१९ मंसिर २०७९ सोमबार
विचार

व्यापार घाटाको पिरलो

राष्ट्र बैंकले हरेक महिना देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ। उक्त प्रतिवेदनका अन्य विषयहरू गौण रहे पनि आयात–निर्यातको तथ्यांकले विशेष चर्चा पाउँछ। आयात–निर्यातको विषय अखबारका हेडलाइन बन्छन्। अनेक किसिमका विश्लेषण र टिकाटिप्पणी आउँछन्।

उता भन्सार विभागले पनि हरेक महिना वैदेशिक व्यापारको तथ्यांक सार्वजनिक गर्छ। आयात र निर्यात भएका वस्तुको परिमाण र मूल्यसहितको तथ्यांक विवरणले आयात र निर्यातको वास्तविक स्थिति झल्काउँछ। कुल वैदेशिक व्यापारमा बढ्दो व्यापार घाटाको कहालीलाग्दो तस्बिर हेरेर अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्नेहरूले चासो र चिन्ता व्यक्त गर्छन्।

आयातमा नियन्त्रण गर्न र आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न सरकारलाई आवश्यक सुझाव पनि दिन्छन्। तर सरकारले सुने पो। सुनेर पनि टेरे पो। नीति र योजनाबिना भाषण र आश्वासनले मात्रै सबैथोक ठीक हुन्छ भन्ने सोच राखेको सरकारले निर्यात वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनको ठोस नीति निर्माणको सोच नै बनाएको छैन। सरकारको आर्थिक नीतिले उत्पादनलाई भन्दा आयातलाई प्रश्रय दिइरहेको छ।

राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। भर्खरै भन्सार विभागले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको वैदेशिक व्यापारको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।

सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार यो अवधिमा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा आयात र निर्यातको हिस्सा क्रमशः ८९.७१ प्रतिशत र १०.२९ प्रतिशत छ। यो अवधिमा कुल रु. ११ खर्ब ४७ अर्ब ४७ करोडको वस्तु आयात भएछ भने रु. १ खर्ब ३१ अर्ब ६६ करोडको वस्तु निर्यात भएछ। जसअनुसार कुल व्यापार घाटा रु. १० खर्ब १५ अर्ब ८१ करोड रहेको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल व्यापार घाटा रु. ७ खर्ब ३३ अर्ब ७३ करोड थियो। यसरी हेर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा व्यापार घाटा ३८.४५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ।

सोही अवधिमा आयात ४२.७८ प्रतिशतले बढेको छ भने निर्यात ८८.३० प्रतिशतले बढेको छ। यसरी तुलनात्मक रूपमा निर्यात बढ्नु सुखद पक्ष हो र यसलाई निरन्तरता दिन सरकार नीतिगत र कार्यगत दुवै किसिमले प्रयत्नरत् रहनु आवश्यक छ।

व्यापार घाटा अत्यधिक बढेर शोधनान्तर घाटा बढ्दै गएको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि उच्च दरले घट्न थालेपछि हालै राष्ट्र बैंकले ४७ वर्ग अन्तर्गतका झन्डै १३ सय वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको छ। आयातमा कडाइ एउटा समाधान हुन सक्छ तर यो दिगो समाधानचाहिँ होइन। आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र आयातीत वस्तुको विकल्प खोज्नसके दिगो समाधान हुन सक्छ।

वैदेशिक व्यापारका अनेक आयाम छन्। जनसंख्या वृद्धि, उपभोग संस्कृतिमा वृद्धि, उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा वृद्धि, उपभोक्ताको रुचि र नवीन जीवनशैली आदिले वस्तु आयातमा प्रभावमा पार्छ भने आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, तुलनात्मक लाभका वस्तुको उत्पादनमा वृद्धि, निकासीजन्य वस्तुको उत्पादनमा वृद्धि र निर्यात प्रवद्र्धनको प्रयासले सार्थक गति लिएको अवस्थामा वस्तु निर्यातले प्रश्रय पाउने हो। विद्यमान परिस्थितिलाई हेर्दा निर्यात भन्दा आयातलाई प्रश्रय दिने पक्ष सबल रहेको पाइन्छ। जनसंख्या वृद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया नै हो।

जनसंख्या बढेसँगै उपभोग बढ्छ र वस्तुको माग बढ्छ। अहिले धेरै नेपाली कामदार विदेशमा कार्यरत् रहेकाले रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको छ। रेमिट्यान्स बढेसँगै औसत नेपालीको क्रयशक्ति पनि बढेको र जीवनशैली पनि फेरिएको छ। यही बढ्दो क्रयशक्ति र फेरिएको जीवनशैलीले उपभोग संस्कृतिलाई थप बढाएको छ र वस्तु आयातलाई थप दबाब दिएको छ। वस्तुको आयात बढ्नुको मुख्य कारण पनि यही नै हो।

माग बढेसँगै वस्तुको आयात बढ्छ र बढि नै रहन्छ। तर यसलाई नियन्त्रण गर्न नीतिगतरूपमै आन्तरिक उत्पादन वृृद्धि र आयात प्रतिस्थापनको उपाय अवलम्बन गर्नुका साथै विकल्पको खोजी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। कृषिप्रधान मुलुकमा कृषि वस्तु नै उल्लेख्य परिमाणमा आयात भइरहेको छ।

कृषिवस्तुको आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने ठोस नीति नहुँदा त्यस्ता वस्तुको आयातले प्रश्रय पाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रु. ७९ अर्ब ५९ करोडको खाद्यान्न, रु. ३८ अर्ब ५० करोडको तरकारी र रु. २१ अर्ब ३४ करोडको फलफूल आयात भएको छ। जसअनुसार कुल रु. १ खर्ब ३९ अर्ब ४४ करोडको खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल मात्रै आयात भएको देखिन्छ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रु. ३२ अर्ब ४४ करोडको पेट्रोल, रु. ९१ अर्ब ९५ करोडको डिजेल र ३६ अर्ब १५ करोडको एलपीजी ग्यास आयात भएको छ। जसअनुसार कुल रु. १ खर्ब ६० अर्ब ५४ करोडको पेट्रोल, डिजेल र ग्यासमात्रै आयात भएको देखिन्छ।

जनसंख्या वृद्धिसँगसँगै तीव्र गतिमा भइरहेको सहरीकरणले कृषियोग्य जमिन मासिँदै गए पनि अझै पनि कृषिका लागि पर्याप्त जमिन छ। बाँकी कृषियोग्य जमिनमा उचित ढंगले खेती गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक मल, बिउ, सिँचाइदेखि अन्य आवश्यक सेवा तथा सुविधाहरूको व्यवस्था राज्यले गरिदिने हो भने कृषि वस्तुमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ।

कृषिवस्तुमा आत्मनिर्भर हुने हो भने बर्सेनि हुने झन्डै रु. १ खर्ब ५० अर्ब व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ। यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थको खपतको आधामात्रै विकल्प खोज्ने हो भने रु. ८० अर्ब भन्दा बढी व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ। तर विडम्बना के छ भने हामी कुल निर्यात भन्दा बढी मूल्यको त इन्धन मात्रै आयात गरिरहेछौँ।

प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७८ ०७:०३ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App