.gif)
.gif)
(मेल्टिङ पट्)मा नपग्लिएका पनि रहेछन् भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ।राज्यले एउटै नेपाली राष्ट्रियतामा सबैलाई आबद्ध गर्न कुन रणनीतिक ताप (हिट) दिन गल्ती गर्यो् भनेर विश्लेषण गर्न भने कसैले टाउको दुखाएको देखिएन। एकतन्त्रीय राणा शासनमा जंगबहादुर राणाले वर्णअनुसारको भेदभावपूर्ण दण्ड सजाय हुने मुलुकी ऐन जारी गरेर जातीय अविश्वास र विद्वेषको बीजारोपण गरेका थिए। पंचायती तानाशाही व्यवस्थामा 'राजमुकुटप्रतिको आस्थामा आबद्ध' हरूको समूहमात्र 'राष्ट्र' को परिभाषामा पर्ने र 'एउटै भाषा एउटै भेष' को नारा दिने कार्यले भावनात्मक एकता हुन नसकेको मान्न सकिएला। तर, २०४६ सालको परिवर्तनपछिको बहुदलीय व्यवस्थाले पनि सबै सांस्कृतिक र जातीय संकुचित राष्ट्रियतालाई बृहत् नेपाली राष्ट्रियतामा भावनात्मक एकीकरण गर्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण थियो। त्यसैले दोस्रो जनआन्दोलनपश्चातको उदार वातावरणमा आफूलाई बहिष्करणमा पारिएको, वञ्चितीकरण गरिएको, पहिचानको समस्या भएको अनुभूति गर्ने वर्गबाट राज्यको पुनर्संरचना गरी संघीय स्वरूपमा जानुपर्ने माग भएपछि संघीय संरचनामा जाने राजनीतिक सहमति भएको हो। त्यसैबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य हुने उद्घोष भएको हो। यस राजनीतिक सहमतिका पछाडि बहुसंख्यक नेपालीको समर्थन थियो वा थिएन भन्ने अब छलफलको विषय रहेन। अल्पसंख्यकहरूको माग राज्यले प्रायः उदारतापूर्वक संबोधन गर्ने गर्छ। प्रसिद्ध लेखक पि. जे. इमर्सनले भनेका छन् –'जनतालाई तिनले चाहेको काम गर्न दिने हो भने उनीहरूले डरलाग्दा कामसमेत गर्नेछन्...र उनीहरूले राजनीतिकर्मीलाई समेत प्रतिबन्ध लगाउन बेर लगाउँदैनन्'। अल्पसंख्यकको सन्दर्भमा निर्णय लिन यी भनाइमा ध्यान दिन उपयुक्त हुन्छ।
राज्यको पुनर्संरचना गरी संघीयता संरचनामा जाने राजनीतिक निर्णय आफँैमा जोखिमपूर्ण सहमति थियो। यस्तो संरचनामा राष्ट्रिय एकता र स्थानीय स्वायत्तताबीच राम्रो सन्तुलन मिलाउन सक्नुपर्छ। विविधतालाई सम्बोधन गर्न शासकीय शक्तिको विस्तारण( डिफ्युज्) गर्ने र राष्ट्रिय एकता सुदृढ पार्न विभिन्न 'सहमतिका संस्था'(इंस्टिच्युसन अफ कन्सेन्ट) र सुरक्षा भल्भहरूको प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। संघीय व्यवस्थामा हाम फालिसकेपछि राष्ट्र पौडिने वा डुब्ने स्थितिमा पुग्छ। साझा शासन र स्वशासनमा शासनसत्ता संचालन हुनेहुँदा सत्ता संचालकले फुकीफुकी काम गर्नु पर्नेहुन्छ नत्र, देश विखण्डनतिर जानसक्छ। संघीयता केन्द्रमा रहेको अधिकारलाई विधायनद्वारा स्थानीय निकाय र गैरसरकारी निकायमा निक्षेपण गर्ने विकेन्द्रीकरणजस्तो होइन। संघीयता विविधतासँग सम्बन्धित हुन्छ र कुनै पनि रूपको पहिचानसँग सरोकार राख्छ। कुनै पनि वर्ग, समूह वा क्षेत्रका जनतामा राजनीतिले प्रवेश गरेपछि संघीयताको माग हुन थाल्छ।
नेपाल एकात्मक ढाँचाको राज्य संरचनाबाट संघीय संरचनामा जाने तयारीमा छ। यस्तो पुनर्संरचना गर्दा विविध आधार अपनाउने गरिन्छ। सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक, भौगोलिक, जातीय पहिचानदेखि सामर्थ्यका आधार, एकीकरण हुँदाको विशिष्ट आधार, गैरभौगोलिक आधार, सम्झौताको आधारआदि केही उदाहरणहरू हुन्। रुसमा सम्झौतामा आधारित खुकुलो संघीयता थियो, बेल्जियम र स्विट्जरल्यान्डमा भाषाको आधारमा, इथियोपिआमा जातीय आधारमा संघीय एकाइ निर्माण गरिएका छन्। नेपालमा भने संघीयतामा जाने सहमति बनेदेखि नै 'पहिचानको राजनीति' अली बढी नै हुन थालेको देखिन्छ। पहिचानको राजनीतिमा देशको राजनीति जात, जाति, लिंग, भाषा, धर्म, भूगोललगायत व्यक्तिले पहिचान मान्ने आधारमा चलाउन खोजिन्छ। पहिचानका थुप्रै आधार हुने भए पनि एकल जातीय पहिचान नै हुनुपर्नेमा केही राजनीतिक दल र गैरसरकारी संस्था दिलोज्यानले लागिरहेका छन्। अन्य आधारमा राज्यको संरचना हुनुपर्छ भन्नेहरू तिनका दृष्टिमा संघीयता विरोधी हुन्। अर्कोतर्फ केही ठूला दल जातीय पहिचानका माग गर्नेमा विखण्डनको गन्ध पाउँछन्।
संघीयता नै धरापमा पर्ने गरी विवादमा आएको जातीय पहिचान के हो? यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष के के हुन्? पहिचानका अन्य आधारहरू के के हुन सक्छन्? यी विषयमा जनतालाई बुझाउन दुवै पक्षबाट खासै प्रयास भएको देखिँदैन र बौद्धिक वर्गबाट निष्पक्ष विश्लेषण पनि कमै भएको देखिन्छ। अंग्रेजीको 'इथ्निसिटी' शब्दको अर्थमा नेपालीमा जातीयता शब्द प्रयोग गर्नेगरिएको छ। इथ्निसिटी ग्रिक भाषाको 'इथ्नो' बाट आएको मानिन्छ जुन 'वर्ण' र 'जात' भन्दा फरक छ। समान उत्पत्ति, सम्पर्क र सम्बन्धबाट 'जातीयता' बन्छ। जातीयता, भाषा, धर्म, परम्परा, आशा, सपनाजस्ता तŒवबाट विशेष संस्कृति निर्माण हुन्छ। एकै जातिमा पनि फरकफरक संस्कृति हुनसक्ने भएकाले विविधताको सम्बोधन कुनै जातीय प्रदेश दिँदैमा हुनसत्तै्कन। त्यसैले विविधताको सम्बोधन गर्न अन्य आधार लिनु आवश्यक हुन्छ। देशका ७५ मध्ये दुई जिल्लामा मात्र कुनै जाति विशेषको बहुसंख्या भएकाले जातीय आधारमा प्रदेश निर्माण गर्दा ती प्रदेशका बहुसंख्यक जनतामा अन्यायमा परेको मानसिकता विकसित हुन्छ। विघटित संविधान सभाले पहिचानका पाँच आधार जातीय समुदायगत, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र क्षेत्रगत निरन्तरता, ऐतिहासिक निरन्तरतालाई स्वीकारिएको थियो। सामर्थ्यका चार आधारमा आर्थिक अन्तरसम्बन्ध, पूर्वाधारको अवस्था र संभावना, प्रकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता, प्रशासनिक सुगमतालाई लिइएको थियो। यी आधारहरू एकहदसम्म वैज्ञानिक देखिन्छन्।
पहिचानको अर्थ नै व्यापक र भ्रमपूर्ण पनि देखिन्छ। कुनै पनि व्यक्तिको बहुपहिचान हुन्छ। म खस आर्य हुँ, ब्राह्मण हुँ, पुरुष हुँ, पहाडी हुँ, हिन्दू धर्मको अनुयायी हुँ, नेपाली सांस्कृतिक परिवारमा पर्दछु। मेरो कुन पहिचानलाई मान्ने? अझ बुझ्नुपर्ने चाहिँ के हो भने पहिचान स्थिर हुँदैन र यो परिवेश एवं अन्य समाजसँगको लगातारको सम्बन्धले परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। विखण्डनको पीडा भोगिसकेको राष्ट्र रुसका राजदूतले केही दिनअघि एउटा कार्यक्रममा भनेका थिए – 'पहिचानका सबै पक्ष पहिले नै पहिल्याउन सकिंदैन किनभने यो निरन्तर परिमार्जित र विकसित हुनेगर्छ, त्यसैले राजनीतिक संवादले यो तथ्यलाई आत्मसात गर्दै पहिचानको मुद्दालाई लचिलो भएर समाधान गर्नुपर्छ '। यो भनाइले जातीय पहिचानको जोखिमतर्फ संकेत गरेको बुझ्न सकिन्छ। प्रसिद्ध समाजशास्त्री तथा लेखक म्यानुयल क्यास्टेलले तीन प्रकारको पहिचानको चर्चा गरेका छन्। पहिलो 'वैधानीकरणको पहिचान' (लेजिटिमेट आइडेन्टिटी) हो जसमा शासनमा रहेकाले आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न प्रयास गर्छन्। दोस्रो 'प्रतिरोधात्मक पहिचान' (रेसिस्टेन्ट आइडेन्टिटी) हो। यसमा प्रभुत्वमा रहेकाको विरुद्ध किल्ला निर्माण गरिन्छ। तेस्रो सबै वर्गलाई परिभाषित गर्दै नयां पहिचान निर्माण गरिने 'प्रक्षेपित पहिचान' (प्रोजेक्टेड आइडेन्टिटी) हो। बेलायतले स्कट र वेल्सवासीलाई मिलाउन नयाँ 'ब्रिटिस कल्चर'को सुरु गरेको थियो।
पहिचानका सबै पक्ष नै अन्योलपूर्ण देखिन्छन् भने जातीय पहिचान त झन् संकुचित अवधारणा मानिन्छ। यसले जातीय इर्ष्या, द्वन्द्व र जातीय अराजकता (इथ्नो एनार्की)को जोखिम बढाउन सक्छ। जातीय संघीयताको अवस्था इथिओपिआको उदाहरण हेरे बुझ्न सकिन्छ। नेपालको विविधताले पनि एकल पहिचानलाई सहज बनाउँदैन। करिब १२५ जातजाति, १२३ भाषा, ११ धर्म र सयौँ सांस्कृतिक समूह उपसमूह भएको देशमा केही सीमित जातिको पहिचानको आधारमा प्रदेश निर्माण सम्भव हुँदैन। नेपालको स्थिति अन्य देशको भन्दा फरक छ। स्विटजरल्यान्डमा जर्मन, फ्रेन्च र इटालियन गरी मुख्य तीन भाषी छन्। क्यानाडामा अंग्रेजी र फ्रेन्च भाषी छन् भने बेल्जियममा बालुन र फ्लेमिस भाषी छन्। त्यसैले ती देशमा एक हदसम्म भाषाको आधारमा राजनीतिक विभाजन सम्भव भएको हो। नेपालीको सामाजिक संस्कार पनि एक अर्काको संस्कृति र परम्परालाई सम्मान गर्ने प्रकृतिको छ। नेताहरू जातीय प्रदेश हुन्छ वा हुँदैन भन्नेमा जुहारी खेल्दै रहेका बेला तिहारको देउसी र छठपर्वमा सबै जातजातिका नेपाली खुसी साँट्दै थिए। नेपालको यो अनुपम सामाजिक पुँजीलाई विद्वेष र घृणामा बदल्ने प्रयास ग्राह्य र सह्य हुनसत्तै्कन।
संघीयतामा जाँदा कुन आधारमा प्रदेशहरू निर्माण गर्दा राष्ट्रिय एकता कायम हुन्छ, अखण्डता अक्षुण्ण रहन्छ र नेपाली राष्ट्रियता बलियो हुन्छ? सबैले ठण्डा दिमागले सोच्नु आवश्यक छ। के बुझ्नु आवश्यक छ भने जातीयताको नाराले सुरुमा समावेशीकरणको माग गर्छ तर त्यसमा राजनीतिले प्रवेश पाएपछि जातीय सांस्कृतिक राष्ट्रियताको नारा लाग्न थाल्छ। त्यसमा पनि राज्यवादी सोच प्रवेश गरेपछि 'एक राष्ट्र एक राज्य' को माग हुनथाल्छ। प्रसिद्ध विचारक डेभिड इलाजारले भनेका छन् – 'जातीय संघीयताले गृहयुद्ध र जातीय परिसंघले पृथकताको जोखिम बढाउँछ'। यस्तो संघीयताबाट अन्तरमिलन होइन विभाजन हुने खतरा बढी हुन्छ। यसर्थ राज्यका नीति र परम्परामा सुधार गर्नु छ भने परिमार्जन गर्दै संकुचित राष्ट्रियतालाई नेपाली राष्ट्रियतामा भावनात्मक एकीकरण गर्न सक्नुमा नै नेपालको भविष्य छ।
'समाज हाम्रो सम्बन्धको उत्पादन हो, यो सम्बन्ध भ्रमात्मक, अहंकेन्द्रित, संकुचित र राष्ट्रिय छ भने गडबडी उत्पन्न हुन्छ' जे.कृष्णमूर्तिका यी भनाइ सारगर्भित छन्। संघीयतामा जानु भनेकै विविधतालाई सम्बोधन गर्न हो। त्यसैले प्रदेशहरू निर्माण गर्दा सकभर समान भाषा र संस्कृतिका समुदाय एकै प्रदेशमा परुन् भन्नेमा भने ध्यान दिन जरुरी हुन्छ। यसबाहेक राज्यले अन्य रणनीतिबाट पछाडि परेका वर्गलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। निर्वाचन प्रणालीले सबैको प्रतिनिधित्व गराउन सक्नुपर्छ र सार्वजनिक सेवालगायत राजनीतिक पदमा समावेशीकरणको नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ। हाल नेपालले अवलम्बन गरेको मिश्रित समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलगायत आरक्षण र सकारात्मक विभेदका नीति सराहनीय छन् र यसका राम्रा परिणाम केही वर्षमै देखिनेछ। यसअतिरिक्त महिला, दलित, जनजातिलाई आफूसँग सम्बन्धित नीति निर्माणमा निषेधाधिका (भिटो) को अधिकार दिन सकिन्छ। स्विटजरल्यान्ड, बेल्जियम र नेदरल्यान्डमा यस्तो व्यवस्था छ। यस्ता सकारात्मक व्यवस्थाको माग गर्नुको साटो एकल जातीय पहिचानको अव्यावहारिक जिद्दी गरिनु बुझ्न नसक्ने रहस्य भएको छ। जनजाति, दलित, महिलालाई चाहिएको 'पहुंच' हो कि 'पहिचान'? स्पष्ट हुनुपर्छ। अब बन्ने प्रदेशहरूलाई जिल्ला विकास समितिलाई विकेन्द्रित अधिकारभन्दा बढी अधिकार नदिने सिफारिस भएको संविधान सभाका समितिहरूको प्रतिवेदनबाट बुझ्न सकिन्छ। यसमा विवाद गर्नु र दबाब दिनुको बदला केही प्रतिशत जातीय समूहको नाममा प्रदेशको माग हुनु कुनै पनि दृष्टिकोणले उपयुक्त मान्न सकिँदैन।
सिंगापुरका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गोचोक तोङले सन २००२ मा राज्यका पांच मूल्यहरूको घोषणा गरेका थिए – समुदायभन्दा माथि राष्ट्र, व्यक्तिभन्दा माथि समाज, व्यक्तिलाई सम्मान, द्वन्द्वका बदला सहमति, जातीय र प्रादेशिक सामाञ्जस्य। नेपालको नेतृत्व वर्गले पनि नेपालका लागि सबैलाई मान्य हुने यस्तै मन्त्र प्रवर्तन गरुन्। चिनियाँ दार्शनिक कन्फ्युसियसले भनेका थिए– 'समय आउनुभन्दा अगाडि बोल्नु उत्ताउलोपन हो, समय आएपछि पनि नबोल्नु गोपनीयता हो र बिचार नपुर्यापई बोल्नु दृष्टिहीनता हो'। नेपालका बुद्धिजीवीले पनि आफ्ना स्वार्थ छाडेर सही विचार प्रवाह गर्ने ठीक बेला यही हो। इतिहासमै कठिन मोडमा रहेको नेपालका नेताले गौरव गर्ने केही काम गर्न नसके पनि कमसेकम नेपाली समाजको आपसी सद्भासव खल्बल्याउने प्रयास नगरुन्!
प्रकाशित: १९ कार्तिक २०७१ २१:०४ बुधबार
.gif)
.gif)
.gif)