पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहिलो संयुक्त सरकारको कार्यकाल सन् २०१५ मा भारतले नेपालको संविधानसभाद्वारा जारी भएको नेपालको नयाँ संविधानप्रति आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गर्यो। त्यसपछि मधेस आन्दोलनको निहुँमा निर्मम र अमानवीय आर्थिक नाकाबन्दी लगायो।
मुलुकको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध नेपालीले अनेकौँ दुःखकष्ट सहेर भए पनि आफ्नो राष्ट्रको शिर झुक्न दिएनन्। यसैको बलमा केपी ओलीले चीनसँग व्यापार तथा पारबहन, रेलवे सम्झौता, बिआरआइलगायत अनेकौँ द्विपक्षीय सम्झौता गरेर आफूलाई राष्ट्रवादी नेताको रूपमा उभ्याए। यहीबेलादेखि नेपाल–भारत सम्बन्धमा चिसोपना आएको हो।
यसपछि नेपालको नयाँ संविधानअनुसार १९१८ मा पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने अवसर प्राप्त गरे। यस आमचुनावमा नेकपा(एमाले) र नेकपा (माओवादी) एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेर चुनाव लडेको हुनाले नै लगभग दुईतिहाइ बहुमतका साथ विजयी हुन सम्भव भएको हो।
यसपछिका दिनहरूमा उनले चीनसँग भएका सन्धि, सम्झौताहरू लागु गर्न चटक्क बिर्सेर भारतसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयासतर्फ लागे। भारतीय बाह्य गुप्तचर संस्था रअ प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग मध्यरातमा बालुवाटारमा घण्टौँ कुरा गरे। भारतीय सेना प्रमुख एम एम नरवणेको नेपाल भ्रमण भयो।
ओलीमा म नै ब्रह्म हुँ भन्ने भाव पलाएर दुईदुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। एमाले र माओवादीको सहकार्य टुटाएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अस्तित्व नामेट पारे। बिनाकुनै तथ्य करोडौँ हिन्दु धर्मावलम्बीलाई आघात पुग्ने गरी भगवान रामको जन्मस्थल भारतको अयोध्या नभएर चितवनको माडीको अयोध्या हो भने। यसैबीच शान्त कूटनीतिको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने कालापानी,लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको विषय सार्वजनिक खपतको विषय बनाएर भारतलाई चिढ्याउने काम गरे। भनिन्छ– अति भएपछि खती हुन्छ।
त्यसपछि फेरि २०७८ जेठ ७ मा ओली मन्त्रिमण्डलले प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गर्यो। १४९ सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरियोस् भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। २०७८ जेठ २८ मा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान भएपछि १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेका आधारमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको थियो।
२०७८ असार २९ अपराह्न ५ बजेभित्र देउवालाई नियुक्त गरिसक्न राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, ज्योतिषीको भविष्यवाणीअनुसार पाँचौँ पटक नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा आसीन भए।
हालै बेलायतको स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा विश्व वातावरण सम्मेलनको छेको पारेर प्रधानमन्त्री देउवा र उनका भारतीय समकक्षी प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ता भयो। यस भेटवार्तापछि प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालीमै ट्विट गर्दै भने–‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भारत–नेपाल मित्रताका धेरै पक्षहरूमा फलदायी छलफल भयो। विश्वव्यापी महामारीविरुद्ध लड्न र दिगो विकास प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित विषयहरू हाम्रो द्विपक्षीय मित्रताका महत्त्वपूर्ण आयाम हुन्। यही विन्दुबाट नेपाल–भारतबीच जमेको बरफ पग्लने संकेत गरेको छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले मोदीसँग भएको करिब २० मिनेट लामो भेटवार्ता हुँदा रेलमार्ग, पेट्रोलियम पाइपलाइन,भूकम्पपछिको पुननिर्माण लगायतका परियोजना,कोभिड–१९ महामारीविरुद्धको लडाइँमा सहयोग गरेकामा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई धन्यवाद दिए।
उनले विगतमा जस्तै रासायनिक मल आपूर्तिमा भारतको सहयोग जारी रहने विश्वास व्यक्त गरे। देउवाले महेन्द्रनगर,धनगढी, नेपालगन्ज र भैरहवा हुँदै थप हवाई उडान अनुमति दिन पनि भारत सरकारसँग आग्रह गरे। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन आफ्नोतर्फबाट काम गर्ने उल्लेख गर्दै आवश्यकताअनुसार नेपाललाई सहयोग गर्ने आश्वासन दिए।
सीमा विवाद,दार्चुलाको तुइन र हेलिकोप्टर उडान घटनालगायतका कारण नेपाल–भारत सम्बन्ध सौहार्द बन्न नसकिरहेकै बेला विश्व वातावरण सम्मेलनको सन्दर्भ पारेर देउवा र मोदीले भेटवार्ता गरेका हुन्। देउवा र मोदीबीच चार वर्षपछि द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको हो। देउवा चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७४ भदौमा भारत भ्रमण गरेका थिए।
यसअघि दुई छिमेकी मुलुकका सरकार प्रमुखहरूबीच सन् २०१८ को मेमा भेट भएको थियो। नेपालको धार्मिक भ्रमणमा आएका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग उनले जनकपुरधाममा भेटवार्ता गरेका थिए। त्यसको अघिल्लो महिना अप्रिल ६ देखि ८ सम्म ओलीले भारतको राजकीय भ्रमण गरेका थिए।
नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्साले तिक्तता, कोभिड–१९ महामारी लगायतका कारण यसबीचमा उच्चस्तरीय भेटवार्ता हुन सकेको थिएन। कोरोना महामारीका बेला टेलिफोन संवाद र दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को भर्चुअल बैंठकमा भने दुई मुलुकका सरकार प्रमुखबीच कुराकानी भने भएको थियो।
भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध यस्तो जटिल र विषम छ। यसलाई कुनै एक पाटोबाट मात्रै विश्लेषण गरियो भने अन्याय हुन्छ। हालै भारतको बाटो हुँदै आएका रोहिंग्या र अफगानी शरणार्थीहरूले गर्दा नेपालको मात्रै होइन भारतको समेत सुरक्षा चिन्ता थपिएको छ।
भारतसितको हाम्रो सीमा सुगम हुनुका साथै हाम्रो धेरै व्यवहार भारतसित नै छ। उत्तरी छिमेकी चीनसँग भिसा, पासपोर्ट नभई आवतजावत सम्भव सम्भव छैन। यसकारण सीमित कारोबार र सम्बन्ध छ।
कूटनीतिमा भन्ने गरिन्छ– सबै कुरा बदल्न सकिन्छ तर छिमेकी बदल्न सकिँदैन। यसर्थ वर्तमान गठबन्धन सरकारले भारतसँग सम्बन्ध सुधारका लागि जुन प्रयत्न गरेको छ त्यो प्रशंसनीय छ। जे/जस्तो सम्बन्ध भए तापनि छिमेकीहरूसँग मित्रवत् सम्बन्ध बनाएर मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा हिँडाउनुको विकल्प छैन।
प्रकाशित: १५ मंसिर २०७८ ०१:५७ बुधबार
