उनले मधेसको मनोविज्ञानलाई ध्यानमा राखेर सिंगो तराईलाई पहाडबाट अलग गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्। त्यसका लागि उनले समग्र तराईमा दुईभन्दा बढी प्रदेश मात्र बनाउन नहुने पक्षमा आफूलाई उभ्याएका छन्। तराईमा दुई प्रदेश बनाउँदा राष्ट्रिय एकतालाई सहयोग पुग्ने अघि सारेका छन्। त्यसका लागि कांग्रेस–एमाले लचिलो भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र संविधानसभाअन्तर्गतको संवाद तथा राजनीतिक सहमति समितको नेतृत्वसमेत गरिरहेको एनेकपा(माओवादी) को अध्यक्ष दाहालले २२ दलीय मोर्चाका नाममा सुरु गर्न लागिएको सडक आन्दोलन जारी रहने उद्घोषसमेत गरेका छन्। उनले सहमति निर्माणका लागि दबाब सिर्जना गर्ने आन्दोलन भएकाले त्यसलाई जारी राख्ने बताएका छन्। दाहालको अभिव्यक्तिमा देखिएको यसप्रकारको विरोधाभाषका सन्दर्भमा आमसञ्चार माध्यमले कुनै टिप्पणी समेत नगरी त्यससम्बन्धी समाचारलाई बडो महत्वसाथ प्रकाशित गरेका छन्। वास्तवमा उनको भनाइ स्वरुपमा सकारात्मक जस्तो देखिए पनि त्यसले संविधान निर्माणका सन्दर्भमा थप जटिलता पैदा गर्ने देखिन्छ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजकसमेत रहेको अवस्थामा दाहालले संविधान निर्माणका सन्दर्भमा बाह्य पक्षको चासो र चिन्तासमेत रहेको तथ्य उजागर गरेका छन्। उनले संघीयताका सन्दर्भमा जे–जस्ता तर्क अघि सारेका छन् त्यसले उनको बफादारी कतातिर छ भन्ने बुझ्न सहज भएको छ। उनले उत्तरका सन्दर्भमा चीनको र दक्षिणका हकमा भारतको प्रत्यक्ष चासो रहेको बताएका छन्। हिजो जनताको चाहना र अधिकारको कुरा गर्ने दाहाल यतिबेला बाह्यशक्तिको चाहना र सरोकारको कुरा गरेर आफ्नो मान्यताका पक्षमा अरुलाई उभ्याउने कोसिस गरिरहेका छन्। यसबाट एमाओवादीले विगतमा अघि सारेको संघीयता सम्बन्धी अवधारणा नेपाली समाजको आकांक्षा नभई बाह्यशक्तिहरुको चाहनाको परिणाम थियो भन्ने कुरालाई बल प्रदान गरेको छ। जब कि संघीयताको विषय नेपाली समाजभित्रकै दबिएर रहेको आकांक्षा हो जसलाई माओवादीको दस वर्ष लामो सशस्त्र संघर्ष, ०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन र त्यसपछिको मधेस आन्दोलनले सतहमा ल्याइदिएको थियो। तर दाहालको पछिल्लो अभिव्यक्तिले संघीयताका सन्दर्भमा अहिलेसम्म भए–गरेका सम्पूर्ण बहसलाई समेत निरर्थक बनाइदिएको छ।

संघीयता विगतको राजनीतिक अभ्यासको असफलताका जगमा प्रकट भएको नेपाली समाजको महत्वपूर्ण हिस्साको आकांक्षा हो। यसको उद्देश्य लोकतन्त्रको विस्तार र स्थायित्व, राष्ट्रनिर्माणका सन्दर्भमा विभिन्न समुदायको साझेदारीको आकांक्षाको सम्बोधन तथा जनताको निकटमा राज्यका सेवा र सुविधाहरुको पहुँच बढाउने प्रयास नै हो। तर, दाहालका पछिल्ला अभिव्यक्तिले उक्त निष्कर्षलाई सम्पूर्ण रुपले खारेज गरिदिएका छन्। पछिल्लोपटक उनले भनेका छन्, 'पहाड र तराईमा पनि बहुजातीय र बहुभाषिक हुने गरी प्रदेश विभाजन गर्न सकिन्छ।' उनले त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न कोसिस गर्दै भनेका छन्, 'त्यस्तो संरचना हुँदा एकता र सद्भाव कायम हुन सक्छ। कुनै एउटा मात्र जातिको प्रदेश वनाएर अलग्याउनु हँुदैन।' यही तर्कको जगमा उभिएर उनले कोसीपूर्वका जिल्लाहरुलाई पूर्वी पहाडसँग र कर्णाली पश्चिमका जिल्लालाई पश्चिमी पहाडसँग जोड्ने प्रस्तावको आलोचना गर्दै त्यसलाई तराईमा बन्ने प्रदेशमा राख्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।

त्यसो गर्दा नै मधेसी समुदाय अल्पमतमा पर्ने र एकता कायम गर्न सहज हुने तर्क उनको छ। कुनै पनि समुदायलाई बहुमतमा आउन नदिने गरी संघीयता निर्माण गर्ने र त्यसको नामकरण पहिचानमा आधारित हुनुपर्ने उनको तर्क आफंैमा विरोधाभाषपूर्ण छ। त्यसमाथि संघीय प्रदेश निर्माणका सन्दर्भमा बाह्य पक्षको चासो र सरोकारको कुरा गर्दै त्यसलाई प्रभावित गर्ने रणनीति झनै घातक हुन सक्छ। निश्चय नै संघीयताका सन्दर्भमा बाह्यपक्षको चासो र चिन्ता पनि होलान् तर हाम्रो चासो र चिन्ता भने नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको हित नै हुनुपर्छ। त्यसभन्दा अन्यथा हिसाबले सोच्नु उपयुक्त होइन।

यद्यपि, दाहालको पछिल्लो भनाइमा केही सकारात्मक पक्ष पनि छन्। उनले संघीय प्रदेशहरु बहुजातीय र बहुभाषिक नै हुनेछन् भन्ने धारणा अघि सारेर एकल जातीय पहिचान कि बहुपहिचान भन्ने मुद्दालाई एकहदसम्म टुंग्याउने काममा योगदान पुर्या एका छन्। यसबाट एकल जातीय संघीयताका नाममा कतै सामाजिक द्वन्द्व सुरु हुने हो कि भन्ने चिन्ता गर्नेहरुलाई निश्चय नै एक प्रकारको राहतको अनुभूति भएको हुनुपर्छ। त्यसरी नै उनले प्रमुख जातीय र भाषिक समुदायलाई अलग–अलग रुपमा होइन, मिसाएर संघीयता निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने धारणा अघि सारेका छन्। यसो गर्दा नै राष्ट्रिय एकता बलियो हुन्छ भन्ने उनको तर्क छ। यस्तो तर्क गर्ने दाहाल र उनको पार्टीले हिजो किन एकल जातीय पहिचानको कुरा गरेको होला, आश्चर्यको विषय बन्न पुगेको छ। उनले एउटै समुदायको बाहुल्य हुने गरी प्रदेश निर्माण गरियो भने त्यसले अलग हुने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्छ भनेर दृढतापूर्वक मिसाउने कुराको औचित्य पुष्टि गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्। यद्यपि, उनको यो तर्कका केही सत्यता रहेको भए पनि त्यो नै पूर्ण सत्य होइन। जातीय र भाषिक बाहुल्यका प्रदेशहरुले अलग हुने प्रवृत्तिलाई नै प्रोत्साहित गर्छ भन्ने ठिक होइन। बरु उनको यो तर्कले त पहिचान आधारित संघीयताको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।

नेपालको सन्दर्भमा संघीयताको कुरा गर्दा निकै सानो इकाइमा जाँदा मात्र निश्चित ठाउँमा निश्चित समुदायको बाहुल्यको स्थिति सिर्जना हुन्छ। तर त्यसो गर्दा त्यो समुदायको बहुसंख्या उक्त इकाइभन्दा बाहिर बढी हुनपुग्छ। नेपाली समाजको भूराजनीतिक अवस्थितिको यही विशिष्टताले नै संघीय इकाइ निर्माणको विषय जटिल बन्न पुगेको हो। नेपालको सन्दर्भमा प्रमुख जनजातीय समुदायको बहुसंख्यालाई एउटै प्रादेशिक इकाइमा आबद्ध गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने हो भने कुनै एउटा जाति वा कुनै एउटा भाषाको अलग–अलग प्रदेश पहाडमा बन्न सक्तैन। बरु त्यसको तुलनामा तराईमा मैथिली भाषी र भोजपुरी भाषी क्षेत्रमा भने भाषिक बाहुल्यको स्थिति सिर्जना गर्न सकिन्छ। तर त्यहाँ पनि जातीय वा समुदायगत बाहुल्यको स्थिति भने कायम हुने देखिँदैन। किनकि, मधेस आन्दोलनका समयमा आफूलाई मधेसी पहिचान दिन रुचाउनेहरु पछिल्लो समयमा आफ्नो पृथक पहिचानको खोजीमा जुटेका छन्। त्यसमा तराईका आदिवासीहरुले सुरुमै आफूलाई त्यसबाट अलग गरे। त्यसपछि मुस्लिम र पिछडावर्ग त्यो प्रक्रियामा अघि आए। अहिले आएर मधेसी दलित समुदायले पनि आफ्नो अलग पहिचानको कुरा गर्न थालेको छ। यस हिसाबले हेर्दा तराईमा पनि भाषाबाहेक अरु कुनै आधारमा संघीयतामा जाँदा बाहुल्यको स्पष्ट आधार तयार हुँदैन। यो सत्यलाई घुमाएरै भए पनि स्वीकार गरेकामा भने दाहाललाई धन्यवाद दिन सकिन्छ।

एकभन्दा बढी प्रमुख जातीय र भाषिक समुदायलाई मिसाउने कुरा सम्बन्धित जातिगत समुदाय र भाषिक समुदायको हितमा नै हुनेछ। किनकि त्यसले आफ्नो समुदायको भाषा संस्कृतिको उत्थान र विकासका लागि केन्द्रित भएर लाग्नका लागि अनुकूलतासमेत प्रदान गर्छ। साथै यसप्रकारको आधारले कम प्रदेशका पक्षमा उभिनेहरुका लागि पनि राहत नै प्रदान गर्नेछ। ठूला प्रदेशहरु निर्माण हुने कुरालाई स्थानीय निकाय बलियो बनाउने कुराका लागि वस्तुगत आधारसमेत तयार गर्छ। हामीकहाँ स्थानीय निकाय परम्परागत रुपमा नै बलियो इकाइका रुपमा रहँदै आएको छ। संघीयतामा जाँदा त्यसको अवस्था के हुने भन्ने चिन्तासमेत धेरैमा रहेको पाइन्छ। धेरै संख्यामा प्रदेश बनाउँदा स्थानीय निकायको औचित्य सकिने हो कि भन्ने भय पनि यसबाट अन्त्य हुनेछ।

स्थानीय निकाय अधिकारसम्पन्न बनाउन सकिएको अवस्थामा नै सिमान्तीकृत समुदायहरुको विकासका लागि अनुकूल राजनीतिक आधार प्राप्त हुनेछ। किनकि, नेपालमा एक प्रतिशतभन्दा बढी संख्याले बोल्ने भाषाहरु एक दर्जन भन्दा कम छन्। पहाड र तराईका अधिकांश जातजातिहरु निकै साना–साना समूहमा छरिएर रहेका छन्। एकल जातीय प्रदेश बनाउँदाको अवस्थामा तिनै साना समुदायसमेत एकभन्दा बढी प्रदेशमा विभक्त हुने विडम्बनापूर्ण अवस्था समेत आउने थियो। यस अर्थमा मिसाएर ठूलो प्रदेश बनाउने कुरा नेपालका सन्दर्भमा उचित नै हो। तर दाहाल यस सन्दर्भमा तराईका हकमा जति प्रस्ट देखिएका छन् पहाडका सन्दर्भमा भने त्यति खुल्न सकेका छैनन्। यसले उनी कतै दोहोरो मापदण्डको पक्षमा त छैनन् भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ पनि छ।

संघीयताका सन्दर्भमा कांग्रेस–एमाले लचिलो भए शासकीय स्वरुपमा आफू लचिलो हुने कुरा गरेर दाहालले आफूले भनेको बहुपहिचान र कांग्रेस–एमालेले भन्ने गरेको बहुपहिचानमा अन्तर रहेको सन्देश दिने कोसिस गरेका छन्। तर त्यो अन्तर के हो भन्नेचाहिँ उनले खुलेर राखेका छैनन्। उनले कांग्रेस र एमालेले अघि सारेको तराईका कतिपय जिल्लालाई पहाडसँग जोड्ने कुरामा आफ्नो असहमति भने प्रकट गरेका छन्। जब कि उनले आफ्नो पार्टीको संगठनात्मक अभ्यासभित्र थारुवान, कोचिला, मिथिला, भोजपुरा र अवध गरी तराईको भूगोल र समुदायलाई पाँच भागमा विभक्त गरेका छन्। उनीहरु आफैंले अघि सार्दै आएको सेती–महाकाली र लिम्बुवान अन्तर्गत तराईका जिल्लालाई समावेश गरी संगठनात्मक अभ्यास पनि गरिरहेका छन्। यहाँ पनि एमाओवादी पार्टी समुदायको आकांक्षाको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा दोहरो चरित्र प्रदर्शन गर्न बाध्य छ।

यदि यतिबेला दाहाल उपरोक्त अभ्यासको पनि समीक्षा गर्दै मिसाउने कुराका पक्षमा उभिन आइपुगेका हुन् भने उनीहरुले गर्दै आएको अलग–अलग पहिचानको राजनीतिक अभ्यासलाई स्थगित गर्नु उपयुक्त हुनेछ। अन्यथा, भविष्यमा एमाओवादीलाई आफ्नो प्रस्तावको औचित्य पुष्टि गर्न निकै कठिन हुने देखिन्छ। जहाँसम्म मधेसी समुदायलाई अल्पमतमा राख्नका लागि मधेसी समुदायका कम उपस्थिति रहेको पूर्वका जिल्लाहरुलाई मधेस प्रदेशमा राख्नुपर्छ भन्ने दाहालको तर्क मधेसी समुदायलाई राष्ट्रिय मूलधारबाट भावनात्मक रुपमा अलग्याउने तर्क हो। यसलाई कुनै पनि अर्थमा उचित र जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति मान्न सकिँदैन।

जहाँसम्म मधेसी मनोविज्ञानको कुरा छ, त्यो मधेसी समुदायको आफ्नो उपज होइन भन्ने मधेसी बुद्धिजीवीकै तर्क छ। हामीलाई हेप्ने शब्दका रुपमा हामीमाथि लादिएको हो भन्ने उनीहरुको तर्क छ। कसैले आफूमाथि विभेदको सन्दर्भमा प्रयोग गरेको विषयलाई गर्वको विषय बनाउने कि नबनाउने भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। होइन, त्यसलाई आजको यथार्थ मानेर अघि बढ्ने हो भने पनि त्यो यतिबेला तराईमा बस्ने सबैको साझा मनोविज्ञानको विषय होइन। त्यो मूलतः मैथिली, भोजपुरी र अवधीभाषी समुदायको एउटा हिस्साको भन्न सकिन्छ त्यसको ठूलो हिस्साको साझा मनोविज्ञान हो। तर त्यसभित्रै रहेका मुस्लिम समुदायले पछिल्लो समयमा आफूहरुलाई मधेसीका रुपमा नभई अलग पहिचानयुक्त मुस्लिम समुदाय लिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। तराईका थारु लगायतका जनजाति समुदायहरुले त आफूलाई तराईका आदिवासी रुपमा चिनाउने कोसिस गर्दै आइरहेका छन्। पिछडावर्ग र मधेसी दलित पहिचानको खोजी गर्ने प्रवृत्ति पनि तराईमा बढेकै छ। यसरी तराईको ठुलो समुदायले आफ्नो समुदायलाई मधेसीकरण गरिएकोमा गम्भीर असहमतिसमेत जनाउँदै आएको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा समेत तराईका जनताको मनोविज्ञान हेरिनु पर्छ। सकेसम्म धेरैको साझा मनोविज्ञानमा आधारित प्रदेश निर्माण गर्ने कोसिस गरिनुपर्छ। मिसाउँदा पनि त्यसले एउटा विशिष्ट पहिचान दिने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ।

संघीयता निर्माणका सन्दर्भमा पहिचान र सामर्थ्यलाई आधार बनाउने सैद्धान्तिक सहमति विगतको संविधानसभामा भएकै छ। तर, विगतको संविधानसभामा संघीय प्रदेश निर्माण गर्दा त्यसलाई नै उपेक्षा गरिएका कारणले समस्या उत्पन्न भएको हो। पहिचान र सामर्थ्यलाई आधार बनाएर अघि बढ्न तयार हुने हो भने आर्थिक सबलता र परस्परको अन्तरनिर्भरताको पक्षलाई पनि महत्वपूर्ण आधारका रुपमा लिनुपर्छ। त्यसरी नै प्रशासनिक सुगमता र सहजताको स्थिति निर्माणमा ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ। वास्तवमा झापा, सुनसरी र मोरङको अर्थतन्त्रको अन्तर आबद्धता पहाडका जिल्लाहरुसँग नै रहेको छ। कोसी पश्चिमको तराईका मानिसको आर्थिक क्रियाकलाप पूर्वको व्यापारिक केन्द्रका रुपमा रहेको विराटनगरसँग जोडिएको छैन। पश्चिमका तराईका जिल्लाका हकमा पनि लगभग त्यस्तै अवस्था देखिन्छ। यद्यपि, पूर्वी मध्यतराईको अवस्था र पश्चिमी मध्यतराईको अवस्था भने आर्थिक अन्तरनिर्भरताका हिसाबले पूर्वी र पश्चिम तराईको भन्दा फरक छ। त्यसको एउटा महत्वपूर्ण कारण पूर्वी मध्यपहाडको आर्थिक आबद्धता राजधानीसँग र पश्चिमी मध्यपहाडको आबद्धता पोखरासँग जोडिएको अवस्था छ। त्यसले पनि ती दुई तराईका क्षेत्रहरुमा पहाडसँगको आबद्धता सापेक्षित रुपमा कम छ। तर मध्यक्षेत्रमा अवस्थित चितवनको आबद्धता तराईका व्यापारिक केन्द्रसँग भन्दा पहाडी जिल्लाहरुसँग बढी छ। यसले पनि कर्णाली पश्चिम र कोसीपूर्वको तराईलाई पहाडसँग जोड्ने र बाँकी तराईलाई दुई अलग प्रदेशका रुपमा कायम गर्ने कांग्रेस–एमालेको प्रस्ताव आर्थिक अन्तर आबद्धताका हिसाबले पनि उपयुक्त देखिन्छ। तर, यस प्रश्नमा एमाओवादी नेता दाहालको ध्यान खासै पुग्न सकेको देखिँदैन। एकभन्दा बढी समुदाय जोड्न एमाओवादी तयार भएको हो भने यो सकारात्मक कुरा नै हो। तर त्यसका लागि पहिचान र सामर्थ्यलाई आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दा लिम्बू र राईहरुको बसोबास रहेको पहाड र त्यससँग आर्थिक अन्तरनिर्भरता रहेको तराईलाई जोडेर एउटा प्रदेशका रुपमा निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यसरी नै तामाङ र नेवारहरुको बाहुल्य रहेको पहाड र त्यससँग आर्थिक आबद्धता रहेको चितवनसमेत जोडेर अर्को प्रदेश निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यसरी नै मैथिली र भोजपुरी भाषिक क्षेत्रका रुपमा रहेको पूर्वी मध्यतराई जसको आर्थिक अन्तरआबद्धता जोडिएको छ, त्यसलाई एउटा अलग प्रदेश बनाउन सकिन्छ। बरु त्यसमा आर्थिक आबद्धताका हिसाबले निकटको सम्बन्ध रहेका जिल्लाहरु उदयपुर र सिन्धुलीलाई जोड्न सकिन्छ। त्यसरी नै गुरुङ र मगर जातिको बाहुल्य रहेको र पोखरासँग आर्थिक आबद्धता रहेका पश्चिम मध्यपहाडी जिल्लाहरुको एउटा अलग प्रदेश बनाउन सकिन्छ। त्यसरी नै कर्णाली, भेरी र राप्तीका पहाडी जिल्ला जसको सुर्खेतसँगको आर्थिक अन्तरआबद्धता जोडिएको छ, त्यसलाई एउटा अलग प्रदेश बनाउन सकिन्छ। यसरी नै सुदूरपश्चिम (सुप) का नामले एउटा पहिचान बनाएको र एउटै आर्थिक अन्तरआबद्धतामा बाँधिने प्रक्रियामा रहेका सेती–महाकाली जिल्लाहरुलाई जोडेर अलग प्रदेश बनाउन सकिन्छ। यसो गर्दा पनि बहुपहिचानयुक्त सात प्रदेश नै बन्ने देखिन्छ। यस्ता प्रदेश दाहालले भनेझँै कसैको एकल बाहुल्य नभएका बहुपहिचानयुक्त साझा प्रदेश नै हुनेछन्। यद्यपि, यसो गरिरहँदा सम्बन्धित समुदायको आकांक्षालाई समेत ध्यानमा राखी कतिपय जिल्लाका सिमानामा समेत हेरफेर गर्न सकिन्छ। जस्तो पोखरा केन्द्र रहेको प्रदेशको दक्षिणतिरको सिमाना नवलपरासी जिल्लाको नवलपुर क्षेत्रसम्म कायम गर्न सकिन्छ। त्यसरी नै पूर्वमा विगतमा सप्तरी जिल्लाको भूभागका रुपमा रहेको र अहिले सुनसरीमा गाभिएको क्षेत्रलाई मध्यतराईमा बन्ने प्रदेशमा जोड्न सकिन्छ। त्यसरी नै कैलालीको थारु समुदायको सघनताका क्षेत्रहरुलाई पश्चिम मध्यतराईमा बन्ने प्रदेशमा जोड्न सकिन्छ। यस अर्थमा सम्पूर्ण तराईका जिल्लाहरुलाई पहाडबाट अलग गर्ने कुराभन्दा यसप्रकारको प्रस्ताव बढी उपयुक्त देखिन्छ। यसले तराईको भविष्यसँग जोडिएको चुरे तथा शिवालिक क्षेत्रका संरक्षणमा पनि सकारात्मक योगदान पुग्न जानेछ जुन कुरा समग्र तराई क्षेत्रको दीर्घकालीन हितमा हुनेछ।

माथि उल्लेख भएको हिसाबले सोच्ने हो भने दलहरुका बीचमा सात प्रदेशमा सहमति जुटाउन कुनै कठिनाइ हुने देखिँदैन। एकभन्दा बढी जातीय र भाषिक समुदाय मिसाएर प्रदेश बनाउने भन्ने एमाओवादीको पछिल्लो भनाइ र बहुपहिचान सहितको साझा प्रदेशका पक्षमा उभिँदै आएका कांग्रेस र एमालेका बीचमा यस प्रश्नमा खासै अन्तर देखिँदैन। कासी जाने कुतीको बाटो भनेझैँ दाहालको पछिल्लो अभिव्यक्तिको अन्तर्य अर्कै भए बेग्लै कुरा। नत्र कुरा एक ठाउँमा आउने स्थिति बनेको छ। त्यसमाथि यतिबेला एमाओवादी नै उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक र संविधानसभाको संवाद तथा राजनीतिक सहमति समितिको सभापति रहेको अवस्थामा संघीयताका प्रश्नमा सहमति जुटाउन सकेको अवस्थामा त्यसको महत्वपूर्ण जस पनि उसलाई नै जानेछ। के एमाओवादी नेतृत्व यस ऐतिहासिक दायित्व पूरा गर्नका लागि साँच्चै इमानदारीपूर्वक अघि बढ्न तयार भएको होला त? तर यति नै बेला राजनीतिक सहमति निर्माणको पदीय जिम्मेवारीमा रहेको एमाओवादी नेतृत्वले उल्टै सडक आन्दोलनको धम्की दिएको सुन्नुपर्दा आशा गर्ने ठाउँ भने निकै कम छ। तर पनि आशा गरौं, हाम्रा शास्त्रहरुले भनेकै छन्– वादे वादे जायते तत्वबोध।