अमेरिकी सरकारले यही बिहीबार र शुक्रबार ‘लोकतन्त्र शिखर सम्मेलन’ (डेमोक्रेसी समिट) को आयोजना गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘लोकतन्त्र भनेको के हो?’ भन्ने निकै अघिदेखि बहस हुँदै आएको प्रश्नमाथि यतिबेला थप छलफल भइरहेको छ। अमेरिकी विदेश विभागले आफ्नो वेभसाइटमा सो सम्मेलनबारे राखेको सामग्रीअनुसार सम्मेलनमा प्रमुखतः तीन वटा मुद्दामा छलफल गरिनेछ– क) अधिनायकत्वविरुद्ध प्रतिरोध, ख) भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न र ग) मानव अधिकारप्रति सम्मान प्रबद्र्धन गर्न। सम्मेलनमा सहभागी हुने संसारभरका नेतालाई आफ्नो देशको प्रजातान्त्रिक सुधारमा केही अर्थपूर्ण काम गर्ने प्रतिबद्धता तथा सम्मेलनका घोषित लक्ष्य पूरा गर्न कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अभियान थाल्न आह्वान पनि गरिने विदेश विभागको वक्तव्यमा उल्लेख छ।

संसारले आज देख्दै र भोग्दै आएका प्रजातान्त्रिक मूल्य/मान्यतालाई आकार दिन अमेरिकाले खेलेको ऐतिहासिक भूमिकाप्रति कसैले विमति राख्न सक्दैन। संसारले प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त र मूल्य मानेका जति पनि दार्शनिक र राजनीतिक अवधारणा छन्, तिनमा अमेरिकी स्वाधीनताको घोषणापत्रदेखि अहिले पनि चालु ब्ल्याक लाइफ म्याटर्स आन्दोलनसम्मको महत्वपूर्ण योगदान छ। त्यस अर्थमा अमेरिकी शासक र जनताले लोकतन्त्रप्रति अपनत्व अनुभव गर्नु अस्वाभाविक विषय होइन। विशेषतः पूर्ववर्ति ट्रम्प सरकारले अमेरिकी शासन व्यवस्थाको आधार ठानिएको प्रजातान्त्रिक मूल्यको जरा काटेपछि अमेरिकी जनतामात्र होइन, प्रजातान्त्रिक मूल्य/मान्यता बोक्दै आएका संसारभरका देश, सरकार र नागरिकसमेत चिन्तित थिए।

ट्रम्पका अप्रजातान्त्रिक व्यवहारकै कारण कतिपय अमेरिकाका पुराना मित्रहरूसमेत चिढिएका थिए। त्यही कुरा बुझेर अमेरिकाका वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्नो चुनावी कार्यक्रममा प्रजातान्त्रिक देशहरूलाई एकै थलोमा ल्याउने र संसारभर प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। सम्मेलन त्यसैको परिणाम हो। यो सम्मेलनलाई बाइडेनको ‘हामी फर्कियौँ’ (वि आर ब्याक) नीतिको सिलसिला मान्न सकिन्छ। किनभने वासिङ्टनको व्यवहारबाट चिढिएका संसारभरका उसका पुराना मित्रहरूलाई फेरि अमेरिकासँग नजिक ल्याउने एउटै शब्द ‘लोकतन्त्र’ नै मात्र हुन सक्छ भन्ने कुरा राजनीतिमा लामो दौडका खेलाडी बाइडेनले नबुझ्ने कुरै भएन।

विशेषतः शीतयुद्ध समाप्तिपछि संसारमा एकछत्र प्रभुत्व जमाउँदै आएको अमेरिकाका पछिल्ला दिनहरू भने त्यति सुखद् भएनन्। विभिन्न देशमा सैनिक हस्तक्षेपको कारण आर्थिक–राजनीतिक अल्झन र आफ्नै देशमा क्षीण बन्दै गएको सामाजिक र आर्थिक अवस्थाले अमेरिका वास्तवमै बूढो घोडा बनिसकेको अन्तर्राष्ट्रिय बौद्धिक वृत्तमा विश्लेषणहरू भएका छन्। ट्रम्पले आफ्नो अन्धराष्ट्रवादी र अनुदार चिन्तन प्रयोग गरी त्यो अवस्थाबाट अमेरिकालाई त्राण दिन कोसिस गरेका थिए। ट्रम्पको ‘अमेरिका प्रथम’ नीति त्यसैको परिणाम थियो। तर उनको कार्यकाल अस्वस्थ अमेरिकाका निम्ति सञ्जीवनी बुटी बन्न सकेन। बरु रोग अझै बल्झियो। ट्रम्पले नसकेको उपचार गर्न अहिले बाइडेन अघि बढेका छन्। उनले फेरि पुरानो शक्तिशाली अमेरिका बनाउन गरिरहेका केही प्रयासमध्ये एउटा हो– ‘लोकतन्त्र सम्मेलन।’ यो सम्मेलनमार्फत वासिङ्टनले गुम्दै गएको आफ्नो विश्व प्रभुत्वलाई पुनः बलियो बनाउन चाहेको छ। प्रजातान्त्रिक मूल्य/मान्यताको जग हाल्न अमेरिकी पुर्खाले गरेको योगदानलाई हेर्दा उसलाई यस्ता अग्रसरता लिने अधिकार पनि छ।

तर वासिङ्टनले आसन्न सम्मेलनलाई ‘लोकतन्त्र’ को जलप लगाए पनि त्यसको अन्तरनिहीत वास्तविकता भने उसको भूराजनीतिक स्वार्थ फत्ते गर्नु देखिएको छ। लोकतन्त्रको आफ्नो परिभाषाभित्र पर्ने देशलाई सम्मेलनमा आमन्त्रण गरी अरूलाई निषेध गर्न खोज्दा यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्तमा लोकतन्त्र भनेकै के हो? संसारभर जुनसुकै देशमा एकै ढाँचाको लोकतन्त्र लागु हुन सक्छ वा सक्दैन? लोकतन्त्रको परिभाषा गर्ने अधिकार कुनै निश्चित देशलाई मात्र हुन्छ वा हुँदैन? र सबभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न, अमेरिका आफैँ प्रजातान्त्रिक देश हो वा होइन? सम्मका प्रश्न उठिरहेका छन्। अमेरिकाले प्रमाणित गरेपछि मात्र कुनै पनि देशको सरकार प्रजातान्त्रिक हुने, नत्र नहुने अवस्था मान्य नहुने वैचारिक मन्थन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चलिरहेको छ।

वासिङ्टनले ‘प्र्रजातन्त्र सम्मेलन’ मा १ सय ११ वटा देशलाई आमन्त्रण गरेको छ। आमन्त्रित देशको नामावली हेर्दा अमेरिकाले प्रष्टतः लोकतन्त्रको नाममा संसारलाई विभाजन गर्न खोजेको देखिन्छ। आफ्नो तखतमा बस्न नचाहेका सबै देशलाई उसले सो सम्मेलनमा बोलाउन आवश्यक ठानेको छैन। संसारकै उदयीमान र अमेरिकासँग सब भन्दा ठूलो व्यापारिक कारोबार गर्दै आएको चीनलाई सम्मेलनमा बोलाइएको छैन। त्यस्तै रुस, इरान, भेनेजुयला, क्युबा, प्यालेस्टाइन, भियतनाम, प्रजग कोरिया, कम्बोडिया, लाओस, मध्यपूर्वका अधिकांश देशहरूलाई पनि सम्मेलनमा बोलाइएन।

चीनलाई नबोलाइएको सम्मेलनमा वासिङ्टन आफैँले उसले अभिन्न अङ्ग मान्दै आएको ताइवानलाई भने अलगै आमन्त्रण गरिएको छ। दक्षिण एसियाबाट नेपाल, माल्दिभ्स र भारतलाई मात्र बोलाइएको छ। बाँकी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भुटान र बङ्गलादेशलाई सम्मेलनमा बोलाइएको छैन। वासिङ्टनको यस्तो व्यवहारले संसारमा विभाजनको बिजारोपण गरेको छ। को प्रजातान्त्रिक र को होइन भन्ने मापदण्डले संसारमा अर्को विभाजनको रेखा कोरिएको छ। संसारकै महाशक्ति देशले ‘लोकतन्त्र’ को नाम जोडेर बोलाएको सम्मेलनमा आमन्त्रित हुनु वा नहुनु नै पनि प्रजातान्त्रिक हुनु वा नहुनुको मापदण्ड बन्न सक्ने खतराले संसारलाई अझ द्वन्द्वको बाटोमा धकेल्नेछ।

कुनै पनि देश प्रजातान्त्रिक हो वा होइन भन्ने निर्धारण गर्ने अधिकार अमेरिकाले राख्छ वा राख्दैन? निःसन्देह लोकतन्त्र कुनै पनि निश्चित देशको विशेषाधिकारको विषय होइन। संसारले लोकतन्त्र निर्यातको नाममा अमेरिकाको नेतृत्वमा विभिन्न देशमा भएका सैनिक हस्तक्षेपका घटना धेरै पटक देखिसकेको छ। अफगानिस्तानमा बीस वर्षसम्म ‘लोकतन्त्र स्थापना गर्न’ अमेरिकी सेना बसेर हालैमात्र बिदाबारी भयो। तर आसन्न सम्मेलनमा अफगानिस्तान आमन्त्रित भएन? बीस वर्ष अफगानिस्तान बसेर अमेरिकी सेनाले किन लोकतन्त्र स्थापना गर्न सकेन? लिबियामा पनि लोकतन्त्र निर्यात गर्न राजनीतिक हस्तक्षेप भयो। त्यो अफ्रिकी देश आज विभाजनको जोखिममा छ। अर्थात कुनै पनि देशमा लोकतन्त्र भए/नभएको कुराको निक्र्योल गर्ने र आफूले चाहेजस्तो व्यवस्था नभए उसलाई बहिष्कार वा निषेध गर्ने अमेरिकी व्यवहारले संसारमा लोकतन्त्रबारे फरक मत कायम राख्नेछ। लोकतन्त्रका प्रभुत्व खोज्नु कुनै पनि देशले संसारको बहुलता र विविधता नस्वीकार्नु हो जब कि बहुलता र विविधता स्वीकार्नु प्रजातान्त्रिक संस्कृतिको महत्वपूर्ण पाटो हो।

कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थालाई अर्को देशमा जस्ताको तस्तै लागु गर्न खोज्नु इतिहासका असफलताबाट पाठ सिक्न नचाहनु हो। चाहे त्यो समाजवाद होस् वा लोकतन्त्र। संसारको इतिहासमा यो कुरा धेरै पटक, धेरै देशमा प्रमाणित भइसकेको छ। राजनीतिक व्यवस्थालाई सुत्र मान्ने गल्ती गर्दा मानिसले धेरै दुःख पाएका उदाहरण खोज्न विदेश जानु पर्दैन, नेपालमै पनि छन्। एउटा देशको राजनीतिक व्यवस्था अर्को देशमा पनि निर्यात गर्नु अथवा जस्ताको तस्तै लागु गर्न खोज्नु उपनिवेशवादी चिन्तनकै सिलसिला हो। राजनीतिक प्रणालीका सकारात्मक पक्षबाट सिक्नु र अनुशरण गर्नु दुई फरक फरक विषय हुन्। राजनीतिक दर्शन र व्यवस्थाका सकारात्मक कुरालाई आफ्नो देशको विशिष्ट परिस्थितिमा लागु गर्नु नै सिर्जनशील राजनीति हो। त्यसकारण कुनै पनि देशले अर्को देशमाथि आफ्नो राजनीतिक व्यवस्था थोपर्न खोज्नु स्वयम् प्रजातान्त्रिक विचारविपरीत हो। अनि कुनै पनि देशको राजनीतिक व्यवस्था आफ्नै जस्तो वा आफूले भनेजस्तो लाद्न खोज्नु उपयुक्त होइन।

‘लोकतन्त्र सम्मेलन’ को आवरणमा अमेरिकाले संसारलाई विभाजित बनाउन खोजेको भन्दै विशेषतः चीनले पछिल्ला दिनमा अमेरिका आफैँ कति प्रजातान्त्रिक देश हो भनी प्रश्न उठाएको छ। चीन सरकारले श्वेतपत्र जारी लोकतन्त्रबारे आफ्नो औपचारिक धारणामात्र सार्वजनिक गरेन बरु चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले ‘अमेरिकी लोकतन्त्रको अवस्था’ शीर्षकको लामो आलेख नै सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी लोकतन्त्रमा अन्तरनिहीत आर्थिक असमानता, जातीय विभेद र दमन, राजनीति र शासन व्यवस्थामा धनीमानीको नियन्त्रण, चुनाव प्रणालीका कमजोरी जस्ता विषय समावेश सो आलेखमार्फत् देशभित्र र बाहिर अमेरिकाले गरेका व्यवहारबाट ऊ प्रजातान्त्रिक मूल्य/मान्यतबाट विचलित बन्दै गएको चीनको दाबी गरेको छ। चीनले अमेरिकी अथवा पश्चिमा ढाँचाको शासन व्यवस्था लागु गर्नु नै प्रजातान्त्रिक हुनुको मानक हुन नसक्ने, बरु सबै देश आफ्नो ऐतिहासिक, सामाजिक र राजनीतिक विशिष्टताअनुसार प्रजातान्त्रिक मान्यतामा आधारित शासनको अभ्यास गर्न सक्ने मत प्रस्तुत गरेको छ।

चीनका लागि अमेरिकाले ‘लोकतन्त्र सम्मेलन’ मा आफूलाई आमन्त्रण नगर्नु भन्दा गम्भीर कुरा ताइवानलाई आमन्त्रण गर्नु हो। चीनले यसलाई आफ्नो अन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप र चीन–अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको आधारलाई कमजोर बनाएको भनी अथ्र्याएको छ। लोकतन्त्र सम्मेलनका नाममा अमेरिकी सरकारले उत्तरशीतयुद्धकालीन प्रतिस्पर्धीका रूपमा उदाएको चीन र शीतयुद्धकालीन प्रतिस्पर्धी रुसविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने भूराजनीतिक लक्ष्य पूरा गर्न खोजेको छ। कोभिड महामारी र जलवायु परिवर्तनको प्रतिरोधमा संसारका प्रमुख शक्तिहरू एकै ठाउँमा आउनुपर्ने आजको परिस्थितिमा विभाजनको राजनीतिले संसार र मानिसको हित हुन सक्दैन जबकि लोकतन्त्रको मूल लक्ष्य समग्र मानव जातिको हित र न्याय मानिन्छ।

बेलायतका दार्शनिक सिइएम जोडले समाजवादलाई टोपीको उपमा प्रयोग गर्दै सबैले लगाउँदा लगाउँदा समाजवादको आकार नै बिग्रेको भनाइ चर्चित छ। आज संसारमा लोकतन्त्र शब्द पनि त्यस्तै बिग्रेको टोपी जस्तै भनेको छ। तथापि, लोकतन्त्र संसारका उत्कृष्ट मानव दिमागको गहन कालीगढीबाट निकालिएको सुन्दर अवधारणा हो जसको लक्ष्य मानिस र पृथ्वीको हित र न्याय हो। त्यो अवधारणालाई कसैले पनि आफ्नो सीमित स्वार्थ पूरा गर्न उपयोग गर्नु उचित होइन। लोकतन्त्रको काँधमा बन्दूक बिसाएर आफ्ना भूराजनीतिक स्वार्थको सिकार गर्दा अन्ततः लोकतन्त्रकै क्षय निम्त्याउने छ।

प्रकाशित: २३ मंसिर २०७८ ०७:१४ बिहीबार