नेपालमा प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक र पोषण पुनर्स्थापना केन्द्र गरी ३ किसिमका पोषणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। अनुसन्धाताहरूको प्रतिवेदनअनुसार प्रोटिन, आइरन, आयोडिन र भिटामिन ए जस्ता पदार्थको कमी हाम्रोजस्ता मुलुकको प्रमुख चुनौती हुन्। जुकाको कारणले बालबालिकामा कुपोषण हुने तथा एड्सजस्ता समस्याले शरीरमा पोषण कमी हुने अवस्था छ। त्यसैले संसारका अन्य गरिव मुलुकमा जस्तै हामीकहाँ पनि भिटामिन ए, आइरन, आयोडिन तथा डिओर्मिङ (जुकाको औषधि) आदि आमजनतालाई प्रत्यक्षरूपमा खुवाएर अर्थात् 'मास टि्रटमेन्ट' गरेर नियत्रणको प्रयास गरिएको छ। एचआइभी/एड्स संक्रमितका लागि त विशेष कार्यक्रम नै सञ्चालन भैरहेका छन्। एकीकृत राष्ट्रिय कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालित यस्ता अभियान प्रतिकारात्मक पोषण कार्यक्रम हुन्। निश्चितरूपमा यस्ता कार्यक्रमबाट जनस्वास्थ्य सुधारका सकारात्मक सूचक देखापरेका छन्।
पछिल्ला वर्षमा नेपालको स्वास्थ्यसेवाले सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गरेका तथ्यांक सार्वजनिक भैरहेका छन्। यो खुसीकै कुरा हो। तर, पोषणसम्बन्धी नीति तथा योजनालाई मसिनोगरी केलाउने हो भने हाम्रा कार्यक्रम आत्मनिर्भर छैनन्। दाताप्रति परनिर्भरता ज्यादा रहेको देखिन्छ। अन्य मुलुकका कुरा छोडौँ, कृषिप्रधान देशका बासिन्दा हामी नेपालीलाई 'प्रोटिन इनर्जी मालन्यूटि्रसन' को उपचार गर्न विदेशीले ऋणमा उपलब्ध गराएका पौष्टिक प्याकेट खानुपर्ने बाध्यता किन छ? रतन्धोबाट जोगिन भिटामिन ए का क्याप्सुल नै खानुपर्ने अवस्था किन छ? र, दाताहरूकै निर्देशन र योजनामा रक्तअल्पताबाट जोगिन गर्भवती महिलाले आइरन चक्की नै खानुपर्ने अवस्था किन छ? जबकि ५० ग्राम गाढा हरियो सागपात खाए एक दिनको भिटामिन ए को आवश्यकता पूरा हुन्छ। दुधदहीबाट प्राप्त हुने मखन, घ्यू , तथा अण्डाको पहेँलो भाग, कलेजो भिटामिन ए का उत्तम स्रोत हुन्। आफ्नै करेसाबारीमा उत्पादन गर्नसकिने हरियो सागपात, गाजर तथा अन्नमा कोदो आइरनका अजस्र स्रोत नै हुन्। खेतबारीमा उत्पादन हुने चना र भटमास त प्रोटिनका भण्डार नै हुन्।
तर, विडम्बना हाम्रा लाखौँ युवा यस्ता वस्तु सजिलै उत्पादन गर्नसकिने आफ्ना घरखेत बाँझै छोडेर रोजगारीको लागि विदेशिएका छन्। नतिजामा गाँजर, मुला, धनियाँ, खुसार्नीजस्ता सामान्य उत्पादनसमेत हामीले छिमेकी मुलुकबाट आयात गर्न बाध्य छौँ। यस्ता वस्तुमा मुलुकको ठूलो धनराशी बाहिरिएको छ। सहुलियतमा ऋण तथा अन्य सुविधा दिएर युवालाई कृषि र पशुपालनतर्फ आकर्षित गर्न राज्यले जरुरी ठान्दैन! कुनै अभियान थाल्दैन! यसो गर्नसके कमसेकम 'मुलुकमा काम गर्ने अवसर नै छैन' भन्दै विदेशतिर हानिने युवापंक्ति यहीँ रोकिने थियो। मुलुक समृद्धितर्फ लम्कने थियो। त्यस्ता उत्पादनको भरपूर उपभोगले आमनागरिकको कुपोषणको समस्या न्यूनीकरण गर्न राज्यलाई नै सजिलो पर्नेथियो। तर, आमजनतालाई यस्ता विषयमा उत्प्रेरित गर्न गम्भीरतापूवर्क लाग्ने फुर्सद कसैलाई छैन। बरू कुपोषण व्यवस्थापनको नाममा विदेशी दाताले नै तयार पारिदिएको योजनामुताविक करोडौँ रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरिन्छ। यो अनन्त शृंखला कहिलेसम्म चल्ने हो? कहाँ पुगेर टुंगिने हो? जवाफ कसैसँग छैन।
अस्पतालमा भर्ना हुने विरामीलाई रोगको प्रकृतिअनुसार खानाको बन्दोबस्त र पोषण परामर्श (डाइट काउन्सिलिङ) सेवा सरकारको उपचारात्मक पोषण कार्यक्रम हो। त्यसको लागि सरकारले केन्द्रीय अस्पतालदेखि जिल्ला अस्पतालसम्म हरेक वर्ष भर्ना हुने 'इन्डोर' बिरामी संख्याको आधारमा वार्षिक बजेट विनियोजन गर्दछ। यो सकारात्मक पक्ष हो। तर विडम्बना, गुणस्तरीय सेवा दिन पोषणसम्बन्धी दक्ष प्राविधिक (डाइटिसियन) नियुक्त गर्नचाहिँ आवश्यक ठान्दैन! अधिकांशः सरकारी अस्पतालको पोषणसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकाज एक हप्ते तालिम लिएका कर्मचारीबाट सञ्चालन हुनेगर्दछ । निजी अस्पतालले त झन् अलग्गै पोषण विभाग वा शाखाको परिकल्पनासम्म पनि गर्दैनन्। सबै काम चिकित्सक र नर्सकै भरमा चलाइदिन्छन्। हाम्रा अस्पतालबाट प्रवाह हुने पोषणसेवाको गुणस्तरीयता र कार्यक्रमको प्रभावकारिता यसैबाट प्रष्ट हुन्छ।
एउटा रोगीको सफल उपचारको लागि मेडिकल/सर्जिकल उपचार, नर्सिङ केयर र पोषण व्यवस्थापन गरी तीनवटै पक्षको उत्तिकै भूमिका रहन्छ। यी तीनमध्ये एउटा पक्षमात्र कमजोर भैदियो भने विरामीको रोग निको नहुने वा रोग पुनःबल्भि्कने सम्भावना ज्यादा रहन्छ। तर, नेपालमा चाहे चिकित्सक होस् या स्वयं विरामी वा विरामीका आफन्त सबैको ध्यान मेडिकल/सर्जिकल उपचार अर्थात् औषधि वा चिरफर (अपरेसन) मा मात्र केन्द्रित हुन्छ। नर्सिङ केयर र पोषण व्यवस्थापनको पक्षलाई खासै ध्यान दिइँदैन। चिकित्सकको ध्यान विरामीको रोग बढ्दा औषधिको मात्रा बढाउने, रोग केही घट्दा मात्रा घटाउने अथवा दुवै गर्दा पनि नभए औषधि नै बदलेर नयाँ परीक्षण गर्नेतिरै हुन्छ। विरामी त झन् चिकित्सक नै बदल्ने ध्याउन्नमा नयाँनयाँ अस्पताल र नयाँनयाँ चिकित्सक खोज्नमै व्यस्त हुन्छन्। तर, रोग अपेक्षाकृत कम नहुनुको सीधा सम्बन्ध उसको दैनिक खानपानसँग हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का कसैलाई हुँदैन।
उदाहरणको लागि, एउटा मुटुरोगको विरामीलाई औषधि लेख्ने चिकित्सकले 'नून र चिल्लो कम खानु' भनेर ५ शब्द लेखिदिएकै हुन्छन्। मधुमेहको विरामीलाई 'चिनी कम खाने' भनेर प्रेस्त्रि्कप्सन पेपरमा ३ शब्द लेखिदिएकै हुन्छन्। तर, त्यो कम भनेको कति हो? उमेर, शरीरको तौल र उचाईअनुसार उसले खानुपर्ने नून र चिल्लो या चिनीको मात्रा ठ्याक्कै ग्राम या मिलिग्राममा कति हो भनेर विरामी वा तिनका आफन्तलाई प्रष्ट हुनेगरी बुझाइदिने कसले? के यो काम पनि चिकित्सक वा नर्सको नै हो त? के डाइट काउन्सिलिङजस्तो संवेदनशील विषयसमेत हरदम विरामीको भीड हुने चिकित्सकका चेम्बर वा नर्सिङ स्टेसनबाटै दिन सम्भव हुन्छ? व्यावहारिकरूपमा जेजसरी चल्दै आए पनि नीतिगतरूपमा यो काम चिकित्सक या नर्स दुवैको होइन। पोषण परामर्शसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा दक्ष डाइटिसियनबाटै प्रवाह हुनुपर्छ। त्यसको आधिकारिकता डाइटिसियनबाहेक चिकित्सक, नर्स वा अरू कसैसँग पनि हुनसक्दैन। यस्तो कुरा विकसित मुलुकमा कडाइका साथ लागु गरेको पाइन्छ। तर, यहाँ अधिकांशः विरामी वा तिनका शुभचिन्तकले विरामीले खान हुनेनहुने वस्तुबारे चिकित्सक वा नर्सकै मुखबाट सल्लाह लिनुपर्ने बाध्यता छ। अस्पतालभित्र उपलब्ध हुनुपर्ने पोषण परामर्श सेवाको बारेमा आमजनतालाई जानारी नै छैन।
त्यसो त गम्भीरखालका कुपोषणका विरामीलाई अस्पतालमै भर्ना गरेर थप पौष्टिक आहारसहित उपचार गर्न 'पोषण पुनःस्थापना केन्द्र' हरू नखोलिएका होइनन्। तर, देशैभरमा एकाध सरकारी अस्पतालभित्र सञ्चालित यो सेवाको व्यवस्थापन सीधै विदेशी दाताकै सहयोगमा आश्रित छ। सरकारले त व्यवस्थापकीय दायित्वसमेत निर्वाह गरेको छैन।
प्रकाशित: १८ मंसिर २०७१ २१:३२ बिहीबार
