भारतको तत्कालीन ब्रिटिस शासकले वि.सं. १९८४ मा भारतको जयनगरदेखि नेपालको प्रसिद्ध तीर्थस्थल जनकपुरधाम हुँदै महोत्तरीको बिजलपुरासम्मको रेल सेवा सञ्चालन गरेका हो। नेपालको यो क्षेत्रमा त्यसबेला घनाजङ्गल थियो। भारतको विकास निर्माणका लागि ब्रिटिस शासकले नेपालका वन जङ्गलबाट काठ ओसार्ने उद्देश्यले जम्मा ५२ किलोमिटरमा यो रेल सेवा सुरु गरेका थिए। यही उद्देश्यले चतरामा पनि रेल सञ्चालन गरेका थिए। नेपालको पहिलो रेल भने सन् १९२७ मा सञ्चालनमा आएको थियो। उक्त रेल नेपाल सरकार रेलवे (एनजिआर) मातहत सञ्चालित थियो। पहिलो रेल ७६२ एमएम न्यारो गेज हो। तत्कालीन बेलायती सरकारले भारतको रक्सौलबाट नेपालको अमलेखगन्जसम्म ३९ किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माण गरेको थियो। यसले अमलेखगन्ज–भीमफेदी हुँदै काठमाडौँसम्मको पैदलयात्रा सहज बनाएको थियो। यो रक्सौल–अमलेखगन्ज रेल सन् १९६५ सम्म सञ्चालनमा थियो। महेन्द्र राजमार्ग सञ्चालनमा आएपछि यो रेलमार्ग इतिहास भएको हो। वि.सं. २०७० सम्म सञ्चालनमा रहेको न्यारो गेजको जनकपुर रेलवे नेपाल सरकारको व्यवस्थापकीय अक्षमताका कारण बन्द हुन पुग्यो।

अहिले सञ्चालन हुन गइरहेको ३५ किलोमिटर, जयनगर–जनकपुर(कुर्था) रेल लाइन, भारत सरकारको लगभग ९० अरबको सहयोगमा बन्न गइरहेको ६९ किलोमिटरको जयनगर–बर्दिबास खण्डको एक भाग हो। हालैमात्र भारत सरकारले यस रेलवे लाइनलाई बडिलाइनमा रूपान्तरण गरी यस खण्डलाई औपचारिकरूपमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ। यो खण्ड एक वर्षअघि नै तयार भएको थियो तर बीचमा आएको बाढीले रेललाइन क्षतविक्षत पारेकाले भारत सरकारले पुनः मर्मत गरी नेपाल सरकारलाई अहिले हस्तान्तरण गरेको हो। एक वर्षअघि नै नेपाल सरकारले यस रेल मार्गमा रेल चलाउनका लागि भारत सरकारको सरकारी कम्पनी कोँकण रेलवेसँग दुइटा रेल किनेर थन्क्याएको छ। यी दुवै रेल ५/५ डिब्बाका हुन्। एउटा रेलमा एकै पटक १३०० जनाले यात्रा गर्न सक्छन्। अरब भन्दा पनि बढीमा किनिएको यी रेल नेपाल सरकारको व्यवस्थापकीय अक्षमताका कारण खजुरी स्टेसनमा थन्किएको छ। गत मंसिर १५ गते मात्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रेल्वे अध्यादेश, २०७८ जारी गरेसँगै रेल चलाउनका लागि कानुनीरूपमा बाटो खुला भएको छ। यसअघि नेपाल–भारत सीमापार रेल सञ्चालनबारे छलफल गर्न असोज २० देखि २१ गतेसम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा बसेको भारत–नेपाल सङ्युक्त कार्यदलको पाँचौँ बैठक तथा परियोजना सञ्चालन समितिको सातौँ बैठकले जयनगर–कुर्था खण्डमा यात्रुबाहक रेल सेवा सुरु गर्नका लागि दुवै पक्षले स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्योर्स (एसओपी)मा हस्ताक्षर गरेका थिए।

सुरुमा भारत सरकार, जयनगरमा आउने भारतीय रेललाई नै यस लाइनमा चलाउन चाहन्थ्यो। आफ्नो मुलुकको सार्वभौमसत्ताप्रति सम्वेदनशील नेपाल सरकारले भारतको यस प्रस्ताव अस्वीकार गर्‍यो र नेपाल सरकार आफैँले रेल किनेर चलाउने निर्णय गर्‍यो। सोहीबमोजिम भारत सरकारसँग पाँच पाँच डब्बाका दुई रेल एक वर्षअघि नेपालले किनेको हो।

सूत्रहरूका अनुसार नेपालले रेल किनेको एक वर्षसम्म पनि रेल सञ्चालन नहुनुमा भारत सरकारको अनुदारता प्रमुख कारण हो। भारत यस रेल मार्गमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै तेस्रो मुलुकका नागरिकलाई आवागमन गर्न दिने पक्षमा थिएन र छैन। हाल नेपालको सरहदभित्र मात्र तेस्रो मुलुकका नागरिकलाई आवागमन गर्न दिने गरी जयनगर–कुर्था खण्डमा यात्रुबाहक रेल सेवा सुरु गर्नका लागि दुवै पक्षले एसओपीमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। यस विषयमा रेल विभागका महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराईसँग लेखकले जिज्ञासा राख्दा भारतले यस रेलमा तेस्रो मुलुकका नागरिकलाई आवागमन गर्न नदिने कुरा उठाएको स्वीकारोक्ति गरे। तर उनी यस रेलबाट तेस्रो मुलुकका नागरिकले आवागमन गर्न सक्ने वा न सक्ने कुरामा स्पष्ट हुन सकेनन्। यस रेलखण्डमा पर्ने जनकपुरधाम, सीताको जन्म स्थान र राजर्षि जनकको राजधानीको रूपमा विश्वका हिन्दुहरूका लागि प्रख्यात तीर्थस्थल हो। भारतको यस कदमले विश्वका हिन्दुहरू निराश भएका छन्। सनातन धर्मावलम्बी हिन्दुहरू विश्वका हरेक कुनामा छरिएका छन् र उनीहरू नेपाल र भारतका मात्रै नागरिक छैनन्। उनीहरूलाई यो सेवाबाट हिन्दुवादी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सरकारबाटै वञ्चित गरिनु भारत सरकारको अन्यायपूर्ण कदम हो। त्यसै पनि नेपाल रेलवे, नेपाल सरहदभित्र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्था भएकाले त्यसमा अरू कुनै मुलुक (चाहे त्यो छिमेकी नै किन नहोस्) को डिक्टेसन नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन र हुने पनि छैन। हो, यस रेलवे लाइनको निर्माण भारत सरकारको सहयोगमा भएको हो। रेलका डब्बा नेपाल सरकार आफैँले भारत सरकासँग किनेको हो। आफ्नो सहयोगको परियोजना भएका कारण नै भारतले नेपालको सार्वभौमसत्तामा नै आँच पुग्नेगरी नेपाललाई न कुनै निर्देश दिन सक्छ न त त्यो नेपाली जनतालाई ग्राह्य नै हुनेछ। नेपाली जनता, कुनै पनि विदेशी सहयोग आफ्नो सार्वभौमसत्ताको मूल्यमा लिन तयार छैनन्। चाहे त्यो अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी नै किन नहोस्।

यस्तै सुरक्षाको नै कारण देखाएर भारतले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप दिनुपर्ने भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढी र महेन्द्रनगरको अन्तर्राष्ट्रिय एअर–रुट अहिलेसम्म दिएको छैन। यसले गर्दा सञ्चालनको अन्तिम चरणमा रहेको भैरहवा र पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भविष्य पनि अन्योलमा छ।

नेपाल–भारत विद्युत् आदान–प्रदानको क्षेत्रमा पनि भारतबाट आदान (आयात) मात्रै भइरहेको छ। नेपालबाट प्रदान (निर्यात) गर्नका निमित्त भारतर्फबाट अनेक किसिमका तगारा तेस्र्याइएको छ। यस्तोमा कसरी नेपाली जनताले भारत हाम्रो असल मित्र हो भनेर बुझ्ने? प्रश्न गम्भीर छ।

प्रधानमन्त्री मोदी आरएसएसको प्रचारकबाट भारतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका व्यक्तित्व हुन्। बिजेपी आरएसएसको भगिनी संस्था हो। नेपालमा आरएसएस हिन्दु स्वयंसेवक सङ्घ (एचएसएस) को नामले आक्रामकरूपले काम गरिरहेको छ। यस अतिरिक्त पशुपति शिक्षा मन्दिर, वनवासी कल्याण आश्रम, विश्व हिन्दु परिषद् आदि अनेकौँ नामले समाजका विभिन्न क्षेत्रमा कार्य विस्तार गरिरहेको छ। यस्तोमा पूर्वमा आरएसएसको नेपाल–नीति कस्तो थियो भनी बुझ्नु समसामयिक हुनेछ– सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धलगत्तै आरएसएसका दोस्रा प्रमुख र आरएसएसका प्रमुख चिन्तक, विचारक, श्रीमाधव सदाशिवराव गोलवलकर (गुरुजी) २६ फेब्रुअरी सन् १९६३ मा महाशिवरात्रिको अवसर पारेर नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। अहिले पनि आरएसएस यिनै गुरुजीकै विचारबाट सञ्चालित छ। पशुपति दर्शनलगत्तै गुरुजीले राजा महेन्द्रसँग नेपाल–भारत सम्बन्धबारे विस्तृत कुराकानी गरे। उक्त कुराकानीमा प्रधानमन्त्री डा.तुलसी गिरी पनि थिए। नेपाल भ्रमणपश्चात श्रीगुरुजीले आफ्नो भ्रमणबारे १ मार्च १९६३ मा नेपाल भ्रमण गर्न लागेका गृहमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीलाई एक चिठी लेख्दै भने– नेपालप्रति भारतद्वारा हुने व्यवहारमा सुधार गरी, नेपाललाई उचित सम्मान दिए नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित हुनेछ। भारतले नेपालको आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्रमा नेपालको आवश्यकता बुझेर सहयोग गर्नुपर्छ। किनकि नेपाल–भारत दुवैको हित एकापसमा जोडिएको छ। नेपालसँग निष्कपट सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ। यसका लागि भारतीय दूतावासमा नेपालमैत्री अधिकारी नियुक्ति आवश्यक छ। साथै गुरुजीले प्रधानमन्त्री पण्डित नेहरूलाई पनि २७ फेब्रुअरी १९६३ मा आफ्नो नेपाल भ्रमणबारे चिठी लेख्दै भने– नेपालसँग सम्बन्ध सुधारका लागि नेपालप्रति भारतको नीतिमा परिणाम दिने परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ। भारतले नेपालप्रति आफ्नो नीति निर्माण गर्दा नेपाललाई विश्वासमा लिनुपर्छ। भारतले नेपालको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रको प्रतिष्ठालाई सम्मान गर्नुपर्छ। नेपालमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्छ।

५८ वर्षअघि आरएसएस प्रमुखले नेपाल–भारत सम्बन्धबारे गरेको विश्लेषण आज पनि त्यत्तिकै समसामयिक र सान्दर्भिक छ। अहिले भारतको केन्द्रीय सरकारमा आरएसएस (बिजेपी) दोस्रो कार्यकालमा छ। अहिले के आरएसएस (बिजेपी) ले आफ्ना अग्रजले नेपाल–भारत सम्बन्धबारे नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारका लागि पण्डित नेहरू र पूर्वप्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीलाई दिएको सुझाव कार्यान्वयन गरेको छ त? अवश्य पनि छैन। गुरुजीले सन् १९६३ मा नेपाल भ्रमण गरेपश्चात नेपालमाथि भारतले तीन–तीन पटक (वि. सं. २०२७, २०४५ र २०७२ मा) आर्थिक नाकाबन्दी लगायो भने एकपटक काठमाडौँबाट उडेको इन्डियन एयरलाइन्सको हवाईजहाज भारतीय नागरिकले नै अपहरण गरी अफगानिस्तानको कान्दाहार पुर्‍याएको निहुँमा २०५६ पुस १० देखि २०५७ असोज १५ सम्म नेपालमा हवाई उडानसमेत नभरी भारतले नेपालमाथि हवाई नाकाबन्दीसमेत गरेको थियो। त्यस्तै नेपाल–भारत सीमाको सैकडौँ ठाउँमा नेपाली भूमि कब्जा गरिबसेको छ। कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र सुस्ताको सैकडौँ हेक्टर जमिनमा अवैध कब्जा जमाएर बसेको छ। मुलुकमा अहिले अस्थिर राजनीति निम्तिनुमा भारतकै प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नता छ भनिन्छ। किनभने भारत कहिले पनि नेपालमा स्थिर सरकार होस् भन्ने चाहँदैन भनेर नेपाली जनता ठान्छन्। नेपालका नेताहरू उसको गोटी बनेर काम गरिरहेका छन्। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीद्वारा नियुक्त गरिएका नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहद्वारा नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारका लागि तयार पारिएको प्रतिवेदन तीन वर्ष काटिसक्दा समेत प्रधानमन्त्री मोदीले त्यसलाई बुझेका छैनन्। नेपाल–भारत सम्बन्धमा रहेका यस्ता विसङ्गतिहरूको समाधान गर्नु हालै भारतका लागि नेपालको राजदूतमा नियुक्त भएका खारिएका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ डा.शंकर शर्माको प्रमुख दायित्व हो। यो उनका लागि चुनौती र अवसर दुवै हो। यसबाटै उनको कार्यकालको सफलता वा असफलताको परीक्षण हुनेछ।

सन् १९६३ मा आफू भारतीय जनसंघको नाममा विपक्षी दलका रूपमा लोकसभामा जम्मा १४ सिट रहेका बेला नेपाल सरकार र नेपाली जनताको मर्म र भावनालाई बुझी सोहीअनुसार सत्ताधारी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू र लालबहादुर शास्त्रीलाई नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारका लागि ठोस सुझाव दिने आरएसएस (बिजेपी) अहिले आफू दुईतिहाइ बहुमतको दोस्रो कार्यकालका लागि सत्तारूढ भएका बेला नेपाल–भारत सम्बन्ध किन सुमधुर हुन सकेको छैन? प्रधानमन्त्री मोदी आरएसएसका प्रचारक (पूर्णकालीन कार्यकर्ता) रहिसकेका व्यक्तित्व हुन्। प्रधानमन्त्री मोदी आफ्ना अग्रज, आरएसएसका पूर्वप्रमुख विचारक, चिन्तक गुरुजीले नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारका लागि आज भन्दा ५८ वर्षअघि नै जुन बाटो कोरिदिएका थिए त्यही बाटोमा हिँडे भने अवश्य पनि नेपाल–भारत सम्बन्ध सुमधुर हुनेछ र उनले नेपाली जनताको स्याबासी पाउन कत्ति पनि बेर लाग्ने छैन। उनी आरएसएसका प्रचारक रहिसकेका हुनाले यो उनको कर्तव्य पनि हो। भारतले नेपालमा प्रभाव विस्तार गरेरमात्र दुई छिमेकीबीचको सम्बन्ध सुदृढ हुँदैन। नेपाली जनता नेपालप्रति प्रधानमन्त्री मोदीको ५६ इन्चीको छाती भएको अनुभूति गर्न व्यग्ररूपले प्रतीक्षारत छन्। नेपाल सबल, समृद्ध र सक्षम भएमात्र विश्वकै धनी र शक्तिशाली हाम्रा दुई छिमेकी (भारत र चीन) सुरक्षित हुनेछन्। नत्र नेपालको दरिद्रताले, विश्वले उनीहरूलाई गिज्याइ नै रहनेछ। दुर्बल र दरिद्र नेपाल, छिमेकीहरू (भारत र चीन)को सुरक्षा हितलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन।

@rmsghimire 

प्रकाशित: ११ पुस २०७८ ०२:५२ आइतबार