.gif)
.gif)
यही कारण हो, अहिले राजनेताहरू बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न दोषीलाई सजाय गर्नुपर्छ भनेर बोल्न हिच्किचाइरहेका देखिन्छ। स–साना राजनीतिक मुद्दामा उथलपुथल हुनेगरी आन्दोलन गर्ने विद्यार्थी, युवा तथा राजनीतिक दलका भातृ संगठनको प्राथमिकतामा पनि यस्ता घटना परेका छैनन् । दुई वर्षअघि भारतमा सामूहिक बलात्कारमा परेकी किशोरीको मृत्युपछि त्यसले भारतको उच्च नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गरेको उदाहरण ताजै छ। बलात्कारको समाचार बाहिर आउनासाथ तत्कालीन प्रधान मन्त्री मनमोहन सिंहले विद्यमान कानुन संशोधन गरेर दोषीलाई कारबाई गर्न निर्देशन दिए। फलस्वरूप अपराधीहरू कानुनी कठघरामा आए। तर नेपालमा भने उच्च नेतृत्वको प्राथमिकतामा नपरेकै कारण बलात्कार गर्दा पनि खासै कारबाई नहुने रहेछ भन्ने मानसिकताले दिनदिनै घटना बढ्दै छन्। प्रहरी तथ्यांकअनुसार २०७०/७१ भित्र पाँच क्षेत्र र उपत्यकाका प्रहरी कार्यालयमा गरी ८ सय ४९ बलात्कार घटना दर्ता भएका छन्। गत वर्ष यो संख्या ५ सय हाराहारीमा मात्र थियो। यसैले देखाउँछ कि यो समस्या कति भयाबह छ भन्ने।
तीन वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि बलात्कारका घटना बढेकै देखिन्छ। प्रहरीका अनुसार उपत्यकाका तीन जिल्लामा मात्र गएको वर्ष १ सय ५ जना महिला बलात्कृत भए। अघिल्लो वर्ष यो संख्या ९५ मात्र थियो। आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा ७४ जना बलात्कृत भए। देशभरको तथ्यांक हेर्ने हो भने पूर्वाञ्चलमा सबैभन्दा बढी बलात्कारका घटना प्रहरीसम्म आएका छन्। क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, पूर्वाञ्चलका अनुसार यस वर्ष २ सय ३९ घटना दर्ता भएका छन् । अघिल्लो वर्ष यो संख्या २ सय १७ थियो भने झन् अघिल्लो वर्ष १ सय ७४ थियो। २०७०/७१ मा सुदूरपश्चिममा भने सबैभन्दा कम ४५ मात्र घटना प्रहरीसम्म पुगेको तथ्यांक छ। मध्यपश्चिममा पनि गएको वर्ष ३६ बलात्कृत भएको प्रहरीले जनाएको छ। पश्चिमाञ्चलमा गएको वर्ष १ सय ५३ बलात्कृत भएको रेकर्ड छ। ०६९/७० मा यो संख्या १०३ थियो भने त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष ९० मात्र। मध्यमाञ्चलमा पनि बलात्कार घटना बढिरहेको देखिन्छ। यो वर्ष १ सय ३३ जना बलात्कृत भएको तथ्यांकले देखाएको छ भने गत वर्ष १ सय २८ र त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष ९६ घटना प्रहरीसम्म आएका थिए ।
यसले के देखाउँछ भने बलात्कारका घटना दिनहुँ बढेका छन्। कानुन फितलो भएकै कारण दोषीहरू कानुनी कठघरामा आउँदैनन्। कानुनी कारबाहीमा ढिलासुस्ती छ जसले गर्दा पीडितहरू झन् पीडामा छटपटाउन बाध्य छन्। अर्कोतिर हदम्यादका सम्बन्धमा वि.सं. २०६५ सालमै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गरी हदम्याद बढाएर ९० दिन कायम राख्न भने पनि कार्यान्वयन भएको पाइँदैन। भखैरै संसदमा पेस भएको लैंगिक विधेयकले बलात्कारीलाई हदैसम्मको कारबाई गर्ने भनेको छ। संसदमा बोल्दै महिला सभासद्ले विधेयक संशोधन हुनपर्ने माग पनि राखेका थिए। सम्बन्धित समितिमा पुगेको विधेयक संशोधन गरेर बलात्कारजस्तो अपराधमा संलग्नलाई फासीको सजायको व्यवस्था किन नगर्ने भन्नेसम्मका आवाज पनि उठिरहेका छन्। यस्तो व्यवस्था त के, बलात्कारीलाई आजीवन कैद र सर्वस्वहरणकै व्यवस्था गर्नमात्रै सके पनि बलात्कारका घटना कम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७१ २३:०७ बुधबार
.gif)
