संसद्को बैठकदेखि अन्य राजनीतिक चरित्रका सभा–समारोहमा नेताजीहरूले बोलेका जुनसुकै भाषण सुन्नुहोस्, उनीहरू वर्षौँ त के दशकौँदेखि एउटै कुरा दोहो¥याउँदै आएका छन्– नेपाल कृषिप्रधान देश हो, अधिकांश जनता खेतीपातीमा निर्भर छन्, नेपालमा उद्योग छैन, रोजगारी नपाएर युवाहरू विदेश जान बाध्य छन् आदि/इत्यादि। यी सबै भनाइ यथार्थ हुन् तर अनौठो कुरा के भने यतिका वर्ष एउटै कुरा भन्दा भन्दा उनीहरूको मनमा ‘के यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ या परिवर्तन गर्ने उपाय छ’ भन्ने प्रश्न उठ्दैन। पछिल्ला वर्षहरूमा अर्थतन्त्रका समाचारहरूमा पनि एउटै कुरा दोहोरिइरहेका छन्– व्यापार घाटा बढ्यो, तरलताको अभाव देखियो, पुँजीगत खर्च भएन, मुद्रास्फीति  

बढ्यो आदि/इत्यादि। वर्षौँदेखि एउटै समस्या देखाएर पटक–पटक आइरहेको व्यक्तिलाई चिकित्सकले दीर्घरोगी ठहर गर्छ र त्यसको निदानका लागि शल्यक्रिया या अरू कुनै गम्भीर उपचारको आवश्यकता पर्छ। हाम्रो अर्थतन्त्र पनि दीर्घरोगी भइसकेको छ र यदि हामीले साँच्चै नै नेपालको आर्थिक विकास चाहेका हौँ भने यसका केही संरचनागत त्रुटि या समस्यालाई संबोधन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। त्यस्तो कार्यक्रम सम्पूर्णरूपमा अर्थशास्त्रका ज्ञान र व्यवहारबाट निर्देशित र माओवाद, खाओवाद, जनवाद, समाजवादलगायतका सबैखाले ’वाद’ बाट निरपेक्ष हुनुपर्छ। त्यस्ता संरचनात्मक परिवर्तनका विषयहरू धेरै भएकाले यस लेखमा केही प्रमुख विषयलाई मात्र स्थान दिइएको छ।  

उत्पादन तथा बिक्री क्षमता

अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य अवस्था देशको वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन र बिक्री गर्न सक्ने क्षमताले निर्धारण गर्छ। पर्यटन र वित्तीय सेवामा निर्भर ससाना टापु देशबाहेक भूभाग र जनसंख्याको हिसाबले नेपालको जत्रो आकार भएको मुलुकको अर्थतन्त्र धान्न वस्तु उत्पादनको भूमिका प्रधान र सेवाको भूमिका सहायक हुन्छ। वस्तु उत्पादनले मात्रै प्रारम्भिक मूल्यको सिर्जना गर्छ। उत्पादन भएपछि त्यसलाई बजारसम्म पुर्‍याउँदा, बिक्री गर्दा या उत्पादकलाई आवश्यक पर्ने वित्तीय सेवा प्रदान गर्दा प्रारम्भमा उत्पादन भएको वस्तुको मूल्य थपिँदै जाने हुन्। यदि वस्तु उत्पादन नै भएको छैन भने बाँकी सेवाप्रदायक गतिविधि निरर्थक र संकटग्रस्त हुन्छन् जुन हामीले देखिरहेका छौँ। 

अर्थशास्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तनको धारणाका प्रवर्तक मानिएका होलिस चेनेरीले सेवा क्षेत्रको जन्म नै वस्तु उत्पादनमा भएको प्रगतिबाट हुन्छ भनेका थिए। वस्तु उत्पादन गर्ने प्रमुख क्षेत्र कृषि, वन तथा वन पैदावार, खानी तथा उत्खनन र उद्योग–धन्दा (उत्पादनमूलक उद्योग) हुन्। यी सबै क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा हुने कुल योगदानमा नेपाल छिमेकी मुलुकहरू भन्दा पछि परेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा भारत, बंगलादेश र श्रीलंकामा २० प्रतिशत भन्दा माथि छ भने नेपालमा यसको योगदान जम्मा ५ प्रतिशतमा सीमित छ। कृषिको हकमा राष्ट्रिय कृषि उत्पादनले दैनिक प्रयोगका महत्वपूर्ण खाद्यवस्तु चामल, दाल, आलु, प्याज, मासुको आन्तरिक माग पूर्ति गर्न नसकेर हामी यी सामान ठूलो परिमाणमा आयात गरिरहेका छौँ। 

उद्योगधन्दा माओवादी बन्द र चन्दा आतंकको समयदेखि उठ्न सकेको छैन जसका लागि वर्तमान अर्थमन्त्री स्वयम् पनि जिम्मेवार छन्। कृषिमा जस्तै उद्योगमा पनि हामी आफ्नो घरेलु माग नै पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। राष्ट्रसंघीय औद्योगिक विकास संगठन (युनिडो) को तथ्यांकअनुसार नेपाल आफ्नो कुल औद्योगिक उत्पादनको जम्मा ११ प्रतिशतमात्र निर्यात गर्छ र देशमा उपभोग हुने औद्योगिक वस्तुमध्ये झण्डै ६० प्रतिशत आयातित छन्। जब हामी देशमा सजिलै उत्पादन हुने र पर्याप्त माग भएको वस्तुसमेत आफैँलाई पुग्ने गरी उत्पादन गर्न सक्दैनौँ भने निर्यातको त प्रश्नै उठ्दैन।  

अहिलेको स्वतन्त्र विश्व बजार र भूमण्डलीकरणको जमानामा उत्पादन गर्ने क्षमताको साथसाथै बिक्री गर्ने क्षमताको पनि त्यति नै महत्व हुन्छ। उत्पादकहरूले आफ्नो देशको मात्रै होइन, विश्वभरकै उत्पादकहरूसँग कडा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका हुन्छन्। निर्यात हुने वस्तुको कुरा छाडौँ, नेपालभित्रकै बजारमा पनि परम्परागतरूपमा हाम्रो एकाधिकार जस्तै भएका सामान ढाका, पश्मिना, चिया, भाँडाकुँडा आदिको बिक्री गर्नमा हामीले छिमेकी मुलुकका उत्पादकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ र त्यसमा हामी दिनानुदिन असफल हुँदै गइरहेका छौँ। सन् १९८० या ’९० को दशकमा प्रचलनमा रहेको निर्यातमुखी उत्पादनको दायरा हाल संकुचन हुँदै गएको अवस्थामा कैयन् विकासोन्मुख देशहरूले आयात प्रतिस्थापनको नीति अवलम्बन गरेका छन् र नेपालमा पनि बेलाबेलामा यस्तो नीतिको पक्षमा चर्चा सुन्न पाइन्छ। तर आन्तरिक बजारमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने वस्तु उत्पादन गरेर आयात प्रतिस्थापन हासिल हुन सक्दैन। 

नेपालको उत्पादन र बिक्री क्षमता निरन्तर घटिरहेको छ। युनिडोले प्रकाशित गर्ने औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांकमा समावेश गरिएका १५० देशमध्ये नेपालको स्थान गत बीस वर्षमा १२७ बाट १३६ मा ओर्लेको छ। संरचनात्मक परिवर्तन गरेर निर्यातबाट बढी फाइदा लिन अन्य विकासोन्मुख देशहरू कम मूल्य र न्यून प्रविधिका कच्चा पदार्थको उत्पादनबाट उच्च प्रविधि र बढी मूल्यका सामानको उत्पादन तथा बिक्रीतर्फ लागेका छन्। जबसम्म हामी अलैँची बेचेर मर्सिडिज किन्छौँ तबसम्म हाम्रो व्यापार घाटामा सन्तुलन आउन सक्ने छैन ।  

उत्पादित वस्तुलाई बिक्रीयोग्य र प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रमुख कारक त्यसको गुण र मूल्य हो। गुण भन्नाले आजकल वस्तुको उपयोगिताकासाथै डिजाइन र हेर्दा राम्रो देखिने स्वरूप पनि पर्छ। मूल्य कम गर्न श्रमको ज्याला होइन, उत्पादन सञ्चालनको लागत घटाउन सक्नुपर्छ। यी कुनै पनि कुरालाई मद्दत गर्नेखालको नीति तथा कार्यक्रम देशमा कार्यान्वयन भइरहेको छैन। 

फलस्वरूप नेपालमा उत्पादित वस्तु आन्तरिक र बाह्य बजारमा “कमसल“ देखिएका छन्। अहिलेको आर्थिक संकटको कारण प्रचण्डले भनेजस्तो “साम्राज्यवादी सेयर बजार” होइन। अपितु नेपालको उत्पादनमूलक उद्योगधन्दा तहसनहस गरेको माओवादी हिंसा र चन्दा आतंक हो। माओवादीलाई मात्र दोष नदिउँ, चन्दा र कमिसन आतंक संस्थागत भइसकेको छ र यसको प्रयोग अब सबैले गर्न थालेका छन्। यसैको कारणले पनि उत्पादनको लागत घट्नुको सट्टा बढिरहेको छ र हाम्रो उद्योगधन्दाले प्रतिस्पर्धा शक्ति गुमाइरहेको छ। उत्पादन र निर्यात हुन नसकेकै कारणले अर्थतन्त्रका सबै अंगप्रत्यंग शिथिल भएका छन्।  

रोजगारी

वर्तमान विश्वको आर्थिक विकासको इतिहास भनेको युरोपमा अठारौँ शताब्दीमा सुरु भएको औद्योगिक क्रान्ति र त्यसको प्रभावबाट सुरु भएको औद्योगिकीकरणको इतिहास हो। यसको प्रारम्भिक कालदेखि नै पहिले मानिसले हातले गर्ने काम यन्त्रले गर्न थाल्यो र परम्परागत कुटिर उद्योग र खेतीपातीमा लागेका हजारौँ–लाखौँ मानिस बेरोजगार हुँदै गए। तर उद्योगधन्दाले नै नयाँ रोजगारी पनि सिर्जना गर्‍यो। ग्रामीण क्षेत्रको अतिरिक्त श्रम सहर बजारका कल कारखानाहरूमा प्रयोग हुन थाल्यो। पुराना पेसा विस्थापित हुँदै गए र नयाँ पेसा बढ्दै गए। 

नयाँ पेसाका लागि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्‍यो जसले शिक्षण संस्था र व्यावसायिक तालिम केन्द्रहरूको माग सिर्जना गर्‍यो। यसरी औद्योगिकीकरणले आर्थिक विकासलाई मात्र होइन, सामाजिक प्रगतिलाई पनि टेवा दियो। तर नेपालमा विदेशबाट आयातित मेसिनको प्रयोगबाट ग्रामीण श्रम विस्थापित भयो। युवाहरूले सरकारी जागिरलाई लक्ष्य गरेर प्रारम्भिक शिक्षा आर्जन गरे र सर्टिफिकेट पाए तर योग्यता पाएनन्। देशमा कलकारखानाको अभावमा दक्ष श्रमशक्तिको माग पनि भएन। फलस्वरूप आफूले उत्पादन विस्तार गरेर श्रमको सदुपयोग गर्नुको साटो नेपालले अरू देशको श्रमको माग पूरा गर्न श्रम नै निर्यात गर्न थाल्यो। यसबाट उत्पादन–श्रम–शिक्षा र सामाजिक उन्नतिको शृंखला नै अवरुद्ध भयो।  

कुनैबेला बढ्दो जनसंख्याले अनिकाल र युद्धको सिर्जना गर्छ भन्ने माल्थसको जनसंख्या सिद्धान्तको कटु आलोचना गर्दै माक्र्सले भनेका थिए, ‘मानिस खाने मुखमात्रै होइन, काम गर्ने हात पनि लिएर जन्मन्छ। त्यसैले पुँजीलाई केही मुठ्ठीभर धनाढ्यको हातमा केन्द्रित नगरी यसको व्यापक उत्पादनशील प्रयोग भयो भने हरेकले आफ्नै श्रमको आर्जनबाट आफ्ना आवश्यकताहरू पूर्ति गर्न सक्छ।’ वास्तवमा जनसंख्या आर्थिक वृद्धिको बाधक होइन बरु सहायक हो भन्ने कुरा भारत र चीनले प्रमाणित गरिसकेका छन्। 

एक अर्ब भन्दा बढी जनसंख्या भएका यी दुई देशमा गत बीस वर्षभरि नै आर्थिक वृद्धि दर जनसंख्या वृद्धि भन्दा उच्च रह्यो र प्रतिव्यक्ति आयमा उल्लेखनीय सुधार भयो। आफूसँग उपलब्ध भएको श्रमशक्ति प्रयोग गर्न नसकेर युवाहरूलाई विदेश लखेट्नु अनि लखेटिएका युवाबाट विप्रेषण नआउनुलाई संकटको कारण मान्नु गलत हो किनभने ती युवा विदेश जान बाध्य हुनुपर्ने अवस्था स्वयम् दीर्घकालीन आर्थिक संकटको परिणाम हो। 

अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने नेपाली युवाहरू जति दक्षता हासिल गर्दै जान्छन् विप्रेषण उति नै घट्दै जानेछ, किनभने विकशित श्रम बजारमा स्थान बनाएर उच्च आय आर्जन गर्न समर्थ भएपछि युवाहरू नेपाल फर्कदैनन् र फर्कने योजना नभएकाहरूले पैसा पठाउन पनि छाड्ने छन्। अहिले नै पनि अमेरिका र युरोपमा उच्च आय भएका नेपालीहरूबाट भन्दा खाडी क्षेत्रका न्युन आय भएका नेपालीबाट विप्रेषणको अपेक्षा गरिन्छ। आफ्नो श्रम शक्तिको देशभित्रै प्रयोग गर्न नसक्नु एक अल्पकालीन समस्या नभई अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन संकटमा धकेल्नु हो। त्यसैले राज्यले विप्रेषणतर्फ भन्दा रोजगारी सिर्जनातर्फ ध्यान दिनुपर्छ र यो समस्याको समाधान फेरि उत्पादन क्षमता विस्तारबाटै हुन्छ।  

आयातमुखी राजस्व  

व्यापार घाटाको प्रसंग धेरै झिकिन्छ तर यसको प्रमुख कारण देशको राजस्व नै आयातमुखी भएको कुरालाई ध्यान दिएको देखिँदैन। चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को रु.१६ खर्ब ३३ अर्ब (वर्तमान सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकका परिवर्तनसहित) को बजेटमध्ये रु.१० खर्ब ५१ अर्ब राजस्वबाट बेहोर्ने भनिएको छ। जसमध्ये सबै भन्दा ठूलो राशि आयातबाट प्राप्त गर्ने लक्ष राखिएको छ। प्रत्यक्ष भन्सार महसुलको रु.२ खर्ब ९ अर्बबाहेक आयातित वस्तुमा लाग्ने मूल्य अभिवृध्दि कर रु. १ खर्ब ७४ अर्ब र आयातित वस्तुमाथि नै लाग्ने अन्तःशुल्क रु.६८ अर्बसमेत आयात आधारित राजस्व जम्मा रु.४ खर्ब ५१ अर्ब हुन जान्छ जुन कुल अनुमानित राजस्वको झण्डै ४३ प्रतिशत हो। यसको तुलनामा राष्ट्रिय उत्पादनबाट उठ्ने मूल्य अभिवृद्धि करको अनुमानित रकम जम्मा ४० अर्ब छ जुन सम्पूर्ण राजस्वको ४ प्रतिशत भन्दा कम छ। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ सरकारको प्राथमिकतामा छिटो र सजिलै धेरै राजस्व आउने आयात परेको छ।  

एउटामात्र स्रोतमा राजस्वको यति ठूलो राशि निर्भर हुनु नै एक जोखिमपूर्ण अवस्था हो। आयातको प्रवाह सधैँ नेपालको नियन्त्रणमा हुँदैन। पारबहन समस्या र आर्थिक नाकाबन्दी सहेको एक भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि आयातको अधीनमा रहेको अर्थतन्त्र राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि प्रत्युत्पादक र खतरनाक छ। तर आयात घटाउन, खास गरी विलासी र महँगा सामानहरूको आयात कम गर्न र आयातलाई उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी व्यवस्थित गर्ने दिशामा कुनै सरकारी सक्रियता देखिँदैन। 

सरकारको लक्ष्य जसरी पनि राजस्व बढाउने भएको छ तर उसलाई कुन स्रोतबाट भन्ने सरोकार छैन। हरेक सरकार पहिलाको भन्दा आफूले बढी राजस्व उठाएकोमा गर्व गर्छ। सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा गरिनुपर्ने संरचानात्मक परिवर्तनको आवश्यकता यसैमा व्यक्त हुन्छ। उत्पादन र रोजगारी विस्तार गरेर कर तिर्ने व्यवसायीहरूको मुनाफा र कामदारहरूको पारिश्रमिकबाट राज्यले लिएको लाभ दिगो हुन्छ। 

हाल उत्पादनबाट उठ्ने राजस्वको रकम यति नगण्य छ कि उत्पादनमूलक उद्योगका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर आगामी दश वर्षका लागि शून्यमा झारे पनि राजस्वलाई कुनै असर पर्दैन। त्यस्तो कदमले औद्योगिक क्षेत्रको उत्थानका लागि लगानीकर्ताहरूलाई उत्प्रेरित गर्नेछ। तर यस्ता दूरगामी महत्वका कदम चाल्ने हैसियत वर्तमान अर्थमन्त्रीसँग छैन। पहिला त माओवादीहरू उद्यमीहरूप्रति वर्गशत्रुको दृष्टिकोण राख्छन्। दोस्रो वर्तमान सरकार नै अस्थायी प्रकृतिको भएकाले उसबाट दीर्घकालीन महत्वका सुधार हुने अपेक्षा राख्न सकिँदैन। तर वर्तमान तथा यसअघिका सरकारले नगरेको भए पनि संरचनात्मक सुधारको औचित्य यथावत रहनेछ।

बजेट बाँडफाँट

वर्तमान आर्थिक संकटको अर्को चर्चित कारण पुँजीगत खर्चको कमीलाई मानिन्छ र यो समस्या हरेक आर्थिक वर्षको उत्तरार्धमा सुनिन्छ। तर मुख्य प्रश्न कहाँ छ भने सरकारी बजेटमा छुट्याइएको पुँजीगत खर्चको घटीबढीले देशको अर्थतन्त्र नै डामाडोल हुनुपर्ने कारण के हो ? हामी बजार अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको कुरा गर्छौँ तर नियालेर हेर्दा जताततै राज्यको एकाधिकार र अर्थतन्त्रको शाखा–प्रशाखा सरकारी बजेटमा निर्भर देखिन्छ। यो एक खतरनाक समस्या हो। निजी क्षेत्र सबल भएको र कलकारखाना तथा तिनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू व्यवसायले आफैं निर्माण गर्न सक्ने अवस्थामा सरकारी बजेटबाट हुने पुँजीगत खर्चले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव न्युन हुन्छ। 

विकासोन्मुख देशहरूमा पूर्वाधार निर्माणमा राज्यको भूमिका प्रमुख हुने र त्यसलाई चाहिने धनराशि पनि ठूलो हुने भएकाले कुल पुँजीगत खर्चमा सरकारी बजेटको हिस्सा त्यसै पनि ठूलो हुन्छ। तर नेपालमा उद्योगधन्दा र निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा हुनुपर्ने अन्य व्यवसाय पनि कमजोर भएकाले सरकारी बजेटप्रतिको निर्भरता यति ठूलो भएको हो। यो निर्भरता घटाउन पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गरेर राज्य फगत एक लगानीकर्ताको भूमिकामा रहने गरी नीतिगत सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ।  

बजेटको अर्को एक प्रमुख समस्या अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने अत्यधिक खर्च हो। चालु आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको रु. १० खर्ब ५१ अर्बमध्ये आधा भन्दा बढी अर्थात रु. ५ खर्ब ९४ अर्ब सार्वजनिक प्रशासन, सेना र प्रहरीमा खर्च हुनेछ। त्यसमाथि शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका लागि छुट्याइएको ५ खर्ब १० अर्ब जोड्दा ११ खर्ब नाघी राजस्व नै अपुग हुन जान्छ। बजेटमा आर्थिक विकास, वातावरण र आवास तथा सामुदायिक सेवाका लागि भनेर छुट्याइएको रकम बजेट घाटा पूर्ति गर्न उठाइने आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको अधीनमा छन्। स्थानीय विकासका लागि भनेर खडा गरिएका प्रदेशहरूलाई विनियोजन गरिएको रु. १ खर्ब ४ अर्बको बजेटको ७०% रकम प्रशासनिक खर्चमा जानेछ। त्यसैले चालु बजेट बाँडफाँटको संरचना नै यस्तो छ कि जसरी खर्च गरे पनि यसले आर्थिक विकासलाई टेवा पुर्‍याइरहेको छैन। ठिक विपरित यसले आर्थिक विकासका व्यवधानहरूलाई मलजल गरिरहेको छ।  

विकास अर्थशास्त्रको प्रचलित धारणाअनुसार संरचनात्मक रूपान्तरणका लागि अर्थतन्त्रमा तीनखालका परिवर्तन आवश्यक हुन्छ। पहिलो अर्थतन्त्रको बनोटमा परिवर्तन अर्थात परम्परागत आर्थिक गतिविधिको प्राधान्यताबाट आधुनिक प्रविधिको प्रयोग हुने उद्योगधन्दातर्फ संक्रमण, दोस्रो आर्थिक वृद्धि र उत्पादकत्वका कारकहरूलाई प्रभाव पार्ने गरी पुँजी र श्रमको संरचनात्मक परिवर्तन र तेस्रो बाह्य आर्थिक सम्बन्ध या विदेश व्यापार र लगानीको ढाँचामा परिवर्तन। हाम्रो विकासका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत सुधारका उद्देश्य पनि यस्तै परिवर्तन हुनुपर्छ। अर्थतन्त्रको वर्तमान संरचनामा अन्तर्निहित समस्याहरूबाट नै अहिलेको संकट आएको हो र मूल समस्याबाट पन्छिएर राजनीतिक प्रचारवाजीका लागि दिइएका नाराहरू निरर्थक प्रमाणित भइसकेका छन्।  

प्रकाशित: ९ माघ २०७८ ०३:२५ आइतबार