छिमेकी देश भारतमा मृत्युदण्डको कानुन छ। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा २०६९ पुस १ गते एक डाक्टरले इन्टर्नसिप गर्दै गरेकी २३ वर्षिया युवतीलाई गरेको बलात्कार र हत्या अभियोगका अभियुक्तलाई मृत्युदण्डको सजाय तोकिएको छ। त्यही घटनामा मुछिएका एक १७ वर्षीय युवकलाई अदालतले नाबालिग करार गर्दै केबल ३ वर्षको जेल सजाय दिएको विषयलाई लिएर धेरै विरोध पनि भएको छ। यसरी छिमेकी देशमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिइँदै गर्दा नेपालमा किन नदिने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ तर मृत्युदण्डले अपराध रोक्न सक्दैन भन्ने उदाहरणमा पनि भारतकै घटनालाई लिन सकिन्छ। भारतमा कुनै पनि ज्यानमारा वा अमानवीय घटनामा मृत्युदण्ड दिने प्रावधान छ तर त्यसले यस्ता अपराधमा कुनै कमी आएको देखिँदैन। मानव समाज अदालतले अपराधी करार गरिसकेको व्यक्तिलाई समेत पीडा दिइनुहुँदैन भन्दैछ। यस्तो अवस्थामा मानवमात्रको ज्यान लिने अधिकार अर्को मानवलाई हुनुहुँदैन भन्ने विषयमा धेरै विवाद नहुनु पर्ने हो। नेपालले सन् १९८४ को यातना तथा त्रू्कर, अमानवीय, अपमानजनक व्यवहार तथा सजाय नदिने संयुक्त राष्ट्र संघको सन्धिमा सन् १९९१ मा नै सही गरिसकेका कारण पनि मृत्युदण्डको कानुन बन्न सक्दैन। उक्त सन्धिमा अन्य देशले समेत सही गरेका भए पनि तिनले मृत्युदण्ड दिँदा क्रूर र पीडादायक व्यवहार गर्न नपाउने हुनाले मृत्युदण्डका नयाँनयाँ उपायका खोजीमा उनीहरू लागेका छन्।
सन्दर्भ अहिले कलैया, बाराकी ८ वर्षिया बालिकाको फागुन ८ मा भएको बलात्कार र २५ गते भएको मृत्युसँग जोडिएको छ। यही घटनाबारे प्रतिक्रिया दिने क्रममा कोइरालाले मृत्युदण्डको कानुनी प्रावधान बनाउन नसकिने जिकिर गरेका हुन्। तर यस्तो घट्नाका दोषीलाई कसरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने भन्ने विषयमा सरकार सजग हुनुपर्छ। मृत्युदण्ड दिने वा नदिने विषय मानवीयता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा सम्बन्धित होला तर यस्ता अपराधीले कडाभन्दा कडा सजाय भने पाउनुपर्छ भन्नेमा दुईमत हुँदैन। साथै, आपराधिक मनोवृत्ति भएका व्यक्ति सजायका डरले निरुत्साहित हुन्छन् भन्न सकिन्न। तर समाजमा भएका यस्ता गलत तत्व र यौन दुर्घटना गराउनसक्ने प्रकारका व्यक्तिको बानी, व्यवहारमा ध्यान दिँदै समयमै तिनको मानसिक उपचार गर्नसमेत ध्यान जानु जरुरी छ। अधिकांश अपराध मानसिक रोगीबाट भएको पाइन्छ। कतिपय अवस्थामा अपराधी प्रमाणित भएको व्यक्तिसमेत निर्दोष भेटिनुले कुनै पनि अपराधको सबैभन्दा ठूलो सजाय मृत्युदण्ड नै हो भन्ने मान्यतामा नै पुनर्विचार आवश्यक छ।
प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७१ २२:२२ बिहीबार
