तर, गोष्ठीका सहभागीमध्ये दुई जनाको पीडाले भने यो पंक्तिकारलाई निकै दुःखी बनायो। नीता दमाई सिंजाबाट मुगुमा प्रेमविवाह गरेर गएकी थिएन्, १५ वर्षको उमेरमै। एउटा छोरा भएपछि श्रीमान्ले अर्की श्रीमती ल्याउँदा उनको हालत झन् खराब भयो। यस्तो स्थितिमा सहयोग गर्नुको सट्टा सासु र देवारले समेत कुट्न थालेपछि ५ वर्षे छोरा र वर्ष दिनकी छोरी बोकेर निस्कन लाग्दा श्रीमान्ले छोरा खोसेर लिए। छोरी भने दिए। अन्ततः उनी छोरी लिएर खलंगाको जिल्ला सेवा केन्द्रमा आश्रय लिन बाध्य भइन्। उनीसँग यस्तो जाडोमा छोरीलाई जुत्ता किन्नेसम्म पैसा छैन। बच्चा छोडेर कहाँ काम गर्न जाने? उनको दुःखको छिनोफानो कसले र कहिले गरिदिने हो?
यस्तै, अर्की सहभागी ३ वर्षको छोरा बोकेर आएकी थिइन्। उनी 'एक पन्थ दो काज' गरी धेरै आशा बोकेर आएकी थिइन्। अदालतमा तारेख भ्याउने र गोष्ठीमा भाग लिने पनि उनको उद्देश्य थियो। उनीसँग गाउँबाट सदरमुकाम आउन लाग्ने खर्चसमेत थिएन। आफ्नै गाउँले दाइले जबरजस्ती करणी गरेपछि बस्न गएको गर्भका कारण उनी अहिले दुःख खेप्दै छिन्। त्यही गर्भको बच्चा हाल ३ वर्षको भैसक्यो, तर पेट बोकाउने केटाले उनलाई स्वीकार्दैन। मुद्दा लड्न पनि धेरै खर्च लाग्ने, त्यसैले जिल्ला सेवा केन्द्रले उनको मुद्दामा सहयोग गर्दै छ, तर तारेख भ्याउनै गाह्रो।
गाउँबाट खलंगा बजारसम्म आउन उनलाई कम्तीमा एक हजार रुपियाँ नभै पुग्दैन। बच्चा लिएरै आउनु पर्योे। बच्चाको जन्मदर्ता नहुँदा बालभत्ता पनि लिन सकिएको छैन। अझ बच्चालाई विद्यालय पठाउने समय पनि हुनै लागेको छ। उनी अब के गर्ने भनी विचलित छिन्। उनी भन्छिन्, 'जन्म दिने आमाको नाममा पनि बच्चाको जन्मदर्ता नपाइने कस्तो नियम?' अर्कोतिर उनलाई माइत बस्नु भनेको दाजु–भाउजुको ठूलो बोझ हुनु हो। हात खाली बसेको छैन, खेतबारीको काममा सघाउँदा पनि भाउजुले झर्को मान्छिन् रे। एकचोटि बच्चा रोयो भनेर भाउजुले पिर्काले हिर्काउँदा नाबालक छोराको टाउकोमा ठूलो घाउ भयो र टाँका नै लाउनुपर्योक। एकपटक काममा लागिरहेका बेला ३ तल्ला माथिबाट बच्चा खस्यो। धन्न बाँच्यो, सबैको सहयोगले।
दुई वर्षदेखि उनको मुद्दा चलिरहेकै छ। 'अब छिट्टै डी.एन.ए. परीक्षणको रिपोर्ट आउँछ होला,' यतिभन्दा उनको अनुहारमा आशाका किरण धपक्क बलेको थियो। उनले फेरि थपिन्, 'हुन त छोराको अनुहार बाउसँग फोटोकपी जस्तै मिल्छ, तर पनि अहिलेसम्म स्वीकारेको छैन। फेरि कतै पैसा खुवाएर उसको छोरा होइन भनिदियो भने के गर्ने?' नेपालको अदालत र न्यायकर्मीप्रतिको विश्वास क्रमशः कमजोर हुँदै गएको छ।
कतै काममा जानलाई पनि बच्चाकै समस्या हुने आमालाई। बच्चा कहाँ राख्ने? कसरी विद्यालय पठाउने? विद्यालय पठाउनमात्र पाएको भए पनि उनलाई दिनभर जे काम गर्दा पनि आयआर्जन गर्न सहज हुन्थ्यो। पढाइ पनि प्राथमिक तहसम्मको मात्र छ। माइतीमा सघाएको देख्दैनन्। जेजति समस्या पर्ने महिलालाई नै पर्छ। बच्चाप्रतिको ममताले उनलाई कमजोर बनाइदिएको छ। दुःख गरेर बच्चा स्याहार्दै दुःखसँग पौंठेजोरी खेलिरहेही छन्। तर कहिलेसम्म?
यी दुई महिला त गोष्ठीका प्रतिनिधिपात्र मात्र हुन्। अझै खुलेर अगाडि आउन नसकेेका र बाध्य भएर आँसु पिएर बसेका महिलाहरू गाउँघरमा धेरै छन्। कतिपय हिंसाका घटनामा माइतीमा आश्रय लिन पर्नुको बाध्यताले पनि महिलालाई आँसु नै दिएको छ। श्रीमान्को दुर्व्यवहार सहेर बस्नु परेको छ। जुम्लाकै अर्की महिला श्रीमान्को हिंसा सहननसकेर माइत गइन्। दुई–चार दिनपछि भदाले फुपु तपार्इं कहिले घर जाने? साथीहरू आउँदा मलाई कोठा चाहिन्छ भन्न थाले। भाउजुले सित्तैमा ख्वाउनु परेझैँ व्यवहार गर्न थालिन्। त्यसपछि बाध्य भएर उनी जे भए पनि बस्ने ठाउँमात्रको लागि भए पनि अहिलेलाई मिलापत्र गर्ने भन्न थालिन्।
महिलाले घरमा हुने हिंसाको विरुद्धमा जाहेरी दिने वा घटना बाहिर ल्याउने हो भने उनलाई फेरि त्यही घरमा फर्केर जाँदा हिंसा झन् बढ्ने गरेको पाइन्छ। त्यसैले महिलालाई दाइजोको भन्दा पनि शिक्षा र आयआर्जनमा सक्षम बनाउँदै आत्मनिर्भर बन्न सहयोग गर्ने हो भनेमात्र समस्यासँग जुध्ने क्षमता बढ्छ। अर्को कुरा, जुम्लामा सानै उमेरमा विवाह गर्ने चलन छ। सानैमा विवाह गर्योभ, पढाइ पूरा हुँदैन, बच्चाबच्ची हुन्छ, उमेर बढ्दै जाँदा इच्छा र रोजाइहरू पनि फरक हुँदै जान्छ। यस्तो अवस्थामा श्रीमान्–श्रीमती मिलेर बस्ननसक्ने र पुरुषले अर्को विवाह गर्ने घटना थुप्रै देखिन्छ।
अब महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सुरु भएको छ। यही मौकामा हामी सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट यसमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरौँ। आफ्नै घर र आफूबाट यो कार्य सुरु गरौँ। सम्बन्धित निकायले न्याय दिने प्रक्रियामा यथासक्य चाँडो गरौँ। महिला सञ्जालहरू पनि सशक्त भएर गाउँका कुनाकाप्चामा रहेका पीडित महिलाको सहयोग गर्न र पिडकलाई सजाएको दायरामा ल्याउन एकजुट हुने हो भने यो अभियानको सार्थकता बढ्नेछ। यो १६ दिने अभियानलाई सफल पार्नसक्दा समाजमा व्याप्त महिला हिंसामा कमी आउने विश्वास गर्न सकिन्छ। महिला हिंसालाई निर्मूल पार्न १६ दिने मात्र होइन, ३६५ दिन नै अभियान जारी राख्नु जरुरी छ।
(लेखिका महिला सशक्तिकरण तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम, जुम्लामा कार्यरत।)
प्रकाशित: १४ मंसिर २०७१ २१:२८ आइतबार
