‘कुनै पनि देश साँच्चिकै फस्टाउन सक्दैन यदि उसले आफ्ना देशका महिलाको क्षमतालाई दबाएर आधा नागरिकहरूको योगदानबाट वञ्चित गर्‍यो भने’– सन् २०१४ मा तत्कालीन प्रथम महिला मिसेल ओबामाका शब्द हुन् यी।

हो, देशको राजनीतिक प्रणाली असल भए देशका सम्पूर्ण नागरिकले समतामूलक समाज अनुभूत गर्न पाउँछन्। शासन सत्ताले एकल लिंगीय, एकल जातीय र एकल भाषालाई मात्र महत्त्व दिएर सदैव नेतृत्व गर्न प्रोत्साहन गर्ने र अन्य वर्ग/समुदायलाई नेतृत्व गर्नबाट रोक लगाउने परिपाटी अझै उस्तै छ। र, पनि पछिल्लो समय महिला नेतृत्वमा भने केही आस देखिएको एक अनुसन्धानले देखाएको छ।

३६ वर्षीया सान्ना मरिन फिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्री हुन्। उनी सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीबाट चुनिएकी हुन्। मरिन विश्वकै सबै भन्दा कम उमेरकी प्रधानमन्त्री हुन्। त्यस्तै, न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री जसिन्डा आर्डन हुन्। महिला नेतृत्वका सवालमा नेपालमा पनि राष्ट्रपति महिला छन्।

नेतृत्वमा रहेका यी महिलाले विषम परिस्थितिमा विवेक प्रयोग गरी देश हाँकेर पुरुष नेतृत्वलाई समेत चुनौती दिइ उदाहरण बनेका छन्। संविधानमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरिएकाले पनि राजनीतिक क्षेत्र, गैर तथा सरकारी संघ/संस्थामा महिलाको उपस्थिति उत्साहजनक छ।

यतिबेला देशका विभिन्न मूलधारका पार्टी निर्वाचन तयारीमा लागिसकेका छन्। ३० वैशाखमा हुने चुनावका लागि बिशेष गरी दलहरू जनविश्वासका लागि लागिपरेका छन्। संख्यात्मक हिसाबले महिला संख्या बढ्दो देखिए पनि नीति निर्माण र मुख्य नेतृत्वमा महिलालाई अनिवार्य गर्न अझै अन्योल छ। नेतृत्वका लागि सम्बन्धित विषयमा महिला सक्षम र नेतृत्वदायी भूमिकाका लागि तयार भए पनि सोचेजस्तो उपस्थिति देखिँदैन।

भ्वाइसेस अफ विमेन मिडियाद्वारा मार्च २०२१ मा प्रकाशित ‘नेतृत्वमा महिला’ पुस्तकको दोस्रो अंकमा विभिन्न निकायमा महिला नेतृत्वको खोज गरिएको छ। जसअनुसार राष्ट्रसेवामा मन्त्रालय सचिवको कुल संख्या २४ रहेको छ। जसमा पशुपक्षी मन्त्रालयमा १ महिला र ७ वटा प्रदेशमा १३ जना प्रदेश सचिवमध्ये शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखाअन्तर्गत १ महिला प्रदेश सचिव छन्।

त्यस्तै, राष्ट्र सेवाअन्तर्गत ७७ प्रमुख जिल्ला अधिकारीमध्ये ४ जना महिला जिल्ला प्रमुख र ७७ जिल्ला समन्वय अधिकारीमध्ये ३ महिला नेतृत्वमा छन्। तथ्यांकअनुसार महिला नेतृत्वको सवालमा महिला आरक्षणले नीति निर्णयको तहमा महिला नेतृत्व र अर्थपूर्ण परिवर्तन भैरहेको मान्न सकिन्छ। महिलामा पनि कुन वर्ग समुदायका महिला नेतृत्वमा पुगे भन्ने विषयको फेरि पनि बहस हुन जरुरी छँदैछ।

सम्पादक महिला

महिला नेतृत्वलाई स्वीकार्न बाधक पितृसत्तात्मक चेत प्रमुख हो। पछिल्लो समय रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, अनलाइनलगायतका माध्यममा भविष्य खोजिरहेका महिला मिडिया वा पत्रकारिता क्षेत्रमा आकर्षण बढ्दो देखिन्छ। महिलालाई प्राथमिकताका साथ सहभागी गराए पनि भविष्य सुनिश्चित नभएकाले अधिंकाश पत्रकार महिला बीचमै पेसा छाड्न बाध्य रहेका तीतो यथार्थ छँदैछ।

नेपालका प्रमुख २७ राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामध्ये २ महिला सम्पादक रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ। त्यस्तै, २ सय १२ मासिक तथा त्रैमासिक पत्रिकाका सम्पादकमध्ये २२ जना महिला सम्पादक छन्। ३ सय अनलाइन मिडियामा महिला सम्पादकको संख्या ४५ छ। पत्रकार महिलाको संख्या बढी भए पनि मुलधारका मिडिया प्रमुख पदको जिम्मेवारी र मिडिया हाउसको नेतृत्वमा महिलाको संख्या न्युुन छ।

२०६२/०६३ को आन्दोलनले नेपाली जनतामा एकप्रकारको चेतना जगायो। महिला अधिकार, जातीय समावेशी, आरक्षणलगायतका नीतिले राज्यबाट पछाडि पारिएका वर्ग, समुदायका लागि प्रतिनिधित्वको अवसर प्रदान गरेको छ। भलै, त्यो अवसर निश्चित समुदायले आफूअनुकूल प्रयोग गरेका छन् र पनि आन्दोलनको प्राप्ति हो। संविधानमा महिला समावेशिता अनिवार्य गरिएसँगै विभिन्न निकायमा तिनको सहभागिता देख्न सकिन्छ। पुरुषप्रधान देश भएका कारण महिला सहभागिता अझ व्यवहारमा लागु हुन केही समय अवधि लाग्छ नै।

सुरक्षा निकायमा महिला

सन १९९१ देखि नेपाल प्रहरीमा महिलाई भर्ती गर्न सुरु गरिएको हो। सुरक्षा निकायमध्ये नेपाल प्रहरीको कुल संख्या ६९ हजार ९ सय ३७ मध्ये ७ हजार ४ सय ९५ महिला रहेको तथ्यांकमा देखाइएको छ। नेपाल प्रहरीको उच्च पदमा नियुक्त हुने महिलामध्ये आइ.जि.पी. १, डि.आइ.जी १, एस.एस.पी ७ जसमा खस/आर्य ३ र जनजाति ४ रहेका छन्। त्यस्तै एस.पी.मा ७ खस/आर्य र जनजाति १ गरी ८ जना महिला छन्। डि.एस.पी. पदका लागि खस/आर्य १३, जनजाति १३, मधेसी १ र दलित समुदायका २ महिला छन्। सुरक्षा निकायमा इन्स्पेक्टर पदमा ८२ खस/आर्य, ३३ जनजाति, ४ दलित र १ मधेसी समुदायका महिला नियुक्त भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

त्यस्तै सुरक्षा निकायअन्तर्गत सशस्त्र प्रहरी बलमा अनुमानित ७७ हजार १ सय १७ जना सशस्त्र प्रहरीमध्ये ३ हजार १ सय ३१ महिला सशस्त्र प्रहरी छन्। सशस्त्र प्रहरी बलको उच्च पद एस.पी. मा २ खस/आर्य र १ जनजाति छन्। त्यस्तै डि.एस.पी. पदमा ११ खस/आर्य र ५ जनजाति समुदायका महिला रहेका तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ।

सशस्त्र प्रहरी बलको इन्स्पेक्टरका रूपमा २९ खस/आर्य, १५ जनजाति, १ दलित र १ मधेसी समुदायका महिला सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुखमा नियुक्त छन्। उसो त, सशस्त्र प्रहरी बलमा सन् २००३ देखि महिला भर्ती सुरु गरिएको हो। ब्राह्मणवाद पितृसत्ताले थिचेको नेपाली समाजमा महिलाले आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी बहन गर्न सक्दैनन्, महिला अक्षम वा अयोग्य हुन्छन् भन्ने मानसिकता रहेको समाजका लागि प्रमुख पदका यी महिला उदाहरण हुन्।

सुरक्षा निकायका नेपाली सेनामा महिलाको अवस्था ६ प्रतिशत रहेको उक्त पुस्तकमा देखाइएको छ। कुल ९६ हजार नेपाली सेनामा ६ हजार २ सय ३० महिला छन्। नेपाली सेनाको उच्च पदमध्ये ब्रिगेडियर जनरल पदमा ८ खस/आर्य समुदायका महिलाको मात्र उपस्थिति छ।

कर्णेल पदमा ११ खस/आर्य, लेफ्टिनेन्ट कर्नेलमा ३१ खस/आर्य, मेजर पदमा १ सय ४४ खस/आर्य महिला, क्याप्टेनमा १ सय ५३ खस/आर्य, कार्यबाहक क्याप्टेनमा ७ जना खस/आर्य महिला र लेफ्टिनेन्ट पदमा ८१ जना खस/आर्य महिलाको बर्चस्व रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।

नेपाली सेनाले सन् २००४ देखि महिला भर्ती सुरु गरेको हो। सन् २००४ भन्दा अघि प्राविधिक क्षेत्रमा मात्र महिलालाई भर्ती लिइन्थ्यो। यसरी तथ्यांक हेर्ने हो भने महिलाको उपस्थिति र प्रमुख पदमा खस/आर्य महिलाको बाहुल्य देखिन्छ। राष्ट्रपतिदेखि प्रधानन्यायाधीश र सभामुखसम्म महिलाले जिम्मेवारी लिएको आधारमा पुरुष भन्दा कम क्षमता महिलामा छैन्।

२०६८ को जनसंख्याअनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख, ९२ हजार ४ सय ८० मध्ये महिलाको संख्या १ करोड ४९ लाख १ हजार १ हजार ६९ रहेको छ। पुरुषको १ करोड ४२ लाख ९१ हजार ३ सय ११ रहेको छ। यसरी हेर्दा पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या उच्च रहे पनि प्रमुुख नेतृत्वमा पुरुष नै छ।

स्थानीय शासन हाँक्ने महिला

स्थानीय शासनको अवस्था हेर्ने हो भने महिला उपस्थितिले नेतृत्वको क्षमता अभिवृद्धि गर्न मद्दत गरेको देखिन्छ। संविधानमा अनिवार्य उल्लेख गरेअनुुरूप महिलाको सहभागिता देख्दा अब आउने स्थानीय शासन हाँक्ने महिला तयारीमा रहेको भन्न सक्ने अवस्था छ। पहिलोपटक कार्यभार सम्हालेका महिलाले आफूलाई नेतृत्वका लागि तयार गरिरहेका छन्। अनिवार्य महिला उपस्थितिको महत्त्व आकलन गर्नका लागि २०७४ को निर्वाचनलाई नियाल्न सकिन्छ।

निर्वाचनमा आएको नतिजामा ‘प्रमुख’ पदमध्ये २ सय ९३ नगरपालिकाको मेयरमा ७ जना महिला मेयर रहेका तथ्यांकले देखाएको छ। ४ सय ६० गाउँपालिकामध्ये ११ जना महिला प्रमुख छन्। यसरी हेर्दा प्रमुखमा पुरुष विरासत र ‘उप’ पदमा महिला देखिन्छ। तर राजनीतिमा महिलाको उपस्थितिले अबको निर्वाचनमा महिला भनेको ‘उप, वा सह’ को उपाधि होइन भनी प्रस्तुत गर्न क्षमता अभिवृद्धि गरेका छन्। संविधानमा उल्लेख गरेको ३३ प्रतिशत अनिवार्यताको प्रवधानले महिलालाई पार्टीमा वडा स्तरदेखि नै अनिवार्य उपस्थिति गराउँदा अब नेतृत्वमा पनि अनिवार्य गराउनुपर्ने आवश्यकता छ।

सामाजिक संस्थाका नेतृत्वमा महिला

सामाजिक संरचना, जातीय दम्भ, एकल लैंगीय वर्चस्व रहेकाले महिला प्रमुख पदमा नेतृत्व गर्न योग्य नसम्झने पितृसत्तात्मक समाजमा सामाजिक संस्था नेतृत्व गर्नेको संख्या निकै राम्रो छ। समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता गरिएका १ हजार १२ वटा संस्थामध्ये १ सय ४२ मा महिलाको नेतृत्व रहेको छ। समुदाय र ग्रामीण विकासमा काम गर्ने संस्थामध्ये १४ प्रतिशत संस्थाको प्रमुख जिम्मेवारीमा महिला छन्।

न्यायालयमा महिला

नेपालको सर्वोच्च अदालतमा २९ जना प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएमध्ये १ जना महिलामात्र सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बन्न सफल भइन्। सर्वोच्च अदालतको कुल २० न्यायाधीशमा ३ जना महिला छन्। त्यस्तै, उच्च अदालतका ७ न्यायाधीशमध्ये १ महिला न्यायाधीश छन् र जिल्ला अदालतमा २ सय ४६ न्यायाधीशमध्ये ११ जना महिला न्यायाधीश रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ। जसमा ७ खस/आर्य, ३ जनजाति र १ दलित महिला छन्। 

मन्त्रिपरिषद्मा महिला

नेपालको मन्त्रिमण्डलमा २४ जना मन्त्री छन्। जसमा ६ जना महिला मन्त्री छन्। ७ प्रदेशीय मन्त्रीमा ११ जना महिला छन्। संघीय संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्वमा राष्ट्रिय सभाको कुल ५९ सदस्यमा २० महिला छन्। जसमा १७ खस/आर्य, मधेसी २ र जनजाति १ रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। त्यस्तै, प्रतिनिधि सभाका २ सय ७५ सदस्यमध्ये ९१ महिला सदस्य छन्। जसमा ३६ खसआर्य, २६ जनजाति, १४ मधेसी, ११ दलित र ४ मुस्लिम समुदायका महिलाको प्रतिनिधित्व छ।

संघीय संसद्का १२ विषयगत उपसमितिमध्य अर्थ समितिमा ६ महिला, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा ६, राज्य व्यवस्थापन तथा सुशासनमा ६, सार्वजनिक लेखा समितिमा ६, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा १२, कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा ६, विकास तथा प्रविधि समितिमा ९, संसदीय सुनुवाइ समितिमा ५, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा ६, महिला तथा सामाजिक समितिमा १७, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा १० र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याकंन समितिमा ३ जना महिलाको उपस्थिति छ। त्यस्तै, प्रदेश सभाका सातै प्रदेशका कुल सदस्य ५ सय ३२ सदस्यमध्ये १ सय ८८ महिलाको संख्या रहेको छ। जुन ३५.३ प्रतिशत हो।

उक्त अनुसन्धानअनुसार नेतृत्वमा महिलाको उपस्थितिले भविष्यमा महिला नेतृत्वको सकारात्मक सम्भावना देखाउँछ। तर महिलामा पनि दलित, जनजाति, मुस्लिम, अपांगता भएका, ट्रान्स जेन्डरलगायत अल्पसंख्यक महिलाको नेतृत्व भने सन्तोषजनक नरहेको देखिन्छ। नेतृत्वका लागि महिलामा पनि महिलाभित्रको विविधतालाई ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७८ ०१:५७ सोमबार