बाढीबाट विस्थापित बाँके होलिया– ५ टेपरीकी लीलावती यादव ६ महिनादेखि नजिकैको विद्यालयमा आश्रित छिन्। नरेन्द्र प्राथमिक विद्यालयको खेलमैदानमा अस्थायी छाप्रो हालेर गुजारा गर्दै आएकी उनी असुरक्षित महसुस गर्छिन्। खानेपानी, शौचालयको अभाव झेल्दै आएकी उनको छाप्रोबाट कहिले सरसामान चोरी हुन्छ, कहिले गाई, भैँसी, कुुकर पसेर नोक्सान पुर्यािउँछ। त्यसमाथि शिक्षकले विद्यालय छोड्न भन्दै गाली गर्दा यादवको मन कटक्क खान्छ।

विद्यालय छाडेर अन्यत्र जान तयार रहे पनि सरकारी पक्षबाट बासको पहल नभएको उनीजस्तै विस्थापितहरूको गुनासो छ। गत साउन २९ र ३० गते आएको बाढीबाट विस्थापित टेपरी र घोडियनपुरका एक सय ८ घरपरिवार अहिले पनि विद्यालय भवन र मैदानमा बसिरहेका छन्।

यस्तै सुर्खेतका सेतुराम सुनारको दिनचर्या अहिले मगन्तेसरह छ। बाढी पीडित ६० वर्षीय सुनारको जीवनमा आइलागेको बाध्यता हो यो। झोला बोकेर दिनभरि डुल्दा पनि जोहो गर्न धौधौ हुन्छ।। मुठी थाप्दै गाउँ नडुले सात जनाको परिवार भोकै बस्नुपर्छ। सुर्खेतको बाढी विस्थापित शिविरमा पुगेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोलीसमक्ष उनले पीडाको भारी बिसाए, 'हामीलाई अहिले अरू केही चाहिएको छैन, भोक मारिदिए पुग्छ।' यो उनको मात्र भनाइ नभई सबैजसो विस्थापितको हो। सबैको रोदन सेतुरामको जस्तै छ।। साउन अन्तिम साताको बाढीपहिरोबाट विस्थापित भएर शिविरमा बसेका उनीहरूले राज्यबाट उचित सहयोग नपाएको गुनासो गरे। घरजग्गाविहीन भएर शिविरमा बसेको पाँच महिना बितिसकेको छ। राहतका लागि भनेर आएको रुपैयाँ पनि बैंकमा थन्किएको छ। तर विस्थापित भने भोकभोकै छन्। अघाउञ्जेल खान पाउने तिनको अधिकार पनि शिविरमा कैद भएको छ। विस्थापितको खाद्यअधिकारमात्र होइन, स्वास्थ्य र शिक्षा अधिकार पनि खोसिएको छ। 'खाना खान पाउने मान्छेको पहिलो अधिकार हो, मान्छेलाई भोकभोकै मर्न दिनुहुन्न' भन्दै आयोगका क्षेत्रीय निर्देशक मुरारि खरेलले राज्यलाई नै गुहार्नुपर्योो। राज्यको बेवास्ताले विस्थापितको मानवअधिकार जोखिममा परेको आयोगको ठहर छ। उल्लिखित विषय नागरिक दैनिकमा केही दिनअघि प्रकाशित समाचारका अंश हुन्।

साउन अन्त्यतिर आएको बाढीपहिरोले बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, दाङमा अकल्पनीय क्षति पुर्यागयो। कैयौँको ज्यान लियो। दर्जनौँ मान्छेको अंगभंग भयो। सयौँ विस्थापित भए। विस्थापित परिवार अहिले पनि विद्यालय, अस्पतालको खुला मैदानमा रात काटिरहेका छन्। कतिपय परिवार असुरक्षित छन्। बाढीको पीडा बिर्सिनुपर्ने बेला उनीहरू सरकारले गरेको बेवास्ताप्रति दुःखी र आक्रोशित छन्। विस्थापित शिविरमा अहिले पनि सुत्केरी, बालबालिका, महिला, बृद्धबृद्धा, अशक्त र अपांगको कन्तबिजोग छ। सरकारले अझै पनि विस्थापित भएकालाई खाने, बस्ने उचित प्रबन्ध मिलाउन सकिरहेको छैन। नागरिकको जनधनको सुरक्षा गर्ने कानुनी र नैतिक दायित्व राज्यको नै हो।

खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारलाई नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १८ को उपधारा ३ ले समेत प्रत्याभूत गरेको छ। संविधानमा नै मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकारिएको तथा आधारभूत मानवअधिकारका रूपमा रहेको खाद्यसुरक्षाको सुनिश्तिचतता गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य पनि हो। बाँच्न पाउने अधिकारभित्रको पहिलो अधिकार नै खाद्यान्नको अधिकार हो। जिउन पाउने अधिकारको सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्ने हो, तर यहाँ त विपद् पीडितले राहत पाउनसमेत धौधौ भइरहेको छ। उचित राहत र पुनःस्थापनाका लागि विस्थापितले कैयौँपटक स्थानीय प्रशासन पनि धाए। तर कहीँकतैबाट सुनुवाई भएन। गाँस, बास, कपासजस्ता आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका माग पनि राज्यले सुनेको नसुनेझैँ गर्योु। मानवीय संवेदनासँग जोडिएको राहत, पुनःस्थापना र जिउज्यान सुरक्षाजस्तो विषयमा समेत राज्य संवेदनशील देखिँदैन!

विस्थापितका अनेक दर्दनाक घटनाक्रम र दिनचर्याले सरकारलाई छोएको छैन। आफ्ना नागरिकलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो। भएको खाद्यान्नलाई पनि सही ढंगले वितरण गरिएको छैन। यसो हनु पनि सरकारको लापरबाही हो। नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीबाट राज्य पन्छिन खोजिरहेको हो कि भन्ने महसुस भइरहेको छ। विपद्को समयमा राज्यका सम्बद्ध निकायले थप सक्रियता र जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यसतर्फ राज्य क्रियाशील देखिएन।

खाद्यको समस्या सम्बोधन गर्ननसक्ने राज्यप्रति जनताको विश्वास गुम्दै जाने हुन्छ। यस्तो स्थितिमा नागरिकले राज्यलाई कसरी सहयोग पुर्याेउन सक्छन्? अझै पनि विपद् पीडितको माग सम्बोधन गरिएन भने उनीहरूमा राज्यप्रति नै निराशा पैदान हुनेछ। कुनै पनि बेला उनीहरू आक्रोशित र आन्दोलित बन्नसक्ने सम्भावना रहन्छ। तसर्थ पनि अब उनीहरूका समग्र समस्याको निकास खोज्न राज्यले ढिला गर्नु हुँदैन। कुनै पनि मानेमा प्रभावितको मागको उचित सम्बोधन गर्नैपर्छ। प्रभावितलाई राहत दिने, पुनःस्थापना गर्नेलगायतको उचित न्याय दिन राज्यले नसक्ने होइन, केवल नचाहेको, इच्छाशक्ति नदेखाएको हो। चुनौती छन्, तथापि चुनौतीलाई पनि जिम्मेवारी सम्भि्कने हो भने सहजै सम्बोधन हुनसक्छ। तर यहाँ राज्य गैरजिम्मेवार बन्न खोज्दैछ। अब सरकारले विपत्तिको वास्तविक कारण के हो? कसरी रोकथाम वा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ सो पत्ता लगाउनु पर्छ। सरकारले राहत दिएरमात्र छुट्कारा पाउँदैन। विपद् व्यवस्थापनको दीर्घकालीन उपाय खोज्नतिर लाग्नुपर्छ। देशका आधाभन्दा बढी जिल्लामा अहिले पनि खाद्य अपर्याप्तता छ। राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको एक प्रतिवेदनअनुसार विश्वका एक अर्बभन्दा बढी मानिस खाद्यान्न अभावमा बाँचिरहेका छन्। नेपालमा ३६ लाखभन्दा बढी नागरिक खाद्यान्नकै लागि संघर्षरत छन्। नेपाल कृषि प्रधान देश हो। ६५ प्रतिशतभन्दा बढी व्यक्ति कृषिमा संलग्न छन्। तर पनि खाद्य संकट, गरिबी र भोकमरीको अवस्थाबाट देश मुक्त छैन। पहाडका जमिन बाँझो बन्दैछ भने तराईका फाँट प्लटिङ भइरहेका छन्। युवा विदेशिने क्रम बढ्दो छ। युवालाई कृषि पेशातर्फ आकर्षित गर्ने, रोजगारी दिने वातारण बनाउने सोचमा सरकार छैन। राज्यले कृृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरण गर्न सकिरहेको छैन।

विपद् प्रभावितहरूको आवश्यकता तथा मागलाई राज्यले उनीहरूको मात्र समस्याका रूपमा नहेरी साझा समस्याका रूपमा लिनुपर्छ। विपद् न्यूनीकरण, रोकथामका लागि दीर्घकालीन पहल गरिनुपर्छ। सोहीअनुरूप सम्बोधन गरिनुपर्छ। अन्यथा सबैले भन्ने छन्– जनताको भोक मेट्न नसक्ने सरकारले अरू के नै गर्नसक्ला र?