३१ करोड रुपियाँमा ठेक्का लागेको यो आयोजनाको आठ वर्षको अवधिमा केवल ५८ प्रतिशत काम सकिएको छ। डेढ वर्ष काम नहुँदा फेरि कति भत्कियो, त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन। तीन वर्षभित्र बन्नुपर्ने यो आयोजना अब कहिले सकिन्छ थाहा छैन। तर सडक विभागका अधिकारीहरू शैलुङले चैतसम्म यो काम नसक्ने निश्चित छन्। आठ वर्षमा नसकिएको ५० प्रतिशत काम विभागका हाकिमहरूले कुन विश्वासमा आठ हप्ता भन्दा कम समयमा सकिन्छ भनेर विश्वास गरे।

शैलुङ कन्स्ट्रक्सनसँगै जोडिएको अर्को बेहाल सडक कमलविनायक–नगरकोट खण्ड हो। पर्यटन क्षेत्र नगरकोट पुग्ने यो सडक पनि करिब ८ वर्षअघि शैलुङले ठेक्का पाएको थियो। सडकको दुरावस्थाबाट आजित नागरिकले २०७७ मा सार्वजनिक स्थलमा सञ्चालक अधिकारीको फोटो टाँसे। त्यसपछि तुरुन्तै कालोपत्रे हुने आश्वासन दिइएको थियो। तर आश्वासनअनुसार फेरि पनि काम भएन।

२८ करोड लागतमा ठेक्का लगाएर विस्तार थालिएको यो सडक नबनाइएका कारण स्थानीय नागरिक–पटक आन्दोलनमा उत्रिए। गएको कात्तिक २९ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादव सडक अनुगमनका लागि गइन्। स्थानीय नागरिकले उनको गाडी घेरामा हाले र सडक कहिले पूरा हुन्छ भनेर प्रश्न तेस्र्याए। ठेकेदार कहाँ छ, पत्तो छैन। तर मन्त्री यादवले दुई महिनाभित्र पिच भइसक्ने आश्वासन दिइन्, यो आयोजनाको पनि चैत मसान्तसम्मको म्याद थप भइसकेको छ।

संघीय मन्त्री सडक अनुगमनमा जानु केही दिनअघि वाग्मती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कृष्णलाल भँडेल भने यो सडककको माग लिएर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकहाँ पुगे। भक्तपुरकै जनप्रतिनिधि रहेका उनले यसरी अलपत्र सडक निर्माणका लागि वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्न कात्तिक दोस्रो साता प्रचण्ड निवास पुग्दा तिहारपछि ४५ दिनभित्र काम सकिने आश्वासन पाएका थिए। 

२०७१ असारमा ठेक्का लागेको यो आयोजना सम्झौताअनुसार ३ असार २०७५ मा सकिनुपर्ने थियो। शैलुङसँग घरवेटी हुनुबाहेक प्रचण्डको साइनो देखिँदैन। तर यो सडक अरूले भनेर बन्दैन, प्रचण्डले भनेपछि बन्छ भनेर नै मन्त्री भँडेल त्यहाँ पुगेका हुन्।

प्रचण्ड अहिले कुनै पदमा छन् भने माओवादी अध्यक्षमात्र हुन् तर उनले यो सडक बन्ने आश्वासन दिएको अवधि दुईपटक गुज्रेको छ तर चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रलाई अझै यो सडक बन्छ भन्ने बिश्वास छैन। अरूले बुझे जस्तै मिश्रको बुझाइ पनि एउटै होः शैलुङका मालिक शारदाप्रसाद अधिकारीलाई राजनीतिक संरक्षण छ र त्यो संरक्षण प्रचण्डबाटै छ।

शैलुङले गरेको अर्को नाटक के हो भने हरेक आयोजना उसले आउने चैत भित्र सक्छु भनेको छ। त्यो भनेको अब लगभग एक महिनाको अवधि हो। उसले ८ वर्षअघि ठेक्का लिएको ललितपुरको ढोलाहिटी–सुनाकोठी सडक कालोपत्रेका लागि तयारी थालेको र चैतभित्र काम सिध्याउने जानकारी दिएको छ। यो आयोजनाका प्रमुख कृष्णनाथ ओझा शैलुङले कामको गति बढाएको भनेर दंग छन्।

राजनीतिक संरक्षणबाट हुने यी विकास अपराधमा कर्मचारीहरू किन दंग हुन्छन्? जुन कारणबाट ठेकेदारले राजनीतिक संरक्षण पाएको हुन्छ, आयोजनाका हाकिमहरू पनि त्योखालको लाभ उनीहरूलाई पनि हुने गर्छ। अन्यथा उनीहरूको काम नेताको अनुहार हेर्ने होइन। कानुनअनुसार ती विकास अपराधमा संलग्न ठेकेदारहरूलाई कालो सूचीमा राखेर कार्वाही थाल्नुपर्ने हो।

शैलुङ कन्स्ट्रक्सन पप्पु कन्स्ट्रक्सनपछि सबैभन्दा बदनाम कम्पनी हो। एकैपटक थुप्रै ठेक्का हात लगाउने र काम अलपत्र छाडेर सम्पर्कविहीन हुने शैलुङको विशेषता हो। उसका बदमासीका विरुद्ध स्थानीयले पटक पटक आन्दोलन गर्नुपरेको छ र पनि सहमतिअनुसार काम गरेको एउटै उदाहरण छैन। ठेक्का लिएर मोबिलाइजेसन रकम बुझेपछि आयोजनाहरू अलपत्र छाड्ने शैलुङको प्रवृत्तिले सबैभन्दा आजित सडक विभाग नै छ। कम रकममा टेन्डर हालेका कारण मात्र किन उसलाई ठेक्का दिइन्छ? हरेक ठेक्कामा हरेक पटक समस्या आएपछि उसको विश्वसनियता हेर्नु ठेक्का स्वीकृत गर्नेहरूको दायित्व हुन्छ कि हुदैन?  

कुनै पनि कम्पनीलाई काम दिंँदै गर्दा उसको कार्यक्षमता, त्यसअनुसारका साधन उपकरण पनि हेर्नुपर्ने होइन? हरेक ठेक्काका लागि एउटै स्रोत साधनका आधार मान्न मिल्छ? अहिले शैलुङले समयममा काम गर्न नसक्नुको मूल कारण नै साधनको अभाव हो। ‘क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिएकाले उसले चाहँदा पनि एकैसाथ सबैतिर काम गर्न सक्दैन। यो निष्कर्श सामान्य नागरिकको होइन, सडक विभाग आफैंँले गरेको हो। विभागको अर्को निष्कर्ष एउटा ठेक्काबाट मोबिलाइजेसन लिएर अन्यत्र लगानी गर्ने शैलुङको प्रवृत्ति हो।

विभागका अधिकारीहरू नै शैलुङलाई ‘सडकको क्यान्सर’ भनेर चिन्दछन्। दर्जनभन्दा बढी ठेक्का अलपत्र पारेको शैलुङ कन्स्ट्रक्सन भने अहिलेसम्म कालोसूचीका लागि सिफारिसमा परेको छैन। बरु शैलुङले जति वर्ष काम नगर्दा पनि थप म्याद पाइरहन्छ। यसको रहस्य खोज्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग भन्ने निकाय पनि लागिपरेको छैन।

हजार र लाख दुई लाखका घुस खाने कर्मचारी समातेर रमाइरहेको आयोगका कर्मचारी कतै आफैँ यी विकास अपराधीका दोस्रा संरक्षक त बनिरहेका छैनन् ? सडक विभागका अधिकारीहरूको शैलुङप्रतिको नतमस्तक भाव राजनीतिक संरक्षण मात्रै हो भनेर कसरी विश्वास गर्ने? आफूमाथि औँला ठडिने अवस्था आउँदा कर्मचारीहरू लुरुक्क राजनीतिक नेतृत्वको गुलामी गरेर बस्न सक्छन्? उनीहरूको स्वार्थ पनि कहीँ न कहीँ जोडिएकै छ।

प्रश्न शैलुङको मात्र होइन। उनलाई संरक्षण गर्ने मानिएका प्रचण्डको मात्र पनि होइन। नेपालमा शैलुङ मतिका सयौँ कम्पनी छन्। प्रचण्डका राजनीतिक रूपहरू पनि दर्जनौँ छन्। त्यसैले नेपाल विकासको गतिमा सुस्त छ। एक हिसाबले गतिहीन छ।

मतिहीनको चपेटामा परेको विकासलाई उचाल्ने स्थानीय सरकारको निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ। यसबेला यस्ता गति र मतिका प्रवृत्तिविरुद्ध नागरिक जागरण आवश्यक छ। मिडियाहरू राजनीतिक खेलाडीका पछिमात्र नलागेर यस्ता आपराधिक तत्वलाई नङ्ग्याउन अझै लाग्नुपर्ने समय आएको छ।

प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७८ ०१:०३ सोमबार