नेपाल सामयिक अध्ययन केन्द्रद्वारा यसै हप्ता सौराहमा आयोजित दुईदिने संविधान निर्माण प्रक्रियाबारे एउटा ‘प्यानेल डिस्कसन' यही शीर्षकमा थियो। त्यसमा प्यानलिस्टलगायत अधिकांश सहभागीको मत जनादेशको पक्षमा थियो। दोस्रो संविधान सभा चुनावको मतादेशले पूर्वगणितलाई खलबलाएको अवश्य हो। आन्दोलनबाट स्थापित र निर्देशित मुद्दाबाहेक बाँकी प्रावधानमा मात्र गणितले हेरफेर गर्न सक्छ।
यहाँनिर तीन प्रसंग उल्लेख्य छन्। एक, पहिचानवादीलाई सत्ता पक्ष र एकथरी अजासु (अति जान्ने/सुन्ने) समुदायले जातीय राज्य स्थापना गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। पहिचान पक्षधर कि पहिचानविरोधी जातिवादी हुन्? गम्नुस् त! मेरो जन्मथलो भक्तपुरको गुन्डु गाविसमा नेवार समुदायका अधिकांश नयाँ पुस्ता आफ्नै मातृभाषासँग अपरिचित छ। (पहिचानको आवाज उठिरहेकै बेला त्यसलाई लोप्पा खुवाउन सरकारले देशैभरि मठमन्दिर र हिन्दु संस्कृति झल्काउने नामसहित चोरबाटोबाट नगरपालिका घोषणा गर्ने क्रममा यसलाई अनन्तलिंगेश्वर नगरपालिकामा गाभेको छ।) ‘हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो भाषा, हाम्रो भेष' भन्ने त्यो पञ्चायतको उपद्रो जवानीको समय थियो जब हाम्रो प्राथमिक शिक्षा सुरु भयो। सामाजिक जीवनमा क्षत्री, बाहुनको सर्वोच्चता थियो। मातृभाषाहरू दमित थिए। त्यस्तो बेला नेवारी भाषामा अभ्यस्त हुँदा बालबालिकाको खस नेपाली भाषा मठ्याहा हुन्थ्यो। शिक्षक र अन्य विद्यार्थीसामु ती उपहासका पात्र बन्थे। आफ्नै भाषा नभएकाले खस नेपाली भाषामा तिनको अभिव्यक्ति कमजोर हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा ती शैक्षिक परिणामहरूमा पछाडि पर्थे। शिक्षामा पछाडि परेपछि सारा अवसर र प्रतिस्पर्धाहरूमा पछाडि पर्थे। राज्यका संरचनाहरूमा जनजाति र मधेसी समुदायको उपस्थिति कमजोर हुनुमा प्रमुख कारण यही थियो। यही सोचेर मेरो गाउँले नेवारहरूले आफ्ना बालबालिकालाई नेवारी भाषा सिकाएनन्। यो मेरो गाउँको मात्र नभई आफ्नै मातृभाषा नजान्ने अधिकांश जनजाति र मधेसी समुदायको पनि व्यथा हो। राज्यको एक भाषा नीतिले यसरी तिनको ओठबाट मातृभाषा खोसियो। पञ्चायत ढल्यो, प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो, गणतन्त्र आयो। तर, एक भाषा नीति जारी छ। विविध भाषी र सांस्कृतिक समुदायलाई नआउने भाषामा पढ्न, परीक्षा दिन, बोल्न बाध्य पार्ने, एउटै भाषा, एउटै संस्कृतियुक्त राष्ट्रियताको साँचोमा ढाल्न खोज्ने यो व्यवस्था स्वयं जातीय हो कि होइन?
दुई, पहिचानवादीहरूले ‘खस नेपाली भाषासँगै हाम्रो भाषालाई पनि शिक्षा र सरकारी कामकाजको भाषा बनाऊ, हाम्रो भाषा नजान्नेले माध्यम भाषा नेपालीमै कामकाज गरून्' भने। ‘अहिलेको राज्य संरचना हामीलाई बहिस्करणमा पार्नेखालको छ, त्यसलाई हामी पनि समावेश हुन सक्ने प्रकृतिको बनाऊ' भने। तिनले खस नेपाली भाषा, हिन्दु संस्कृति, शासन सत्तामा रहेका प्रमुख जाति ब्राह्मण, क्षत्रीलाई निकाला गर्ने, बहिस्कार गर्ने, छेकथुन गर्ने माग गरेनन्। यसरी सबैको सहअस्तित्वको माग गर्ने पहिचानवादी समुदाय कसरी जातिवादी भए?
तीन, माओवादी जनयुद्धले संविधान सभाको माग गर्योम। अप्रिल आन्दोलनले त्यसलाई जनादेश दियो। मधेसी आन्दोलनले देशको आगामी संरचना संघीय हुनुपर्ने र आदिवासी जनजातिको आन्दोलनले संघीयता पहिचानमा आधारित, न्यायमूलक, प्रतिनिधित्वमूलक, समावेशी चरित्रको हुने जनादेश दिए। अन्तरिम संविधानले ती प्रावधानलाई संस्थागत गर्न निर्देशन दियो।। त्यसैअनुसार अन्तरिम संविधानको धारा १३८ मा ‘जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीयलगायत अन्य क्षेत्रमा रहेको भेदभाव अन्त्य गर्न मधेसी, जनजाति, पिछडिएका क्षेत्रको स्वायत्त प्रदेशको चाहना मुखरित हुनेगरी संघीय संरचना निर्माण गर्ने' उल्लेख गरियो। विस्तृत शान्ति सम्झौताले सहमति र सहकार्यमा सबै खालका द्वन्द्वको निरुपण गर्न निर्देशन दियो। संविधान सभाले गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्योन। आन्दोलनका यी जनादेशलाई पहिलो संविधान सभाको मतादेशले पनि अनुमोदन गर्योत। पहिलो संविधान सभाले पहिचानसहितको १४ प्रदेशको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गर्योत। तीमध्ये जनजातिको पहिचानमा आधारित ८ प्रदेशको प्रावधान थियो। पछि विवाद हुँदा ६०१ मध्ये ४१७ जना यसको पक्षमा प्रस्तुत भए। त्यसमा पनि विवाद हुँदा उच्च स्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोग बन्यो। आयोगका ९ मध्ये ६ सदस्यले दलितका लागि एक गैरभौगोलिकसहित पहिचानयुक्त दस प्रदेशको सिफारिस गरेे। आफ्नै स्वीकृतिमा बनेको आयोगको प्रस्तावमा सहमत नभएर तत्कालीन प्रतिपक्ष कांग्रेसले आफ्नै नियतमाथि प्रश्न उठायो। तैपनि, कांग्रेस असहमत रहँदा जनअनुमोदन नहुने निस्कर्षसहित संविधान जारी गर्न एमाओवादी तयार भएन।
दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा पहिचान पक्षधर दलहरू पछाडि परे। त्यो उनीहरूको अव्यवस्था, विभाजन र आफ्नै एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न नसकेको चिसो जनआक्रोशको परिणाम थियो। तर, कांग्रेस, एमालेले यसलाई पहिचानकै हारका रूपमा प्रचार गरे। पहिलो संविधान सभाको चुनावपछि पहिचानको लहर चलेका बेला दुवै पार्टीले पहिचानयुक्त प्रदेशको प्रस्ताव ल्याएको तिनले बिर्सेका छैनन् होला। कांग्रेस–एमालेले सात प्रदेशको भौगोलिक प्रदेश, नेपालजस्तो देशमा अफाफ सिद्ध भइसकेको संसद्ले प्रधान मन्त्री चुन्ने र संवैधानिक राष्ट्रपति हुने अनि उत्पीडित समुदाय आउनै नसक्ने प्रतिनिधि सभाको कल्पना गरेर आन्दोलनका परिवर्तनकारी एजेन्डालाई मतादेशले उल्ट्याइसकेको सन्देश दिन खोजे। त्यसो भए संविधान सभाले चाहेमा गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, विस्तृत शान्ति सम्झौता, छुवाछूत मुक्त राष्ट्र र संविधान सभालाई समेत उल्ट्याएर २०४७ सालकै संविधान स्थापना गर्न मिल्छ?
जातिवादी ठालूपन
कुरु राज्यमा कृष्ण, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पाँच पाण्डव र द्रौपदी अघोरै जातिवादी थिए। ती ब्राह्मण, क्षत्रीबाहेक अन्य कुनै पनि नश्लका व्यक्तिलाई मान्छेको कोटीमै देख्न सक्दैनथे। तिनले सूतपुत्र ठानिएका कुन्ती पुत्र कर्णको वीरतामाथि हुनसम्म अमानवीय उपहास गरे। ब्राह्मणलाई समेत नरोकिएको मत्स्यवेद प्रतिस्पर्धामा द्रौपदीले ‘सूतपुत्र' कर्णलाई सामेल हुन दिइनन्। राजकुलमा नजन्मेको निहुँमा उनलाई द्रोणाचार्य र कृपाचार्यले अर्जुनसँग धनुर्विद्यामा भिड्न दिएनन्। शूद्र भनेर एकलव्यलाई द्रोणले धनुर्विद्या सिकाउन अस्वीकार गरे। आफ्नै मेहनतले ठूलो सफलता पाएपछि बूढी औँला कटाएर एकलव्यको वीरता मर्दन गरे। रामराज्यमा शूद्रले तपस्या गर्दा अकालमा ब्राह्मण पुत्र मरेको आरोप लगाइयो। त्यसको सत्य नजाँची महाराज रामले तपस्यारत शम्बूकको शिर काटिदिए।
आफ्नो नश्लबाहेक अन्यलाई हेय सम्झने यही पुराणकालीन जातिवादी मानसिकता सत्ता र संस्थापनको व्यवहारमा प्रस्टै देखिन्छ। शब्दमा राज्य पुनर्संरचना भनिए पनि, पहिचान, आरक्षण, समावेशिता जे भनिए पनि सारमा जनजाति, दलित, मधेसी र महिलाले आधुनिक लोकतन्त्रमा हामी पनि तिमीसमान मान्छे हौँ भन्न खोजेका हुन्। विडम्बना, लोकतन्त्रको दुहाई दिएर नथाक्ने सत्ताका ठालू महासयहरू तिनलाई मान्छेको दर्जा दिन किञ्चित तयार छैनन्। तिनका दृष्टिमा महिला यो देशमा केबल पुरुषकी अर्धांगिनी। जनजाति जंगली। दलित तुच्छ। सीमा क्षेत्रका बासिन्दा हुँदा भारतीय सेनाबाट यातना भोगेका मधेसी तिनका दृष्टिमा भारतपरस्त, धोती, ठग, अराष्ट्रिय तत्व, पृथकतावादी। ‘मर्याा मदिसेले पनि नेपालीलाई ठग्छ' तिनको मन्त्र। यही मानसिकताका कारण आफैँ पददलित जीवन बिताउन बाध्य पहाडवासी दलितले समेत तिनलाई हेप्छन्। पहाडतिर सातवर्षे बालकले समेत ७० वर्षे मधेसीलाई ‘तँ' भनेर सम्बोधन गर्छ। अञ्जु पन्तको एउटा गीत छ, तिर्खा लाग्दा पानी खाएँ, मैले के बिराएँ? महिलाले पितृ सत्ताले खोसेको आफ्नो अधिकारको क्षतिपूर्ति मागे। जनजातिले दमित आत्मसम्मानको पुनर्बहाली र राज्य संरचनामा सहभागी हुन पहिचान खोजे। दलितले जुगदेखि आफूमाथि भएको अन्यायको क्षतिपूर्ति माग गरे। मधेसीले ‘म भारतीय होइन, मधेसवासी नेपाली हुँ' भन्ने सिद्ध गर्न मधेस प्रदेश मागे। तिनले के बिराए? न्याय दिन नसक्दा अन्यायमा परेकाले छुट्टिने अधिकार खोज्न सक्छन्। सुन्दा जति अप्रिय लागे पनि सीके राउतहरूलाई थुन्दैमा यो समस्या टर्दैन ख्वामित् हजुर!
प्रकाशित: ११ चैत्र २०७१ २२:३४ बुधबार
