ज्यासन रेजाइनको एउटा लेख छापिएको छ ‘द वासिङ्टन पोस्ट’ अखबारमा। त्यसको निछोड छ– “अमेरिकामा पत्रकार सुरक्षित छैनन्।” ‘प्रजातान्त्रिक’ राष्ट्र अमेरिकाको त त्यो हविगत छ भने जहाँ डेमोक्रेसीका नाममा दादाक्रेसी, दामक्रेसी, दमनक्रेसी र दलक्रेसी मात्रै छ, ती बबुरा राष्ट्रमा के होला!

“अमेरिकामा पत्रकार हुनु खतरनाक छ” भन्दै जनवरी ३ (पुस १९) मा प्रकाशित सो लेखमा लेखकले गरेको विश्लेषण पढ्दा काबुलका पत्रकारझैँ अमेरिकी पत्रकार पनि संत्रस्त छन् भन्ने बुझिन्छ। प्रजातन्त्रका आदर्शहरू मासिँदै गए पनि अमेरिका डेमोक्रेसीको मुकुट लगाएर बसेको छ।

‘साठीवटा सूचक’ बनाएर गत वर्ष (सन् २०२१) मा गरिएको अध्ययनमा अमेरिकाको डेमोक्रेसी (प्रजातन्त्र) दरिद्र देखिन्छ। नागरिक हक, स्वतन्त्रता, प्रेसको अवस्था, राजनीतिमा जनसहभागिता, आर्थिक समानता, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत कैयन् शीर्षकमा गरिएको अध्ययनमा ब्रिटेन, लक्जेमवर्ग, स्पेन, जर्मनी, हल्यान्ड, जापान, क्यानाडा, डेनमार्क, अस्ट्रेलिया जस्ता राष्ट्रमा ‘पूर्ण प्रजातन्त्र छ’ भनिएको छ। तर अमेरिका दशवटा ‘पूर्ण प्रजातान्त्रिक राष्ट्र’ भित्र पर्दैन। अमेरिकी प्रजातन्त्रलाई त्रुटिपूर्ण (फ्लड) भन्दै विश्लेषकहरूले ‘त्यो राष्ट्रमा पूर्ण गणतन्त्र छ तर पूर्ण प्रजातन्त्र छैन’ भनेका छन्।

जर्मन कवि चाल्र्स बुकस्कीको रोचक कथन जगतप्रसिद्ध छ– “प्रजातन्त्रमा जनतालाई सोधेर निर्णय गरिन्छ। तानाशाही व्यवस्थामा त्यस्तो झन्झट गर्नै पर्दैन। शासकले गरेको निर्णय जनताले लुरुलुरु, खुरुखुरु मान्छन्।” चित्त नबुझे पनि शासकसँग प्रश्न नगर्ने नेपाली जनताको आधारभूत चरित्र हेर्दा जनता लुरुलुरु नेताका पछि–पछि दगुरेको देखिन्छ। त्यसैले, यहाँ प्रजातन्त्र ‘सेरेमोनियल’ (आलंकारिक) मात्र देखिएको हो।

डेमोक्रेसीको पाठ पढाउन अमेरिकाले केही हप्ताअघि १०८ राष्ट्रको विद्युतीय–भेला गरेको थियो। दक्षिण एसियाका केही राष्ट्रलाई त्यसमा ‘अछूत’ ठानियो। कुन राष्ट्रमा प्रजातन्त्र छ, छैन र छ भने कुन हालतमा छ भनेर निरूपण गर्ने कसले?

कर्णेल आसिमी गोइताले मालीमा सैनिक विद्रोहको नेतृत्व गरेपछि त्यहाँ ‘प्रजातन्त्र मासियो’ भन्दै व्यापक विरोध भयो। गाँस, बास र कपासकै लागि छट्पटाइरहेका लाखौँ जनतालाई रोजगारी, आर्थिक अवसर र शान्ति चाहिएको छ। डेमोक्रेसीका हजार सपना देखाउने र कथा सुनाउनेहरू त धेरै आए तर पटक–पटक सत्ता परिवर्तनले प्रजातन्त्र भनेको कुर्सीको लडाइँमात्र रहेछ भन्ने बुझे, जनताले। नेपालका बहुसंख्यक जनताले पनि त्यस्तै बुझेका छन्।

“जहाँँको समाज चेतनशील, सम्वेदनशील र गतिशील हुन्छ, त्यहाँको प्रजातन्त्र उन्नत र पूर्ण हुन्छ।” अमेरिकाका संविधानविद् तथा राजनीतिज्ञ चाल्र्स पिकरिङको कथन छ। उनको आशय स्पष्ट छ, जनताको स्तर जस्तो छ, प्रजातन्त्र त्यस्तै हुन्छ।

थुक्पा रुचाउने भोटाङका डुक्पा समुदायले प्रजातन्त्रमा अन्नको ग्यारेन्टीमात्र खोज्छन् भने रोटीका लागि जमिनदारका गोटी बनेका दरिद्र बिहारीहरूका लागि पनि पेट भरिँदामात्रै प्रजातन्त्र आउँछ। तसर्थ युरोपका करोडौँ धनाढ्यको डेमोक्रेसी र एसिया, ल्याटिन अमेरिका र एसियाका करोडौँ गरिबले बुझेका डेमोक्रेसी फरक छ।

रावणले रचना गरेको शिवस्त्रोत्र छ– “जटाटवीगलज्जल प्रवाहपावितस्थले गलेऽवलम्ब्य लम्बितां, भुजंगतुंगमालिकाम् डमड्डमड्डम निनादवड्डर्वयं, चकार चंडताण्डवम् तनोतु नः शिवः शिवम्।” स्त्रोत्र लामो छ तर शब्दको अर्थ नबुझ्नेहरूले ‘शिव–शिवम्’ मात्र बुझ्छन्। “डमड्डमड्डमड्डम’ डमरुको ध्वनि (नाद) सर्वत्र सुनिन्छ, त्यो शंकरको डमरु जस्तै डेमोक्रेसीको डमरु हो।

बाह्र वर्ष शासन गरे हिटलरले। वाइमर संविधान जलाए। धेरैको हत्या गरे नाजीहरूले। उनीहरू पनि आफ्नो शासन ‘लोकप्रिय’ छ भन्थे। विरोधीलाई ठोक्ने र समर्थकलाई काँधमा बोक्ने कैयन् निरंकुशको कथा त्यस्तै छ। स्टालिन, माओ, लेनिन, फिडेल क्यास्त्रोदेखि लिएर बोकासासमेतले डेमोक्रेसीको डमरु बजाए, डमड्डमड्डमड्ड...। जनताले सुरुमा पत्याए। कुरा बुझे पनि लत्याए।

फ्रान्सको क्रान्ति (सन् १७८९) हुँदा अन्त्यमा बृहत् छलफलमा क्रान्तिका समर्थकहरू देब्रेतिर बसे। त्यसैले उनीहरूलाई ‘लेफ्टिस्ट’ भनियो। राजतन्त्रवादी (मोनार्किस्ट) दाहिनेतिर बसे। ती ‘राइटिस्ट’ भए। परम्परा, धर्म–संस्कृति, प्राचीन सभ्यता, जातीय सन्तुलन र राष्ट्रिय एकता बचाउनुपर्छ भन्नेहरूलाई त्यसपछि ‘दक्षिणपन्थी’ भन्न थालियो। सबै भत्काएर नयाँ थालनी गर्नुपर्छ भन्नेहरू वामपन्थी (लेफ्टिस्ट) भए।

डेमोक्रेसीको डमरु बजाउनेदेखि लिएर एउटै थालमा मुछेर सत्ताको भोज खाने नेपालका कांग्रेस–कम्युनिस्टको चरित्र बादलमा बदलिइरहने चित्र जस्तो अर्मूत छ। कतिबेला चाटाचाट गर्छन्, कतिबेला काटाकाट गर्छन्, भन्नै सकिँदैन। चुनाव हार्ने देखेपछि मतपत्र चपाएर निल्ने र राजनीतिक फाइदाका लागि आफ्ना हजारौँ कार्यकर्ता मार्नेसँग मिल्ने दुवैको फ्युजनले कन्फ्युजन (भ्रान्ति) बनेको छ, नेपालको प्रजातन्त्र।

बहुसंख्यक जनता जागरुक हुनैपर्छ, प्रजातन्त्रलाई सही बाटोमा हिँडाउन। मासु–भात, रक्सी र एक हजार रुपियाँसँग मताधिकार साट्ने लाखौँ जनतालाई दलहरूले दुरूपयोग गरिहेका छन् भने संविधानले कल्पना गरेको ‘समानताको हक’ वा अल्पसंख्यकको कोटा मोटामोटा साहू र साहुनीले कब्जा गरिरहेका छन्। एउटै साहूले करोडौँ रुपियाँ चन्दा दिएर फरक दलको कुर्सीमा पालैपालो सांसद भएको पनि देखियो।

भित्रभित्रै लेनदेन गरेर दलको दुरूपयोग गर्ने ठेकेदारहरू राष्ट्र र जनताप्रति मौन बस्ने गरेको पाइन्छ। विदेशीले पनि आफ्ना दासहरूलाई प्रजातन्त्रवादीको चाँदतोडा लगाइदिने गरेका छन्। डेमोक्रेसीका लागि पचास वर्ष योगदान गरेका र डेमोक्रेसी भत्काउन हिँड्नेहरू दुवै कसरी प्रजातन्त्रवादी भए?

साम्यवाद, समाजवाद, प्रजातन्त्र आदिका नाममा ‘युटोपिया’ देखाइएका बग्रेल्ती उदाहरण छन्। सत्तरी वर्षभन्दा अघिदेखि डेमोक्रेसीको डमरु बजाइरहेको भारतका कतिपय नेताले ‘असल दिन आउँछन्’ भन्दै सपना बेचिरहेका छन्। अक्कलबेगरको नक्कल गरेर नेपालका नेताले २०४६ सालपछि जनता ढाँटिरहे। गणतन्त्रको पन्ध्र वर्ष पनि कुण्ठा, निराशा र असन्तुष्टिमै बितिरहेको छ भन्ने कुरा उनीहरूकै मुखबाट सुन्न थालिएको छ।

अत्यधिक शक्तिले मानिस तानाशाह बन्छ। भारतको राजधानीमा रहेको प्रगति मैदानमा आयोजित रात्रिभोजमा पुराना पत्रकार तथा लेखक खुशवन्त सिंहले ठट्टा गर्दै भनेछन्– “डेमोक्रेसी भनेको आफैँलाई यातना दिने र भ्रष्टाचार गरेर देश र जनता लुट्नेलाई जनताले नै जिताउने व्यवस्था हो।” स्कच ह्विस्की पिएका वृद्ध पंजाबी लेखक उसै पनि रसिक मानिन्थे। उनको परिभाषा सुनेर धेरैजना हाँसे तर त्यो बक्रोक्ति कटु सत्य थियो।

पुलिट्जर पुरस्कार विजेता अमेरिकी पत्रकार थियोडर ह्वाइटले ‘टाइम’ पत्रिकामा सन् १९४० देखि रिपोर्टिङ गरे। इतिहासमा पर्याप्त रुचि र ज्ञान भएका ह्वाइटले धनले नै प्रजातन्त्र निल्छ भनेका छन्। नेपालमा राजनीतिक दलहरूलाई धनाढ्य, तस्कर, माफिया र अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संस्थाहरूले घेरामा पारेर कैयन् विवादास्पद निर्णय गराएको पाइन्छ।

सार्वजनिक र सरकारी जग्गा भागबन्डा गरेर करोडौँ रुपियाँ नाफा गर्ने र नारायणहिटी दरवार जस्ता ऐतिहासिक क्षेत्रमा रेस्टुरेन्ट खोल्न दिनेहरूले सिंहदरवार क्षेत्रभित्र ‘ब्रथेल’ खोलेर राजस्व उठाउने निर्णय गरे भने त्यो पनि अनौठो हुने छैन।

प्रजातन्त्रले जनतालाई स्पर्श गर्न सकेन भने प्रजातन्त्रको मृत्यु भए पनि चित्त दुखाउने कोही हुँदैन। दलमा धेरै वर्ष पसिना बगाएका योग्य र इमानदारहरूदेखि लिएर राजनीतिबारे खासै चासो नलिनेहरूको एउटै आवाज सुनिन्छ–वर्तमान राजनीतिक प्रणाली भनेको दलतन्त्र र गणतन्त्र मात्रै भयो, प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र भएन।

लोक (जनता) भोटिङ मेसिन भएका छन्। हरेक निर्वाचनमा ‘विकल्प छैन” भन्दै उनै भ्रष्ट, निकम्मा, अयोग्य र मूर्खलाई “विजयी” बनाएर आनन्द मानिरहेका छन्। दलमा उदाहरणीय, त्यागी, इमानदार र लोकप्रिय प्रतिनिधिहरू न्यून हुँदै गएकाले धेरैजसो जनताले नेताहरूलाई तुच्छ शब्द प्रयोग गर्न थालेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्दनेले सार्वजनिकरूपमै स्वीकारेपछि धेरैले त्यसलाई तुणमूल (ग्रास रुट) आवाज भनेका छन्। तसर्थ, व्यक्ति, पद्धति र चरित्रमात्र समस्या होइन, ‘राष्ट्र सर्वोच्च हुन्छ’ भन्ने सोच नपलाएसम्म जनतामा व्याप्त असन्तुष्टि घट्ने देखिँदैन।

प्रकाशित: २३ पुस २०७८ ०२:२५ शुक्रबार