'सार्वजनकि यात्रु चढ्ने बस खचाखच भएर के भो त, हवाईजहाजमा यात्रा गर न।'
यस्तो कुराकानी सामान्य आय भएका र धनाढ्य व्यक्तिबीचको हो। यो संवाद वेलायतकी महरानीले गरिब जनतालाई रोटी छैन भने केक खान सुझाएजस्तै हो। 'यात्रु नै बेबकुफ हुन् खचाखच भएको बसमा चढ्न नहुने नि'– यस्तो प्रतिक्रिया पनि ती धनीहरुको हो जो आफ्नै कारमा सयर गर्छन् या प्लेेनमा यात्रा गर्छन्। सरकारले पनि फेरि नर्क यात्रासरह उभिएर यात्रा गर्ने यात्रुको भाडा तोकेकै छैन। उसको नजरमा यो मुलुकमा उभिएर यात्रा गर्ने नै छैनन्। ४२ सिट क्षमताको गाडीमा दुर्घटनापछि सनाखत गर्दामात्रै गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी तीन गुना यात्रु चढेको थाहा पाउँछ र तिनै ट्राफिक फेरि यात्रुलाई सिट नपाए त्यस बसमा नचढे भैगो नि भन्ने टिमुर्क्या जवाफ दिन्छन्। जो औपचारिकता निर्वाह गर्न र रातो बिल काट्न (जसबाट उनीहरुलाई प्रत्यक्ष र वैध थप आम्दानी हुन्छ) बाहेक कानुन पालना गराउन पनि माथिकै आदेश चाहिन्छ। त्यसबाहेक ऊ मस्त निद्रामा छ।
कुरा दसैंपछि काठमाडौं फर्कंदाको हो। तनहुँको भिमादबाट मुग्लिङ आउँदा (काठमाडौं आउने) माइक्रो बसले दोब्बर भाडा माग्यो। म त्यो माइक्रो छाडेर अर्कै बसमा आएँ र त्यो दोब्बर भाडा माग्ने माइक्रो बसको नम्बर वा ३ ख १०३२ सहित जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तनहुँमा फोनबाट गुनासो टिपाएँ। भोलिपल्ट फोन गर्दा ट्राफिकले माइक्रोवालालाई रोकेर सोधेको र उसले त्यसो नगरेको बतायो भनेर पन्छिनेखालको जवाफ दियो। ट्राफिकलाई कुन मुर्ख माइक्रोवालाले 'मैले दोब्बर भाडा असुलेको छु' भन्ला त! मैले सर्वसाधारणको मर्काप्रति कुनै चासो छैन हो े? भन्ने प्रश्न राखेपछि उसले 'लिखित गुनासो चाहिने बतायो' म भोलिपल्ट काठमाडौ आइसकेको थिएँ। उसको कुरा सुनेर मसँग फोन राखिदिनुबाहेक केही उपाय थिएन। जनताको गुनासो टेलिफोनबाट सुनिनेछ भन्ने प्रचार अब उप्रान्त मैले सुन्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो त्यसपछि। फेरि ट्राफिकको केन्द्रीय हटलाइन १०३ बग्ग्ाीखाना सिंहदरबारमा फोन गरेर तनहुँले यस्तो झारा टार्ने काम गर्योछ भनेर सुनाएपछि फेरि माइक्रो नम्बरसहित डिटेल माग्ो। मैले सबै टिपाइदिएँ। अनि उसले माइक्रोवालालाई झिकाइदिने र म पनि बग्गीखाना गएर माइक्रोवालासँगै आफ्नो कुरा राख्नुपर्ने भनेपछि आफू त्यसो गर्न राजी भएको बताए। त्यसपछि त्यहाँबाट आजसम्म पनि मलाई फोन आएन, त्यसै भएर मैले ट्राफिक प्रहरीलाई मस्त निद्रामा छ भनेको हुँ। मेरो गुनासो बेवास्ता गर्ने ट्राफिकलाई म कसरी जागै छ भनूँ।
सांसदले भोटका लागि धागो तानेेजस्तो बाटो कोरिदिन्छन्, जनतालाई गाडी देखाइदिन्छन्, विकास त्यही हो। चुनाउ जितिहाल्छन्, त्यस्ता सांसदले इन्जिनियरिङ पद्धतिबाट वैज्ञानिक एवम् व्यवस्थित पूर्वाधार विकास गर्ने कुरालाई धोती लगाइदिन्छन्। केन्द्रका योजनाविद्को गति पनि उस्तै छ। काठमाडौंबाट हेटौंडा जाने बाटोमात्रै आधा दर्जन जति योजनामा छन् सबै प्राथमिकता प्राप्त, फास्ट ट्रयाक र टनेल हाइवेको कुरा गर्न थालेकै एक दशक हुन लाग्यो तर प्रगति भने शून्य बराबर।
राम्रो र छोटो बाटो एउटै भए हुने ठाउँमा स्रोत छर्नेगरी दर्जनौँ बाटो खनाउने, अनि दुइ दशक बित्दा पनि त्यो सडकको स्तरोन्नति गर्न ध्यानै नदिने, योजना त नेता र उसको कद हेरेर तयार गर्ने तद्नुरूप जनताको करबाट उठाएको रकम विनियोजन गर्ने दीर्घ रोग लागिसकेको छ।
लुट्न पल्केका यातायात व्यवसायी पनि सिन्डिकेट लागु गराउन या कायम राख्न उद्योेग वाणिज्य महासंघदेखि नेतासम्म बिन्तीभाउदेखि भेटी चढाउनसम्मका हर्कत गर्छन्। यात्रु पर्याप्त हुने समयमा पनि गाडी थन्क्याएर राख्ने अनि यात्रुलाई जोखिमपूर्ण यात्रा गराउँदै खचाखचका बस चलाउँछन्। बसलगायत सवारीको संख्या यति धेरै छ ती सबै सडकमा एकैचोटि निस्के भने मुलुककै पिचबाटो पूरै ढाक्छन् । तातोपानी चल्ने एउटा कन्टेनरको भाडा छोइनसक्नु छ र उनीहरुको पालो भने डेढ महिनामा मात्रै आउँछ। दुई दिन गाडी चलाउने, अनि गोदेर भाडा असुल्ने र बाँकी डेढ महिना सुतेर बस्ने। यस्तो छ नेपालमा गरिखाने तरीका। हालैका वर्षमा चाइनिज सामान महँगो हुनुको पछाडि कन्टेनर भाडाको ठूलो हिस्सा छ। कमाल सिन्डिकेटकै हो यातायात व्यवसायीका लागि।
केही महिनाअघि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे सार्वजनिक बसमा यात्रा गरेको समाचार सुनियो, उनी पाहुना यात्रुमात्रै हुन्, मजदुरको पार्टी तर मजदुर चढ्ने यातायात सेवामा उनकै पार्टीको आडमा साढे दुई दशक पुराना गाडी चल्दैछन् र त्यहाँ अरु कसैले पनि प्रतिस्पर्धा गर्नेगरी गाडी चलाउन खोज्यो भने जातिगत युद्ध नै छेडाउने गर्छन् सिन्डिकेट कायम राख्न।
यही कात्तिक २५ र २६ गते काठमाडांैको पाँचतारे होटलमा दुई दिने पूर्वाधार विषयमा सम्मेलन हुँदैछ। नेपाल उद्योग परिसंघको आयोजनामा फेरि तिनै उद्योगीहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महास्ांघका पदाधिकारीसहित पूर्वाधारको ठूला ठूला गफ छाट्नेछन्। ती सबै यातायातमा मात्र होइन सबै क्षेत्रमा सिन्डिकेट लागु गर्ने/गराउने र त्यसको पक्षमा लबी गर्नेहरु नै हुनेछन्।
नेताहरु पनि सिन्डिकेट संरक्षण गर्नमा कम दोषी छैनन्। ती सबै तिनै धनी हुन् जो विरलै मात्रै सार्वजनिक बसमा यात्रा गर्छन्। तिनलाई कमजोर संरचना भएका सडकमा जहाँ जिपमात्रै चलाउन अनुमति दिइएको ठाउँमा ठूला बस चलाएर या जिप चलाउने संरचना पनि विकास नहुँदै दबाबका भरमा जीप चलाएर जथाभावी यात्रु कोच्ने ठाउँको यात्रा गराउनु आवश्यक छ। तराईबाट ट्रकमा काठमाडौँ ल्याइएका राँगा भैंसीलाई भन्दा बढी उकुसमुकुस यात्रुलाई। दसैँपछिका दुई हप्तामा मात्रै ६ दर्जनभन्दा बढी यात्रुले ज्यान गुमाइसकेका छन्, अंगभंग हुनेको त लेखाजोखा नै छैन। ज्यान जानुको कारणमध्ये यातायात व्यवसायी र चालकको कमजोरीका हिस्सा २० प्रतिशत छ। सडकयात्रा जोखिम दर भयानक बन्दै गइरहेको छ तर तिनै निजी क्षेत्रका उद्योग वाणिज्य महासंघका नेता रोम जलिरहँदा निरोले बाँसुरी बजाएजस्तै गरिरहेछन्। दश वर्षे द्वन्द्वमा मर्ने मान्छेको संख्या र २०६३ सालयता सडक दुर्घटनामा मर्नेको संख्या बराबरी हाराहारीमा पुगिसकेको छ। गोली, बमले मान्छे मर्दा/मार्दा मानव अधिकार हनन हुने, युद्ध अपराधका चर्चा हुने तर नाफा कमाउन यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेटजस्तो मन्दविष प्रयोग गरेर दैनन्दिन मान्छे मार्दा मानव अधिकारकर्मी किन चूप? कतै सिन्डिकेटको भाग उनीहरुसम्म पुग्ने गरेको त छैन?
प्रकाशित: १७ कार्तिक २०७१ २०:४९ सोमबार
