२ माघ २०८२ शुक्रबार
image/svg+xml
विचार

चीन–अमेरिका सहकार्य अपरिहार्य

कोप–२६ जलवायु सम्मेलनबाट कुनै ठोस निष्कर्ष नआएकामा दुःख मनाइरहेका मानिसलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच हालै भएको भर्चुअल बैठक वा कोभिड–१९ को खोप समताका निम्ति आजसम्म भएका प्रयासले हामी बाँचिरहेको संसारबारे यथार्थबोध गराएको हुनुपर्छ। आजको परिस्थितिमा विश्वव्यापी शासनले निराशा नै मात्र हात लाग्ने स्थिति छ।

‘उत्तर–महामारी नीति निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आयोग’का लागि म र मेरा सहपाठीले ‘हाम्रो विश्व अवस्था’ (आवर ग्लोबल कन्डिसन) शीर्षकको प्रतिवेदन तयार गरेका थियौँ। प्रतिवेदनमा आजको विश्वले एउटा मात्र होइन,बरु चारवटा संकट सामना गरिरहेको कुरा हामीले लेखेका छौँ।

अब हामीले विश्वव्यापी जनस्वास्थ्य,जलवायु परिवर्तन,जनविश्वासमा कमी र प्रजातान्त्रिक वैधानिकता तथा भूराजनीतिक अस्थिरताबीचको अन्तर्सम्बन्धलाई बुझ्नुपर्छ। यी विषय एकआपसमा जोडिएका छन्। यिनलाई अलग–अलग बुझ्नुले हामीलाई कुनै ठोस निष्कर्षमा पुर्‍याउनेछैन।

वातावरणमा बढ्दो दबाबले पशुपन्छीबाट मानिसमा सर्ने रोगको सम्भावना बढ्छ र त्यस्ता रोगले नै महामारीको रूपमा लिने गर्छ। महामारीले निम्त्याउने सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक दबाबले सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने मनोभाव र व्यवहार जन्माउँछ।

बिथोलिएको सामाजिक सद्भावले प्रभावकारी कार्बन न्यूनीकरणको कदम कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई असहज बनाउँछ। सन् २००८ को वित्तीय संकटको प्रभाव र बढ्दो सामाजिक सञ्जालका कारण विषयविज्ञ र विषयगत संस्थाका कुरा कम मात्र खाने अवस्था भएका देश र राजनीतिक प्रणालीलाई नयाँ संकटसँग जुझ्नु कष्टसाध्य काम भएको छ।

यो कुरा नेतृत्वमाथि तीखो नजर राखिने संयुक्त राज्य अमेरिकाको सन्दर्भमा विशेष सान्दर्भिक छ। विश्वासको संकटले अमेरिकालाई आन्तरिक रूपमा र विश्व मञ्चमा पनि कमजोर बनाएको छ। त्यसले पश्चिम र चीनबीचको सम्बन्धलाई प्रभावित बनाएको छ।

विद्यमान अवस्थालाई भविष्यको निम्ति प्रयोग गर्ने सोचाइ (लजिक अफ फिडब्याक लुप्स)को आधारमा महामारी र जलवायु परिवर्तनको तनावले संसारमा जब्बर बनेको भूराजनीतिक संकटलाई अझ चर्काउन योगदान गरेको छ। तर,अमेरिका र चीनबीच सम्बन्ध र आपसी समझदारीविना महामारी वा जलवायु परिवर्तनविरुद्ध सानोभन्दा सानो दिगो प्रगति पनि हासिल गर्ने सम्भावना हुँदैन।

गरिब देशलाई मनग्य खोप पठाउन असफल हुनुको कारण पनि यही हो। दक्षिण अफ्रिकामा नयाँ ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखापरेपछि खोप आपूर्तिमा असफलताको यथार्थ अझ प्रस्ट देखिएको छ। विश्व आयोग (ग्लोबल कमिसन)को खोप गन्तीअनुसार एसिया, युरोप र अमेरिकाले आगामी सन् २०२२ को मार्च–मेसम्म आफ्नो कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशतलाई खोप लगाइसक्नेछ। तर, अफ्रिकाका अधिकांश देशलाई त्यो बिन्दुसम्म पुग्न सन् २०२५ को मध्यावधि कुर्नुपर्नेछ।

चीन र अमेरिकी कम्पनीबीचको बेमेल पुँजी र कच्चा पदार्थको आधारमा उनीहरूबीच सहकार्य भए यो दूरी (विभेद) कम गर्न सकिन्छ। उनीहरूको सहकार्यले अहिले मडारिइरहेको सार्वभौम–ऋण (सोभरन–डेब्ट) संकटको शीघ्र समाधानमा टेवा पुर्‍याउन सक्छ। सार्वभौम–ऋणले अहिले न्यून आयका देश र सन् २०२२ सम्म सिंगो संसारलाई पनि प्रभावित बनाउनेछ।

विडम्बना, दुई देश (चीन र अमेरिका)बीच तत्कालै कुनै सहमति भइहाल्ने सम्भावना भने देखिँदैन। यो एउटा नराम्रो अवस्था हो,जसले कुनै ठूलै विपत् त निम्त्याउनेछैन। निराशा र जोखिम भने कायम रहनेछ। यो अवस्थाको सामना गर्न हामीले चार प्रमुख जिम्मेवारीमा आधारित नयाँ रणनीतिको विकास गर्नुपर्छ।

पहिलो जिम्मेवारी–तत्कालै सबै जनतालाई खोप लगाइनुपर्छ। त्यसो गरेपछि मात्र हामीले महामारीबाट अघि बढेर व्यवस्थापन गर्न सकिने साना आकारका जनस्वास्थ्य समस्याको समाधानतिर दिन सक्छौँ। एक्लैएक्लै वा सबै देश मिलेर पनि अफ्रिकी महादेश र अन्य खोपमा पछाडि परेका क्षेत्रमा मनग्य खोप पठाउन जोड दिइनुपर्छ।

खोपका साथै खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक चिकित्सकीय,आर्थिक, बन्दोबस्तीका सामग्री र प्रशासनिक स्रोत र सहायता पनि पठाउन जरुरी छ। महामारीबाट आउन सक्ने अनिश्चितता हटाउन मात्र सके जनताको विश्वास जित्ने र जलवायु परिवर्तनको दिगो रोकथामका निम्ति काम गर्न सकिनेछ। त्यस्तै, अन्य आवश्यक तर महँगा ‘पुनर्निर्माण’ नीति पनि कार्यान्वयनमा लान सकिन्छ।

दोस्रो (दीर्घकालीन) जिम्मेवारी– विश्व मामिलामा अमेरिका–चीनबीचको वैमनस्यताले केन्द्रीय भूमिका खेल्ने कुरा अब हामीले बुझ्न जरुरी छ। न यी दुई देशबीचको वैमनस्यता हितकारी छ, न उनीहरूमध्ये कुनै एउटाले बढी महत्व पाउने अवस्था नै संसारका लागि हितकारी हुन सक्छ।

त्यसकारण तत्कालै गर्नुपर्ने काम भनेको दुई महाशक्तिलाई आपसमा कुराकानी गर्ने र विश्वव्यापी चुनौतीमा सहकार्य गर्ने अवस्था बनाउनुपर्छ र त्यसको कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र बनाउनुपर्छ। विश्वव्यापी चुनौतीको विषयमा उनीहरूबीच सहकार्य गरेर अन्य क्षेत्रमा उनीहरूले आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्दा खास केही फरक पर्नेछैन।

शीतयुद्धताका अमेरिका र सोभियत संघले यस्तै तरिकाले काम गरेका थिए। तर, यो तरिका सिक्न उनीहरूलाई दशकौँ लागेको थियो। अहिले न जलवायु परिवर्तन,न अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा न त प्रभावकारी शासनका लागि त्यति बेलाजस्तै दशकौँ कुर्न सकिने अवस्था छ।

तेस्रो जिम्मेवारी– पश्चिममा विद्यमान विश्वास र वैधानिकताको संकटलाई थप गम्भीरतापूर्वक लिइनुपर्छ। अतिवादी राजनीतिसामु पश्चिमा प्रजातन्त्र कमजोर प्रमाणित हुनुले ती देशमा मात्र होइन, विश्वव्यापी स्थायित्व र सुरक्षा पनि खतरामा परेको छ। अब तत्कालै गर्नुपर्ने काम भनेको २१औं शताब्दीका लागि सुहाउँदो प्रजातान्त्रिक नियम र संस्थालाई अद्यावधिक गरिनुपर्छ।

नयाँ ढंगको सहभागिताबाट नागरिकताको पुनव्र्याख्या गरिनुपर्छ। व्यवहार र अवसरमा थप समानता सुनिश्चित गर्न लगानी विस्तार गर्नुपर्छ। चौथो जिम्मेवारी गतिशील खालको छ। खोपलाई जस्तै सबै देश आफूले भोगेका समस्याका समाधान खोज्न उपयुक्त विश्वव्यापी शासनको प्रतीक्षा गरेर बस्दैनन्।

सुरक्षित र उच्च प्रभावकारी खोप अपेक्षित समयअघि नै दिन सार्वजनिक–निजी साझेदारी ढाँचा सफल भयो। यो सफलतापछि कुनै राष्ट्रिय सीमामा सीमित नभएकाहरू आपसमा अन्तर्सम्बन्धित साझा संकट समाधानका निम्ति स्वअग्रसरतामा सहकार्य हुन जरुरी छ।

नयाँ नयाँ रोगका जीवाणु पहिचान गर्न र तिनलाई अनुगमन गर्न प्राविधिक उपकरणका साथै अन्य क्षेत्रमा पनि विभिन्न देशबीचको सघन सहकार्य हितकारी हुनेछ। आणविक समिश्रण जस्ता कार्बनरहित ऊर्जा प्रविधिको विकासको ठूलो बाजीमा सहकार्य अपरिहार्य छ।

एकापसमा अन्तर्सम्बन्धित संकटले आपसमा जोडिएको मूर्त उपचारको खोजी गर्छ। यदि यो तरिका असम्भव भए विभिन्न देशले आफ्नै ढंगका कम विवेकवान् उपायको खोजी गरेर कार्यान्वयन गर्न थाले आश्चर्य मान्नुपर्नेछैन।

(लेखक द इकोनोमिस्टका पूर्व प्रधानसम्पादक हुन् ।)  

स्रोतः प्रोजेक्ट सिन्डिकेट

प्रकाशित: १ पुस २०७८ ०४:४० बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App